नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको ७० वर्ष भएको छ ।

त्यसैलाई सन्दर्भ पारेर सोमबार नेपालमा कानुन दिवस मनाइँदैछ ।

वि.सं. २००९ वैशाख २६ गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागू भएको मितिलाई कानुन दिवस मनाउने प्रचलन छ ।

सोमबार  पनि  सर्वोच्च  अदालतले  कानुन  दिवस समारोह आयोजना गरेको छ तर मुलुकले कानुन दिवस मनाइरहँदा कानुन तर्जुमा प्रक्रिया नै ठप्प भएको डेढ वर्ष कटिसकेको छ । पछिल्लो  डेढ  वर्षको  कानुन  निर्माणको  तस्बिर  भने  निकै  टिठलाग्दो  छ  ।

२०७८  को  बजेट  अधिवेशनपछि  संसद्मा  विधायिकी  कार्य  ठप्प  छ  ।  दुई  पटकसम्म  भएको  प्रतिनिधि  सभा  विघटन र त्यसपछिको निरन्तरको अवरोधको छायाँ विधायिकी कार्यमा परेको हो ।

त्यसो  त  सदन  रहेकै  अवस्थामा  समेत  अत्यावश्यक कानुन निर्माणको सट्टा अध्यादेशले प्रमुखता पाएको छ । सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि पनि करिब ५० अध्यादेश जारी भइसकेका छन् । जसमा केही अध्यादेश दोहोरिएका छन् ।

प्रतिनिधि  सभाको  विधेयक  शाखा  प्रमुख  नारायण ढकालका अनुसार अघिल्लो वर्ष बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबाहेक नयाँ विधेयक दर्तासमेत भएका छैनन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखाको अभिलेखअनुसार २०७८ कात्तिकपछि कुनै नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । समितिमा      छलफल,      संसद्बाट      पारितलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएको भने डेढ वर्ष नै भइसकेको छ ।

कानुन निर्माण मात्र होइन, कानुन कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको भूमिका पनि संसद् खरो रूपमा उत्रने सकेको छैन । कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प हुँदा अत्यावश्यक कानुन  पनि  अध्यादेशकै  भरमा  बितेको  छ  ।  

जननिर्वाचित संस्था रहेकै अवस्थामा समेत सङ्घीय संसद्को साढे चार वर्षको अवधिमा ४६ अध्यादेश जारी  भएका  छन्  ।  आवश्यकता  र  राजनीतिक  स्वार्थ  दुवैमा  अध्यादेश  प्रयोग  भइरहेका  छन्  ।  

कतिपय अध्यादेश तीन पटकसम्म प्रतिस्थापन नभई निष्क्रिय भएर पुनः जारी भएका छन् । दोहोरिएर जारी भएकासमेत साढे चार वर्षको अवधिमा ४६ अध्यादेश जारी भएका हुन् ।

सङ्घीय संसद्मा अहिले पनि ५५ विधेयक विचाराधीन छन् । प्रतिनिधि सभामा विभिन्न चरणमा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक विचाराधीन छन्  ।

 मूल  सदनजस्तै  विधायिकी  कार्यमा  मिनी  संसद्ले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छैनन् । विचाराधीन विधेयक छलफलको प्रक्रिया समितिले टुङ्ग्याएको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।