नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको सातौं वर्षमा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको छैन । तीनै तहको निजामती सेवा (सरकारी सेवाको पनि) को मार्गदर्शकका रूपमा रहने ऐन जारी हुन ढिला भएको कारण संविधानको धारा २८५ कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको छ । तहगत सरकारको पहिलो निर्वाचन अवधि झण्डै कानूनविहीन (तदर्थ) रूपमा बित्न लागेको छ । लामो समयसम्म तदर्थ रूपमा निजामती सेवाजस्तो स्थायी संयन्त्र राख्नु हुँदैन ।

चार वर्षको कार्यावधिमा सरकार र संघीय संसद्ले यसलाई वास्तविक कार्यसूचीमा नराखेकाले नै अहिलेको स्थिति आएको हो । त्यसैले चर्चामा आएअनुसार तत्काल अध्यादेश जारी गर्नु उचित नै हुन्छ तर सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्ने गरी आधारभूत पक्षमा सुझाव लिनु जरुरी हुन्छ । साथै यस संघीय निजामती सेवा ऐनमा आधारभूत रूपमा रहनुपर्ने केही विषयहरू समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।   

पहिलो, निजामती सेवाभित्र अन्य सेवाहरू समावेश गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा बहसमा छ । हाल निजामती सेवामा दश सेवा छन् । स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने भन्ने प्रस्तावित विधेयकमा थियो । स्वस्थ्य जस्तो अत्यावश्यीय मानवीय सेवा प्रदान गर्ने पेशागत सेवालाई त्यसको सेवागत विशिष्टता कायम गर्न छुट्टै ऐन जारी गरी पहिला निजामती सेवाकै अंगलाई निजामती सेवाबाट अलग गरिएको थियो, जहाँ पदवर्गीकरण पद्धति, उमेरजस्ता विषयहरू भिन्न छन् ।

स्वास्थ्य सेवामा यसरी गरिएको विशेष व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको हो कि ? वा निजामती सेवामा समावेश गर्नुका अरू व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् ? सोको विश्लेषणपछि मात्र यसलाई निजामती सेवाको अंग बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ । खास उद्देश्यमा गठन गरिएका सेवाहरूको मिलान वा विभाजन गर्ने विषय अनुसन्धानको विषय हो । लहड वा चाहनाले सेवाहरू गठन वा विघटन गर्दा सेवाभित्रका स्थापित मूल्य विशृङ्खलित हुन्छन् र नयाँ मूल्य स्थापना गर्न सकिँदैन । चर्चामा आएका अन्य अन्य सेवाका हकमा पनि यो लागू हुन्छ । 

यदि स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्ने हो भने त्यहाँ वर्गीकरण पद्धति तहगत छ, निजामती सेवामा दर्जामूलक छ, एक प्रणाली दुई नीति हुनु हुन्न । यदि समग्र निजामती सेवालाई नै तहगत प्रणालीमा परिणत गर्ने हो भने दुई पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, लामो समय दर्जा पद्धतिमा रहेको सेवामा एकैचोटी तह पद्धतिमा जाँदा सैद्धान्तिक पक्षमात्र नहेरी व्यावहारिक र मनोवैज्ञानिक पक्षको विवेचना गर्नुपर्छ ।

पदको गरिमा र पहिचानको पक्षलाई विश्लेषण नगरी वर्गीकरण पद्धति पदल्नु उचित हुँदैन । भएका पदहरूलाई खण्डीकृत गरी तहमा लैजाँदा देखिने मनोविज्ञानको शिक्षा सहायक सचिव र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था किन खारेज गरिएको हो भन्ने सन्दर्भलाई हेरे पुग्छ । 

तहगत प्रणालीको सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो पक्ष भनेको निजामती सेवालाई अधिकृत र नन्अधिकृत भनेर वर्गीय विभाजन गर्दैन । फेरि पनि हामी अधिकृतमूलक पद्धतिमा जाँदैछौ भने नन्कोर काम गर्ने पदहरूमा मात्र यसको औचित्य देखिने हो कि भन्ने सम्भावना छ । अर्को, डा. मधुनिधि तिवारीको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुरूप तहगतमा जाने हो भने त्यो प्रतिवेदनको सन्दर्भ अहिले छैन । करीब डेढ दशकअघिको सुझाव अहिले सान्दर्भिक हुन सक्दैन । त्यसैपनि डिमोरोलाइज्ड निजामती सेवामा धेरै परीक्षण र प्रयोग गर्दा अन्यौल हुन्छ, पूर्वानुमान योग्यता रहँदैन । यदि तह गतमा जाने हो भने हाइब्रिड पद्धतिअन्तर्गत दर्जाभित्र तहहरू राख्न उपयुक्त हुन्छ । यसले तह र दर्जाको आदर्श मिश्रण गरी कर्मचारीहरूको वृत्ति मनोविज्ञानलाई त्यति प्रभाव पार्दैन ।   

अहिले एकीकृत निजामती सेवाको आवश्यकता छ । संघीयतामा राष्ट्रिय मूल्य संस्थागत गर्न पनि एकीकृत निजामती सेवा चाहिन्छ । तर त्यसका लागि संविधानको धारा २८५ ले तहगत निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा रहने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने समस्या छ । स्थानीय सेवालाई निजामती सेवा नभने पनि त्यो निजामती सेवा नै हो । एकीकृत निजामती सेवाका लागि संविधान संशोधनको पनि आवश्यकता हुनसक्छ । मेरो विचारमा निजामती सेवामा चार सेवा रहनु उपयुक्त हुन्छ (क) स्थानीय निजामती सेवा, (ख) प्रदेश निजामती सेवा, (ग) संघीय वा केन्द्रीय निजामती सेवा र (घ) नेपाल कार्यकारी सेवा ।

पहिला तीन सेवा कार्यसञ्चालन स्तरका व्यावसायिक सेवा हुन् र यी सेवामा पदपूर्ति सेवाभित्र गरी अधिकृत द्वितीय श्रेणीसम्म कायम गरी वृत्तिगतिशीलता पनि सम्बन्धित सेवाभित्र गर्नुपर्छ । नेपाल कार्यकारी सेवालाई नीति व्यवस्थापनको उच्च कार्यकारी भूमिकामा कायम राखी तीनै सेवाबाट पचास प्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट र पचास प्रतिशत कार्यसम्पदन क्षमताका आधारमा बढुवा गरेर वृत्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । यसले कुनै पनि तहको सानो पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति उसको क्षमताका आधारमा सचिवजस्तो कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ । राष्ट्रिय एकत्वको भावनाको विकासको लागि यो अति नै आवश्यक हुन आउँछ । संविधानको धारा २३२ ले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संघीय सिद्धान्त घोषणा गरेको सन्दर्भमा यसो गर्नु आवश्यक छ । यसले वास्तविक रूपमा एकीकृत निजामती सेवालाई विकास गर्नेछ । 

चर्चामा रहेजस्तो राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय तहमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रवेश बन्द गर्नु हुन्न । चर्चामा जे जति कुराहरू बाहिर आएका छन्, त्यो प्रणाली सञ्चालन र कर्मचारी उपयोगको दोष हो, वैयक्तिक प्रतिभाको दोष होइन । आन्तरिक माग र बाह्य अन्तरनिर्भरता एवं आबद्धताका कारण पनि प्रतिस्पर्धी र बहुसीपयुक्त निजामती कर्मचारी चाहिएको छ । यस अवस्थामा प्रणालीलाई तिखारिरहन, गतिशील र अन्वेशषणशील बनाउन निश्चित प्रतिशत खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगिता चाहिन्छ । पञ्चायतजस्तो निर्देशित राज्यव्यवस्थामा पनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ र नियमावली, २०२१ मा २५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई क्रमशः बढाउँदै लैजाने भनिएको थियो ।

अहिले पछिल्तिर फर्कनु हुन्छ र ? यसै पनि निजामती सेवामा औसत दिमागमात्र प्रवेश गरेको सन्दर्भमा मेधावी प्रतिभालाई आकर्षित गरी प्रणालीभित्र सिर्जनात्मक तनाव ल्याउन गर्न विश्वविद्यालय टपरहरूका लागि विशेष व्यवस्था पनि गर्ने हो कि भन्ने सोच्नु पर्ने समयमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइए प्रणालीमा बुमराङी असर पर्ने निश्चित छ । बरु साहस गरेर केही प्रतिशत विश्वविद्यालयका टपरहरूका लागि आरक्षित गरी उच्च पदहरूमा भित्र्याउनु पर्दछ । जस्तो कि पहिला नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षकको विभाग र एप्रोक्सजस्ता निकायमा अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनका टपरहरूलाई सिधै उच्च तहमा भूमिका दिने गरिएको थियो । 

अधिकृत तहमा वृत्ति अवधिमा एकपटक पनि दुर्गम वर्गीकृत जिल्लामा कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई सचिव, महानिर्देशक जस्ता नीति नेतृत्वका कार्यकारी पदमा जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले निजामती कर्मचारीमा देशको वस्तुस्थिति, भूगोल, संस्कृति र रहनसहनको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ, यो नै वृत्ति विकास वा पेशालाई परिस्कृत गर्ने आधार हो । नेपालको भूगोल र विविधतासँग परिचित व्यक्तिले नीति, कानून, कार्यक्रम निर्माण र निर्णय व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्नसक्छ । यसले पदाधिकारीमा छुट्टै व्यावसायिक विश्वास पनि पैदा गर्दछ ।

निजामती सेवाको पदहरूमा प्रवेश र अवकाश दुवैमा उमेरको सीमा पुनरवलोकन गर्नु उचित हुन्छ । लोकसेवा आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा अन्तरिम संविधानको धारा १२७ अनुसार प्रशासन सुधारको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो । अहिले यो झनै सान्दर्भिक छ । साथै शुरू प्रवेशको उमेर पनि ३० वर्ष कायम गर्दा उपयुक्त हुन्छ । किनकी आफ्नो वृत्तिमा कम्तीमा ३० वर्ष राष्ट्रसेवा गर्ने स्थिति रहोस् । त्यस्तै शैक्षिक योग्यता पनि हालको परिस्थितिमा परिवर्तन गरी एकरूपता कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अधिकृत तहमा प्रवेशका लागि स्नातकोत्तर कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४ बाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन गरिएको विशेष व्यवस्था (जसलाई आरक्षण भनिन्छ, तर आरक्षण शब्द प्रयोग नगर्ने गरी लोकसेवा आयोगले त्यस समयमा सुझाव दिएको थियो) लाई दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा पुनर्विचार गर्न सकिँदैन तर यसलाई प्रवेश विन्दुमा वृत्ति अवधिमा एकपटक मात्र कायम गर्नु उचित हुन्छ । प्रवेश विन्दुलाई अधिकृत तहलाई कायम गर्नु उचित हुन्छ । त्यस्तै यस्ता पदमा सांस्कृतिक र जातीय आधारका सट्टा आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक हैसियत लगायतका वस्तुगत आधार स्थापना गर्नु उचित हुन्छ । एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक सुविधा दिई अवसरहरूको केन्द्रीकरण गर्ने आशय यसले राख्नु हुँदैन, संरचनाको पिँधमा परेका व्यक्ति र वर्गका लागि नै समावेशिताको व्यवस्था गरिएको हो । 

निजामती सेवाको वर्तमान परीक्षण पद्धतिमा सुधार गर्ने प्रावधान (पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक निकायको स्वायत्ततालाई आघात नपर्ने गरी) राखिनु पर्दछ । परीक्षणमा स्वभाव पक्ष उपेक्षित भयो । ज्ञानयुक्त, सूचनायुक्त र सीपयुक्त कर्मचारी पाए पनि पदनुकूलको स्वभाव भएका कर्मचारी नपाएको जगजाहेर छ । जसका कारण निजामती सेवा आलोचित भै रक्षात्मक पनि बनेको छ । स्वभाव परीक्षण अहिलेको आवश्यकता हो, जसले नैतिकता, सदाचार र स्वत्प्रेरित कर्मचारी प्रणालीले पाउन सकोस् । 

बहसको अर्को क्षेत्र कर्मचारी युनियनको विषय हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको पक्ष विपक्षमा बहस हुने गरेका छन् । यो पनि आरक्षण जस्तै दुईधारे हतियार बनेको छ । उपयोग गर्न सकिएमा राम्रो अन्यथा प्रत्युत्पादक । त्यसैले यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न शाखा अधिकृत तहमा सीमित गरी एकमात्र पेशागत युनियनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । धेरै युनियन र युनियनहरूको युनियन चाहिँ आधिकारिक युनियन हुनुहुन्न ।

धेरै युनियनले भ्वाइस स्लाइस पनि हुन्छ, जुन युनियनको सिद्धान्त होइन । युनियनलाई निषेध होइन, नियमनको रणनीतिअन्तर्गत यसको कार्यसञ्चालन दिग्दर्शन जारी गरी कार्यसम्पादनको वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, सेवाग्राही प्रतिनिधि, व्यवस्थापनको प्रतिनिधि र युनियनको प्रतिनिधिबाट कामको संयुक्त अनुगमन गर्ने पद्धति बसाउनु पर्दछ । जसले युनियन, व्यवस्थापन र सेवाग्राहीबीचको विश्वास र सौहार्दपूर्ण बढ्न गै निजामती सेवाको गरिमा उचो बढाउने सक्छ । 

हालको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाको नेतृत्वको पद सचिव हो । सचिव पदमा नियुक्तिका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र निर्णय क्षमतालाई आधार लिने भनिएको छ । तर निर्णय क्षमताको वस्तुगत आधार र मापदण्ड छैन । यसर्थ निर्णय क्षमताका हेर्ने मापदण्ड समावेश गर्नु पर्दछ । साथै मुख्य सचिवको नियुक्तिका लागि बढुवा समितिको काम पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने वर्तमान व्यवस्थाले सचिवमध्ये वरिष्ठ र निजामती सेवामा नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्ति नियुक्त नभएका धेरै उदाहरण छन् ।

यसर्थ मुख्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको अर्को एक सदस्य र आयोगले नै तोकेको पूर्व मुख्य सचिवमध्येबाट एकजना रहेको तीन सदस्यीय समिति रहनुपर्दछ । यस प्रकारको व्यवस्थाले प्रशासकीय नेतृत्वले सापेक्षिक रूपमा योग्य व्यक्ति पाउँछ, प्रणाली वस्तुगत अनि अनुमानयोग्य पनि हुन्छ । साथै सचिवलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को हैसियतमा राखिनु पर्दछ, ताकि व्यावसायिक योग्यताका साथ स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकोस् । यसो भएमा मन्त्रालय तथा आयोगहरूमा उसले अपेक्षित भूमिका निर्वाह लिनसक्ने कानूनी वातावरण बन्छ । 

निजामती सेवा सरकारको स्थायी व्यावसायिक संयन्त्र हो, यसले लामो समयसम्म अनिश्चयमा राख्नु हुन्न । संघीय निजामती सेवा अन्य सरकारी सेवाहरूका लागि पनि पथ प्रदर्शक सेवा हो । यस अर्थमा आग्रहभन्दा माथि रहेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु आवश्यक छ । यसमा रहने ससाना कमजोरीले वर्षौसम्म पनि समग्र राज्य सञ्चालनमा प्रभाव पर्दछ, जुन अहिले देखिएको छ । त्यसैले ऐन विवेकशील भएर जारी होस् र निर्मम भएर कार्यान्वयन होस् । ([email protected])