जनकपुरधाम, २८ असार– उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातले १९ असार २०७४ मा दोस्रोपटक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । यसअघि ११ फागुन २०७३ मा पनि उनले अवकाश पाएका थिए ।

एउटै व्यक्तिले कसरी दुईपटक अवकाश पाए ? दोस्रोपटक उनले उमेर ६३ वर्ष पूरा भएका कारण अवकाश पाएका हुन् भने पहिलोपटक उनलाई न्याय परिषद्को निर्णयले उमेर तोकेर नै अवकाश दिएको थियो ।

नेपालको न्याय क्षेत्रमा उनी त्यस्ता न्यायाधीश हुन पुगेका छन् जसले आफ्नो जागिरको समयावधिमै दुई पटक अवकाश पाए । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सम्भवतः यो दुर्लभ घट्ना हुन सक्छ ।

न्यायपरिषद्का अध्यक्ष एवंं सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल तर वस्न्यातको शब्दमा ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ निर्णयले पहिलो पटक उनले जबर्जस्त अवकास लिनु परेको थियो । तर तत्कालीन प्रधान्यााधिश कार्कीको निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि उनी पुनस्थापित भएका हुन् ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा ७ असोज २०७३ मा उनि नियुक्त भए । उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत बस्न्यातलाई न्यायपरिषद् सचिवालयले उमेर अघि नै अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गर्यो ।

११ फागुन २०७३ मा न्यायपरिषद् सचिवालले बस्न्यातलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारी गरायो । उक्त पत्र पाउना साथ न्यायाधीश बस्न्यात स्तब्ध भए ।

‘आफ्नो बास्तविक उमेर अनुसार जागिरको समयावधि बाँकी छँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उमेर फेरेर कसरी मलाई अवकाश दिनसक्छिन् भनेर म भित्र खुल्दुली मच्चियो’, दोस्रो पटक अबकास पाएका न्यायाधीश बस्न्यातले लोकान्तरसंग भने, ‘यो त मेरो प्राकृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो भन्ने मलाई लाग्यो । विधिको शासन नभई व्यक्तिले षड्यन्त्र गरी एउटा न्यायाधीशलाई यसरी अन्याय गर्ने हो भने चुप लागेर बस्न हुन्ने भन्ने मलाई लाग्यो ।’

त्यसपछि उनले सर्बोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता दायर गरे ।

नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गरिएको, वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बस्न्यातको जन्ममिति २०१० साल फागुन १८ कायम गर्ने र परिषद्को अभिलेखमा राख्ने निर्णय २०७३ साल पुस १ मा गरेकी थिइन् ।

बस्न्यातले अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा २०३६ साल कात्तिक ७ गते सुरु सेवा प्रवेश गर्दादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदासम्म उनको जन्ममिति २०११ साल असार १९ रहेको देखिएको छ ।

नागरिकता प्राप्त गरेको दिन २०२८ साल फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भरेको फाराममा पनि सोही जन्ममिति कायम देखिन्छ ।

उनले जिल्ला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा परिषद् बुलेटिनमा वास्तविक उमेर जनिएको अवस्थामा आफूसँग कुनै प्रमाण माग नगरी परिषद् सचिवालयबाट बिनाआधार २०६६ सालको बुलेटिनमा जन्ममिति २०१० साल कायम गरिएको र सोहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूखुसी परिवर्तन गरिदिएको दाबी रिटमा छ ।

‘तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन’ उनले भने ।

संविधान र कानुनको पालना गराउने उच्च व्यक्तित्वबाट ‘असमान’ र ‘दूषित’ निर्णय हुँदा अन्यायमा परेको भन्दै आफू न्याय माग्न सर्वोच्च गएको उनले बताए ।

पाँच सदस्यीय परिषद्मा कार्कीबाट एकपक्षीय निर्णय भएको जिकिर पनि बस्न्यातको छ ।
उनले भने, ‘उच्च पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले गरेको निर्णय जेजस्तो भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहुन र भोली यस्तै किसिमको कसैलाई कसैले अन्याय गरे न्याय पाउन सकुन भन्ने नजिर समेत स्थापित गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीको मनमौजी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुको अर्को विकल्प थिएन ।’

दीपक कुमार कार्की र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयूक्त इजलासले उमेर विबाद टुंगाएपछि बस्न्यात पुनस्थापित भए ।

‘मेरो एउटा व्यक्तिविशेषको जन्ममितिको कुरा नभएर विधिको शासनमा कानुनको उपहास एवं अन्याय र भेदभावको कुरा हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कोहीकसैले पनि आत्मगत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन’, बस्न्यातले भने, ‘प्रमाण सधैं एकैनास हुनुपर्छ । मेरो सामाजिक जीवन सेवाभन्दा बाहिर रहँदा पनि मेरो जन्ममिति २०११ साल असार १९ नै हुनेछ । मानवअधिकार एवं सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणबाटसमेत मलाई उक्त निर्णयले प्रतिकूल असर पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’

जन्ममितिको विषयलाई जागिर खाने प्रयोजनका लागिमात्र हेरिन नहुने भन्दै बस्न्यातले स्वतन्त्र पहिचान दिनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरे ।

‘यस्तो तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । किन निर्णयमा पुग्दा दूरदृष्टि राखिएन ? ’ रिटमा उल्लेख छ, ‘सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित रहेको हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशको तोकका कारण उमेर विवादसम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरको समेत उल्लंघन भएको भन्दै बदर घोषित गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो । न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्म मिति सच्याउने निर्णय भएको थियो । उनले आफ्नो वास्तविक जन्म मिति २०११ साल असार १९ रहे पनि प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सच्याएर २०१० साल फागुन १८ बनाइएको बस्न्यातले दाबी गरेका छन् ।

बस्न्यातले प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा नागरिकताको प्रमाण पत्र, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानीकोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र, शान्ति विद्यागृह हाईस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएका प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।

सर्बोच्चबाट पुनः बस्न्यातको पदस्थापन

२८ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयूक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्ष सुशीला कार्कीबाट न्यायाधीश बस्न्यातको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै उक्त निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्यो ।

उक्त आदेश पश्चात सोही मिति २८ जेष्ठ २०७४ देखि उनलाई पुनः पदस्थापना गरिएको थियो ।

‘प्रधान न्यायाधीशद्वारा भएको उक्त निर्णयमा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी उमेर मात्र उल्लेख गरेको र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा जन्म मिति उल्लेख भएको अवस्थामा कुनै मनासिव आधार कारण विना नै निवेदकको हकमा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उप दफा (६) विपरीत जन्म मिति १८ फागुन २०१० कायम गर्ने गरी १ पुष २०७३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्षबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो । सो निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ’ वस्न्यातको हकमा आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘निवेदकको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ देखिएको हुनाले निजलाई साविक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई काम काज गराउने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी न्यायपरिषद् सचिवालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ’ आदेशमा छ ।

एक दिनको लागि पुनः पदस्थापन

सर्बोच्च अदालतले २८ जेष्ठ देखि नै आफ्नो साविकको पदमा कामकाज गर्न फैसला गरेको भएपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा उनी उच्च अदालत जनकपुर आई पदभार पुनः ग्रहण गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको गलत निर्णय, षड्यन्त्र पुर्वक पुर्वाग्रह राखि गरिएको निर्णयबाट आफुलाई धेरै ठुलो अन्याय भएपनि अन्ततः सर्बोच्च अदालतबाटै पुनः न्याय पाएको बस्न्यातले बताएका थिए ।

उनको कार्य अवधि १९ अषाढ २०७४ सम्म रहेपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा पुनर्वहाली भई आएका न्यायाधीश बस्न्यातले विदा लिई काठमाण्डौ फर्किएका थिए ।

न्यायाधीश कार्कीले गरेको कानुन विपरीत निर्णयका कारण आफु सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा जानबाट बञ्चित मात्र नभई दुई बर्ष जागिरको समयावधि थपिनबाट समेत बञ्चित भएको उनले बताए ।

“पुनरावेदन अदालतमै न्यायाधीश भएको बेला कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन तथा जेष्ठताको आधारमा मुख्य न्यायाधीश मलाई बनाइएको थिएन । त्यहाँ पनि षड्यन्त्र गरियो” उनले भने ‘मुख्य न्यायाधीश दिने बेलामा नै रोलबाट हटाइएको थियो । तर, धेरै पछि मात्र आएर उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । त्यतिबेला पनि म माथि भएका भेद्भावका विरुद्ध तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई भने । उनकै पालामा म मुख्य न्यायाधीश बन्नुपर्ने हो । तर, उनले षड्यन्त्र गरे र मलाई बन्न दिएनन् । त्रुटि भयो करेक्शन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ सबैलाई भने । कल्याण श्रेष्ठ त कुनै जमानामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा म सँगसँगै जिल्ला न्यायाधीश थिए । तर, कसैले पनि सुनेनन् । अन्ततः बल्ल आएर पछिल्लो समयमा मुख्य न्यायाधीश भएँ’ उनले भने ।

कार्कीको पूर्वाग्रही व्यबहारका कारण आफू न्यायाधीश बन्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट जतिबेला मलाई जवरजस्ती अनिवार्य अवकाश दिने काम भयो त्यतिबेला पनि सर्बोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीशको पद खाली थियो । म त्यहाँ पुग्थे । मेरो कार्यकाल झन् दुई बर्ष थपिन्थ्यो । तर, त्यही सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नजान दिनका लागि कार्कीले बद्नियत राखि मलाई गैरकानुनी ढंगले अवकाश दिने काम भयो’ बस्न्यातले थपे ।

---

---