नेपालको संविधानले दिएको माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहले सही सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला मुख्य राजनीतिक दलले फेरि शिक्षाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ती दलले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमार्फत यस्तो प्रतिबद्धता अगाडि सारेका छन्। 

शिक्षालाई समृद्धिको आधार भन्दै नेपाली काँग्रेसले विद्यालय शिक्षामा हाल कायम रहेको विद्यालय छाड्ने दरलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अगुवा विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको छ ।

शिक्षामा हाल भएको लगानीलाई दोब्बर बनाउने, स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा व्यावसायिक सीप विद्यालय सञ्चालन गर्ने, फरक क्षमता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विशेष विद्यालय तथा आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने, धार्मिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने, विषयगत शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्नेलगायतका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । 

त्यस्तै नेकपा (एमाले)ले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने, पालिकाहरूलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने, विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकासलगायत आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याउने, विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने विषयसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय तहबाट गरिब र अल्पसङ्ख्यक एक जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र एक जनालाई इन्जिनियरिङ पढाउने, सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पढाउने, फरक शारीरिक क्षमताभएका विद्यार्थीका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । 
बेरोजगार तथा सीपविहीन युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना, गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्ग तथा अल्पसङ्ख्यक समूहका न्यूनतम एक–एक जना प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई प्रत्येक वर्ष चिकित्साशास्त्र (एमबीबीएस) र इन्जिनियरिङ स्नातक तह अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने राप्रपाले घोषणा गरेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीले एक पालिका एक मोडल स्कुल स्थापनाको अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीका लागि विद्यालय हाताभित्रै होस्टल निर्माण गर्ने उक्त पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले माध्यमिक शिक्षामा उच्च गुणस्तर कायम गर्दै, निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । उक्त पार्टीले पनि एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालयको अवधारणा अघि सारेको छ । नेकपा माओवादी (केन्द्र)ले केन्द्रीयस्तरमा घोषणापत्र जारी गरेको छैन । स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार घोषणापत्र तयार पार्न उसले मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । 

शैक्षिक महत्वकाङ्क्षी योजनाका बारेमा पटक–पटक घोषणापत्रमा मात्रै समावेश गर्ने तर कार्यान्वयनमा चासो नदिएको भन्दै ती दलको शिक्षाकर्मीले आलोचना गरेका छन् ।

शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाले दलले चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका शिक्षाका विषय देखावटी मात्रै भएको टिप्पणी गरे ।  गोरखापत्र दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।