श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले मन्त्री बनेसँगै पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा कार्पेट परिवर्तन गर्न लगाएको खुलेको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री चौधरीको निवासमा २ लाख रुपैयाँको नयाँ कार्पेट ओच्छ्याइएको हो । 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत भीभीआईपी तथा भीआईपी निवासको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सोही कार्यालयले हेर्दै आएको छ ।

'१४५ रूपैयाँ प्रतिवर्गफिट मूल्य पर्ने नेपाली कार्पेट ३ वटा कोठामा लगाउँदा २ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ,' स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो ।

यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले २ लाख रूपैयाँका २ थान 'लो बेड' खाट किन्न लगाएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि भनेर ती खाट खरिद गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निवासमा १ थान इलेक्ट्रिक गिजर, ६ थान मल्टिप्लक नयाँ जडान गर्नुका साथै कतिपय कुराहरू मर्मत समेत गराइएको छ।

त्यसबाहेक मन्त्री रायमाझीले ४ थान डोरम्याट मगाएका छन् ।

मन्त्री रायमाझी सुत्ने दुईवटा कोठाको बेड र टेलिभिजन समेत मर्मत गरिएको स्रोतले बतायो ।

रायमाझीले मन्त्री निवासमा प्रवेश गर्नुअघि निवास धुलाइ गर्न लगाएका थिए ।

यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ६ थान नयाँ हिटर माग गरेर लगेका छन् ।

नयाँ नियुक्त भएका मन्त्रीमध्ये कतिपयले सामान्य चिजहरू मात्र फेरेको भए पनि नियमित मर्मत गर्नुपर्ने कामहरू भने भइरहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रमेश थपलियाले बताए। 

शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह बसेको सरकारी निवासको ५ थान सीसीटीभी क्यामेरा बिग्रेको हुनाले मर्मत गर्नका लागि माग आएको उनले बताए । 

त्यसैगरी अन्य केही मन्त्रीको निवासबाट पनि सीसीटीभी क्यामेरा, टेलिभिजन, एसी, फ्रिज, फर्निचर लगायतका समान मर्मतको माग आएको थपलियाले बताए ।

'पहिले मन्त्री फेरिएपछि कार्पेट, फर्निचर लगायतका सामानहरू फेर्ने माग धेरै नै आउने गरेको थियो, अहिले खासै त्यस्तो माग आउने गरेको छैन,' थपलियाले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले केही मन्त्रीज्यूको निवासमा प्लास्टिकका कुर्चीहरू नयाँ किनेर राखिदिनु पर्‍यो, मर्मत गरिदिनुपर्‍यो, निवासलाई धोइदिनुपर्‍यो जस्ता माग आउने गरेको छ।' 

पानी फिल्टर गर्ने युरो गार्ड मशिनदेखि बाथरूम मर्मतको माग पनि आउने गरेको छ । नवनियुक्त केही मन्त्री भने सरकारी निवासमा नबसेर बाहिर बस्ने गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतो आफ्नै निवासमा बसेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री विमला विक, शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धर पनि बाहिरै बसेका छन् । क्वार्टर पर्याप्त नरहेकाले राज्यमन्त्रीहरूलाई भाग नपुग्ने अवस्था छ ।

बाहिर आफ्नो निजी निवासमा बस्ने मन्त्रीहरूले मासिक ४० हजार रूपैयाँ घर भाडाबापत पाउने व्यवस्था भएपनि हालसम्म ती मन्त्रीहरूले भाडाका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा माग गरेका छैनन्। 

'बाहिर बसिरहनुभएका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीज्यूहरू हालसम्म भाडाका लागि माग गर्न आउनुभएको छैन । त्यस विषयमा हामीसँग सम्झौता पनि गर्नुभएको छैन,' सूचना अधिकारी शाहले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले मन्त्रीज्यूहरू प्रायःजसो जिल्ला–जिल्लामा दौडाहामा जानुपर्ने भएर व्यस्त भएकाले नआउनुभएको होला, पछि आएर सम्झौता गर्नुहुन्छ होला।' 

बाहिर बस्ने मन्त्रीहरूको सुरक्षाका लागि पोस्ट निर्माण गर्न १ लाख तथा अन्य शीर्षक भनेर १ लाख गरी कुल २ लाख रूपैयाँ एकमुष्ठ रूपमा दिने गरिन्छ।

उक्त कार्यालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको निवासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू मागबमोजिम आपूर्ति गर्ने गर्छ।

कार्यालय प्रमुख थपलियाका अनुसार यसका लागि वर्षमा ४ करोड रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ। 

'मन्त्रीहरू परिवर्तन भएपछि केही पुराना सामानहरू हटाएर नयाँ राख्नुपर्ने हुनाले नियमितभन्दा पनि अलि बढी खर्च हुन्छ, अन्यथा नियमितरूपमा मासिक हुने खर्च मात्र हो,' थपलियाले भने । 

मन्त्रीहरू फेरिएर नयाँ आएपछि प्रायःजसो निवास धुलाइ गर्ने गरिएको छ । नियमितरूपमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू टेन्डरमार्फत् नै आपूर्ति गर्ने गरिएको उनले बताए।