जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति मानव जातिका प्रकृतिप्रदत्त वरदान हुन् । प्रकृतिप्रदत्त अधिकारहरूलाई मानिसका नैसर्गिक अधिकार भनिन्छ । मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरूलाई कुनै पनि शासक वा मानवीय कानूनले अपहरण गर्न सक्दैन, गर्नुहुँदैन । मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ ।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा भनिएको छ - 'हामी यि सिद्धान्तलाई स्वयंसिद्ध मान्दछौं कि सबै मानिस समान छन्, उनीहरूलाई उनका सृष्टिकर्ताबाट केही निश्चित अविच्छिन्न अधिकारहरू प्राप्त छन् । जीवन, स्वतन्त्रता र सुखको चाहना यिनै अधिकारमध्ये हुन् ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा १० डिसेम्बर १९४८ मा जारी गरिएको 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र'को प्रस्तावनामा लेखिएको छ - 'मानव परिवारका सबै सदस्यहरूमा अन्तर्निहित प्रतिष्ठा तथा समान र अविच्छिन्न अधिकारहरूको मान्यता नै विश्वमा स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले, मानव अधिकारप्रति अवहेलना र अनादरको परिणाम स्वरूप मानव जातिको अन्तस्करणलाई नै आहत गर्ने बर्बरतापूर्ण कार्यहरू भएका र मानव जातिले आस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तथा भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षाको रूपमा घोषित भएकोले, अत्याचार र दमनको विरुद्ध अन्तिम उपायको रूपमा विद्रोह गर्न मानिसलाई बाध्य नगराउनका लागि कानूनको शासनद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न आवश्यक भएको घोषणा गरिन्छ ।'

त्यही घोषणापत्रको धारा १ मा सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् लेखिएको छ, धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन , स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ उल्लेख छ भने धारा ५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ । यसका साथै नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि/प्रतिज्ञापत्र/स्वेच्छिक प्रोटोकललाई अनुमोदन/सम्मिलन गरेको छ भने ११ वटा आ.एल.ओ. महासन्धि र ४ वटा जेनेभा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ ।

नेपाल पक्ष रहेको 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र-१९६६' को भाग ३ धारा ६(१) मा लेखिएको छ - 'प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ । कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने छ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन ।'

मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल-१९८९ को धारा १(१) मा लेखिएको छ - 'प्रस्तुत प्रोटोकलका कुनै पनि पक्ष राष्ट्रको क्षेत्राधिकारभित्र कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन ।'

धारा १(२) मा 'प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउने छ,' उल्लेख छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत नेपाल पक्ष रहेको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि/प्रतिज्ञापत्र/स्वेच्छिक प्रोटोकलको व्यवस्थाप्रति नेपालको प्रतिबद्धता एवं नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत 'स्वतन्त्रताको हक' सम्बन्धी धारा १२(१) मा लेखिएको छ, 'कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन ।' नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत 'स्वतन्त्रताको हक' सम्बन्धी धारा १२(१) मा 'प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून बनाइने छैन' भन्ने प्रावधान उल्लेख छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा लेखिएको छ - 'नेपाल पक्ष रहेको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुने ।'

यी, यस्तै कानूनी व्यवस्था र विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र स्थापित नजिरलाई मध्यनजर राखी संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्दा 'नेपालको संविधान' कसैलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय दिने गरी कानून बनाइने छैन भन्ने प्रावधान सुविचारित रूपमा राखिएको हो ।

नेपालले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको जगमा निर्माण भएका 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' र 'नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३' ले गरेको 'प्रत्येक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक'को प्रत्याभूति, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ ले गरेको कानूनी व्यवस्था र विभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त र नजीरहरूको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमार्फत नेपाल मानव अधिकारप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुनर्पुष्टि गर्दै विश्वमा नेपाल लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षधर राष्ट्रको रूपमा रहेको पहिचान बनाउन सफल भएकोमा कुनै द्विविधा छैन ।

नेपालले मानव अधिकार संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता र नेपाली जनताले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि पटक-पटक गरेका गौरवपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने यो दृढ संकल्प हो ।

मानव अधिकार र मृत्युदण्डबारे विश्वमा बहस जारी छ ।  यससम्बन्धमा नेपालमा बहस हुनु स्वभाविकै हो । मानव तस्करी, बलात्कार, अपहरण, जातीय विभेद, एसिड प्रहार, भ्रष्टाचारलगायत जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने बहस सतहमा आएको छ ।  यसको गम्भीरता र औचित्यको बारेमा सार्थक बहस  हुनुपर्छ र निष्कर्षमा पुग्नु जरूरी छ ।

कडा कानूनले मात्र अपराध कम हुँदैन भन्ने तथ्य मृत्युदण्डको कानून भएका अमेरिका, भारतलगायतका देशहरूमा बढ्दै गएको अपराधका घटनाहरूले पुष्टि हुन्छ । यसैले कडा कानून निर्माण गर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानसंगत न्यायपूर्ण कानूनको निर्माण, त्रुटिपूर्ण कानून संशोधन, अपराधविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि, अपराध अनुसन्धान निकायको सबलीकरण र स्वच्छ न्यायिक सुनुवाइको व्यवस्था सिद्धान्तमा होइन व्यवहारमा लागु री कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हो ।

समाजमा घटिरहेका जघन्य अपराधलाई प्रचलित कानूनले सम्बोधन गर्न नसकेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिएमा त्यस्ता अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन संविधानले छेकेको छैन ।

तर मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रको पहिचान बनाएको हाम्रो देश नेपालमा मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाएर बर्बर समाजतर्फ प्रतिगमन गर्ने दिशामा बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।  किनभने संसदको दुईतिहाइ त के सम्पूर्ण सांसद एकमत भएपनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानून बनाउन किमार्थ सम्भव छैन । त्यसैले असम्भव विकल्पमा व्यर्थ नअल्झी सम्भव विकल्पमा विचार-विमर्श गर्नु उचित होला कि !