रसियाली सेनाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै विश्व एकल ध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय संरचनामा प्रवेश गरेको चर्चा हुन थालेको छ । तत्कालीन सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका केन्द्रित एकल ध्रुवीय संरचनामा प्रवेश गरेको थियो ।

समाजवादी देशहरूको नेतृत्व गरिरहेको सोभियत संघको विघटनसँगै पूँजीवादी देशहरूको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकालाई टक्कर दिनसक्ने कुनै शक्ति नरहेपछि विश्वमा अमेरिकाको एकल वर्चश्व चलिरहेको थियो । युरोपको विस्तारित रूपझैं रहेको अमेरिकाले आर्जन गरेको आर्थिक र सामरिक शक्तिले उसलाई विश्व मञ्चमा अत्यन्त प्रभावशाली शक्तिको रूपमा उभ्याएको थियो । 

अमेरिका केन्द्रित विश्वमा कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने घटनामा अमेरिकाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहने गरेको हुन्थ्यो । गुनासो वा घुर्की जस्ता सुनिने अपवादका घटनाबाहेक विश्व मञ्चमा देखिने हरेक महत्त्वपूर्ण घटना अमेरिकाको वरिपरि रहेर भएका हुन्थे । नेपालमा पनि ‘आकाशको छिमेकी’ भनेर अमेरिकालाई भन्ने गरिएको छ । सिमाना नजोडिए तापनि अमेरिकाको प्रभाव कतिसम्म छ, यसैबाटै बुझ्न सकिन्छ । 

२०७६ माघ १६–१८ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न मौलिक जरोकिलो पार्टीको प्रस्थसभाको प्रथम महाअधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्व बहुध्रुवीय संरचनामा प्रवेश गरेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । पार्टीले अवलम्बन गरेको राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले अब बन्ने बहुध्रुवीय विश्व संरचनामा हुनसक्ने खिचातानी र कलहको समाधानको रूपमा कसरी काम गर्नेछ भनेर चर्चा गरिएको थियो ।

संक्रमणकाल

सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटनपछि बनेको अमेरिका केन्द्रित विश्वमा अमेरिकाले जे हुन्छ भन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो । जे हुँदैन भन्थ्यो, त्यो हुँदैनथ्यो । अमेरिकाले हुँदैन भन्दाभन्दै पनि गर्न खोजे, त्यसले दुःख पाउँथ्यो । 

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अपहरण गरिएका २ प्लेन न्युयोर्कका ट्विनटावरमा ठोक्काएर ध्वस्त गरियो । आतंकवादी संगठन अलकायदा र यसका नेता ओसामा विन लादेनले यो हमला गराएको हुँदा सुपुर्दुगी गर्न अफगानिस्तानका तालिवानी प्रमुख मुल्लाह मोहम्मद ओमारलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले आग्रह गरे तर ओमारले मानेनन् । लगत्तै अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्‍यो । तालिवानी सत्ता ढल्यो । आतंकवाद विरुद्धको युद्धमा अमेरिकाले शुरू गरेको कारवाहीको विरोधमा सशक्त उभिनसक्ने कुनै पनि शक्ति थिएन तर यही अवस्था भने निरन्तर रहेन । सन् २००३ मा इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन आमविनाशकारी हतियारको निर्माण गर्दैछन् भन्ने गुप्तचरको रिपोर्टलाई आधार बनाएर इराकमाथि आक्रमण गरियो । आक्रमणको विरोधमा रसिया, जर्मनी र फ्रान्स लगायतले असन्तुष्टि जनाए तापनि आक्रमण रोक्नसक्ने गतिविधि भने हुन सकेन ।  

सन् २०११ मा सिरियाका राष्ट्रपति बसार अल असादविरुद्ध प्रजातन्त्रको प्राप्तिको लागि विद्रोह शुरू भयो । अमेरिका लगायतका देशहरू विद्रोहीको पक्षमा उभिए । रसिया र इरान जस्ता देशहरू असादको पक्षमा उभिए । अमेरिका लगायतका देशहरूले विद्रोहीलाई तालिम दिए, हतियार दिए र आर्थिक सहयोग गरे । असादविरुद्ध सशक्त ढंगले विद्रोही अघि बढे । सिरिया तहसनहस हुने अवस्थामा पुग्यो । झण्डै ४ लाख मानिसहरू मारिए । पूर्वी र उत्तरी सिरिया विद्रोहीको पकडमा गयो । अलेप्पो जस्तो ठूलो शहर विद्रोहीको कब्जामा गएपछि असादको शासनको दिनगन्ती शुरू हुन थाल्यो तर रसियाले असादको आग्रहमा विद्रोहीविरुद्ध सशक्त सैनिक हस्तक्षेप शुरू गरेपछि परिदृश्य बदलियो । अमेरिका लगायतका विद्रोही समर्थक रक्षात्मक हुन पुगे । जित्दै गएका विद्रोही हार्दै जान थाले । १ वर्षभित्रै अमेरिकी समर्थक विद्रोही पराजित भए । अलेप्पो र इदलिब जस्ता शहरहरू समेत राष्ट्रपति असादको नियन्त्रणमा आएपछि ९ वर्षे द्वन्द्वमा राष्ट्रपति बसार अल असादको विजय भयो । 

अफगानिस्तान र इराक युद्धमा निर्णायक बनेको अमेरिकी शक्ति सिरिया आइपुग्दा रक्षात्मक हुन पुग्यो भने अमेरिकाको स्थान रसियाले लिएको थियो । 
सन् २०१४ मा रसियाको आक्रमकता युक्रेनमा देखियो । तत्कालीन युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले युरोपेली युनियनसँग जोडिने निर्णयबाट पछि हटेलगत्तै शुरू भएको असन्तुष्टि र प्रदर्शन थेग्न नसकेर रसिया भाग्नुपर्‍यो । युरोपेली युनियनसँग युक्रेन निकट हुने बित्तिकै रसियामा आइपर्ने सामरिक चुनौतीको विश्लेषण गरेर रसिया आक्रामक शैलीमा अघि बढ्यो । ८२ प्रतिशत रसियन भाषी रहेको क्राइमिया क्षेत्रलाई जनमत संग्रहद्वारा टुक्राएर रसियामा मिलाइयो । अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरू यो घटनाको घोर विरोध गरे । आर्थिक नाकाबन्दीका कार्यक्रमहरू ल्याइयो तर त्यसले रसियालाई पछि हट्न बाध्य बनाउन सकेन ।

युक्रेनका दोनेत्सेक र लुहान्स्क क्षेत्रमा रसियन भाषीको विद्रोह शुरू भयो । एकतर्फी युक्रेनबाट दोनेत्सेक गणतन्त्र र लुहान्स्क गणतन्त्रको घोषणा भयो । युक्रेनी सेना र विद्रोहीबीच द्वन्द्व चर्कियो । पश्चिमा देशहरूले रसियालाई विद्रोहीको रूपमा आफ्नो सेना पठाएको आरोप लगाए तर रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सेना होइन, स्वयंसेवक भनेर टारिदिन्थे ।

अफगानिस्तान र इराक युद्धसम्म निर्णायक रहेको अमेरिका सिरियाको द्वन्द्वसम्म आइपुग्दा रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आयो भने भर्खरै मात्र रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणले रसिया निर्णायक शक्तिको रूपमा देखापर्‍यो । सन् २०१४ मा एकतर्फी रूपमा स्वतन्त्र घोषणा गरिएका दोनेत्सेक गणतन्त्र र लुहान्स्क गणतन्त्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएर ती राष्ट्रका नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने भन्दै रसियाली सेनाद्वारा गरिएको आक्रमणले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको धज्जी उडाएको छ तर अमेरिका लगायतका देशहरूले रसियालाई क्षति पुर्‍याउन आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डहरूको बिक्री वितरण बन्द गर्ने र ठूला कम्पनीहरूले लगानी फिर्ता लैजाने जस्ता कार्यहरू हुँदैछ । 

अमेरिका लगायत थुप्रै देशहरूको विरोधका बाबजुद रसियाको आक्रामकतालाई कसैले चुनौती दिन सकेको छैन । युक्रेनी सेनालाई प्रशस्त हतियार उपलब्ध गराएर रसियाको आक्रमणबाट क्षति कम गराउने प्रयास भइरहेको छ तर इराकका सद्दाम हुसेन, अफगानिस्तानका तालेवान र सिरियाका बसार अल असादलाई जस्तो निश्चित समयसीमा र गतिविधिलाई ‘रेड लाइन’ भनेर न चेतावनी दिइएको छ, न त तत्काल प्रतिवाद गर्ने अवस्था छ । किनभने यहाँ अर्को खेलाडी रसिया हो । अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरू रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नाडी छामिसकेका छन् ।

नयाँ शक्तिकेन्द्रको उदय

शीतयुद्धताका अर्थ–राजनीतिक सिद्धान्त/मताग्रहको आधारमा विश्व २ ध्रुवमा विभाजित थियो । समाजवाद समर्थक राष्ट्रहरू सोभियत संघको खेमामा थिए भने पूँजीवाद समर्थक राष्ट्रहरू अमेरिकाको खेमामा थिए । असंलग्न राष्ट्रहरूको समूह पनि अस्तित्वमा थियो तर ती राष्ट्रहरू राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता लगायतका समस्याका कारण प्रभावशाली खेमाको रूप खडा भएका थिएनन् । सोभियत संघको विघटनसँगै समाजवादी खेमा पराजित हुन पुग्यो ।

त्यसपछि बनेको अमेरिका केन्द्रित विश्व संरचनामै रहेका केही राष्ट्रहरू क्रमशः आर्थिक, सामरिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा फड्को मार्दै शक्ति केन्द्रको रूपमा उदाइसकेका छन् । पूर्व सोभियत संघको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्र रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०१४ मा रसियाली संसद डुमालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सोभियत संघको गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत पुनः प्राप्त गर्ने संकेत गरेका थिए । पूर्व सोभियत संघबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा रहेका रसियाको सरोकारका क्षेत्रहरूमा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत त्यसैबेला दिएका थिए । रसियाको संविधान संशोधन गरेर सन् २०३६ सम्म भ्लादमिर पुटिनलाई नै राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोलिएको छ ।
 
त्यस्तै अर्को शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाएको छ चीन । एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था रहेको जनवादी गणतन्त्र चीनले ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद’लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादलाई विश्वमा नमूनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा समेत उनको नाम लेखिएको छ ।

माओ विचारधाराका कारण प्राप्त राज्यसत्ताको जगमा कन्फ्युसियस दर्शनको पुनर्जागरणमा लागिपरेको कुरा विश्वका कतिपय देशमा खुलिरहेका चीन अध्ययन केन्द्र, कन्फ्युसियस अध्ययन केन्द्रले देखाउँछ । २ कार्यकाल मात्रै राष्ट्रपति बन्न पाउने प्रावधान सन् २०१८ मा बसेको चिनियाँ पार्टीको कांग्रेसले हटाएको छ । सी चिन फिङलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्न पाउने बाटो खोलिएको छ ।
 
छिमेकी राष्ट्र इण्डिया अर्को ठूलो शक्तिराष्ट्रको रूपमा उदाएको छ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले एकल बहुमत रहेको छ । नेहरु र इन्दिरा गान्धीपछि लगातार बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नरेन्द्र मोदीले पाएका छन् । भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि सांस्कृतिक राष्ट्रवादको लहर चलेको छ । आर्थिक र सामरिकका साथसाथै  इण्डियाको विश्वमञ्चमा उपस्थिति सांस्कृतिक कारणले पनि हुने गरेको छ ।
 
अमेरिकी भू–राजनीति अध्येयता हेनरी किसिञ्जरका अनुसार अब बन्ने विश्व संरचनामा अमेरिका, युरोप, रसिया, चीन, जापान, इन्डिया र इस्लाम बाहुल्य राष्ट्र विशेषगरी टर्की प्रमुख शक्तिको रूपमा रहनेछन् । 

उथलपुथलको सम्भावना

२ ध्रुवीय विश्व संरचनामा आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणको भिन्नताको कारण गुट विभाजन भएको थियो भने अब बन्ने बहुध्रुवीय संरचनामा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रधान विषय बनेर आउनेवाला छ । पहिचानको राजनीतिले विश्वमा फेरि एकपटक कलह ल्याउने सम्भावना छ । यसलाई प्रख्यात लेखक स्यामुएल पी हनटिङ्गटनले ‘सभ्यताहरू बीचको द्वन्द्व’को रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

जात, जाति, प्रजाति, संस्कृति, क्षेत्रीयतालाई मात्रै राष्ट्र निर्माण आधार बनाउने र त्यसैलाई आफ्नो पहिचानको सफलताको रूपमा उभ्याउने लहर चल्नु अबको विश्वमा उथलपुथल ल्याउने प्रमुख कारक तत्व हो । युक्रेन र रसिया बीचको जारी द्वन्द्वको सहायक पक्ष युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने हो तर प्रधान पक्ष भनेको दोनेत्सेक र लुहान्स्कमा रहेका रसियन भाषीको पहिचान हो । सन् २०१४ मा क्राइमियासँगै दोनेत्सेक र लुहान्स्क क्षेत्रमा पनि जनमत संग्रह भएको थियो । रसियन भाषी बाहुल्य रहेका क्षेत्रहरूमा स्वायत्तताको दायरा बढाउने कि रसियासँगै मिल्ने भनेर जनमत संग्रह गरिएको थियो । युक्रेनका रसियन भाषीले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई ‘राष्ट्रियता’ भन्दै दोनेत्सेक गणतन्त्र र लुहान्स्क गणतन्त्र बनाएका थिए, जसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता थिएन तर भर्खरै मात्र रसिया यी गणतन्त्रहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिए । रसियन भाषी बाहुल्य रहेको दोनेत्सेक र लुहान्स्कमा युक्रेनी सेनाले दमन गरेको भन्दै उनीहरूको रक्षार्थ युक्रेनमाथि आक्रमण गरिएको हो भनेर रसियाली राष्ट्रपतिले भन्ने गरेका छन् । युक्रेनमा रहेका रसियन भाषीको पहिचानको राजनीतिमाथि शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ मिसिएको हो ।

पहिचानको राजनीतिले उठाएको मुद्दामा शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ मिसिँदा कस्तो अवस्था आउँदो रहेछ युक्रेनले देखाएको छ । पहिचानको राजनीतिले ल्याउनसक्ने द्वन्द्वको सम्भावना युक्रेनमा मात्रै छैन । रसियाभित्रै पनि भोल्गा, बास्किर, चुभास, ततार, चेचेन, सिर्कास्सान र ताबासरनको मुद्दा उठिसकेको छ । यी विद्रोहीहरूको मुद्दालाई दोनेत्सेक र लुहान्स्कका विद्रोहीलाई जस्तै सहयोग र समर्थन गर्ने बित्तिकै रसिया आफैं ठूलो आन्तरिक कलहमा फस्न सक्ने सम्भावना छ ।

जात, जाति, प्रजाति, भाषा, नश्ल आदिलाई मात्रै राष्ट्रियता भन्दै गरिने पहिचानको राजनीतिको समस्या अमेरिका, रसिया, युरोप, चीन र इण्डिया जस्ता शक्तिशाली देशहरूमा विद्यमान छन् । रसियाले दोनेत्सेकका विद्रोहीलाई सहयोग गरेजस्तै अमेरिकाले चीनका उइघुर विद्रोहीलाई सहयोग गरे कस्तो अवस्था आउला ? इरानले यमनका हौथी विद्रोहीलाई सहयोग गरे जस्तै चीनले इण्डियाको खालिस्तानी विद्रोहीलाई सहयोग गरे कस्तो अवस्था आउला ? विश्वका अधिकांश देशमा देखिएको पहिचानको राजनीतिलाई शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकूल खेल्न खोजे संसारमा उथलपुथल नआउला त ? अवश्य आउँछ ।

युगद्रष्टा गुरु डा. निर्मलमणि अधिकारीले अभिनिर्माण गर्नुभएको राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले विश्वमा बन्दै गरेको नयाँ वैश्विक संरचनामा हुनसक्ने पहिचानको राजनीति र त्यसको खिचातानीले ल्याउनसक्ने घृणा र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेको छ । अबको विश्व संरचनामा व्यक्तिले बजार र राज्यको सम्बन्ध आधारमा होइन, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा को मित्र को शत्रु भनेर छुट्ट्याउने र आवश्यक सम्बन्ध बनाउने छ । एकातिर आफू नागरिक रहेको राज्यमार्फत आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान प्रतिविम्बित हुन सकेन भने आफ्नो व्यापक असन्तुष्टि आउनेछ भने अर्कोतिर सांस्कृतिक पहिचानलाई नै राष्ट्रियता भन्दै छुट्टाछुट्टै पहिचानधारीहरूको निमित्त छुट्टाछुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने बहुराष्ट्रिय राज्यको संकीर्ण चिन्तन बोकेकाहरूले अर्को २ सांस्कृतिक एकाईबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा, घृणा र विभाजन निम्त्याउने छन् ।

सांस्कृतिक पहिचानलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुने संकीर्ण राष्ट्रवादको चिन्तन नै अबको बहुध्रुवीय विश्व संरचनामा उत्पन्न हुने द्वन्द्वको कारक हो । राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले पहिचानको राजनीति होइन, पहिचानको संस्कृति हुनुपर्छ भन्छ राज्यराष्ट्र सिद्धान्तले । पहिचान र राजनीतिबीच घालमेल हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने यो परिस्थितिको उच्चतम समाधान भनेकै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक अधिकारको विशिष्टीकृत प्रत्याभूति हो, जुन राज्यराष्ट्र सिद्धान्तको अवलम्बनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।