राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ जेठमा बस्नेगरी संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले आगामी ३ जेठमा बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो ।

वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्थाकै कारण सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने कम्तीमा १५ दिनअघि नै संसद्को दुवै सदनमा प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्नेहुन्छ । यस्तो बाध्यात्मक अवस्थाकाबीच गत वर्ष सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । सो बजेटलाई वर्तमान सरकारले अस्वीकार गरी पुनः प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आगामी ७ जेठमा संसद्मा पेस गर्नेगरी प्रारम्भिक खाका तयार पारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संसद्को दुवै सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तको रूपरेखाबारे छलछल गर्नेगरी गत २० वैशाखमा प्रस्ताव तयार गरेको थियो । तर, बजेट अधिवेशन सुरु नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले अनुमान गरेको समयमा छलफल नभएपछि आगामी ३ जेठमा मात्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने तयारी गरेको हो । सरकारले संघीय संसद्मा आगामी ३ जेठदेखि प्रि–बजेट छलफल बोलाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघीय संसद् सचिवालयलका अनुसार आगामी ३ जेठमा अर्थमन्त्रीले बजेटको प्राथमिकता पेस गर्ने, ४ जेठमा प्रि–बजेट छलफल गर्ने, प्रि–बजेटमाथिको छलफल र मन्त्रीबाट जवाफ प्रस्तुत गर्न दिने र आगामी ७ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोभिडको महामारीबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जंगल, खानी, कृषि, पर्यटनलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन व्यवस्थापन एवं प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाइरहेको बताइएको छ ।

बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्दै मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नतिमा सघाउने कार्यक्रम, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, वर्तमान सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी बजेटका प्राथमिकतका क्षेत्र हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको १५औं योजनाले परिकल्पना गरेका विकासका परियोजना, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न अघि सारिएका विकास–निर्माणका परियोजना तथा कार्यक्रमको निरन्तरता, संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन र सरकारले गरेका प्रतिबद्धता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समयसमयमा व्यक्त भएका विचार र मार्गनिर्देशनलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आगामी बजेटको सिलिङ झन्डै साढे १७ खर्बको हुनेछ । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सार्वजनिक हुने बजेटको सीमा १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको बजेट मस्यौदा लेखन समितिले यही सिलिङलाई आधार बनाएर बजेट लेखन गर्नेछ ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा बजेटको तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ दिएको छ । यसैको आधारमा छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको हो ।

चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता सोलोडोलो २ हजारले बढाएका थिए । यसपालि भने तलब नै २ हजार रुपैयाँले बढ्ने भएको हो । भत्ताको भार सरकारलाई तत्कालका लागि मात्रै परे पनि कर्मचारीको मासिक तलब वृद्धिको असर भने दीर्घकालसम्म पर्नेछ । बढेको तलबले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका लागि सरकारको सामाजिक सुरक्षा खर्च (निवृत्तिभरण) व्यवस्थापनमा पनि चाप पर्नेछ ।

दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको दोस्रो बजेटबाट सरकारले नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीका लागि २० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको पदका लागि १८ प्रतिशतले तलब बढाएको थियो ।

आगामी नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारीको तलबसँगै आयकरको सीमामा पनि परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आयकरको सीमा बढाएका थिए । जसमा व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको हकमा ४ लाख ५० हजारसम्मको वार्षिक आयमा आयकर छुट हुँदै आएको छ । यो सीमासम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्छ ।

व्यक्तिगत र दम्पत्ती दुवैलाई सो सीमापछिको थप १-१ लाखमा १० प्रतिशत आयकर लाग्छ । सो सीमापछिको थप २/२ लाखसम्ममा २० प्रतिशत कर लाग्छ । यसमाथि व्यक्तिलाई ७ देखि २० लाखसम्मको आयमा र दम्पतीलाई साढे ७ लाखदेखि २० लाखसम्मको आयमा ३० प्रतिशत लाग्छ भने यसमाथिको आयमा ३६ प्रतशत कर लाग्दै आएको छ । राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।