२०७८ चैत १० गते पीडित बालिका ललितपुरको महेन्द्र आदर्श माविमा पढ्न जान्छिन् । पीडित बालिका कञ्चनपुरका सुशील चटौतको इमाडोलस्थित घरमा घरेलु कामदारको रूपमा ल्याइएकी रहिछन् । इमाडोलकै महेन्द्र आदर्श माविमा उसले पढाइदिएको रहेछ । पीडित बालिका धेरै पहिलेदेखि स्कूल जाँदा अस्वाभाविक व्यवहार गरिरहेकी हुन्छिन् ।

भित्तामा टाउको फुटाउने, रुने, कराउने, झोक्राएर बस्ने, घर जान नमान्ने गरेको हुन्थ्यो । यसो हुँदा त्यही स्कूलका टिचरले घर पुर्‍याइदिने गरेको हुन्थ्यो । 

२०७८ चैत १० गते स्कूलको टिचरले घर पुर्‍याइदिन्छु भन्दा पनि मानिनन् । पीडित बालिकाको क्लास टिचर तारा म्यामले पनि सम्झाइबुझाई घर पठाइदिन्छु भन्दा पनि मानिनन् । त्यसपछि तारा म्याम लगायतका टिचरहरूले इमाडोल प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो ।

प्रहरीले बच्चामा देखिएको लक्षण समेतलाई हेरेर सिभिल संस्थालाई जिम्मा लगाइदियो ।

सिभिल संस्थामा गइसकेपछि नाबालिकाले आफूमाथि सुशील चटौतले विगत ३ वर्षदेखि र हाल पनि पटक–पटक जबरजस्ती करणी गर्दै आएको खुलाइन् । सोही अनुसारको जाहेरी पनि पर्‍यो । संस्थाले जाहेरी दर्ताको प्रोसेसमा नै धेरै दबाब खेप्नुपर्‍यो ।

संस्थाका अनुसार प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । चैत १५ गते सातदोबाटो प्रहरी वृत्त शाखामा जाहेरी दिन जाँदा जाहेरी लिन मानेन । त्यसपछि संस्थाले प्रहरी वृत्त जावलाखेलमा खबर गरेर पत्राचार गरेपछि दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन बमोजिम चैत १६ गते अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक हरि ओलीले संस्थालाई फोन गरेर प्रतिवादी आइसक्यो, बच्चालाई लिएर आउनुस् भनेर खबर गरेको थियो ।

प्रतिवादी पहिले नै प्रहरीमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रहरीले के अनुसन्धान गर्ला भनेर संस्थाका प्रतिनिधि द्विविधामा पर्नुभयो । तैपनि उहाँहरू जानुभयो । जाहेरी दर्ता भयो । प्रतिवादीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने काम अगाडि बढ्यो ।

यो मुद्दा हाम्रो ओफिसमा शुरूदेखि नै जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले हेरिरहनुभएको थियो । म्याद थपदेखि बयान लिनेसम्मको कार्य उहाँले कार्यालय प्रमुखको हैसियत र जिल्ला न्यायाधिवक्ता भएको हैसियतले हेर्नुभएको हो । बयान सम्पन्न भएर वैशाख ९ गते उहाँ अफिसमै हुँदा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन उहाँकै हातमा दिएको थियो तर उहाँले त्यो दिन अभियोग लगाउन सक्नुभएन । किनभने उहाँलाई पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्रेसर थियो होला तर त्यो कुरा उहाँले खुलेर भन्नुभएन ।

अभियोग नलगाई दिनभरि उहाँ अफिसमा बस्नुभयो । उहाँलाई बहाना पनि थियो, चुनावमा खटिनुभएकोले भोलिपल्ट चुनावमा जानुभयो । फाइल कार्यालयको सबैभन्दा जुनियर शाखा अधिकृत रहेकी सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता युडेन लामालाई तोकेर जानुभयो । मलाई फोन गरेर मैले फाइल युडेनको जिम्मा लगाएको छु, उहाँले सक्नुहुन्न, तपाईंले हेरेर सहयोग गर्नुहोला भन्नुभयो ।

हाम्रो कार्यालयमा उहाँभन्दा पछिको सिनियर ललिता श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट चैतमा नै आइसक्नुभएको थियो । ठ्याक्क संयोग नै भन्नुपर्छ, यो मुद्दाको म्याद थप हुने दिनदेखि नै उहाँ आइसक्नुभएको थियो । उहाँले पटक–पटक भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई महान्यायाधिवक्ताज्यूको सचिवालयको स्वकीय सचिव विन्दुले फोन गरेको गर्‍यै छ । म यो फाइल हेर्दिनँ । त्यसपछि सचिवालयकै सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीले पनि फोन गरेको गर्‍यै छ मैले हेर्दिनँ भनेर ललिताले मलाई भन्नुभएको थियो ।

जोशीले पनि ललितालाई फोन गरेर अभियोगपत्र पेश गर्दा कमजोर–कमजोर गरेर पेश गर है भनेर भनिरहनुभएको थियो । ललिता श्रेष्ठ र म बस्ने अफिसको एउटै कोठाको एउटै छेउ समेत भएकाले मलाई आउने फोन र उनलाई आउने फोनमा के कुराकानी भएको छ भन्ने कुरा सजिलै बुझिन्थ्यो । मैले नै सुन्ने गरी हरि जोशीले उहाँलाई फोन गर्दा अभियोगपत्र लैजाँदा फितलो बनाएर लग भनेर भनेको कुरा मैले पनि प्रस्टसँग  सुनेको थिएँ ।

हरि जोशीको मात्रै होइन, विन्दु रावल धामीको पनि फोन ललितालाई पटक–पटक आएको थियो । पछिल्लो समय पीडित आउँदैछ, पीडितको बकपत्र हुन्छ, संगीतालाई धेरै प्रश्न नसोध्न ललितालाई भनेको कुरा मैले पनि सुनेको छु र ललिताले पनि मलाई भनेकी थिइन् ।

सुशीलाजीले युडिनलाई तोके पनि अभियोग लग्नसक्ने अवस्था थिएन । जाहेरी दर्ता भएको २४औं दिन शुक्रवार थियो, २५ दिनभन्दा बढी प्रतिवादीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिन्न । २५औं दिन शनिवार परेकाले २६औं दिन आइतवार जसरी पनि अदालतमा अभियोग लग्नुपर्ने बाध्यता भए पछि बाध्य भएर अफिसियल कामको लागि मैले अभियोगपत्र दर्ता गरेको थिएँ । युडेन नयाँ भएकाले म सक्दिनँ भनेको, ललिताजीले मलाई विन्दुको फोन आएको आयै छ म सक्दिनँ भनेको र २६औं दिन जसरी पनि अदालतमा मुद्दा टेकाउनैपर्ने भएकाले मैले सकेसम्म आफ्नो बलबुत्ताले भ्याएसम्म अभियोग दर्ता गरेको थिएँ ।

यसमा दबाबको कुरा के थियो भने शुरूदेखि नै हामीले पीडितलाई प्रतिवादीले प्रभावमा पार्दैछ, शुरूदेखि नै अनुसन्धानमा प्रभाव पारिरहेको छ भनेर हामीले बुझेका थियौं । प्रभावमा पार्न खोज्दा पीडित पटक–पटक बेहोस भएर ढल्दै गरेको अवस्था थियो । संस्थाले उनलाई उपचार गराउनका लागि अस्पतालमा समेत भर्ना गरेको थियो । उपचार गराइरहेको अवस्थामा पीडितका नातेदारले जबरजस्ती अस्पतालबाटै खोसेर क्याप्चर गरी लगेको अवस्था थियो ।

त्यसअघि पनि संस्थामा गएर बच्चा हाम्रो जिम्मामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका थिए । मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा एक जना निजी वकिलको वकालतनामा दिएर बच्चा आमाको जिम्मामा पाउँ भनेर निवेदन नै दिइएको थियो तर अदालतले जिम्मा दिएन । अदालतले जिम्मा नदिएपछि उनीहरूले जबरजस्ती अस्पतालबाट बच्चा खोसेर लगे । उनीहरूलाई एक मात्र के थियो भने जसरी पनि पीडितलाई म्यानुपुलेट गर्ने र प्रतिवादीलाई जोगाउने । मुद्दा कमजोर बनाउने र प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्य थियो ।

पहिलेदेखि नै पीडितलाई यिनीहरूले प्रभावमा पार्छ भनेर सुशीला म्याम हुँदाखेरी नै हामीले अब पीडितको बयानको भिडियो पनि गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर भिडियो पनि गरेको हो । प्रहरीलाई यतिसम्म प्रेसर आएको रहेछ कि अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्दा तल दसी प्रमाणको खण्डमा भिडियो समेत राखेर ल्याउनुभन्दा पनि भिडियो छ तर प्रमाण खण्डमा भिडियोको कुरा लेखिएको थिएन ।

मैले त्यो कुरा थाहा पाइहालें । त्यसपछि भिडियो खै भनेर भनेपछि ल्याउन लगाएँ । त्यसपछि प्रमाण खण्डमा भिडियो थान १ भनेर पेन ड्राइभ पनि लेख्न लगाएँ । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन ल्याउँदाखेरी रायमा प्रतिवादीलाई नै सपोर्ट हुने गरी डकुमेन्टहरू राखिएको थियो । प्रतिवादीको बुवाको, भाउजुको, श्रीमतीको, घरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूसँग बुझेको कागजलाई हाइलाइट गरिएको थियो । हाम्रो प्रमाणलाई भने अलिकति कमजोर बनाएर राखिएको थियो ।

तर मैले जे प्रमाणले बलात्कार पुष्टि हुन्छ, त्यसलाई लानुपर्छ भनेर पुष्टि हुने गरी सिलसिलेवार मिलाएर बयानको भिडियो पनि राखेर डेढ घण्टा बहस समेत गरेर प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको रिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पोखेको हो ।

अभियोग कमजोर बनाएर लैजान भनिएको दबाब, बकपत्रमा पनि धेरै नसोध्नु भनेको थियो । पीडितलाई होस्टाइल गराइँदैछ, म्यानुपुलेट गराएर होस्टाइल भए पनि मैले उनीहरूले भनेको प्रतिकूल १५ वटा जति कठिन प्रश्न गरेको हुनाले उनीहरूले रिसइबी साँधेर मलाई सरुवा गरेको हो । पीडितलाई अदालत ल्याउँदा लैजाँदा पनि प्रतिवादीकै गाडीमा राखेर ल्याइन्थ्यो, लगिन्थ्यो ।

प्रतिवादीका बुवा तीर्थराज चटौत र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको संयुक्त लगानीमा विभिन्न हाइड्रोपावरमा लगानी छ । बझाङ जिल्लामा आधा दर्जन जति हाइड्रो पावरमा लगानी भएकोमध्ये १ परियोजनामा पीडितको आमाबुवा मालीको काम गर्छन् ।

त्यसकारण पीडितको आमाबुवाले प्रहरी कार्यालयमै पीडितलाई कुटपिट गरेको छ । मलाई विगत ३ वर्षदेखि कञ्चनपुरमा शुरू गरेको जबरजस्तीकरणी हालसम्म पटक–पटक गर्दै आएको भनेर पीडितले दिएको बयानको रोहबरमा आमाबुवा बसिदिनुभएन । नाबालक जुडेको मुद्दामा आमा रोहबरमा बस्नुपर्ने हुन्छ तर उहाँ बस्नुभएन । पछि जाहेर दिने संस्था रोहबरमा बसेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताज्यूका स्वकीय सचिव धामी र प्रतिवादीको घर पनि कञ्चनपुर हो । उहाँ दुवै जना यहाँ ललितपुरमा बस्दा पनि नजिकै बस्नुभएको छ ।

प्रतिवादी करोडपति भएकाले आर्थिक प्रलोभनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट मलाई दबाब आएको हो । यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सचिवालयमै कार्यरत सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हरि जोशीले बलात्कार मुद्दाकै प्रतिवादी मुकेश बराललाई होस्टइल बनाउन, इन्कारी बयान गराउ भनेर दबाब दिइसक्नुभएको छ ।

(थोकरसँग लोकान्तरका लागि अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित) 

* भिडियोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ हुनुपर्नेमा श्रममन्त्री कृष्णकु​​मार श्रेष्ठ भएकाले सच्याइएको छ । 

हेर्नुहोस्, भिडियो :