कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सालमा एक लाख ७७ हजार अद्यावधिक बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष २०७६/०७७ मा बढेर एकाउन्न करोड बढि पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यो वर्ष मात्रै ५१ करोड ६९ लाख ९३ हजार बेरुजु थपिएको हो ।

यो वर्षको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको बेरुजु देखाइएको छ । मन्त्रालयको बेरुजु १३ हजार मात्रै छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ८५ हजार बेरुजु हुँदा प्रदेश सभा सचिवालयको २२ लाख ८६ हजार बेरुजु उल्लेख छ ।

उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु ६ करोड ३९ लाख ६८ हजार रहेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११ करोड ५० लाख १३ हजार बेरुजु प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै ११ करोड ९९ लाख ८५ हजार बेरुजु भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रहेको छ भने सबैभन्दा बढि बेरुजू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ ।

यो मन्त्रालयको कुल बेरुजु २१ करोड ५८ लाख २० हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।