माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
जेठ २०, २०७९
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बीच एकता प्रयासको चर्चाले मधेशको राजनीति पुन: एकपटक तरंगित बनेको छ ।
स्थानीय चुनावमा आफ्नो साख जोगाउन सफल भएको भनिएको जसपामा नै एकताका लागि बढी हुटहुटी हुनुले पनि धेरैलाई अचम्मित बनाएको छ ।
त्यसो त स्थानीय चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको लोसपाले एकतामा खासै रुचि देखाएको छैन ।
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै लोसपासँग एकताका लागि बढी हतारिएका छन् । यादवले लोकान्तरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि आफू एकताको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
'जुन बिन्दुबाट उहाँ (महन्थ ठाकुर) गलत निर्णय गरेर केपी ओलीकहाँ जानुभएको थियो, त्यही बिन्दुबाट फर्किनुभयो भने पार्टी एकताको आधार बन्छ । (स्थानीय चुनावमा जितेको) संख्या केही पनि होइन । मिलेर अगाडि बढ्ने हो। मिलेपछि दुवै दलको संख्या एउटै हुने हो। संख्याले कुनै समस्या हुँदैन । संख्याभन्दा विचार, सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम ठूलो कुरा हो । हामीले ढोका मात्र हैन, एकताका लागि गेट पनि खोल्दिएका छौं,' पार्टी एकताको आह्वान गर्दै यादवले लोकान्तरसँग भनेका थिए ।
यादवले महन्थ ठाकुरसँग भेटका लागि पनि प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झानिकट च्यानलमार्फत यादवले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेट्न चाहेको सन्देश पुर्याएका छन् ।
यादवले लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग भेटेर एकताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । यादव र कर्णबीचको भेटमा तीन घण्टा छलफल भएको दाबी स्रोतले गर्यो ।
तर नेता कर्णले भने उक्त कुरा अस्वीकार गरेका छन् । 'बाहिर के–के हल्ला हुन्छ, त्यसको पछाडि नलाग्नुस् । मेरो र उपेन्द्रजीको बीचमा कुनै भेटवार्ता भएको छैन,' कर्णले लोकान्तरसँग भने।
एकताका लागि यादवमा जति हुटहुटी देखिएको छ, लोसपामा त्यो हुटहुटी देखिन्न ।
तत्काल पार्टी एकता, सहकार्य वा गठबन्धनभन्दा आफ्नै आन्तरिक संगठन सुदृढ गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झाले बताए ।
'पार्टीको अन्तरिम विधानदेखि केन्द्रिय समिति, कार्यकारिणी समिति, पदीय बाँडफाँड, जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि प्रदेश समिति लगायत धेरै काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले पार्टी अहिले त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामको समीक्षादेखि निर्वाचनमा साथीहरूले खेल्नुभएको भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित हुने पार्टीको कार्यभार छ ।'
राष्ट्रिय राजनीतिको चित्र समेत प्रस्ट भइनसकेको अवस्थामा आगामी चुनावकेन्द्रित गरेर कुनै किसिमको छलफल पार्टीमा अगाडि नबढेको उनले बताए । केन्द्रमा वर्तमान गठबन्धन नै रहने वा वाम गठबन्धन बन्नेलगायत कुराको निर्क्यौल नभई छलफल अगाडि नबढ्ने उनले बताए ।
दुई मुख्य बुझाइ जसका कारण एकतामा तयार छैन लोसपा
चुनावी परिणामपछि अस्तित्व नै संकटमा परेको भनिएको पार्टी सम्मानजनक एकताको प्रस्ताव आउँदा पनि किन तयार छैन ? यसमा लोसपा नेताहरूको मुख्य दुई बुझाइले काम गरेको देखिन्छ ।
पहिलो, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अप्ठ्यारोमा परेकाले उपेन्द्र एकताका लागि हतारिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
'जबजब आफ्नो पार्टी विभाजन हुने अवस्था आउँछ तबतब उपेन्द्रजीले पार्टी एकताको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ,' लोसपाका एक शीर्ष नेताले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले पनि उपेन्द्रजी आफ्नो पार्टीमा समेत कमजोर हुन थालेपछि पार्टी एकताको कुरा गर्नुभएको हो ।'
स्थानीय चुनावअघि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)का कारण जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो ।
संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको पक्षमा लाग्ने नेताहरूलाई साथमा लिएर पार्टी फुटाउन प्रयास गरेका थिए । उपेन्द्र एमसीसीका सम्बन्धमा मौन थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटेर एमसीसी पारित भएपछि जसपा विभाजन रोकियो । अहिले फेरि भट्टराईले आफू कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष बन्न पाउनुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् ।
विभाजनअघि जसपामा दुईजना कार्यकारिणी अध्यक्ष थिए । विधान अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति नजिकिँदै गर्दा यसलाई जोडतोडका साथ चर्काउने नीति भट्टराई पक्षको देखिन्छ ।
'असार १ गते जसपाले विधान अधिवेशन आह्वान गरेको छ। तर त्यसको कुनै पनि तयारी देखिएको छैन,' भट्टराईनिकट एक कार्यकारीणी सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'यदि त्यो अधिवेशन गर्ने उद्देश्य हुने हो भने उपेन्द्रजीले त्यसका लागि तयारी शुरू गरिसकेको हुनुपर्थ्यो, तर त्यो देखिएको छैन।'
जसपामा रेशम चौधरीबाहेक ३३ जना कार्यकारिणी सदस्य छन्। ५०६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको जसपामा २० जना सांसद छन् ।
स्रोतका अनुसार पार्टीको नेतृत्व दाबी गर्नका लागि बाबुराम भट्टराईलाई कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुगिसकेको छ। तर केन्द्रीय समितिमा आवश्यक संख्या नजुटेको हुनाले पार्टी विभाजन गर्न वा नेतृत्वमा दाबी गर्न सकस भएको देखिन्छ ।
लोसपा नेताहरूको बुझाइमा उपेन्द्र पार्टी एकताका लागि हतारिनुको दोस्रो कारण उनको संसदीय क्षेत्रको राजनीति हो ।
उपेन्द्र यादवको संसदीय क्षेत्र रहेको सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकामा लोसपाले जितेको छ। त्यहाँ जसपाका उम्मेदवार तेस्रो स्थानमा सीमित भए । उनकै चुनावी क्षेत्र रहेको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । त्यसैगरी उपेन्द्रकै क्षेत्रमा पर्ने छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा पनि लोसपाले जीत हात पारेको छ । उपेन्द्रको क्षेत्रमा पर्ने एकमात्र स्थानीय तहमा राजविराज नगरपालिकामा जसपा विजयी भएको छ ।
'उपेन्द्रजीको संसदीय क्षेत्रको कुल ४ वटा पालिकामध्ये एक पालिकामा मात्र जसपा विजयी भएको, २ वटा पालिकामा लोसपा विजयी भएको र एउटा पालिकामा कांग्रेस विजयी भएको अवस्थामा संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुने डरले पनि उपेन्द्रजीले पार्टी एकताको कुरा अगाडि ल्याउनुभएको हो,' लोसपाका ती शीर्ष नेताले भने ।
लोसपाको यही दुई मुख्य बुझाइले तत्काल पार्टी एकताको सम्भावना कम देखिएको छ । चुनावी नतिजा सम्मानजनक नआए पनि पार्टी एकताका सन्दर्भमा बल लोसपाको कोर्टमा पुगेको छ ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...