ठूला पूर्वाधारमा लगान जुटाउने लक्ष्यका साथ आइतबारदेखि दुई दिवसीय तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुँदैछ । दोस्रो सम्मेलन भएको पाँच वर्षपछि हुन लागेको सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ । आयोजना छनोटदेखि व्यवस्थापनको कामलाई समेत उत्तिकै महत्व दिइएको छ ।

लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तरसरकारी निकाय, सरोकारवाला पक्ष, व्यक्ति र संस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आफ्नै हस्ताक्षरमा विश्वभरका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका छन् । 

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक विशेष समारोहका बीच सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।  सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी एक हजार छ सय जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । लगानी बोर्डले सम्मेलनका लागि दुई हजार चार सय बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो ।

यसअघि सरकारले २०७३ र २०७५ सालमा पनि यस्तै सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । कोरोनालगायतका कारणले घोषणा भए पनि सम्मेलन हुनसकेको थिएन । नेपालको हकमा २०४९ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना भएको थियो । सोही सम्मेलनका आधारमा सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय गरेको थियो । बोर्डका अनुसार २०७३ को पहिलो लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी करिब पाँच सयको सहभागिता थियो । सो सम्मेलनमा २३ देशका दुई सय ५० बढीको सहभागिता थियो ।

नेपाल लगानीका लागि तयार छ भन्ने सन्देश दिन सफल सो सम्मेलन विशेषगरी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित थियो । बोर्डका अनुसार २०७५ सालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा ४० देशका सात सय बढीको सहभागिता थियो । रु १७ खर्ब ३० अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको सो सम्मेलनमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको सम्मेलनमा ६६ आयोजनाको सूची प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा रु ६४ करोडदेखि रु तीन खर्ब ५० अर्बसम्मका परियोजना प्रस्तुत गरिएका थिए । विशेषगरी ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो । 

अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनको सकारात्मक पाटोलाई मूर्त बनाउँदै उपलव्धिको खोजी गर्ने लक्ष्यका साथ यसपटकको सम्मेलनलाई थप व्यवस्थित बनाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । 
सम्मेलनलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले केही कानुनी र संस्थागत सुधार गरेको छ । ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूची तय भएको छ । बोर्डले यसअघि नै संयोजन गरेका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रूपमा राम्रो छ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हुवासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योग यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको छ । अन्य आयोजनाको प्रगति पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी देखिएको छ ।
 
सम्मेलनलाई एउटा अवसरका रूपमा लिएर लगानीको साझा लक्ष्य तय गर्ने एवं लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानीका लागि योग्य गन्तव्य’ हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको बोर्डको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आयातकर्ताबाट निर्यातकर्तामा रुपान्तरित भएको छ । कानुनी एवं संस्थागत सुधार भएको छ । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ । सकारात्मक र लगानीमैत्री वातावरणको आलोकमा हुन लागेको सम्मेलनले एउटा नयाँ मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

सम्मेलनको संयोजन गरेको बोर्डका अनुसार पहिलो सम्मेलनमा रु १४ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । दोस्रोमा रु २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो । संयोग पनि कस्तो परेको छ भने पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै थिए । विसं २०७३ फागुन १९ र २० गते आयोजित सो सम्मेलन ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हहस्तान्तरण ऐन, २०४९’ तय भएको २५ वर्षपछि आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि योग्य मुलुक हो भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
 
दोस्रो सम्मेलन तत्कालीन वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेपछि आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा रु २३ खर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि एकाधमात्रै आयोजना अगाडि बढेका छन् । सम्मेलन एउटा निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले प्राप्त भएका प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूप दिन सरकार र सरकारी निकायले पनि निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसपटक सरकार र निजी क्षेत्रले साझा प्रयास गरेका छन् । सम्मेलनको आयोजक सरकार छ भने निजी क्षेत्रले सक्रियतापूर्वक सहआयोजकजस्तै भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

आर्थिक शिथिलता क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आयोजना हुन लागेको सम्मेलनले एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ । 

सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सो मूल्याङ्कनलाई लिने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पुनले रेटिङको कामलाई कुनै ढिला नगरी अगाडि बढाउन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको समग्र तयारी, कानुनी, संरचनागत सुधारलगायतका कारणले यसपटकको सम्मेलन आफैँमा भव्य र विशिष्ट हुने आम रूपमा अपेक्षा गरिएको छ । रासस