भारतले सोमवार अर्थात् १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ । 

सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता पाएको भारत अहिले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । लगभग ३० खर्ब डलर बराबरको अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको भारतमा गरीबी पनि विकराल अवस्थामा छ । 

विश्व बैंकले गत अप्रिल महिनामा सार्वजनिक गरेको आँकडाले भारतमा गरीबी दर १०.२ प्रतिशत देखाएको छ । अर्थात्, लगभग १५ करोड भारतीयहरू चरम गरीबीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । 

त्यसो त भारतले विगत ७५ वर्षमा विभिन्न सूचकांकहरूमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । साक्षरता दर अहिले पुरुषका लागि ७४ प्रतिशत र महिलाका लागि ६५ प्रतिशत छ । भारतीयहरूको औसत आयु ७० वर्ष छ । 

स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि भारतले द्रुत गतिमा आर्थिक प्रगतिका विभिन्न अवसर गुमाउन पुग्यो । प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको समाजवादी मोडल तथा पश्चिमविरोधी सोचले आर्थिक उन्नतिमा बाधा गरेको थियो । 

सोभियत संघको विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएकाले भारतले व्यापक प्रगति गर्न सकेको हो । 

आर्थिक हैसियत बढ्दै गएपछि भारतको भूराजनीतिक महत्त्वकांक्षा पनि बढिरहेको छ । बदलिँदो विश्व प्रणालीमा भारतको भूराजनीतिका विषयमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।

विश्वमा विकसित हुँदै गइरहेको शीतयुद्धमा भारतले कुनै पनि खेमामा नलाग्ने निर्णय लिएको छ तर विगतको शीतयुद्ध जस्तो असंलग्नता भारतको छनोटमा छैन । अहिले ऊ बहुपक्षीय संलग्नतको नीतिमा अघि बढ्न खोज्दैछ । 

राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भारतले अमेरिका, चीन, रुस तथा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूसँग बलियो रणनीतिक सम्बन्ध बनाउन खोजेको देखिन्छ । भारतको रणनीतिक चिन्तनमा स्वायत्तता केन्द्रीय तत्त्वका रूपमा रहेको छ । युक्रन युद्धका कारण विद्यमान विश्व व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन आउन लागेको सन्दर्भमा भारतले यथार्थवादी विचारधारा अपनाए स्वायत्तताको सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । 

अमेरिकी दबाबका बावजूद सस्तो तथा छुट मूल्यमा उपलब्ध रुसी तेल लिएर भारतले राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च प्राथमकिता दिएको बलियो सन्देश प्रवाहित गरेको छ । त्यसो त भारतीय सेना रुसी सैन्य उपकरणमा अतिनिर्भर रहेकाले रुससँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न भारत बाध्य छ । 

तर सन् २००८ मा अमेरिकासँग भारतले गरेको आणविक सहमतिपछि अमेरिकी खेमामा बढी नै ढल्किएर भूराजनीतिक सन्तुलन गुमाउन थालेको भारतले अहिले आएर भूलसुधार गरेको देखिन्छ । 

भारत देशको आकार, अवस्थिति, स्रोत र सम्भाव्यतालाई विचार गर्दा रणनीतिक स्वायत्तता नै उसको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो भन्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिको बारेमा अवगत गराउनका लागि भारतसँग यही एक माध्यम हो । 

तर यति मात्र भारतका लागि पर्याप्त हुँदैन । उसले रणनीतिक स्वायत्ततालाई सबलीकरण गर्नका लागि रक्षा क्षमता पनि बढाउनु जरूरी हुन्छ । रुसी उपकरणमा निर्भर रही त्यस्तो क्षमता बढ्दैन । 

आफ्नो एकल लगानी वा विदेशी सहयोगमा देशभित्रै हतियार उत्पादन गर्न सकेमा मात्र भारत प्रभावशाली खेलाडी साबित हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आत्मनिर्भर भारतको नारा यही अभीष्टका साथ अघि सारेका हुन् । 

युक्रेन युद्धले भारत तथा अन्य ठूला शक्तिहरूलाई आफूमाथि आक्रमण भएको खण्डमा महाशक्ति तथा तिनका साझेदारहरू लड्नका लागि आउँदैनन् भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

उदाहरणका लागि मानौं चीनले भारतमाथि आक्रमण गरेछ भने अमेरिका र उसका साझेदारहरूले नयाँ दिल्लीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने वा हातहतियार वा सूचना सहयोग गर्ने मात्र हुन् । भारतको रक्षाका लागि उनीहरूले आफ्ना सैनिक पठाउँदैनन् । त्यसैले चीनसँग लड्नका लागि भारत आफैं सक्षम हुन जरूरी हुन्छ । 

चीनसँग भारतको बेमेल सम्बन्ध कायम रहने देखिन्छ । यी दुई देशले आर्थिक कारोबार जारी राख्नेछन् र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहनेछन् । 

यसले भारतका रणनीतिक चिन्तकहरूलाई दुविधामा पारेको छ । भारत स्थल (कन्टिनेन्टल) र जल (मेरिटाइम) दुवै मोर्चामा अब्बल हुनुपरेकाले कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने दुविधा हो ।

भारतीय विश्लेषक जोरावर दौलत सिंहका अनुसार, स्थलमोर्चा सम्बन्धी चिन्तन गर्नेहरूले चीनसँगको लामो र विवादास्पद सीमा हालैको समयमा सामरिक थलो बन्दै गएकाले भारतको परराष्ट्रनीति सीमित तथा भूराजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

तर जलमोर्चा चिन्तकहरू एसियाको जलक्षेत्रले भारतको सुरक्षा नीतिलाई डोहोर्‍याउनुपर्ने बताउँछन् । क्वाडको निर्माण पनि जलमोर्चालाई बलियो बनाउनका लागि नै भएको हो यद्यपि चीनले यसलाई आफ्नो घेराबन्दी प्रयासका रूपमा बुझेकाले भारत यसलाई सामरिक स्वरूप दिन हिचकिचाइरहेको छ । 

कतिपय विश्लेषकहरू भारतको जलक्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षामा अंकुश लगाउन चीनले विकट हिमालय क्षेत्रमा भारतमाथि आक्रमण गरेको पनि बताउँछन् ।  

चीनको जोखिम भारतलाई लामै समयसम्म रहने देखिन्छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले भारत सीमा अर्थात् वेस्टर्न थिएटरमा आफ्ना सैनिकहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि गरी भारतलाई रणनीतिक दबाबमा राखिरहने संकेत दिएको छ । भारतले अमेरिकासँग रक्षा मामिलाका तीनवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरी रणनीतिक सहयोगीका रूपमा उभ्याएकाले चिनियाँ दबाब आइलागेको हो । 

त्यसो त युक्रेन युद्धमा सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको सिद्धान्त अपनाएर भारतले आफू कुनै पनि खेमामा नरहेको तर सबैसँग समान रूपमा सहकार्य गर्ने बलियो सन्देश दिइसकेको छ । सन् २०२२ मा क्वाड, ब्रिक्स र (अतिथिका रूपमा) जी७ बैठकमा सहभागी भएर मोदीले विपरीत ध्रुवका बहुपक्षीय फोरमहरूमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति दर्ज गरेको छ । 

क्वाडलाई अकस जस्तो गरी चीनविरोधी सामरिक गठबन्धन बनाउन भारतले नै रोकेको हो भने ब्रिक्समा मोदीले पश्चिमको पटक्कै विरोध नगरी त्यसलाई पश्चिमविरोधी संगठनको ट्याग लाग्नबाट जोगाएका हुन् । 

नयाँ शीतयुद्धका प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीन र अमेरिका दुवैप्रति भारतीय रणनीतिकारहरूको शंकाले भारतलाई यस्तो बहुसंलग्नताको नीति अंगीकार गर्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । भारतलाई तटस्थता त्याग्नका लागि दबाब दिने अमेरिका र भारतको भौगोलिक अखण्डतालाई जोखिममा पारेको चीन दुवैप्रति भारतको शंका जायज पनि छ । यी दुवै महाशक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न भारत बाध्य छ ।

अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, अमेरिका र उसका पश्चिमी साझेदारहरूले बनाएको उदारवादी नियमलाई भारतले पालन गर्न चाहेको छ । तर चीन र रुससँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा सुधार ल्याउने आकांक्षा पनि भारतले लिएको छ । 

अहिलेको तटस्थता नीतिले भारतलाई कति फाइदा गर्ला भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् । भारतीय विश्लेषक डा राजेश्वरी पिल्लै राजगोपालन भारतको तटस्थता नीतिले उसलाई सबैको साथी बनाएको बताउँछिन् । तर भारत रणनीतिक जोखिममा पर्दा कोही पनि सहयोग गर्न नआउने खतरा पनि यसले निम्त्याएको उनको भनाइ छ । 

यस्तो आशंकाका बावजूद भारतले तटस्थता तथा रणनीतिक स्वायत्तताको नीतिलाई छोड्न सक्दैन । अनि भारतको विशाल जनसंख्या तथा बजारका कारण पनि सबै शक्तिराष्ट्रहरू उसलाई फकाउन लागिपर्नेछन् । 

अहिलेको यो प्रवृत्ति कायम रहेमा भारत मध्यम शक्तिबाट ठूलो शक्तिको हैसियतमा उक्लने र विश्व प्रणालीलाई बहुध्रुवीय बनाउन योगदान गर्ने अमेरिकी विश्लेषक डेरेक ग्रसम्यानको आकलन सही छ ।

स्वतन्त्रतापछिको ७५औं वर्षमा नयाँ शीतयुद्धको आरम्भसँगै भारतका लागि प्रभाव विस्तारको स्वर्णिम अवसर आएको छ । विश्वका प्रभावशाली मध्यम तथा ठूला शक्तिहरूसँग मिलेर भारतले बहुध्रुवीय विश्वको सशक्त ध्रुवका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नेछ । 

तर गरीबी, धार्मिक तथा सामाजिक विभाजन, छिमेकीहरूसँगको असहज सम्बन्ध लगायतका समस्यालाई समुचित सम्बोधन नगरी भारतले सशक्तता हासिल गर्न सक्दैन । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पाकिस्तान स्थापनाको ७५ वर्ष : अमेरिका–चीन स्वार्थ र ‘डाइनामाइट’ बन्ने खतरा