नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि निवर्तमान नेपाली राजदूत हुन् । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा राजदूत नियुक्त भएका आचार्य नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि फिर्ता बोलाइए । २०४६ सालमा बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा कानूनमन्त्री बनेका आचार्य २०४७ सालको संविधानका एक जना मस्यौदाकार थिए ।

श्रीलंकाका लागि नेपालको राजदूत रहिसकेका आचार्य नेपाल भारत सन्धि पुनरवलोकनका लागि गठन भएको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)का एक सदस्य पनि हुन् । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आइरहेको समयमा दिल्लीमा बसेर आचार्यले नेपालका तर्फबाट निरन्तर भारतीय अधिकारीसँग कुरा गरेका थिए । तर, नेपाल भारत सीमा समस्या सुल्झिनुको सट्टा बल्झिँदै गएजस्तो देखिँदैछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालसालै उत्तराखण्ड पुगेर नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक बनिरहेको बताएका छन् । यसै सन्दर्भमा लोकान्तरका लागि सुशील पन्तले कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि भएका प्रयासबारे पूर्व राजदूत आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्यामा नेपालको अडान

कालापानी क्षेत्रमा यो समस्या पुरानो समस्या हो । धेरै पहिलेदेखि नै त्यो क्षेत्रमा भारतीय नियन्त्रण रहिआएको हो । हामीले त्यो क्षेत्रमा हाम्रो नियन्त्रणलाई पुनःस्थापित गर्न पहिलेदेखि नै प्रयास गर्नुपर्ने थियो । त्यो प्रयासको अभाव भएको हो । यता आएर, खासगरी काश्मिरसम्बन्धी भारतको निर्णयपश्चात उनीहरूले जुन नक्सा पारित गरे, त्यो नक्सामा हाम्रो भूभागलाई आफ्नो नक्साभित्र पारे । साथ साथै त्यहाँ बाटो निर्माण गरेर कोभिडकालमा नै रक्षामन्त्रीले बाटो उद्घाटन गरे । यी कुराले अहिलेको समयमा बढी चर्चा पाएका हुन् । 

हामीलाई आपत्ति त, त्यो भूमि हाम्रो भएको हुनाले त्यो भूमि हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो । बढी आपत्ति, त्यहाँ नक्सा बनाए, सडक बनाए, त्यसमा भएको हो । जहाँसम्म त्यो भूमिबारे विवाद हुने र समाधान गर्ने कुरा पहिलेदेखि चल्दै आएको कुरा हो । 

नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा करीब–करीब ९७ प्रतिशत समझदारी भइसकेको छ । ३ प्रतिशतमा बाँकी छ, कालापानी र सुस्ता त्यसमा पर्छ । त्यसलाई दुई देशबीचको साझा भाषामा आउटस्ट्यान्डिङ ईश्यु भनेर राखिएको छ । दुई सचिवको संयन्त्रमा राख्ने भनिए पनि बैठक हुन सकेन । विवाद पहिलेदेखि हो, अहिले चर्केको हो । म राजदूत भएको समयमा यो विवाद फेरि चर्केर गयो । 

कालापानी समस्या समाधानको विषयमा नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षलाई प्रशस्त भनिएको छ । विरोध पत्र दिइएको छ । मैले नै हरेक बैठकमा यी कुराकानी प्रस्तुत गरेको छु । राजदूतले त गर्ने ठाउँमा गर्ने हो । भन्ने ठाउँमा भनिएको छ । बाहिर भन्नुपर्ने, ट्वीटरमा भन्नुपर्ने आवश्यकता त छैन नि, त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिलाई भनिएको छ ।

त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिलाई, परराष्ट्र मन्त्रालय, राजनीतिज्ञ र जसलाई भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ, उसलाई भनिएको छ । साथसाथै मिडियामा पनि आएको छ । जस्तो भन्नुस्, त्यहाँको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एउटा वक्तव्य दिए, त्यो नेपालमा पनि चर्चा भयो । कसैको उक्साहटमा कालापानीको कुरा उचालिरहेका छन् भने । 

तिनले त्यो भन्दा मैले कालापानी हाम्रो हो, त्यो जग्गा हामीले पाउनुपर्छ, यसबारे छलफल हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ । त्यो कुरालाई कोट गरेर मलाई जवाफ दिएका हुन् । तसर्थ यो विषयमा भारतसँग पर्याप्त कुरा भएको छ । वार्ता नभएपनि ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको अडान र नेपालको चाहनाबारे भारतीयहरू जानकार छन् । त्यसैले त्यहाँको मिडियाले चीनको उक्साहटमा भएको छ, चिनियाँ राजदूत सक्रिय छन् भनेर आरोप लगाएको हो । 

औपचारिकरूपमा कुराकानी भएको छैन, कुराकानी हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई सुस्तसुस्त प्रभाव पार्दै गएको छ । कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुुरामा भारतका आधिकारिक व्यक्तिमा पहिलेभन्दा अलिकति दबाब पर्न गएको छ । कुनै स्टेजमा गएर यो कुरामा निश्चित रूपमा वार्ता हुन्छ । वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास अगाडि बढ्छ ।  

पहिले यो कुरा बलियोसँग राख्यौं । संसद्मा आयो । नक्सा प्रकाशित भयो । संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा संशोधन गर्‍यौं । नेपालले बलियोसँग आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । अहिले गरेको कुराको सकारात्मक प्रभाव धेरै पछिसम्म पनि देखिने हुन्छ । भन्नासाथ सीमा विवाद आजको भोलि समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु अलि अव्यावहारिक हुन्छ । 

कालापानी, लिपुलेक मुद्दामा नेपालको कुरा भारतलाई पर्याप्त जानकारी छ । पर्याप्त ध्यान उनको आकर्षित गरिएको छ । जसले नेपालले ज्याजति गर्‍यो भनेका छन्, उनीहरूले पनि थाहा पाएका छन् कि नेपालको कुरा सुन्नुपर्छ भनेका छन् । तसर्थ यो मुद्दा स्थापित गर्नु र हाम्रो भोर नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार जोडदिनु मैले उपलब्धि ठानेको छु । यस विषयमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले काम गरेको छ । 

दुईवटा तीनवटा एजेण्डा निरन्तर रहेका छन् । सीमाको कुरा क्षेत्रफलसँग मात्र जोडिएको छैन, पिल्लर र दशगजा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने कुरा पनि छ । सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको छ । पिल्लर यथोचित गर्नु पर्नेछ । सीमा क्षेत्रमा केही संरचना बाटो बनाउँदा डुबान भएको कुरा छ । सीमासम्बन्धी कुरा एउटा कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता भयो । अर्को समझदारी भएका ठाउँमा पनि पिलर सही ठाउँमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

अर्को एजेण्डा हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा आधुनिक ढंगले विकास गर्नुपर्छ । दुई सार्वभौम देशको बीचमा कस्तो सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ ? परम्परागत निकटको साथसाथै, दुईवटा सार्वभौम छिमेकी मुलुकमा आधुनिक मान्यताअनुसार परस्पर सम्मान, आपसी लाभको आधारमा एक अर्काका संवेदनशीलता बुझ्ने आधारमा न्यायपूर्ण र समानताको आधारमा सम्झौता हुनुपर्‍यो भन्ने हो । 

तसर्थ हामी १९५० को सन्धिको आधारमा अगाडि बढ्न सकिँदैन, यो धेरै पुरानो भइसक्यो । यसका कतिपय प्रावधान अहिले व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । त्यसैले नयाँ सन्धिमार्फत अहिलेको आवश्यकता र मान्यतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरेर सन्धिलाई विकसित गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । ईपीजी रिपोर्ट भारतले बुझेर के कति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ईपीजीमाथि सरकारले काम थाल्नुपर्छ भन्ने हो । ईपीजी रिपोर्टलाई पहिला भारत सरकारले बुझ्ने र नेपालले बुझ्ने कुरा भएको हो, नेपाल सरकार त तयार नै छ  । भारतसँग अन्य केही एजेण्डा छन्, सीमामा नेपालीले आवतजावत गर्दा समस्या बेहोरेको कुरा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

ईपीजी बुझ्न भारतको अप्ठ्यारो

ईपीजी प्रतिवेदन सहमतिको प्रतिवेदन हो, प्रतिवेदन बुझाउन नेपाली सदस्य मात्र होइन दुवैतर्फका सदस्यहरूलाई रुची हुनुपर्‍यो । भारततर्फका सदस्यहरूले प्रतिवेदन बुझिदनुपर्‍यो भनेर प्रयास गरेका छन् । अर्को कुरा, बुझाउन समय लिने कुरा भारततर्फका सदस्यले गर्ने हो । त्यो प्रयास गर्नु पनि भएको छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ईपीजी बुझ्ने काम गर्नु भएन । समय भएन उहाँलाई प्रतिवेदन बुझ्न । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न उहाँहरू तयार हुनुभएको रहेनछ । 

ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ, पन्छाएर हुँदैन भन्ने विचार पनि त्यहाँ बलियो हुँदै गएको छ । किन भन्दा एउटा स्थिति कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, म ईपीजीको सदस्य भएकाले त्यो एजेन्डा स्वत आउने भयो ।

ईपीजीको एजेन्डाले मेरो कार्यकालमा निरन्तरा पाइराख्यो । त्यहाँका बुद्धिजीसँग कुरा गर्दा चित्त नबुझेका कुरामा त्यो प्रतिवेदन बुझेर उचित लागे सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । ईपीजी आफैँ कार्यान्वयनमा जाने होइन, हामीले सुझाव दिएको हो । हामीलाई लागेको कुरा, हामीले राम्रो सुझाव दिएका छौं । के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारहरूको निर्णय हो । प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो भएको छ । 

म तपाईंलाई यति भनौं, एक स्टेजमा गएर प्रतिवेदन बुझ्छु भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मसँग भन्नुभएको छ । भारतको चुनावभन्दा अगाडि तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बुझ्ने कुरा भन्नुभएको थियो । अहिलेका विदेश मन्त्री डा. एस जयशंकरले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छौं भनेर भन्नुभएको छैन । ईपीजीबारे उहाँको आफ्नै दृष्टिकोण छ भन्ने देखिन्छ ।

मसँगको कुराकानीमा पनि उहाँले ईपीजी प्रतिवेदनलाई सहज ढंगले लिएको पाएको छैन । त्यसैले यी विषयमा पनि हामी के आशा गर्न सक्छौं भने हाम्रा निरन्तरका प्रयासले परिणाम दिन्छन् । कुरा प्रस्ट छ, नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानै हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अझ नयाँ किसिमले, राम्रो ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो चाहिँ स्थिति निर्माण भएको छ । 

भारतसँग हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ । कतै समस्या उत्पन्न भए समस्या सिर्जना गरेको क्षेत्रले अन्य क्षेत्रमा असर पार्ने हुन्छ । हाम्रो जग्गा हडपेको छ, हाम्रो भूमि हडपेकोसँग किन मित्रता गर्ने भनेर चर्का कुरा गर्नु भएन । मित्रहरूको बीचमा समस्या आए समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । अन्य क्षेत्रमा सहयोग र मित्रता अगाडि बढाइराख्नुपर्‍यो ।

यसबीचमा अन्य सम्बन्ध अगाडि बढे । पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन भयो । कोभिडका बेला भर्चुअल कुराकानी भए । व्यापार सम्बन्ध अगाडि बढिराखे । कोरोना पिरियडमा पनि आपूर्ति सिष्टममा केही गडबढी भएन । औषधि इत्यादि आइराखे । यो सकारात्मक कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । कोभिड पिरियडमा भारतले हामीलाई केही गहकिलो सहयोग गर्‍यो ।

प्रत्यक्ष भेटघाट बन्द भएपनि विकास कार्य पनि चलिराख्यो, यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ । यी कुरालाई हेरेर समस्या भएका ठाउँको कुरा नउठाउने या चर्चा नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।

मोदीको नयाँ बोलीले बल्झाएको समस्या  

कालापानी समस्या समाधान गर्नका लागि वार्ता गर्न भारत तयार भएको छैन । समस्याप्रति ध्यान नगएको भए अहिले नक्साको अर्को संस्करणमा पहिले नाम लेखेको ठाउँमा कुटी याङ्दी भनेर नाम किन दिनु परेको थियो महाकालीको ? समस्या छ भनेर स्वीकार गरेर आफ्नो पक्ष मजवूत पार्न कोशिश भएको देखिन्छ । विवाद नभएको भए पटक–पटक नक्सा नयाँ–नयाँ संस्करणमा पारित गर्ने र नाम परिवर्तन गर्दै जाने काम नगर्नुपर्ने ।

महाकाली नदी लिम्पयाधुराबाट शुरू हुन्छ र लिम्पियाधुरादेखि पश्चिमतिर मात्र भारतको हो । महाकालीदेखि यता नेपालको हो, सुगौली सन्धिले भनेको छ । सुगौली सन्धिले कालीको पारि नेपालको दाबी छैन भन्छ । कालीनदी लगायत पूर्वतिर नेपालको हो नि । त्यो दाबी हाम्रो प्रमाणको रूपमा रहेको छ । यदि, भारतको हो भने त दाबी गरे, प्रमाण देखाए भयो नि । हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाण र शुरूमा हाम्रो नियन्त्रणमा रहेकाले कालापानी क्षेत्र नेपालको नै हो ।

उहाँहरूले अहिले नचाहेपछि पनि यसमा विवाद छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्‍यो नि । स्वीकार नगरेको भए आउटस्ट्यान्डिङ ईश्युमा दुई सचिवले कुरा गर्नेछन् भनेर दुई सरकारले निर्णय किन गर्दथे ? पछिल्लोपटक परराष्ट्र मन्त्रीबीचको संयुक्त आयोगको निर्णयमा पनि यो कुरा परेको छ । तसर्थ यो कुरालाई स्वीकार गरिएको छ ।

संवाद गरेर सीमाको कुरा टुंगो लगाउनुपर्छ । यो कुरालाई भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । भाषणमा कहाँ कसले के भन्नुभयो बेग्लै कुरा हो । यो विवादलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नुपर्छ र अहिले जुन नक्सा निकालिएको छ, बाटोको कुरा निकालिएको छ, भारततर्फबाट यसले समस्यालाई झन् बल्झाउने काम गरेको छ । 

नक्सा जारी गरेपनि जमिन फिर्ता ल्याउन त्यो बेला लत्तो छाडेको हो ?  

नक्सा जारी गरेर जमिन फिर्ता ल्याउन लत्तो छाडेको भन्ने आरोप सरासर गलत हो । लत्तो छाडेको सत्य होइन । त्यही दाबी नेपालले राखेको हो । यो सरकार ऊ सरकारभन्दा पनि नेपालले राखेको हो । नेपालले नक्सा प्रकाशित गरेर त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर स्थापित गरिसकेपछि कुराकानी गरौं भनेर बारम्बार मैले नै लिखित रूपमा भनेको छु । यो कुरालाई उठाउन छाडिदियो भन्ने कुरा गलत हो । 

नयाँ सरकारको तर्फबाट चिट्ठीपत्र गएको मलाई जानकारी छैन । तर मैले त्यहाँ रहँदासम्म कुरा उठाइराखें । भारतीय मिडियामा पनि मैले भनेको छु, राजदूत हुँदा पनि आएको छ । दुईवटा कुरा निरन्तर आएको छ, ईपीजीको रिपोर्ट र कालापानी लिम्पियाधुराको सीमाको कुरा । यसमा निरन्तरता छ । वार्ता गर्दा पनि वार्ता लम्बिन सक्छ । 

एउटा कुरामा चर्को मतभेद भयो भन्दैमा अरू कुरालाई नकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । सडक गल्लीमा कुरा गरेर हुँदैन, सरकारी स्तरमा वार्ता गर्नुपर्छ । 

राजदूतले ट्वीट गर्दै हिँड्ने होइन । गरेका कुरा आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्छ । राजनीतिमा मान्छेले भोट लिनका लागि रिपोर्ट गर्छ । ट्वीटमार्फत संवाद गरेर राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :