२०७१ असारमा सम्पन्न नेकपा एमाले पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जालझेल गरेर नेतृत्व हत्याउन सफल भएका केपी शर्मा ओलीले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, नीति, विधि, पद्धति र विधानलाई कुल्चिँदै पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादको दलदलमा फसाउँदै लगेका थिए ।

नेकपा एमालेमा उत्पन्न भएको चरम गुटबन्दी, व्यक्तिवाद, निरंकुशता, अहंकार, स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले अन्तरपार्टी संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएका थियौं । तत्कालीन नेकपा एमालेभित्र झाँगिदै गएको ओली प्रवृत्ति कायमै रहेका बेला २०७४ सालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनको बेला कार्यगत एकता गर्ने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकता गर्ने गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भयो ।

त्यसबेला पनि ओली प्रवृत्तिले पार्टीमा छलफल नै नगरी २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी र एकताको विषय हस्ताक्षर गरिसकेपछि पार्टीको बैठकमा पेश गरे । पार्टीका नेताहरूले नेपाली जनताको ७० वर्षदेखिको बृहत् वाम एकताको अभिमतलाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने असल भावनाका साथ ऐतिहासिक कार्यभारलाई आत्मसात गरी लागू गर्ने र मुलुकमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ उचाइमा लैजाने प्रण समेत गरे ।

परिणामस्वरूप नेपाली जनताले गठबन्धनलाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिए । संघीय सरकारको नेतृत्व ५ वर्षका लागि सुनिश्चित गरे भने ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त भयो । ७ दशक लामो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्राप्त भएको यो सबैभन्दा उच्चतम् उपलब्धि थियो ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुग्नु संसारभरमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीका लागि ठूलो प्रेरणा र ऊर्जा थियो ।

यसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिले नेपाली जनतामा मुलुकको समृद्धिको यात्रा समाजवादी कार्यदिशाका आधारमा अब साँचो अर्थमा अघि बढ्छ, सर्वहारा श्रमजीवी गरीब, किसान, मजदुर सबै तह र तप्काका आमजनताको पक्षमा कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्छ भन्ने ठूलो आशा, विश्वास एवं खुशियाली छाएको थियो ।

पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक तथा सांगठनिक कार्यभारहरूलाई पूरा बेवास्ता गर्दै ओली नेतृत्वको गुटले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी भासमा डुबाउँदै विसर्जनको दिशामा लैजाने काम गर्‍यो ।

सरकार सञ्चालन, बजेट, नीति र कार्यक्रमबारे पार्टीसँग छलफल, राय, परामर्श केही पनि नगर्ने, चुनावी साझा घोषणापत्र अनुसार कार्यक्रमहरू तय नगरी दलाल पूँजीवादलाई सेवा गर्ने गरी पूरै एकलौटी पाराले कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने काम गरियो । 

आज हामीले विद्रोह गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छौं । यसरी विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी तथा जनपक्षीय धारको रक्षा गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै राख्दै आएका क्रान्तिकारी मूल्य, मान्यता, लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नेपाली समाजमा जरो गाडेर रहेको सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषण, दमन, उत्पीडन र जातीय, वर्गीय लैंगिक तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा गरेर समाजवाद स्थापना गर्दै साम्यवादी समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य र उद्देश्य राखेर गरिएको थियो ।

यी लक्ष्य र उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएको कम्युनिस्ट पार्टीले संघर्षका विभिन्न रूपहरू अवलम्बन गर्दै लामो समयदेखि नेपाली जनतामाथि शासन र शोषण गर्दै आएको शाह वंशीय सामन्ती राजतन्त्रलाई २०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिद्वारा अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थान गर्नुका साथै धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता र समाजवाद उन्मुख तथा विशिष्ठ विशेषता सहितको संविधान निर्माण गर्न  सफल रह्यो । ७ दशक लामो इतिहासको भारी बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्यमा अगाडि बढ्ने क्रममा अनेक प्रकारका कठिनाइ एवं मतभेद, विवादहरू उत्कर्षमा पुगेर फुट तथा विभाजन र विद्रोहका कैयन शृंखलाहरू पनि घटेका थिए ।

केशरजंग रायमाझीले अगालेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जनवादको धरापमा फसाउने षड्यन्त्रविरुद्ध कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा विद्रोह भएको थियो ।

त्यसैगरी २०२८ सालमा भएको झापा विद्रोह, २०३२ सालमा स्थापना भएको कोर्डिनेसन केन्द्रको गठन जस्ता घटनालाई लिन सकिन्छ । विश्व इतिहासको घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दा केवल विभाजन र विद्रोहका घटना मात्र छैनन्, एकता र एकीकरणका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् ।

जस्तैः नेपालको सन्दर्भमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र एकताबद्ध बनाउने क्रममा स–साना कम्युनिस्ट समूहलाई समेट्दै २०३५ सालमा नेकपा माले २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले बनेको थियो ।

विभाजन र पुनः एकीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली श्रमजीवि वर्ग तथा नेपाली जनतामाझ व्यापक रूपमा फैलियो । लोकप्रिय भयो र २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा कूल सदर मतको बहुमत कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा रहेको जगजाहेर नै छ ।

नीति र नेतृत्व 

२०७१ सालमा सम्पन्न नेकपा एमालेको ऐतिहासिक नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले देशको वस्तुगत अवस्था र विकास, नेपाली जनताको मनोगत अवस्था र चेतनाको विश्लेषण गरेर मुलुकमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूलतः सम्पन्न भएको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै नेपालको उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक शक्ति र नेपाली समाज पुँजीवादमा प्रवेश गरेको ठहर गरेको थियो ।

उक्त निष्कर्षमा आधारित भएर अब नेपाली समाजमा आर्थिक–सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरेर नेपाली विशेषताको समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो ।

महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको कार्यनीति–कार्यदिशालाई केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित केपी शर्मा ओली एवं गुटले बहुमतको डण्डा चलाएर महाधिवेशनको निर्णय र कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरेनन् । पार्टीका क्रान्तिकारी नीति, सिद्धान्त, विचार र व्यवहार कुल्चिँदै पार्टी नेताले नीति नचिन्ने, नीतिले नेता नचिन्ने अवस्था आयो ।

पार्टीले स्थापित गरेका मूल्य–मान्यता, विधि, पद्धति उपहास गरियो, निरंकुश, व्यक्तिवाद र स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टी चलाइयो । पार्टीको सांगठनिक गतिलाई अवरुद्ध एवं निष्क्रिय पारियो । पार्टीको संस्थागत प्रणाली समाप्त पारियो । नियमित बैठकहरू सञ्चालन भएनन्, पार्टी अध्यक्ष स्वयंबाट गुटबन्दीपूर्ण काम भए ।

योग्यता, क्षमता अनुरूप जिम्मेवारी दिइएन, पक्षपात र विभेद गरियो । व्यक्ति पूजाको संस्कृति पार्टीमा मौलाउँदै गयो ।

पार्टी एकताको प्रभाव

२०७४ असोज १७ गते नेपालका २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले मंसिरमा हुन गइरहेको आमनिर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेर चुनावी गठबन्धन गर्ने र निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरियो । पार्टीको नेतृत्व तहमा समेत कुनै छलफल नगरिएको भए तापनि कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहने पार्टीका आम कार्यकर्ता र जनतामा खुसीयाली छाउनु स्वाभाविक थियो ।

आमनिर्वाचनमा २ ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई ४५ लाख जनताले मतदान गरे, करीब दुईतिहाइ नजिकको संघीय सरकार एवं ६ प्रदेशमा समेत दुईतिहाइका सरकार गठन भए । जनताले दिएको सम्मानलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट गरेको भनि २०७५ जेठ ३ गते आकस्मिक रूपमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरियो ।

गोप्य रूपमा गरिएको ५ बुँदे सहमति शीर्ष नेतृत्व तहमै औपचारिक छलफल समेत नगरी गरिएको एकता विचार, सिद्धान्त, आगामी कार्यभार र कार्यदिशाको विषयमा छलफल हुने त कुरै भएन तर पनि चुनावलाई मध्यनजर गरेर पार्टी एकतालाई सबै नेता, कार्यकर्ताबाट स्वागत गरियो । जनताले दिएको अपार समर्थनलाई सम्मान र सबैका विचार, बुद्धि, अनुभव, विज्ञताको सदुपयोग गर्दै, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महाअभियान सञ्चालन गर्नु पर्दथ्यो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, पार्टीको जारी घोषणा पत्र, जनताको अपेक्षा अनुसार सरकार र पार्टीको शक्तिलाई परिचालन गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने यथार्थलाई लत्याएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष क. केपी शर्मा ओली अपारदर्शी, अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार, सर्वसत्तावादी सोच र व्यवहारबाट चल्न थाल्नुभयो ।

दलाल पूँजीवादलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीलाई हतोत्साहित गर्ने काम सरकारको नीति र कार्यक्रमबाट प्रस्ट भयो । नीति तथा कार्यक्रम बजेट बनाउँदा पार्टीमा छलफल गरिएन । केपी ओलीको अनुचित व्यवहार र एक पक्षीय कार्यशैलीका कारणले पार्टीमा गम्भीर विवाद खडा भयो । पार्टी केन्द्र स्थायी कमिटीका बैठक नियमित बस्न सकेनन् ।

सामूहिक छलफल र निर्णय गर्ने प्रणाली अवरुद्ध पारियो । पार्टीका बैठक नबस्ने, बसे पनि निर्णय हुन नसक्ने, जालझेल जस्ता कारणले गर्दा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समस्याहरू थपिँदै गए । नेकपाभित्र झाँगिँदै गएको विवाद र समस्याको निरूपण एवं समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल समेत गठन भयो र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो ।

प्रतिवेदनका आधारमा २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले केपी ओली नेतृत्वको सरकार पूर्ण कार्यकालसम्म कायम रहने र पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय गरियो तर निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै केपी ओलीबाट निर्णयको उल्लंघन भयो ।

यी सबै घटनाक्रमले विदेशी शक्तिको आडमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद विघटन गर्ने, संविधान र कानून विपरीत निरंकुश ढंगले  शासन सञ्चालन गर्ने मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा फसाउने र राजनीतिक अस्थिरता खडा गर्ने डिजाइन अन्तर्गत मध्यराति विदेशी राष्ट्रका गुप्तचरसँग साँठगाँठ गरेर २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।

प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन

जनताको बलिदानी संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संवैधानिक उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्ने, प्रतिगामी कदमको विरोधमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, पेशाकर्मी तथा सबै तह र तप्काका श्रमजीवि जनताहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए ।

जसको फलस्वरूप २०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक  ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि केपी ओलीले अनेकौं जालझेल षड्यन्त्र गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने कोसिसमा लागे ।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते वादीद्वारा मागदाबी नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतालाई खारेज गर्दै २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेपछि केपी ओली गुटलाई पार्टी विभाजन गर्न कानूनी बाटो खुला भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी सोच र पार्टीलाई कब्जा गरी पार्टीमा एकलौटी बर्चस्व कायम गर्ने केपी ओली गुटको षड्यन्त्रले गर्दा २०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका धेरै कमरेडहरूलाई खबर नै नगरी, पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि, पद्धतिभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाममा आफ्नो गुटको मात्र बैठक बसी नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका निर्णयहरू उल्ट्याउने, पार्टी विधान संशोधन गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने जस्ता निरंकुश स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी सोच र कार्यशैलीले गर्दा धेरै प्रयत्न गर्दा पनि पार्टी विभाजनलाई रोक्न सकिएन ।

त्यस प्रकारको विषम परिस्थिति केपी गुटले सिर्जना गरेपछि २०७७ चैत्र ४ र ५ गते काठमाडौंमा बृहत् राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना  गरियो । भेलाले नेकपा एमालेको एकता बचाऔं ! कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौं !! दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादको भण्डाफोर गरौं भन्ने आह्वानका साथ देशव्यापीरूपमा समानान्तर कमिटी गठन गर्दै अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने निर्णय भयो ।

यसमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको केपी ओली गुटको पार्टी विभाजनकारी कदम रोक्नु र पार्टीलाई विधान, विधि, पद्धतिमा सञ्चालन होस् भन्ने थियो । यदि हाम्रो पहल र प्रयत्नले पनि सच्चिने अवस्था भएन भने पार्टीमा विद्रोह गरी क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व गर्दै नयाँ पार्टीको गठन र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू बीचको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो ।

१० बुँदे सहमति

केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा पुगेपछि दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर, विश्व इतिहासमा संसदको एउटै कार्यावधिमा एउटै प्रधानमन्त्रीले २–२ पटक संसद विघटन गरेको र २ पटक नै पुनःस्थापना भएको नयाँ रेकर्ड स्थापित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको मिति २०७८ जेठ २८ गते तोकेपछि केपी ओलीले एकताको निम्ति वार्ताको नाटक गरे । कार्यदलका नेताहरूलाई जेठ २८ गते अगाडि नै सहमतिमा पुग्न दबाब दिइयो । २०७८ जेठ २७ गते १० बुँदे सहमति सार्वजनिक समेत गरियो ।

१० बुँदे सहमति गर्नुको मूल उद्देश्य जेठ २८ गतेलाई पेशी तोकिएको अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित गर्नु थियो । अर्कोतर्फ वार्तामा सहभागी केही नेतालाई ‘फेस सेभिङ’ गरेर केपी गुटमा समाहित हुनु थियो ।

१० बुँदेको नाटक अल्मल्याउने, फसाउने चाल मात्र थियो र १० बुँदेमा राजनीतिक, वैचारिक तथा संगठनात्मक पक्षभन्दा पनि प्राविधिक पक्षलाई बढी जोड गरिएको छ । २०७८ जेठ २८ गतेको सर्वोच्चको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक दोस्रो फैसलाले केपी ओली गुट सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो ।

दम्भ, अहंकार, निरंकुश चरित्र र कार्यशैलीका कारणले संघीय सरकारबाट मात्र नभएर सबै प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिनुपर्‍यो । केपी ओली गुटले जनताले एमालेलाई दिएको समर्थन र जनादेशको अपमान गरेको छ, अहिले पनि संसदलाई बन्धक बनाएर जनताको अधिकारविरुद्ध लागिरहेको छ ।

संसद् विघटन र पार्टी विभाजन

केपी ओली गुटले २०७७ पुस  ५ गते प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन गरेलगत्तै पुस ७ गते बालुवाटारमा आफ्नो गुटको भेला गरेर १ हजार ५०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गरेर नेकपालाई विभाजन गर्‍यो ।

केपी गुटले २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेलगत्तै फागुन २८ गते नेकपा एमाले विभाजन गरी २६४ सदस्यीय केन्द्रीय अधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेर दोस्रो पटक पार्टी विभाजन गरेको हो । पार्टी एकता जोगाउन हाम्रो तर्फबाट निरन्तर पहल, प्रयत्न भए पनि केपी ओली पक्षले कुनै पनि मानेमा पार्टी एकता गर्न चाहेन ।

त्यसो भएको हुनाले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले हामीले बाध्य भएर विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको हो ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण अँगालेको हुनुपर्दछ । त्यसले आम श्रमजीवी जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तनको पक्षमा क्रियाशील हुनुपर्छ र मुलुकको सार्वभौमसत्ता आमजनतामा निहित छ भन्ने दृढ विश्वासलाई आत्मसात गरेर देशको हित, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनादेश अनुरूप चल्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले विधि, पद्धति र सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गरेर चल्नुपर्छ । राजकीय ढाँचाको उपरी संरचनामा पुग्दा अर्थात् राज्य सञ्चालन गर्दा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी राज्यको मूल्य, मान्यतामा चल्नु र चलाउनु पर्दछ ।

जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य, मान्यतालाई आत्मबोध गर्दै जनसेवी भावना, जनपक्षीय चरित्र र व्यवहार अपनाउनुपर्छ । सारमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा एवं विकास गर्दै, कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनप्रति नेपाली जनतामा नयाँ–नयाँ आशा र विश्वास जगाउँदै, सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै, समाजवादका आधार निर्माण गर्नु नै हाम्रो विद्रोह र पार्टी पुनर्गठन सही र आवश्यक थियो भन्ने ठहर्छ ।

विगतको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको दिशामा लगेको बेला कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण काम भएको थियो । 

(लेखक नेकपा एसका स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।)