नौ महिनाको म्याद लिएर प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘भद्र सहमति’ अनुसार पदत्याग गरे । उनले भद्र भनिएका सहमतिका अभद्र पीडाहरूले देशलाई दिनेगरेका व्यथा अनि वेदनाको अपवाद बन्दै सहयात्री दललाई सहज ढंगले सत्ता सुम्पिए । पट्यारलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेको अनि स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गराएकाले नागरिकबाट केही हदसम्म सम्मान कमाए प्रचण्डले ।
उनको अवतरणपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सुविधाजनक बहुमतसाथ चौथोपटक, दोस्रो संविधानसभापछिको चौथो अनि देशको ४० औं प्रधानमन्त्री बने । पन्ध्र वर्षपछि बहुदलीय व्यवस्थाको २७ वर्षमा २४ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः सत्तारोहण गरेका उनले नयाँ केही गर्लान् कि भन्ने चासो सबैलाई छ ।
अझ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा पुरानो अनि अहिलेको राजनीतिक समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण पनि उनले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि भिन्न आशा हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् समेत विस्तार हुन नसक्नु र प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन हठात् सर्नुले असफलताको शंकालाई सघन बनाउँदैछ ।
आरोह/अवरोहबीच दोस्रो संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान बनेर लागू भयो । संविधान निर्माणपछि नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा थियो । विगतको संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिहरूमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रमुख पात्रको हैसियतमा जिम्मेवार थिए । पजेरो काण्ड, सुत्केरी भत्ता अनि सुरासुन्दरी काण्ड जस्ता विषयमा उनी जोडिए, प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको आरोप खेपे ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने दौरानमा पनि संविधानको संशोधन, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि हठात् ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्तावका कारण उनीमाथि नागरिक सम्मानमा सघन गिरावट आएको ठानिन्छ । संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत सभासदको हस्ताक्षरमा प्रमाणीकरण भएको संविधानलाई खाली सत्ताकै लागि संशोधनको अभ्यास गरिएको छ ।
यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा उनी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पुराना गल्तीलाई सच्याउने मौका र गुम्न लागेको प्रतिष्ठा पुनर्निर्माणको समय पाएका छन्् । त्यसका लागि कम्तीमा उनले कतै÷केहीमा नअल्झिई तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्त्वका केही काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा उनी अल्झनु हुन्न, निराशा बल्झनु हुन्न ।
खड्किएका आवश्यकता
संविधान निर्माणमा केही मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागहरू जायज छन् । संविधान संशोधन गर्दै ती असन्तोषहरूलाई निर्मूल गर्नु उनको प्रमुख दायित्व हुनेछ । कति मागहरू अर्गानिक र कति आगन्तुक हुन् भनेर छुट्ट्याउनु उत्तिकै जटिल छ । आदिवासी मधेसी समुदायका मागबाट पराई पाहुनालाई सशक्तीकरण गर्ने आशयका साथ आएका मागलाई भिन्न गर्न पनि असहज छ ।
शहीदहरूको सूचीमा बुझाइएका विरोधाभासपूर्ण र विवादित नामहरू यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अनि उक्त संशोधनार्थ दुईतिहाइ पु्–याउनसमेत त्यति सहज छैन । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र २०७४ को माघ महिनासम्ममा प्रदेश सभा तथा केन्द्रीय संसद्को समेत निर्वाचन गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन उनको सफलताको मार्गमा मुख्य चुनौती हो ।
भूकम्पपीडितहरू अभैm पनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बारम्बार पुनर्निर्माण भएपनि पीडितको अवस्थामा चाहिँ केही नवनिर्माण भएको छैन । तत्काल उनीहरूलाई आधारभूत अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । देशमा सरकार भएको आभास गराउनुपर्छ । बर्सातको समयअघि नै सम्पूर्ण पीडितलाई वासको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । देशभर बाढीपीडितको पनि आवश्यकता र आशा समान छ ।
संघीयतालाई संस्थागत गर्ने अनि कतिपय परिवर्तित मुद्दाहरूको कार्यान्वयन गर्ने उनकोे अर्को चुनौती हो । अहिले पनि संघीयताभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका क्षेत्राधिकार तय गर्ने कुराहरू छन् । कर, राजस्व तथा स्रोत परिचालनका समस्या छन् । तत्काल थुप्रै नयाँ कानूनहरू बनाउनु आवश्यक छ । नयाँ प्रकारका प्रशासनिक अभ्यासमा सम्बन्धित निकायहरूलाई यथेष्ट जानकारी तथा आवश्यक कार्यसम्पादन शैलीको समेत प्रचूरता छैन । यी विषयहरूमा उनले सघन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
छिमेकीप्रति सन्तुलित नीति बनाउन उनले लिएको प्रयास त्यति फलदायी भएको देखिँदैन । लामो समय सन्तुलित विदेशनीति नभएका कारण नेपालले नाकाबन्दी जस्तो घटनासमेत खेप्नुप–यो । यसलाई सन्तुलित बनाउनेमा उनीबाट सघन प्रयास हुनुपर्छ । चीनले विश्वबजार नियन्त्रण गर्नेगरी ओबोर नामक व्यापारिक परियोजना ल्याएको छ । यसबाट देशले पाउनसक्ने अधिक सम्भावनाहरू खोतल्नुपर्छ । तत्कालीन आवश्यकताका यी सूचीहरूमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू दर्ज गर्नसके राजनीति उनीप्रति पुनः सकारात्मक बन्नेछ ।
नबल्झियोस् निराशा
संविधान निर्माणसँगै राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए । अब राजनीतिमा उनका विषय र मुद्दाहरू फरक हुनुर्पछ । पछिल्ला सिद्घान्तहरूमा प्रजातन्त्र भनेको नै विकास प्रजातन्त्र मानिन्छ । सदियौंदेखि निकै स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपेली÷अमेरिकी देशहरूलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ ।
आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन् । बेलायत, जापान, मलेसिया, साउदी अरबमा राजतन्त्र सफल छ । अमेरिका, भारत, स्वीजरल्याण्डमा गणतन्त्र उत्तिकै सघन छ । अधिकांश युरोपेली देशमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था छ ।
पूँजीवादी भनेर चिनिने र उच्च घराना मात्रको संरक्षण गर्ने आरोप लाग्ने युरोपका देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क छ अनि सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो छ । त्यही भएर नागरिकले त्यहाँको राजनीतिलाई आत्मसात गर्छन्, सम्मान दिन्छन् । आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त अफापसिद्घ हुँदैन ।
अमेरिकामा सन् १९६३ कोे अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले त्यसभन्दा केही पहिलेका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले गरेको ‘कालाहरू’को स्वतन्त्रताको घोषणालाई खराब चेकको संज्ञा दिए किनकि त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिएन, जीवनमा तात्त्विक परिवर्तन महसूस गराएन । देउवाले खराब चेकमात्र बन्नसक्ने खतरालाई आत्मसात गर्दै केही ठोस परिवर्तनको थालनी गर्नुपर्छ ।
समृद्ध नेपालको अपेक्षामा विश्वलाई चकित पार्नेगरी बेलायतको गौरवशाली क्रान्तिको अनुकरण गर्दै नागरिकहरू सडकमा ओर्लिए । नयाँ संविधान र देशकोे कल्पना गरे ।
देउवा उक्त परिवर्तनको एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थिए । त्यसैले उनले नागरिक सपना सार्थक गर्न केही सम्झनलायक योगदान गर्नैपर्छ । त्यस्ता पात्र प्रधानमन्त्री भएपछि देशकोे झन् झन् बर्बादीको दिशातिर लम्किरहेको यात्रा रोकिनुपर्छ । चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरीबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्घि अलिकति मात्र भएपनि हट्नुपर्छ । नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खास अनुभव गराउनुपर्छ । विश्वसामु नेपाल एउटा सबल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार बन्नुपर्छ ।
रोजगारी निर्माण, गरीबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास गतिविधिमा उनले केही फड्को मार्न सक्नुपर्छ । सन् २००३ मा अर्थनीतिसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका एक प्रस्तोता जेफ्री स्याक्सले चीन २०५० सम्ममा संसारको प्रथम अर्थतन्त्र हुने अनुमान सुनाएका थिए । २०१५ मा नैै चीन पब्लिक पर्चेज प्यारिटीमा पहिलो शक्ति भइसक्यो ।
एसियाका अधिकांश देशहरूले राजनीतिक विविधताका बाबजुद दु्रत आर्थिक विकास गरेका छन् । यी अनुसन्धानहरूमा निरन्तर सक्रिय अमेरिकी शोधार्थीद्वय इयान होलिडे र पल वेल्डिङले एसियाका थुप्रै देशलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहजीकरणमा एस एसुफले गरेको अनुसन्धानमा एसियाका थुप्रै देशले एक्काईसाँं शताब्दीको शुरुवातमा चमत्कार नै गरेको व्याख्या छ । ती देशहरू ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’ भएको बताइन्छ । आज उनीहरू संसारका सामरिक शक्ति भएका छन् ।
हामी चाहिँ केवल थोरै जनसंख्या वा कम क्षेत्रफल भएर हेपिएका हैनौं । संसारमा हामी ९४ औं ठूलो देश हौं । दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्वीजरल्यान्ड पनि हामीभन्दा साना छन् । तर उनीहरू सफल र सबल छन् किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन् । यसैले राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिमा देउवाले प्रचण्ड प्रयास लगाउनपर्छ । दश महिनाको मात्र समय भएपनि नागरिकका खास आशा पूरा गर्ने सवालमा केही दूरदृष्टि देखाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनी पुनः असफलताको सिँढी चढ्नेछन् ।
असफलताको अर्को शृंखला
सबैखाले स्वतन्त्रता/समानताको एउटै अन्तिम सत्य मापक आर्थिक सबलता हो । तसर्थ चौथोपटक मौका पाउँदा देउवाले ती पक्षहरूमा सकारात्मक सुधारार्थ बढी ध्यान दिनुपर्र्छ । मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महत्त्व बढी छ । तर माथि उल्लेखित महत्त्वपूर्ण सूचकांकहरूमा सघन योगदान गर्न नसके चाहिँ नागरिक विश्वास झन् गुम्नेछ । चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देशको विकासमा योगदान पुग्नेपरी चौका हान्न नसके उनलाई राजनीतिको ब्याटले बाउन्ड्री कटाउनसक्छ । देउवा नअल्झिऊन्, जनताका निराशा नबल्झिऊन् ।
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...