चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका डा. गोविन्द केसीको १६औं अनशनलाई लिएर यतिबेला समाज विभाजित छ । विगतका अनशनमा जस्तो यसपटक डा. केसीको पक्षमा जनसमर्थन देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका बहस पनि विभाजित छन् ।
यसपटक सरकार झुक्ला या डा. केसी झुक्लान् त्यो समयले नै देखाउने छ, तर विधायिकाको बलमिच्याइँले भने नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा केबल नकारात्मक छाप छाड्ने संकेत देखिँदैछ ।
डा. केसीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक गत साता प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।
भोलि १७ गते बिहीवार बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
त्यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमै दफावार छलफलको कर्मकाण्ड पूरा हुनेछ । गएको ११ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका बावजुद् प्रतिनिधि सभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाटै विधेयक पारित गर्दाको प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ । शुक्रवारको दिन सरकारी विधेयकमाथि निर्णय नगर्ने परम्परालाई लत्याइएको भन्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
सत्तापक्षले विधेयक पारित हुनु डा. गोविन्द केसीको समेत जीत भएको भन्दै विजयोत्सव मनाउन आग्रह गरेको छ । तर बलजफ्ती गरेर विधेयक पारित गरिएकोमा कांग्रेस रुष्ट छ, भने डा. केसीले अनशन स्थगन गरेका छैनन् ।
२१औं दिनमा पुग्दा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दैछ, सहमतिको प्रयास भएको देखिँदैन । अहिलेसम्म निकासको मध्यमार्गी विकल्प देखिएको छैन ।
फिर्ता गर्ने ल्याकत राख्छ ?
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । तर राष्ट्रिय सभामा विधेयक टेबुल गर्ने र विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममै अप्रिय स्थिति देखियो । सम्भवतः भोलिको बैठकमा पनि त्यो दृष्य देखिने छ । प्रतिपक्षी दलले उभिएर विरोध गरिरहेको या वेलमा गएर नाराबाजी गरिरहेको समयमा विधेयक पारित गर्ने नजिरले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्ने छैन ।
नेकपाको बहुमतको दबदबा रहेको सभाले विधेयक फिर्ता गर्ने सम्भावना त छैन । राजनीतिक लाइन मिलेका कारण र बफादार कार्यकर्ता रहेका कारण विधेयक पारित हुनेमा सन्देह छैन । सभाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने उपयुक्त बेला भने यो हो ।
संविधानमा दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवधारणा सन्तुलनका लागि हो । तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जस्ता पनि व्यक्ति निर्वाचित भएर आउने भएकाले माथिल्लो सभामा परिपक्व व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । ताकि उनीहरूले तल्लो सदनले पारित गरेका कानूनहरू हेर्ने, नियमन र निर्देशन गर्ने गरुन् ।
माथिल्लो सभाको अवधारणा परिपक्व, विज्ञ विषेशज्ञ सदस्य रहनु पर्ने भएपनि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको नियति त्यस विपरीत छ । प्रतिनिधि सभामा टिकट नपाएका अझ भनौं नगरपालिकामा मेयर पदका प्रत्यासीहरूलाई भागबण्डा मिलाएर राष्ट्रिय सभामा लगियो । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारको मनोनयन गर्दाको दिन नै पात्र छनोटमा यसको गरिमाको हुर्मत् लिइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा पुगेका दलका सबै कार्यकर्ता अरू पदका लागि योग्य छन्, तर अधिकांश सदस्य राष्ट्रिय सभाका लागि फिट छैनन् ।
अपवाद बाहेकका सदस्यले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बुझेका छैनन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । केही सदस्य त ३५ वर्षे उमेरहद भर्खर पूरा गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा भइरहेको बहसले यो कुरा पुष्टि गर्छ ।
गठन भएको ११ महिना पुगिसक्दासम्म कयौं कानूनहरू परित भए, तर राष्ट्रिय सभाले अहिलेसम्म संशोधनका लागि तल पठाएको छैन । अर्थात् उसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । बरु राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभा सहमत नभए सदनको संयुक्त बैठक बसेर विधेयकको टुंगो लगाउनु पर्नेछ ।
राजनीतिक ह्वीपका कारण राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कमा र पुलिष्टप पनि फेर्न सक्ने स्थिति छैन । यसपटक गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । डा. केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक समाधान पनि यही हो । राष्ट्रिय सभाले सानो सन्देश सहित प्रतिनिधिसभालाई पठाउँदा सभाको गरिमा घट्ने होइन बढ्छ । कम्तिमा विधेयकको अन्तरवस्तु परिवर्तन गर्न नसकेपनि देखावटी प्रक्रियाका लागि ।
सत्तापक्षले प्रश्न गर्ला– किन पठाउने ? उत्तर सहज छ, विवाद उठेकाले । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ– व्यक्तिले सार्वभौम संसद्लाई यसो गर या उसो गर भनेर निर्देशन दिन सक्छ ? सक्दैन । लोकतन्त्र भएकाले संसद्ले अल्पमतको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ । यो लोकतन्त्रको विशेषता हो ।
प्रतिनिधि सभामा विधेयक पारित गरिएको शैलीबारे आफूहरू बेखवर नभएको भन्दै कांग्रेस सांसदले राष्ट्रिय सभामा बोलेर रेकर्ड गराएका छन् । उनीहरूले विधेयक पारित गर्नमा विरोध गर्ने संकेत दिएका छन् । व्यक्तिको लहड भनेर आरोप लगाइएपनि डा. केसीको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न कसैले सक्दैन ।
यसअघि कयौं पटक सरकार झुकेर उनका मागमा सहमति गरेको अवस्था छ । समाजको एउटा तप्काले उनको आन्दोलनलाई समर्थन गरेकै छ ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाले सन्देश सहित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउँदा संसदीय गरिमा बढ्छ, राष्ट्रिय सभाको यो दायित्व हो ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता गर्दा भविष्यमा किन फिर्ता गरेको भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ रहदैन, बरु नपठाएमा किन नपाएको होला प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ । संसदीय समितिमा केस्राकेस्रामा छलफल भएर पारित भएको विधेयकमा खोट लगाउने ठाउँ छैन होला, तर ‘राजनीतिक कारणले’ राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गर्न सक्छ । राष्ट्रिय सभाको औचित्यमा प्रश्न उठछ– प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लाग्छ ।
यतिबेला राष्ट्रिय सभाले कसले विरोधग¥यो भन्ने कुरालाई वास्ता नगरी विधेयकमा विवाद आएकोले ‘केही सन्देश’ सहित तल्लो सभामा पठाउने निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । राजनीतिक लाइन मिल्यो भन्दैमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेका विधेयक आँखा चिम्म गरेर पारित गर्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको औचित्य किन ? काम नभएको यस्तो सेतो हात्ती किन पाल्ने भनेर प्रश्न उठन सक्छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय सभाको परिचयमा ‘प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ,’ भनिएको छ । ‘गरीब, सिमान्तकृत, लोपन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ,’ राष्ट्रिय सभाले आफ्नो परिचयमा लेखेको छ ।
पछिल्ला दिनमा संसदीय सर्वोच्चताको खुब व्याख्या भइरहेको छ, सबैले आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन् । संसद् जनतामा निहित सार्वभौमिकता प्रयोग गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । यो तथस्ट हुनुपर्छ । यो बेला राष्ट्रिय सभाका अगाडि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– ‘प्रतिनिधि सभाको रबर स्ट्याम्प बन्ने कि परिपक्व सदन ?
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...