स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने प्रावधान ‘स्मरण’ गराएको थियो ।

‘कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो, ‘त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द समेत गर्ने प्रावधान सरोकारवालाहरूलाई स्मरण गराई कारवाहीका लागि आयोगमा सिफारिश गरी पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई आयोगले निर्देशन पठाइसकेको छ ।’

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आचारसंहिताले बर्जित गरेका प्रचार सामग्री सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारलाई नै हटाउन आदेश दिने र आदेशको बर्खिलाप गर्ने दल, उम्मेदवारलगायतलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिने सूचित गर्दै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत रद्द गर्ने चेतावनी दिनु स्वयंमा धेरैलाई तरंगित पार्ने खबर थियो । निश्चय पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबाट असीमित अधिकारप्राप्त आयोगको यस्तो चेतावनी अर्थपूर्ण थियो, छ । तर, झट्ट हेर्दा यो जति तरंगित पार्ने घटनाक्रम थियो, अन्तर्य केलाउँदा त्यसले उत्तिकै निराशाजनक तस्वीर पनि देखाइरहेको छ । 

त्यसको अन्तर्य केलाउन एकपल्ट १ वैशाखमा फर्कौं जुन दिन निर्वाचन आयोगमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया स्वयंले नै यस्तै चेतावनी दिएका थिए । 

राजनीतिक दल र उम्मेदवार आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत भए निर्वाचन कसूरबमोजिम कारवाही गरिने बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने अनि आफैँ उल्लंघन गर्न उद्यत हुन्छ भने त्यो निर्वाचन कसूर हुन्छ । कसूरबमोजिम कारवाही गर्न आयोग तयार छ, उल्लंघन गर्ने कार्य क्षम्य हुँदैन ।’

प्रमुख आयुक्तकै यस्तो सार्वजनिक घोषणापछिका तीन सातामा दल र उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिताको धज्जी उडाइएका खबर सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती आए, आइरहेकै छन् । आचारसंहिताले बर्जित गरेका भनिएका कुनै गतिविधि यथार्थमा बर्जित छैनन् । दल र उम्मेदवारहरूबाट आचारसंहिताको धज्जी के केमा र कहाँकहाँ मात्र उडाइएको छैन ! अरूको के कुरा, मुलुकको संघीय राजधानीमै त्यसको हविगत छताछुल्ल छ । तर, आयोगले आफैँले घोषणा गरेअनुसार ‘कारवाही’ गर्ने एउटै पनि घटना, दल र उम्मेदवार ‘फेला पारेको’ छैन । त्यसो हुँदो हो त एउटा वा दुइटा होइन, दर्जनौं उम्मेदवारका उम्मेदवारी नै रद्द भइसकेका हुने थिए । केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेता र उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगमा झिकाइएर शायद आफूहरूमाथि कारवाही नगरिदिन याचना गरिरहेका पनि भेटिने थिए । 

यथार्थ चाहिँ कस्तो छ भने आचारसंहिताको धज्जी उडाउनेहरू यति बलशाली र बेलगाम बनेका छन् कि तिनलाई कसैको डर छैन । अझ भनौं, तिनलाई कसैले छुने आँट गर्दैन । निर्वाचन आयोगले पनि गर्दैन । जस्तो कि, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर बासुदेव घिमिरेले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै भने, ‘मैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छु, हिम्मत छ भने निर्वाचन आयोगले वा अरू जोकोहीले मलाई कारवाही गरेर देखाए हुन्छ ।’ मेयरकै रूपमा एमालेको नगरपालिकास्तरीय निर्वाचन परिचालन कमिटी संयोजकको काम गरिरहेका उनले खुलेआम आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गर्न चुनौती दिएको पाँच दिनसम्म पनि निर्वाचन आयोगले उनलाई ‘सुनेको’, ‘देखेको’ र ‘भेटेको’ छैन । र, यही पृष्ठभूमिमा आयोगले फेरि सहायकप्रवक्तामार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिको अर्थ के त ? यसको सीधा अर्थ हो, निर्वाचन आयोग यो मामलामा वक्तव्यवाजी भन्दा अगाडि बढ्ने ल्याकत राख्दैन । 

यस्तो निष्कर्षको आधार यसपालिको निर्वाचन मात्र होइन । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ कै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई ‘फ्ल्यास ब्याक’मा गएर हेर्‍यौं भने झन् धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ जहाँ निर्वाचन आयोगको यस्तै ‘ल्याकत’का कारण ‘रेसबाटै आउट’ हुनुपर्ने उम्मेदवारले जीतको अवीरमाला पहिरिएका थिए । गत निर्वाचनको भरतपुर महानगर त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो जहाँ आफूले हार्ने निश्चित भएपछि मतगणनाको अन्तिम अन्तिमतिर मतपत्र च्यात्नेजस्तो गम्भीर कसूर गरे/गराएका उम्मेदवारलाई त्यसबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिएर पुनःमतदानमार्फत् जीतको अवीरमाला पहिर्‍याउन सम्पूर्ण सत्ता–शक्ति (त्यसबेलाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसमेत) अग्रसर भए । 

सिट्ठीसम्म फुक्न नसक्ने रेफ्री

यसपालि मतपत्र च्यात्ने वा चपाउने हर्कत कहाँकहाँ दोहोरिएलान् भनेर आकलन गर्ने बेला भइसकेको छैन । त्यस्तो अपराध भएमा ट्याकल कसरी गर्ने भनेर तयारीमा जुट्नुपर्ने निर्वाचन आयोग र त्यसका प्रमुख आयुक्त भने ‘यसपालि मतपत्रको कागज कडा भएकाले चपाउन नसकिने’ ठट्टा गरिरहेका छन् । केही दिन पहिले दिएको एक अन्तर्वार्तामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गरेको यो टिप्पणी निर्वाचन आयोगको मनोदशा दर्शाउन काफी छ ।

गत वैशाख १ गते नयाँ वर्षका अवसरमा दिएको लिखित शुभकामना मन्तव्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगलाई ‘रेफ्रीे’को रूपमा चिनाउने प्रयास गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘निर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आयोगले रेफ्रीको भूमिका बहन गर्नुपर्दछ । संविधान र कानूनले दिएका अधिकारभित्र बसेर आयोगले यो गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्दछ ।’

एकछिनलाई पुराना कुरा छाडिदिऔं । यसपालि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि, अझ भनौं आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन आयोग सिठ्ठी बोकेर खेल मैदानभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसपछि शुरू भएको खेल जारी छ, मतगणना सम्पन्न नहुँदासम्म चलिरहने छ । खेल जारी रहँदा फूटबल मैदानभित्रझैं चुनावी मैदानमा फाउल खेल्ने, डरलाग्दा ट्याकल गर्ने कार्य भइरहेका छन् । खेलाडीरूपी उम्मेदवारहरूले खेलको नियमझैं आचारसंहिताको धज्जी उडाइरहेका छन् । फूटबलमा अक्षम्य मानिने रंगभेदी व्यवहारझैं उम्मेदवारहरूले नै साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बल्याउनेसम्मका हर्कत गरिरहेका छन् । लाग्छ, यहाँ खेल होइन पूरै अराजकता मौलाएको छ । तर, मैदानमा यताउता कुदिरहेको रेफ्रीरूपी निर्वाचन आयोग सिट्ठीसम्म फुक्ने आँट पनि गर्न सक्दैन । 

निर्वाचनसम्बन्धी कानून र आचारसंहितले बर्जित गरेका र दण्डनीय मानेका जे जति क्रियाकलाप मौलाएका छन्, त्यसका पछाडि सिट्ठी फुक्नसमेत डराउने रेफ्री (निर्वाचन आयोग) को निरीहता मूलरूपमा जिम्मेवार छ । हो, फूटबल मैदानमा झैं चुनावी मैदानको रेफ्री पनि कसैप्रति पूर्वाग्रही बन्न सक्दैन । तटस्थता र निष्पक्षता नै उसको मन्त्र हो । यही मन्त्र, जसमा टेकेर रेफ्रीले फूटबल मैदानमा गल्ती गर्ने खेलाडीलाई (अलि सामान्य अवस्थामा) पहिले चेतावनी दिन्छ, फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याए पहेँलो कार्ड दर्शन गराउँछ । फेरि अर्को पहेँलो कार्ड पाए ऊ (रातो कार्डसहित) मैदानबाटै निकालिन्छ । तर, ‘डेन्जर ट्याकल’ भनिने जानाजान ठूलो गल्ती गर्ने खेलाडीलाई सिधै रातो कार्ड दिएर मैदानबाट बाहिर पठाइदिन्छ । ‘डाइरेक्ट रेड’ कार्ड पाउने अवस्था कति गम्भीर थियो भन्ने कुराबाट खेलाडीले त्यसपछिका कति प्रतिस्पर्धा गुमाउने भन्ने तय हुन्छ । यही कसूरबाट कतिपय खेलाडीलाई महिनौं, वर्षौं वा आजीवन प्रतिबन्ध पनि लाग्न सक्छ । त्यस्ता दृष्टान्त विश्व खेलजगतमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । 

चुनावी मैदानमा रेफ्रीका रूपमा कुदिरहेको निर्वाचन आयोगबाट फूटबल मैदानमा जस्तो विधिविधान पालना गराउने, त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने आँट र तत्परता प्रदर्शन हुने अपेक्षा गर्नु आज फगत कोरा कल्पना जस्तो हुन गएको छ । त्यसो हुन्थ्यो त कैयौं उम्मेदवार यतिबेला प्रतिस्पर्धाकै निम्ति अयोग्य घोषित भइसकेका हुन्थे ।

शक्तिशाली ओहोदामा पदासीनहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू, दलका प्रमुख नेताहरू) समेत आयोगसामु आफ्नो नियतको बचाउ गरिरहेका भेटिने थिए । अनि, २०७४ को भरतपुर काण्डजस्ता अपराध यसपालिको निर्वाचनमा पनि दोहोरिएला कि भनेर त्रसित बनिरहने, त्यसलाई रोक्न ‘चपाउन नसकिने मतपत्र बनाएको’ निरीहता प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । विडम्बना, चुनावी प्रक्रियाकै धज्जी उड्नेगरी आज जुन हदको बेथिति र अराजकता मौलाएको छ, त्यसका पछाडि संवैधानिक अख्तियारीप्राप्त निर्वाचन आयोगकै निरीहता प्रमुख कारक बनेको छ । 

संवैधानिक जिम्मेवारी र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनका हिसाबले निर्वाचन आयोग जति शक्तिशाली छ, उसको भूमिका त्यत्तिकै निरीह देखिन्छ । आफूलाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारी र भएका कानून कार्यान्वयनमै आयोग किन यो विघ्न निरीह बन्यो ? निर्वाचनसम्बन्धी ऐन (कानून)हरू, निर्वाचन आचारसंहिता मात्र होइन, संवैधानिक प्रबन्धकै खिल्ली उडाइँदा पनि ऊ किन केही गर्न सकिरहेको छैन ? के हाम्रा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धले जस्तासुकै कसूर हुँदा पनि वक्तव्यबाजी गरेर मात्र उम्किन खोज्ने निर्वाचन आयोगको परिकल्पना गरेका हुन् ? आफूतिर सोझिएका यस्ता कैयौं प्रश्नमा आयोग नाजवाफ बनेर उम्किइरहेको छ । 

संविधान पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग यसबीचमा संविधान प्रतिकूल आचरण र व्यवहारको मतियार बन्नु अर्को विडम्बना बन्यो । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यसबीचमा स्थानीय तहमा देखियो जहाँ महिलाको सहभागिता उदाहरणीय बन्यो ।

त्यसकै लागि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, चुनावी गठबन्धनका नाममा फरक–फरक दलबाट प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार उठाइने सम्भावना देखेर आयोगले दुईमध्ये एक पदमा महिला हुनैपर्ने ‘सूचित’ गरेको थियो । तर, दलीय दलदलसामु आयोग यति निरीह बन्यो कि उसले संविधानको यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी नबनाउने निर्णय गरिदियो । निर्वाचन आयोगको यस्तो हर्कतकै कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीमा यसपालि महिलाको उम्मेदवारी नै अति न्यून हुनपुगेको छ, निर्वाचित भएर आउँदासम्म त्यो संख्या अझ धेरै खस्कनेछ । 

निरीहता यतिमै सीमित रहेन । निर्वाचन आयोगले यसबीचमा ठेकेदारहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने सूचना पनि जारी गरेको थियो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा ‘मनी र मसल’ सधैँको अवरोध बन्दै आएको र त्यसको प्रमुख स्रोत ‘पैसावाला’ ठेकेदार, व्यापारीलगायत रहेकाले आयोगको यस्तो अग्रसरताले आमरूपमा समेत आशा जगायो । तर, आयोग यस्तो अग्रसरतामा केही समय पनि टिक्न सकेन । उसले ठेकेदार, व्यापारीलगायतलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर उम्मेदवारमा स्वागत गर्ने निर्णय गरिदियो । कुल मिलाएर निर्वाचन जित्ने दलहरूका हत्कण्डालाई सघाउने जेजस्ता प्रबन्धको जरुरत पर्छ, निर्वाचन आयोग त्यसकै निम्ति सहजकर्ता जस्तो बनिदियो, बनिरहेछ ।

व्यवस्थामै निराशा बढाउने अड्डा 

निर्वाचन लोकतन्त्रको महाकुम्भ हो जहाँ नागरिकले आफ्ना लागि आफैँले ‘भाग्यविधाता’ तय गर्छन् । तर, यथार्थमा निर्वाचन यस्तो हुनपुगेको छ जहाँ नागरिकले आफ्ना लागि छान्ने ‘भाग्यविधाता’ बन्न योग्य प्रतिनिधिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामै आउन छाडेका छन् । त्यसको कारण हो, धान्नै नसक्नेगरी अचाक्ली महंगो बनेको चुनाव ।

भनिराख्नुपर्दैन, निर्वाचन अचाक्ली महंगो भयो । राज्यस्रोत मात्र होइन, उम्मेदवारहरूसमेत त्यसलाई थेग्न नसक्ने भए । निर्वाचनबारेको गुनासो, असन्तुष्टि र निराशा अब निर्वाचनसँग मात्र सीमित छैन, पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था नै त्यसमा तानिन पुगेको छ । आज निर्वाचनलाई लिएर प्रकट भइरहेका गुनासा, असन्तुष्टि र निराशाका स्वरले व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि बढाउँदै छन् जसको अन्तर्यमा एउटै कुरा छ– चुनाव अचाक्ली महंगो भयो, पैसा नहुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने भए । 

हरेक चुनाव निर्वाचन आयोगका लागि उत्सव बनेर आउने गर्छ, खासगरी बजेटका हिसाबले । खर्च कम गर्ने उपायको खोजीमा यो संवैधानिक निकाय कहिल्यै लाग्दैन, सकेसम्म राज्यकोषमा भार बढाउन प्रयत्नशील भइरहन्छ । यही मौकामा सक्दो आर्थिक लाभ लिन आयोगका पदाधिकारीहरू मरिहत्ते गर्छन्, चुनावपिच्छे विलासी गाडीदेखि अरू कैयौं खरिददारीको चटारो चुलिन्छ । आफैँ खर्चमा बेलगाम बनेको आयोगले उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको छ, साधनस्रोतको सीमा पनि निर्धारण गरिदिएको छ । तर, आयोगले तोकेको खर्च र साधनस्रोतको सीमा कहीँ पालना भएको छैन । सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूलाई आयोग केही गर्नै खोज्दैन । खर्च र साधनस्रोतको निर्धारित सीमा उल्लंघन गर्न डमी उम्मेदवार खडा गर्नेदेखि अरू कैयौं दलदलको अभ्यास भइरहँदा आयोग केवल मुकदर्शक बनेर बस्छ, बसिरहेछ । 

फूटबल, क्रिकेटजस्ता स्पर्धामा वित्तीय अनुशासन पालना नगर्ने टीममाथि फिफा र आईसीसी जस्ता नियामक निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुन्छन्, उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन् । वित्तिय अनुशासनबाहिर जाने (खेल मिलेमतोजस्ता अपराध गर्ने) गर्ने खेलाडी आजीवन प्रतिबन्धमा समेत पर्छन् । खेलाडीका कारणले टीम नै प्रतिबन्धित भएका कैयौं उदाहरण छन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा वित्तिय अनुशासन पालना नगर्ने दलमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउने परिकल्पना गर्न सकिन्न, तर दलीय व्यवस्थाको सुन्दरताकै धज्जी उडाउने नेता–उम्मेदवारहरू दण्डित नहुने हो भने विधिमाथि अराजकता पूरै हावी हुने जोखिम रहन्छ । निरीह निर्वाचन आयोग त्यसकै सहयोगी बनिरहेको छ । 

निर्वाचन आयोग जेजति अधिकार र साधनस्रोत लिएर बसेको छ, विधिमाथि हावी भइरहेका अराजकतालाई ठेगान लगाउन त्यो आफैँमा पर्याप्त हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण आयोगलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा को पुग्छन् र कसरी पुग्छन् भन्ने प्रश्न जोडिन आइपुग्छ । यो ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ कि हामीकहाँ निर्वाचन आयोग दलका कार्यकर्ता र पूर्वकर्मचारी भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको छ जो आफूलाई नियुक्ति दिने वा सत्तासीन दल–नेताका आकांक्षाभन्दा पर जाने आँट नै गर्दैनन् । निर्वाचन आयोग यो जञ्जालबाट मुक्त नहुँदासम्म विधिमाथि यसैगरी अराजकताले राज गरिरहनेछ, स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन मात्र परिकल्पनामा सीमित रहनेछ ।