नेपालका १२ वटा मेडिकल कलेजले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूबाट कुल २ अर्ब ८५ करोड १३ लाख १६ हजार २९७ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएर अनियमितता गरेको पाइएपनि अझैसम्म कारवाही हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको ब्याचमा १२ वटा मेडिकल कलेजको शुल्कसम्बन्धी छानबिन गर्दा निर्धारित शुल्कभन्दा बाहेक रकम विद्यार्थीहरूबाट उठाएर अनियमितता गरेको खुलासा भएको थियो।

शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौँ रूपैयाँ असुलेर विद्यार्थीहरूसँग ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकूलपति तीर्थराज खनियाँले संरक्षण गरेको भन्दै केही विद्यार्थीहरूले २०७५ चैत्र १७ गते उजुरी गरेका थिए।

गण्डकी मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज लगायतले एमबीबीएस, बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग हरेक वर्ष लाखौँ रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्कका नाममा उठाइरहेको भन्दै विद्यार्थीहरूले हेल्लो सरकारमा गरेको उजूरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाएको थियो । 

कुन कलेजले कति ठगी गरेका थिए ?

उजूरी प्राप्त भएपछि २०७५ चैत्र २४ गते सतर्कता केन्द्रले छानबिन टोली गठन गरेर छानबिन शुरू गरेको थियो । करीब दुई वर्ष जति समय लगाएर केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट २ अर्ब ८५ करोड १३ लाखभन्दा बढी रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्कका नाममा विद्यार्थीहरूबाट उठाएर ठगी गरिएको कुरा खुलेको थियो।

नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जले शैक्षिक शत्र (सन् २०१५ देखि २०१८) सम्ममा ३२ करोड ५५ लाख ९१ हजार ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको थियो ।

त्यसैगरी युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख ३० हजार रुपैयाँ, गण्डकी मेडिकल कलेजले ५१ करोड ९८ लाख २९ हजार रुपैयाँ असुल गरेको खुलेको थियो।

किष्ट मेडिकल कलेज ललितपुरले ५ करोड ९९ लाख ३० हजार रूपैयाँ, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज नेपालगञ्जले २१ करोड ९१ लाख २५ हजार २०० रूपैयाँ, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रूपैयाँ, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले ३२ करोड ९६ लाख ८४ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको थियो।

मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज फूलबारीले १० करोड ९ लाख रूपैयाँ, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख ३३ हजार २८९ रूपैयाँ, नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले ३५ करोड ४७ लाख ४४ हजार ११८ रूपैयाँ, काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलले २७ करोड ८१ लाख ६५ हजार १९० रूपैयाँ, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर चितवनले १० करोड ६१ लाख ५७ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाएको थियो।

प्रति विद्यार्थी प्रत्येक शैक्षिक शत्रमा २ लाखदेखि २५ लाख ४० हजार रूपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाएको कुरा शतर्कता केन्द्रले पत्ता लगाएको थियो।

नेपाल सरकारले शैक्षिक शत्र २०७३/०७४ मा उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजहरूमा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिरका कलेजहरूमा ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । त्यसैगरी शैक्षिक शत्र २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा  उपत्यका भित्रका कलेजहरूमा ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ र उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले विभिन्न मितिमा तोकेको शुल्क त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिनुपर्नेमा त्योभन्दा बढी रकम मेडिकल कलेजहरूले असुलेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका कलेजले त सरकारको निर्णयविपरीत तोकेको शुल्कभन्दा शिक्षण शुल्क ४९ लाख ९० हजार रूपैयाँसम्म लिएको फेला परेको थियो । त्यसबाहेक उक्त विश्वविद्यालयले अन्य विभिन्न शिर्षकमा समेत शुल्क निर्धारण गर्न कलेजहरूलाई परिपत्र गरेको पाइएको थियो ।

एड्मिसन, रजिस्ट्रेसन, अफिलिएसन, इन्स्टिच्युसनल, यियर प्रोमोसन, कम्युनिटी फिल्ड, क्लिनिकल ट्रेनिंग,ल्याबरोटरी, लाइब्रेरी, परीक्षा, खेलकुद तथा औषधि, मुद्रास्फीति, डिपोजिट, ट्याक्स तथा फी, इन्टर्न फी, मेडिकल टेस्ट, विद्यार्थी कल्याण, अटोप्सीलगायत विभिन्न शीर्षकमा कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क उठाएका थिए ।  

कतिपय मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूबाट उठाएको रकमको कुनै बिल भरपाई नै नदिई हातहातै अवैध तरिकाबाट रकम लिने, यसरी रकम नदिए परिचयपत्र नबनाइदिने, आन्तरिक परीक्षामा फेल गराउने भनी धम्की दिने गरिएको कुरा छानबिनका क्रममा पत्ता लागेको थियो ।

एकातर्फ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर छली भएको तथा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले कति रकम तिर्‍यो र कति रकम तिर्न बाँकी छ, के बापत रकम लिएको हो समेत खुल्न नसक्ने अवस्था पाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयले कारवाही गरेन

छानबिनपछि कारबाही गर्नका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पत्राचारसहित निर्देशन समेत दिएको थियो। तर, त्यस्तो निर्देशन दिएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने कलेजहरूलाई विश्वविद्यालयले कारवाही गरेको छैन।

अहिले पनि धेरैजसो विद्यार्थीको उजुरी आइनैरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी योगेन्द्रप्रसाद दाहालले लोकान्तरलाई बताए।

अतिरिक्त शुल्क लियो, पहिले नै एड्मिसनका समयमा धेरै शुल्क लिएको र पछि मिलाइदिन्छु भनेपनि नमिलाएको, पटक–पटक विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको भन्दै मेडिकल कलेजहरूलाई कारवाही गरेर ठगी गरिएको रकम फिर्ता गराई पाउँ भन्दै विद्यार्थीहरूको उजुरी आई नै रहेको दाहालले बताए।

'उजुरी आएपछि आवश्यक कारवाही गर्नका लागि सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई पत्राचार समेत गरिएको छ,' सूचना अधिकारी दाहालले भने, 'हाम्रो विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस भएको भए तत्कालै कारवाही गर्न सकिन्थ्यो, तर हाम्रो विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरिरहेका कारण कारवाही गर्न समस्या भएको हो।'

यद्यपि अहिलेसम्म के कस्तो कारवाही गरियो भन्ने कुरा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योजना महाशाखालाई जानकारी हुन सक्ने उनले बताए।

योजना महाशाखाका प्रमुख रिदिश पोखरेलले पनि हालसम्म कुनै कारवाही नभएको बताए । 'यस्तो उजुरी आएको छ, त्यसमा के कसो भएको हो भनेर हामीले सम्बन्धित कलेजलाई पत्रमार्फत जवाफ माग गरेका थियौं,' पोखरेलले भने, 'तर, त्यसमा कुनै कारवाही भने अघि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन।'

विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले अनुगमन गरेर कारवाही गरेको जानकारी पनि आफूहरूलाई नरहेको उनले बताए ।

'अनुगमन निर्देशनालयले अनुगमन गरेर कारवाही गरी त्यस्ता कलेजको कार्यक्रम नवीकरण नगर्न भनेर डीन कार्यालयमार्फत पत्र आएको हुनु पर्थ्यो, तर त्यस्तो पत्र भने हाम्रो योजना महाशाखामा आएको छैन,' पोखरेलले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी डीन प्राध्यापक डा. दिव्या सिंह शाह भने विद्यार्थीहरूलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने क्षेत्राधिकार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नरहेको बताउँछिन् ।

‘चिकत्साशास्त्र अध्ययन गर्ने शुल्क निर्धारण गर्ने काम पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै गर्छ र मेडिकल कलेजहरूले निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको छ भने पनि कारवाही गर्ने निकाय भनेको आयोग नै हो,’ सिंहले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘शुल्कसम्बन्धी सबै हेर्ने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो, हाम्रो काम भनेको मात्र एकेडेमीसँग सम्बन्धित छ।’

छानबिन गरेर दोषी ठहर भयो भने कारवाहीका लागि सिफारिश गर्ने उनले बताइन्। ‘अहिलेसम्म आयोगले छानबिन गर्‍यो वा गरेन, कारवाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो वा गरेन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन,’ सिंहले भनिन् ।

त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले समेत कुनै कारवाही गरेको छैन।  काठमाडौं विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत डीन कार्यालयका अधिकृत सनिता चित्रकारले भने शतर्कता केन्द्रको परिपत्रपछि लिइएको अतिरिक्त शुल्कलाई पछि लिनुपर्ने शुल्कमा 'एड्जस्टमेन्ट' गर्दै शुल्क समायोजन गरिएको दाबी गरिन् ।

'सतर्कता केन्द्रको छानबिनपछि आएको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेर तोकिएको शुल्क मात्र लिन हामीले आफ्नो विश्वविद्यालय मातहतका १० वटा कलेजहरूमा परिपत्र गरेका थियौं,' चित्रकारले लोकान्तरसँग भनिन्, 'पछि शुल्क एड्जस्टमेन्ट गरिएको थियो।'

परिपत्र गरिएका ती कलेजहरूले सोही अनुसार शुल्क एड्जस्ट गरेको हुनु पर्छ, नगरिएको भए हामीलाई कम्प्लेन आइसकेको हुन्थ्यो भन्दै चित्रकारले भनिन्, 'उक्त परिपत्रमार्फत दिइएको निर्देशनानुसार यदि कलेजहरूले शुल्क एडजस्ट नगरेर थप अतिरिक्त शुल्क लिएको रहेछ भने हामीले ती कलेजहरूलाई कारवाही गर्ने बाटो त छँदैछ।'

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान जारी

यस सम्बन्धमा कारवाही गर्नका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत फाइलसहित पत्र लेखी पठाएको थियो।

सम्बन्धित निकायबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा तिनका नजिकका नातेदारहरूको समेत सम्पत्ति तथा लगानी समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट छानबिन गराई प्राप्त तथ्य र आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई २०७६ कात्तिक ७ गते निर्णय गरेर केन्द्रले लेखी पठाएको थियो।  

उक्त पत्र प्राप्त भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त्यसैलाई आधार मानेर अनुसन्धान शुरू गरेको भएपनि हालसम्म अनुसन्धान पूरा हुन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता सुशीलप्रसाद आचार्यका अनुसार उक्त विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकिएर शुरू गरिएको छानबिन जारी नै छ।

'थुप्रै आधार, प्रमाण आदि खोज्नुपर्ने हुन्छ, सुक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान जारी छ, अब कुन–कुन विषयमा कुन–कुन मेडिकल कलेजको छानबिन भइरहेको छ भन्ने कुरा भन्न मिल्दैन,' प्रवक्ता आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'अनुसन्धान टुंगिन लागेको जस्तो छ तर के अनुसन्धान भयो वा के निष्कर्ष निस्कियो भनेर मैले पनि अनुसन्धान अधिकारीलाई सोध्न नमिल्ने भएकाले केही बताउन सकिन्न ।'

'त्यो कुरा यदि अनुसन्धान अधिकारीलाई सोध्यो भने मलाई पनि मुद्दा लगाउन सक्छन्', आचार्यको कथन थियो।