लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले ३ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

‘फोर्ड’ र ‘टाटा’का गरी दुईवटा गाडी प्रयोग गरिरहेका घर्तीलाई महामारीका बीच राज्यकोषबाट फेरि एक करोड रुपैयाँमा ‘स्कोडा’को महंगो गाडी भित्र्याइएको छ । 

बा१झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड र बा१झ २२८४ नम्बर टाटाको गाडी चढ्दै आइरहेका घर्तीलाई हालसालै प्रदेश ३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको ‘लक्जरियस’ स्कोडा गाडी ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ ।
अनाश्यक खर्च कटौती र मितव्ययी नीति अगाल्ने प्रदेश सरकारको नीति नारामै सीमित भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा जनताका पक्षमा गीत गुञ्जाउने कम्युनिस्ट नेतृत्वबाट आएका सभामुख घर्तीको गाडी मोह देखेर सांसददेखि कर्मचारी समेत चकित परेका छन् । 

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले सभामुख घर्ती मातहत तीनवटा गाडी रहेको बताए । 

अधिकारीले भने, ‘तीनवटै गाडी चालू अवस्थामा छन् । कुनै पनि बिग्रिएका छैनन् । केही समय अगाडि नयाँ गाडी सभामुखका लागि भनेर सचिवालयले खरिद गरेको हो ।’ देशको अर्थतन्त्र जति नै कमजोर भए पनि जनप्रतिनिधिमा अनावश्यक महंगा गाडी चढ्ने मोह भने बढ्दो छ । 

चालू अवस्थामा दुईवटा गाडी रहेको अवस्थामा फेरि राज्यको ठूलो रकम खर्च गरी महंगो गाडी किन खरिद गनुपर्‍यो भन्ने प्रश्नमा प्रदेश सभा सचिवालय जवाफ दिन चाहँदैन ।

सचिवालयका नायब सुब्बा तथा ‘स्टोर किपर’ दीपेन्द्र पन्थीले किन खरिद गरियो भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘मान्यज्यू मातहत तीनवटा गाडी प्रयोगमा छन्, अरू कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ 

प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोकेपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

सभामुख घर्तीले आफूलाई गाडीको मोह नभएको भन्दै पदीय जिम्मेवारीले प्रोट्रोकल अनुसार गाडी राखिएको बताए । 

उनले भने, ‘सभामुख भएपछि अतिथिहरू आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई लिन जानुपर्‍यो । म पनि बजार जानुपर्ने हुन्छ । बजार जाँदा अतिथिलाई लिन जाँदा छोड्न जाँदा झण्डा हल्लाउँदै जानु भएन । मलाई गाडीको कुनै मोह र रहर होइन । पद र जिम्मेवारीले आवश्यकता देखिएर राखिएको हो ।’

सभामुख घर्तीले थपे, ‘मैले नयाँ गाडी ल्याउनुभन्दा अगाडि चढ्ने गाडी पुराना हुन् । एउटा शान्ति मन्त्रालय रहँदाको गाडी हो । अर्को पनि पुरानो गाडी हो । हालसालै ल्याइएको गाडी नयाँ हो । त्यो पनि महामारीका बीच ल्याइएको होइन गत वर्ष नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । महामारीमा खर्च गरेर ल्याइएको होइन ।’ 

प्रदेश सभा सचिवालयका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सवारी साधान खरिदका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले कानूनले नदिएको कुरा लिएर खानु भ्रष्टचार भएको बताए । 

‘सभामुखले तीनवटा गाडी प्रयोग गर्ने सुविधा कानूनले दिएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘यो राज्य कोषको चरम दोहन हो । संघीयताप्रति नागरिकमा वितृष्णा आउने गरी गरीब मुलुकका नेता नेतृत्वमा पुगेपछि विलासी बन्दै गएको देखियो । यस्ता गतिविधि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने नियामक अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोग गरुडको छायाँमुनि परेको सर्पजस्तै सरकारको छायाँमा पर्‍यो ।’

पाहुना र बजार जानका लागि उच्चपदस्थहरूले गाडी थुपार्नु गलत भएको रेग्मीको भनाइ छ । ‘सरकारी पाहुना छन् भने त्यो व्यवस्थापन गर्ने प्रदेशको गृहमन्त्रीले हो । सभामुखले आफ्ना आफन्त बोक्न, स्वकीय सचिवहरूलाई चढाउन गाडी थुर्पान पाइँदैन,’ रेग्मीले भने । 

प्रदेश सभाले सभामुखदेखि समितिका सभापति र कर्मचारीहरूले चढ्ने गाडी मर्मतमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिएको छ ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले दुई वर्षअगाडि खरिद गरेका गाडीमा आर्थिक अनियमितता भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान गरी बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएका गाडीको रकम फिर्ता गराएको थियो ।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले पहिलो वर्ष नै खरिद गरेका गाडीमा घोटाला भएपछि अनियमितताको दाग लागेको छ ।