माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
युक्रेनविरुद्ध विशेष सैन्य कारवाही चलाएको रुसले त्यस देशका कुल २४ मध्ये दुईवटा क्षेत्र खेर्सन र जापोरिझझियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । डोनबास क्षेत्र र खार्किभका केही भागमा पनि रुसले कब्जा गरेको छ ।
नीपर नदीको किनारमा रहेको जापोरिझझिया तथा कृष्ण सागरको तटमा रहेको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण खेर्सन क्षेत्र (ओब्लास्ट) लाई रुसले ओगटेर बस्ने लक्षण देखाइरहेको छ । क्राइमिया र रुसी मुख्यभूमिमा रहेको रोस्तोभलाई जोड्ने स्थलमार्ग (ल्यान्ड कोरिडोर) अन्तर्गत ती दुई क्षेत्र पनि पर्छन् ।
जापोरिझझिया युक्रेनको उद्योग र कृषिको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो भने खेर्सनलाई देशको तरकारी भण्डार भनिन्छ । खेर्सनमा गरिने विभिन्न फलफूल तथा तरकारी उत्पादन युक्रेनभरि पुग्ने गरेको छ । जापोरोझिझियामा युरोपको सबभन्दा ठूलो आणविक भट्टी छ र त्यसले देशको कुल बिजुली उत्पादनको २० प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।
ती क्षेत्र रुसमा गाभिएमा तिनले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हुनाले मस्को तीप्रति लालायित भएको हो ।
यी दुई क्षेत्रमा रुसी सैनिकहरूले स्थानीय रुससमर्थक सर्वसाधारणहरूसँग मिलेर प्रशासन चलाइरहेका छन् । त्यहाँका सरकारले रुससँग मिसिनका लागि प्रक्रिया चलाउन मस्कोलाई अनुरोध गरेका छन् ।
त्यही प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत मे महिनामा एउटा आदेश जारी गरेका छन् । ती दुई क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई सहज रूपमा रुसको नागरिकता तथा राहदानी दिलाउनका लागि पुटिनले आदेश दिएका हुन् ।
तदनुरूप, मेलिटोपोल शहरमा रुसको अध्यागमन सेवा कार्यालय खोलिएको छ जहाँ रुसी नागरिकताका लागि फास्ट ट्य्राक प्रक्रिया अपनाइँदैछ । युक्रेन सरकारले यो सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार भएको भन्दै कडा विरोध गरेको छ ।
पुटिनको आदेशपछि खेर्सन क्षेत्रका नेता किरिल स्ट्ेमोउसोभले ऐतिहासिक रुसी भूमिमा रुसी जनताको सुरक्षाका लागि पुटिनले पहल गरेको भन्दै धन्यवाद दिएका छन् । उनले ऐतिहासिक रुसी भूमि भनेर नोभोरोसियातर्फ संकेत गरेका हुन् ।
अब खेर्सन र जापोरिझझिया दुवै क्षेत्रमा रुसले आफूमा मिसिन चाहेको कि नचाहेको भन्ने विकल्पसहितको जनमतसंग्रह गराउन सक्ने आशंका युक्रेनीहरूले गरेका छन् । ठ्याक्कै त्यस्तै काम सन् २०१४ मा क्राइमियामा पनि रुसले गराएको थियो ।
रुसका वरिष्ठ सांसद तथा युक्रेनसँग वार्ता गर्ने टोलीका सदस्य लियोनिड स्लटस्कीले जुलाई महिनाको आरम्भतिर डोनबास, खेर्सन र जापोरिझझिया क्षेत्रमा रुससँग मिसिनका लागि जनमतसंग्रह गराइन सक्ने बताएका छन् । तर युद्ध चलिरहेको बेलामा जनमतसंग्रह गराउनु उचित नहुने रुसका राष्ट्रपति पुटिनका प्रेस सल्लाहकार दिमित्री पेस्कोभको भनाइ छ ।
त्यसभन्दा अघि डोनबास क्षेत्रका डोनेत्स्क र लुगान्स्क प्रान्तलाई जनगणतन्त्र घोषणा गर्न लगाएर पृथक्तावादी संघर्ष चलाउन प्रेरित गरेजस्तै खेर्सन जनगणतन्त्र र जापोरिझझिया जनगणतन्त्र घोषणा गराउने सम्भावना पनि छ । त्यस्तो जनगणतन्त्रका मानिसलाई मिलिसिया बनाएर आफ्नो सेनासँग मिली युक्रेनी सेनाविरुद्ध लड्न लगाउनका लागि रुसले प्रयास गर्न सक्छ ।
ती दुई क्षेत्रलाई रुसमा मिसाउने पूर्वतयारी स्वरूप त्यहाँ रुसी मुद्रा रुबल र युक्रेनी मुद्रा हृव्निया दुवै चलाउन थालिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले तलब, निवृत्तिभरण र अन्य नगदी सेवासुविधाहरू रुबलमै पाउन थालेका छन् ।
त्यससँगै ती दुई क्षेत्रले रुसी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको सेवा उपयोग गर्न थालेका छन् । आफ्नो मोबाइल फोनमा रुसी सिम कार्डहरू राख्नका लागि मानिसहरूको लाइन लागेको भिडियो फूटेज रुसको सरकारी टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ ।
त्यससँगै दुवै क्षेत्रले युक्रेनको टेलिफोन कन्ट्री कोड +३८० लाई त्यागेर रुसको कन्ट्री कोड +७ उपयोग गर्न थालेका छन् । उसै पनि युक्रेनले खेर्सन क्षेत्रमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरी सम्पर्कविच्छेद गरेको छ ।
ती क्षेत्रहरूलाई रुसमा गाभ्ने उद्देश्यका साथ मस्कोले युद्धबाट क्षतिग्रस्त आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा जोड दिइरहेको राजनीतिक संवाददाता अलेक्जेन्डर नेपोगोडिन लेख्छन् । त्यसो त खेर्सन क्षेत्रमा युद्धले धेरै विनाश गरेको हैन तैपनि त्यहाँ जीवनयापनको अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि रुसले प्याकेज बनाएरै पहल गरिरहेको छ ।
मस्कोका उच्च अधिकारीहरू नियमित रूपमा उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका छन् र उनीहरूले शान्तिबहाली तथा रुसी मुख्यभूमिमा ती क्षेत्रलाई गाभ्ने कुरा गरिरहेका छन् । रुसका उपप्रधानमन्त्री मारात खुस्नुलिनले मे महिनाको मध्यतिर ती क्षेत्रको भ्रमण गरी तिनीहरू रुसी परिवारको सदस्य बन्न सक्ने बताएका थिए ।
जापोरिझझियामा रुसीभाषीहरूको जनसंख्या ४८.२ प्रतिशत रहेको सन् २००१ को जनगणनामा पाइएको थियो । त्यसपछिको आँकडा उपलब्ध छैन । खेर्सनमा रुसीभाषीको संख्या लगभग २५ प्रतिशत रहेको त्यही आँकडाले देखाउँछ । उल्लेख्य संख्यामा रुसीभाषीहरू भएकाले रुसलाई ती क्षेत्र कब्जामा लिन प्रेरणा मिलेको हो ।
रुसीभाषीहरूमाथि युक्रेन सरकारले दमन गरेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि विशेष सैन्य कारवाही चलाएको मस्कोको तर्क छ । अब ती क्षेत्रमा रुसी भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिइने रुसी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
रुसी नियन्त्रणमा रहेका यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवन कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषयमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्न गाह्रो छ । उनीहरूको जीवन पक्कै पनि सहज छैन तर नयाँ वास्तविकतालाई उनीहरूले स्वीकार गरिरहेको नेपोगोदिन लेख्छन् । जनजीवन केही भए पनि स्थिर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
तर द वाशिङटन पोस्टमा जुलिया मेन्डलले लेखेको लेखमा उल्लेख भएअनुसार, खेर्सनमा युक्रेनीहरूको स्थिति दयनीय छ । धेरैजसो युक्रेनीहरू त्यहाँबाट पलायन भइसकेका छन् र नगएकाहरूमाथि रुसी शासकहरूको कठोर निगरानी रहेको छ । त्यहाँका कतिपय महिलाले आफूहरूमाथि रुसी सेनाले बलात्कार गरेको आरोप लगाएका छन् तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।
जे होस्, यी दुई क्षेत्रको नियन्त्रण कुनै हालतमा पनि नछोड्ने रुसको रणनीति देखिन्छ । खेर्सनबाट अघि बढेर निकोलाएभ हुँदै मोल्दोभामा रहेको रुसीभाषीहरूको पृथक्तावादी राष्ट्र ट्रान्सनिस्ट्रियासम्म पुग्ने रुसको लक्ष्य हुन सक्छ ।
त्यसो गर्दा रुसले युक्रेनलाई कृष्ण सागरसम्म पहुँच बनाउनबाट रोक्नेछ । त्यस्तो भूरणनीतिक उपलब्धिका लागि लडिरहेको रुसले खेर्सनको नियन्त्रण परित्याग गर्ला भनी कल्पना गर्न सकिँदैन ।
रुस र युक्रेनबीचको वार्ता पुनः शुरू हुनलाई पनि खेर्सन र जापोरिझझियामाथि रुसको नियन्त्रण बाधक बनिरहेको छ ।
युक्रेनले फेब्रुअरी २४ अघि कायम युक्रेनको सीमाबाट रुसी फौजहरू पछि हटे मात्र वार्ता गरिने बताउँदै आएको छ ।
तर रुसले त्यो शर्त मानिरहेको छैन र सदासर्वदाका लागि त्यहाँ बसिरहने लक्षण देखाएको छ । रुसलाई ती क्षेत्रबाट हटाउनका लागि पश्चिमी मुलुकहरूले युक्रेनलाई सार्थक सहयोग गर्लान् भनी अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...