संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा ५ महिनादेखि एउटा सूचना स्क्रोल भइरहेको छ– ‘राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन मिति २०७७ साल पुस २६ गते आइतवार राति १२:०० बजेदेखि अन्त्य भएको छ ।’

संविधानले स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगको रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभाको वेबसाइटमा मिनेट–मिनेटमा यो सूचना कुदिरहेको छ । तर मुलुकको स्थायी सदन भने पाँच महिनादेखि निदाइरहेको छ । 

नेपालमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको समयमा अघिल्लो महिना बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसमा मे २० तारिखमा छलफल भयो । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बेलायतका विदेश राज्यमन्त्री लर्ड अहमदले कोभ्यास संयन्त्रअन्तर्गत नेपाललाई बीस लाख खोप दिने निर्णय भएअनुसार अहिलेसम्म तीन लाख ४८ हजार मात्रा खोप आपूर्ति भैसकेको जानकारी गराएका थिए । अमेरिकी सदन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि कुरा उठ्यो । तर यत्रो मानवीय संकटको समयमा हाम्रै देशको माथिल्लो सदन भने बेखबर छ ।  

संविधानले संसदविहीनताको परिकल्पना नगरेपनि सत्ताको खिचातानी र राजनीतिक दाउपेचका कारण यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ । दोस्रो पटकको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट विचाराधीन छन् । तर स्थायी सदन भनिने राष्ट्रिय सभा यो मुलुकमा छ छैन जस्तो भइरहेको छ । अर्थात् यो महामारीमा जनताका दुःख र पीरमर्काबारे छलफल गर्ने कुनै त्यस्तो ठाउँ भएन । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र प्रदेश सभा केबल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री फेरबदलमा सीमित भएका बेला जनताका पीरमर्काबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको भूमिका अपेक्षित थियो । तर यो निर्जीव सभा देशमा उत्पन्न मानवीय संकटप्रति बेखबर र चीर निद्रामा छ ।

प्रदेशको संरचना त यो महामारीको समयमा खासै कामयावी देखिएन । तमाम् कमजोरीका बावजुद बरु स्थानीय तहले आफ्नो औचित्य पुष्टि गरे । 

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुस २६ गते राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको विशेष महत्त्व देखिएको बताएका थिए । 

‘लामो संघर्ष गरेर ल्याएको प्रणाली र व्यवस्थाअनुसार स्थायी संसद्को रूपमा गरिमामय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था भएको छ र यसपटक राष्ट्रिय सभाको विशेष महत्त्व पनि देखिएको छ,’ राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले भनेका थिए । तर, विशेष महत्त्व रहेको भनिए पनि लामो समयसम्म यसको अधिवेशन नबोलाएर फिक्का बनाउने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।  

राष्ट्रिय सभाको एउटा काम सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने पनि हो । त्यसैमाथि प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा संघीय संसद्को एकल भूमिकामा राष्ट्रिय सभा जीवित छ । प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा एक्लै कानून बनाउन सक्दैन, तर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र जनताका समस्याका विषयमा छलफल गर्नका लागि कुनै अवरोध थिएन । तर सरकारले यो गरिमामय सदनलाई पंगु बनाइरहेको छ ।

गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको दुई हप्तापछि सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको थियो । पुस १७ गते शुरू भएको अधिवेशन सरकारको आलोचना हुन थालेपछि २६ गते नै अन्त्य गरियो । ६ महिनाको अन्तरालमा बसेको राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशनमा जम्मा ७ घण्टा ५ मिनेट बैठक बस्यो । 

२०७७ असार १८ गतेदेखिको झण्डै साढे ११ महिनामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले ७ घण्टा खास काममा व्यतित गरे । करीब एक वर्षको अवधिमा जम्मा ४ दिन ७ घण्टा बैठक बसेर सांसदहरूले तलब भत्ता, इन्धन सुविधा पाए । जबकि यो एक वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनमा ७ घण्टा सुतेर अन्य समय जनताको सेवाका लागि समर्पित छन् । 

दुई अधिवेशनको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने भएकाले असार तेस्रो साता सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न सरकारले अधिवेशन बोलाउला । तर, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अदालत गएका दलले जनताका समस्याबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छैनन् । राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई सरकारजस्तै अन्य दलले पनि खास महत्त्व दिएका छैनन् । 

हुन त राष्ट्रिय सभाको गरिमा खुम्च्याउने काम निर्वाचनमै भएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका अनुभवी र परिपक्व व्यक्तिभन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकामा पराजीत उम्मेदवार, प्रतिनिधि सभामा हारेका नेता, आफन्त र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको रूपमा राष्ट्रिय सभालाई प्रयोग गरियो । त्यो दिनदेखि नै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाउने काम गर्दै आएका छन् । 

त्यसरी गठन गरिएको राष्ट्रिय सभाले यसबीचमा गरिएका क्रियाकलापका कारण आफ्नो गरिमा कायम राख्न सकेको देखिएन । जनस्तरबाट विरोध भएका विधेयक उसले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएन । बरु संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत प्रतिपक्षी दल उभिएको समयमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक मार्सल लगाएर पारित गर्ने कामको साक्षी राष्ट्रिय सभा बन्यो । सत्ताको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पर्‍यो । आफूलाई परिपक्व सदन बनाउनुभन्दा रबर स्ट्याम्प बनाएको थियो उसका कामले । 

प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सक्रियता र क्रियाशीलता अझ बढी अपेक्षित थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनाउने कि, परिपक्व सदन ?

सरकार गठनसँग कुनै सरोकार नराख्ने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको भए सरकारमाथि ‘संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्न लागेको’ आरोप खण्डित हुने थियो । तर आलोचना सुन्न नचाहने सरकारले केवल संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ६/६ महिनामा अधिवेशन बोलाउने र हप्ता दश दिन चलाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । 

विभिन्न विषयमा वक्तव्यबाजी गर्न प्रतिष्पर्धा गरिरहेका राजनीतिक दलले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएर जनताका समस्याबारे छलफल चलाउन आग्रह पनि गर्न सक्थे । तर यस मामलामा दलहरू पनि चुकेका छन् ।