काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन्, राजेश्वर ज्ञवाली । राजधानी शहर रहेको देशकै पुरानो महानगरको प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहेका ज्ञवालीले एक कुशल प्रशासकको परिचय बनाइसकेका छन् । देश विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ज्ञवालीले दक्षिण कोरियाको आजु विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्नातकोत्तर, इटालीको टुरिन विश्वविद्यालयबाट बौद्धिक सम्पत्ति कानूनमा एल.एल.एम. गरेका छन् । 

यसैगरी दक्षिण कोरियाको सिओल नेशनल विश्वविद्यालयबाट इ–गभर्नेन्समा पी.एच.डी.अध्ययन पूरा गर्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा समेत काम गरेका ज्ञवालीले काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा एक वर्ष पूरा गरेका छन् ।

महानगरले गरिरहेका काम, भोगिरहेका समस्या र आगामी दिनका योजनाबारे महानगर दिवसको सन्दर्भमा ज्ञवालीसँग लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं काठमाडौं महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेपछि सुधारका लागि के काम गर्नुभयो ? एक वर्षको उपलब्धि कस्तो रह्यो ?

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा मैले एक वर्ष पूरा गरें । त्यो भन्दा पहिला पनि म महानगरमा कार्यरत थिएँ । म आइसकेपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा द्रूत गतिमा काम गर्नुपर्छ भनेर त्रैमासिक, चौमासिक समीक्षा गर्‍यौं । बजेटमा समेटिएका विकास कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान भनेर निर्णय प्रक्रिया र निर्णय गर्ने अवधि छोट्टिएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्न प्रायः ढिला गर्ने र महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रहितका निर्णय लिने बेला पछाडि हट्ने भइरहेकोमा सार्वजनिक हितका कामलाई ढिलो नगर्न कतिपय अवस्थामा जोखिम मोलेर पनि काम गरिएको छ । महानगरको कार्यपालिका र नगर सभाबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लगेका छौं, यसले पारदर्शिता पनि कायम गरेको छ । अहिलेसम्म गरेका कामको सेवाग्राहीबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । ११८० नम्बरको हटलाइन फोनको व्यवस्था पनि गरेका छौँ ।

म आइसकेपछि काठमाडौंका ३२ वडाका ३६ ठाउँमा बुथ राखेर साढे १४ हजार नागरिकलाई सेवाग्राही सर्वेक्षण फारममार्फत उनीहरूको धारणा बुझेका थियौं । काठमाडौं महानगरका मेयरको सन्देशसहित सर्वेक्षण फाराम भरेपछि १० वटा मास्क निःशुल्क दिएका थियौं । साढे १४ हजारले सर्वेक्षणमा सहभागिता जनाएकोमा ७५ प्रतिशतले एक घण्टादेखि ३ घण्टाभित्र महानगरपालिकाबाट पाउने सेवा प्राप्त गरेको बताएका थिए ।

एक घण्टामा काम भएको ५० प्रतिशतले बताएका थिए भने तीन घण्टामा काम भएको भन्नेको संख्या ७५ प्रतिशत थियो । तीन घण्टा देखि १ दिन भित्रमा काम भयो भन्ने ९ प्रतिशत थिए । अर्थात् महानगरबाट एकदिनमा काम सकेर जानेको संख्या ८४ प्रतिशत थियो । 

कामको गुणस्तरको कुरा गर्दा २६ प्रतिशत सेवाग्राहीले एकदम राम्रो भन्ने प्रतिक्रिया दिए भने ३० प्रतिशतले राम्रो र ३७ प्रतिशतले महानगरको सेवा ठीक लाग्यो भन्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए । समग्रमा ९३ प्रतिशत सेवाग्राही महानगरको कामबाट सन्तुष्ट रहे भने राम्रो लागेन भन्ने ७ प्रतिशत मात्र रहे । 

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा गर्ने स्वमूल्याङ्कन (लिजा)मा पनि काठमाडौं महानगरले ७८ नम्बर पाएको छ, त्यो भनेको राम्रो नम्बर हो । हामीले गरेका कामबाट हामी सन्तुष्ट छौं । 

स्थानीयवासी र यहाँ बसोबास गर्ने अन्य नागरिकले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट धेरै अपेक्षा राखेका हुन्छन् । महानगरमा काम गर्नका लागि के छन् समस्या ?

भूकम्पले भवन क्र्याक बनाएपछि महानगरको केन्द्रीय कार्यालय नै अस्तव्यस्त छ । अहिले हामीले विभिन्न ११ ठाउँबाट महानगरको कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं । कुनै कार्यालय चाबहिलमा छ, कुनै बालाजु, बिजुली बजार, टेकु, राष्ट्रिय सभागृह र केही सुन्धारा आदि ठाउँहरूमा रहेको छ । विभागीय प्रमुखको बैठक बोलाउनुपर्‍यो भनेपनि एकदिन अगाडि खबर गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

काठमाडौं महानगरको पुरानो कार्यालय रहेको सुन्धारामै नयाँ भवन बनाउने योजना थियो, तर सम्पदा बचाऊ अभियानले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन । अहिले टेकुमा महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन शिलान्यास भएको छ । सँगै पार्किङका लागि अर्को भवन पनि बन्दैछ । महानगरपालिकाको शुरूको कार्यालय रहेको धर्मपथमा सांस्कृतिक भवन नेवाः छेँ बन्दैछ । यसैगरी कमलपोखरीलाई चारैतिरबाट क्लियर (अनधिकृत भवनहरू भत्काइ) गरी निर्माण कार्य करीब सकिन लागेको छ । 

राजधानीको शहर समेत रहेको महानगर भएकाले काठमाडौंबाट अन्य नगरपालिकाले समेत अनुभव लिन खोज्छन् । सुशासन र जनतालाई सेवा प्रवाहमा कसरी सहजीकरण गर्नुभएको छ ?

देशको पुरानो र राजधानी शहर भएकाले काठमाडौं महानगरको सेवालाई समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने महानगरबासीको चाहनालाई हामीले कार्यान्वयन गर्दैछौँ ।

महानगरमा अहिले पनि धेरै काम पर्ने भनेको नक्सा पासको काम हो, जसलाई इलेक्ट्रोनिक बिल्डिग पर्मिट सिष्टम (ई.बी.पी.एस.) सिष्टममार्फत काम भइरहेको छ । यसलाई अपडेट गर्दै लग्ने काम भइरहेको छ । त्यो सिष्टममा नगई काठमाडौं महानगरको कुनै पनि भवनको नक्सा पास हुँदैन ।

काठमाडौं महानगरमा राजस्व प्रणालीमा फड्कोको रूपमा अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गरेका छौं । झण्डै २ लाख सदस्यको डाटाबेस बनेको छ । डाटाबेसमा समावेश भएकाको नम्बर दिनेबित्तिकै सिष्टमले सबै कर देखाउँछ । पेमेन्ट गेटवेमार्फत घरमै बसेर कर तिर्न मिल्ने अनलाइन व्यवस्था गरेका छौं । महानगरको बेवसाइटमार्फत पनि हामीले धेरै सुविधा दिएका छौं । 

काठमाडौं महानगरको वेबसाइट (www.kathmandu.gov.np)अरू भन्दा केही फरक छ, सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन इन्टर्याक्टिभ च्याटबोर्ड पनि समावेश छ । लेखा प्रणालीमा पनि सूत्रमा गएका छौं । महानगरको सूचना प्रविधि व्यवस्थित गर्न यस वर्ष मात्र ३० करोड तथा जी.आई.एस.प्रणालीका लागि १९ करोड बजेट छुट्ट्याएका छाँै । सेवा प्रवाह सुधार र द्रूत डाटा ट्रान्सफरका लागि ३२ वटै वडा, ९१ वटा सामुदायिक स्कूल र महानगरको केन्द्रलाई कनेक्ट गर्न आफ्नै अप्टिकल फाइबर तथा शहरी सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थापन गर्दैछौं ।

महानगरभित्र अब चौबीसै घण्टा कल सेन्टर सञ्चालनमा आउँदैछ । कल सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि महानगरभित्रको कुनै ठाउँमा फोहोर उठेन कि, कतै छाडा गाईवस्तु आए कि, कतै केही ठोक्कियो कि ? यस्ता समस्या कलसेन्टरमार्फत तत्कालै सम्बोधन हुनेछ । 

थोरै जनसंख्या छँदा बनेका पूर्वाधारले बढ्दो जनसंख्यालाई धान्नुपरेको छ । पूर्वाधार विकासको कामलाई महानगरले कसरी अगाडि बढाएको छ ?

पूर्वाधार विकासमा महानगरले खासगरी बाटो, ढल र सडक बत्तीहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ । महानगरभित्रका अधिकांश सडक कालोपत्रे या ढलान भएको छ । ८ मिटरमाथिका बाटो सडक विभागले हेर्ने भएकाले त्यो भन्दा तलको बाटो मात्र महानगरले व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गर्छ । यसवर्ष पनि झण्डै ५ सय जति टेण्डर भएको छ, महानगरभित्रको बाटो र ढलको व्यवस्थापनका लागि । 

साढे चार वर्षमा ६/७ वटा आफ्नै सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालय बनेका छन् । वडा कार्यालय भएपनि ती अत्यन्त आकर्षक छन् । लैनचौरमा गएर २६ नम्बरको वडा हेर्दा पाँचतारे जस्तै लाग्छ । वडाध्यक्षको कोठा र कार्यकक्षहरू कर्पोरेट अफिसभन्दा कम छैनन्, भन्न खोजेको पूर्वाधार विकासमा धेरै काम भएको छ । महानगरको सुविधा सम्पन्न आफ्नै भवन बनाऔं भनेर पहल पनि भइरहेको छ । 

सानाठूला गरेर सयौँ पार्क बनेका छन् । आकाशे पुलहरू बनिरहेका छन्, माइतीघरमा बनेको छ । चाबहिलमा बनेको छ  । अन्य चार ठाउँमा बन्दैछ । सडक विभागसँग पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको छ । महानगरभित्रको नदी र खोला संरक्षणको काम हामीले नै गरेका छौँ । 

राजधानी शहर भएर पनि काठमाडौं महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालय जस्तो शहरका लागि अत्यावश्यक न्युनतम पूर्वाधार नभएको भन्ने टिप्पणी भइरहन्छ । आधुनिक शहरका लागि ठाउँ–ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय जरुरी हुँदैन ?

विदेशतिर महानगरले सबै काम गर्छ । खानेपानी, ढल, बिजुली लगायत शहरका आवश्यक सबै । हाम्रोमा महानगरले गरेको हो कि शहरी विकास विभागले वा अन्य निकायले गरेको भन्ने थाहै हुँदैन । खानेपानीको लागि छुट्टै निकाय छ । ढलका लागि ढल निकास विभाग छ । प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कुरा यातायात व्यवस्था विभागले गर्छ । मानिसहरू महानगरले काम गरेन भन्छन्, तर धेरै निकायले काम गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ सोचेजस्तो काम भइरहेको हुन्न । दोष जति महानगरले बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ । 

काठमाडौं महानगरमा शौचालय बनाउन मुख्य समस्या स्थान अभाव छ । नागरिकको विरोध छ । कलंकी चोकमा सडक विभागसँग सहमति लिएर व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय बनाउन खोजेको स्थानीयको विरोधका कारण सम्भव भएन । महानगरले ४२ ठाउँमा शौचालय जरुरी भनेर पहिचान गरेका छौँ । हामीले चाहँदैमा मात्र समन्वयको अभाव तथा अन्य विविध कारणहरूले सबै काम गर्न सकिँदो रहेनछ, तैपनि प्रयास गरिरहेका छौँ । 

स्थानीय तहको चुनाव भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो, चुनावमा धेरै आश्वासन बाँडिएका थिए । चुनावमा गरिएको प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए ? जनप्रतिनिधिले गरेका कामको समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन ?

चुनावी घोषणा पत्रमा त ठूला विषयवस्तु आउने नै भए, ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक छ/छैन भन्ने कुरा त गर्दै हेर्दै जाँदा देखिने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ, बितेको साढे ४ वर्ष जनप्रतिनिधिको लागि लर्निङ पिरियड भयो जस्तो लाग्छ । दुई/तीन वर्ष प्रणाली बुझ्न र व्यवस्थापन गर्नमा लाग्यो । 

अलिकति समय सिकाइमा गयो । अब राम्रोसँग बुझ्न थाल्नुभएको छ । नयाँ ऐनपछिको पहिलो पाँच वर्ष सिकाइ भएकाले अर्कोपटक परिपक्व ढंगले स्थानीय सरकार अगाडि बढ्छन् जस्तो लाग्छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई आवश्यक ऐन नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । 

अहिलेको कानून तथा व्यवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधिहरूले पर्याप्त समय दिन नसके धेरै कुरा अड्केर बस्छ । कर्मचारीले कुन–कुन भूमिका निर्वाह गर्ने र जनप्रतिनिधिले के गर्ने भन्ने कुरा व्याख्या गर्‍यो भने समस्या समाधान हुन्छ । 

काठमाडौंलाई ‘डस्टमान्डू’ भनेर पनि व्यंग्य गर्ने गरिएको छ, देशको राजधानी शहरमा यो हदको प्रदूषण कसरी भयो ? धूलो नियन्त्रणमा महानगर कहाँ चुक्यो ?

हामीसँग अहिले ७ वटा इटालीयन ब्रुमर, २ वटा चीनको छेन्दु सरकारले दिएका ठूला ब्रुमर र एउटा पहिलाको पुरानो गरी १० वटा ब्रुमर छन् । साँझको समय भयो भने ब्रुमर हिँडेकाहिँड्यै हुन्छन् । ब्रुमरको ब्रस फेरेका फेर्‍यै छन् । पहिला जस्तो काठमाडौंमा धूलोको लेयर छैन । तर अहिले पनि शहरमा निर्माण कार्य जारी रहँदा धूलो पूरै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । 

बाटोमा निर्माणका कार्य जारी हुँदा पेटीदेखि सडकसम्ममा निर्माण सामग्री राखिएकाले पूर्णरूपमा धूलो नियन्त्रण हुन नसकेको हो । महानगरबाहिरका सबै बाटो पिच भएमा मूल बाटोमा धूलो आउने थिएनन् । २०७५ मंसिरदेखि ब्रुमर चलेका कारण काठमाडौं महानगरभित्र धूलो कम भएको छ । महानगरभित्र ७० प्रतिशत धूलो घटाएका छौँ । 

महानगरभित्रको सडकलाई धूलोमुक्त बनाउने हाम्रो दायित्व हो, हामीले भ्याएसम्म गरेका छौँ । राजधानी शहरलाई स्वच्छ बनाउन हाम्रो प्रयास जारी रहन्छ । 

कोभिड–१९ को प्रकोष बढेपछि काठमाडौं महानगरको भूमिका कस्तो रह्यो ?

कोभिड–१९ नेपालमा प्रवेश गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै २०७६ चैत्र ११ गते लकडाउन हुनुअगाडि नै हामीले महामारी रोग नियन्त्रणका लागि ५ करोडको कोष खडा गरेर शहरलाई निर्मलीकरण (म्ष्कष्लाभअतष्यल) गर्ने कार्य शुरू गर्‍यौं । यसैगरी रोगबाट बच्न प्रचार प्रसार तथा प्रमुखको सन्देश दिने, माक्स स्यानिटाइजर बाँड्ने, वडा कार्यालयहरूलाई पनि परिचालन गर्ने कार्य गर्‍यौं ।

राहत वितरणको मापदण्ड, न्यूनतम जीवननिर्वाहका लागि रोजगारीसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी राहत वितरण तथा रोजगारी प्रदान गर्‍यौं । यसैगरी शहिद गंगालाल, टिचिङ हस्पिटल, कान्ती बाल अस्पताल, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताललगायत अन्य सामुदायिक अस्पतालहरूलाई करीब ६० वटा भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्न करीब ४० करोड हाराहारीमा अनुदान उपलब्ध गरायौं ।

राधास्वामी आइसोलेसन सामाखुशी, छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय तथा नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन केन्द्र महानगरकै खर्चमा सञ्चालन गर्‍यौँ । यसैगरी महानगरका सबै वडा, शहरी स्वास्थ्य विभाग परिचालन गरी खोप कार्यलाई व्यापकता प्रदान गर्‍यौं । हाल पनि गरिरहेका छौँ ।

महानगरका सीईओको परिकल्पनाको ड्रिम काठमाडौं कस्तो हुने हो ? भविष्यमा के योजना बनाउनु भएको छ ?

मेरो ड्रिमको महानगर भनेको धूलोधँुवामुक्त शहर बनाउने हो । जहाँ नागरिकले घरबाटै सेवा सुविधा लिन सक्ने प्रविधिको विकास होस् । जन्मदर्तादेखि स्थानीय तहबाट पाउने सुविधा घरबाट लिन सकियोस् । सेवाग्राहीप्रति सभ्य र नरम, तालिम प्राप्त मेनपावर, गुणस्तरीय सर्भिस । फोहोरमैलाको राम्रो व्यवस्थापन । सफा चिटिक्क महानगर मेरो पनि कल्पना हो । सार्वजनिक शौचालयदेखि सार्वजनिक यातायातको राम्रो व्यवस्थापन भएको शहर । हामीले काम गर्दैछौं, काठमाडौंलाई आकर्षक शहर बनाउने हाम्रो योजना छ । 

काठमाडौं महानगरले देशका विभिन्न ५ नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध विस्तार गरेको तथा नगर–नगर साझेदारीमार्फत परियोजनामा साझेदारी गरेको छ । यसैगरी काठमाडौंभित्रका विभिन्न नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई हरेक वर्ष साझेदारी स्वरूप १/१ करोड सहयोग गरेका छौं । निकट भविष्यमा पौरखी मेला भनेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको ठूलो महोत्सव गर्दैछौं ।

काठमाडौंको खुलामञ्चमा गर्ने पौरखी मेलामर्फत देशका विभिन्न स्थानका उत्पादनलाई एकैठाउँमा राखेर प्रदर्शनी गर्ने, ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठान, चेन पसलहरू आदिसँग समन्वय गराई स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रवर्द्धन र विकास गराउने प्रयास गर्न गइरहेका छौं ।