भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा हल्द्वानीमा विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको बताएका थिए । 

मानसरोवरसम्मको यात्रा सजिलो बनाउन उक्त क्षेत्रमा सडक बनाइरहेको र त्यसलाई सबै सिजनमा चल्न सक्ने बनाउने अभिव्यक्ति मोदीको थियो । उनले निर्धक्करूपमा नेपालको भूमिमा भारतले सडक बनाइरहेको बताएका थिए ।

दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई गत वर्ष नेपालले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्शामा समेटेको थियो । उक्त क्षेत्रलाई नेपालको नक्शामा समेट्न संविधान संशोधन गर्दा संसदले सर्वसम्मतरूपमा निर्णय पनि गरेको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा भारतले अहिले नयाँ सडक बनाएको भने होइन । पुरानो सडकलाई स्तरोन्नतिको काम अघि बढाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

के भनेका थिए मोदीले ?

भारतीय शहर हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताएका थिए । त्यसदिन मोदीले हल्द्वानीमा एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रूपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घााटन मोदीले गरेका थिए । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भारतले लिपुलेक हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्न सहज बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताएका थिए ।

विवादको शृंखला

कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवाद नयाँ भने होइन । अहिले भारतले अधीन गरिरहेको उक्त क्षेत्र ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा नेपालको भूमि हो । तर, २०७६ कात्तिकमा भारतले नयाँ नक्शा जारी गरेर उक्त क्षेत्र भारतीय नक्शामा समेट्यो र भारतीय भूमि भएको दाबी गर्‍यो ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला–लिपुलेकसडकको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाली भूमिमा सडक नबनाउन भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको थियो तर, भारतीय पक्षबाट त्यसको सुनुवाइ भएको थिएन । 

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर २०७७ जेठ ७ मा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको आधिकारिक नक्शा जारी गरेको थियो । 

२०७७ जेठ ३१ मा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शाअनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।

नेपालको संविधानमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको छ । तर, उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति भने अहिलेसम्म छैन । 

यो पनि पढ्नुहोस्

कालापानीबारे वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आवाज भारतमा पनि बलियो हुँदै गएको छ: आचार्य [अन्तर्वार्ता]

मुन्टो लुकाउँदै नेपाल सरकार

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त क्षेत्र भारतको दाबी गर्दै पूर्वाधार बनाइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदासमेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा क्याबिनेटले भने अहिलेसम्म सामान्य प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरेको छैन् । न त देउवा सभापति रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छ ।

सीमा सुरक्षा र छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धको विषयमा नेपाली कांग्रेस निरीहरूपमा प्रस्तुत भएको यो पहिलो पटक भने होइन ।

२०७२ असोज ३ मा नेपालले संविधान जारी गरेपछि त्यसमा भारतीय स्वार्थ नसमेटिएको भन्दै नाकाबन्दी भयो । त्यसबेला कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला थिए । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले ‘नाकाबन्दी’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न समेत अप्ठ्यारो मान्ने गरेका थिए । कांग्रेसको यही शैलीलाई लिएर विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सधैं प्रहार गर्दै आइरहेका छन् ।

त्यो त केही समयअघिको कुरा भयो । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीका कारण दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा जयसिंह धामी बेपत्ता भए । एसएसबीले तुइन काटिँदिँदा धामी खोलामा हराएका थिए ।

तर, सरकारले उक्त प्रकरणमा पनि मौनता साँध्यो । प्रतिपक्ष दल र नागरिक समाजले चर्को विरोध गरेपछि छानबिन समिति त बनायो तर अहिलेसम्म त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । एसएसबीको अपराधको शिकार भएका धामीले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

त्यसबेला पनि देउवा क्याबिनेट भारतसँगको सम्बन्धमा डरायो । उक्त प्रकरणमा सरकारले प्रभावकारी ‘एक्सन’ लिएन । परराष्ट्र सम्बन्धमा कमजोर उपस्थिति देखाइरहेको सरकार अहिले सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा फेरि चुकेको छ ।

एमालेको आपत्ति

सरकारभन्दा अगाडि बढेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले विज्ञप्ति निकालेर भारतको दादागिरीको विरोध गरेको छ भने सरकारको भूमिकाको पनि तीव्र आलोचना गरेको छ ।

एमालेको परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले पुस २७ मा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको विषयमा आपत्ति व्यक्त गरेका थिए ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग नेपालमा फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले विगतमा कूटनीतिक पहल शुरू गरेको तर, अहिले सरकारको सन्देहास्पद मौनताले अनकौं प्रश्न जन्माएको भट्टराईले बताएका छन् ।

‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीचमा थाती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमतिविपरीत भारतीय पक्षबाट उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितका संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेकोप्रति नेकपा (एमाले)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ एमालेले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने, सडकलगायत संरचना निर्माण रोकिनुपर्ने, वार्ताको माध्यमबाट यस विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याइनुपर्ने एमालेले माग गरेको थियो ।

यसअघि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सभापति भइसकेका पदमलाल विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संविधानमा व्यवस्थित भएको सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको प्रतिक्रिया आउन ढिलो भयो ।’

कसरी सुल्झाउने विवाद ?

नेपाल र भारतको सीमा विवाद कालापानीमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि दर्जनौँ ठाउँमा छन् । तर, ती विवाद हल गर्न नेपालले कहिल्यै पनि प्रभावकारी पहल गरेकै छैन । विश्वकर्मा भने दुई पक्षको संवादबाट नै सीमा विवाद हल गर्न सकिने बताउँछन् । 

‘आफ्नो सीमा सुरक्षाको विषयमा सरकार निम्छरो भएर बस्ने होइन । आफ्ना कुरा निर्धक्क रूपमा राख्ने आँट गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसरी आँट गरेको देखिएन,’ विश्वकर्माले भने ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सरकार बाहिर हुँदा चर्को कुरा गर्ने तर, सरकारमा पुगेपछि मुन्टो लुकाउने समस्या देखिने गरेको छ ।

‘सत्तामा पुगेपछि बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हल्का कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने लागेर हो वा सत्ता नै धरापमा पर्छ भन्ने लागेर हो राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि नबोल्ने अवस्था देखिन्छ,’ विश्वकर्माले भने । 

विवाद समाधानको लागि कूटनीतिक र राजनीतिक तहको पहल नै महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।