आज (१४ अगस्ट) मा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको पाकिस्तान भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण उच्च महत्त्वको मुलुक हो । 

भूरणनीतिक अवस्थितिको लाभ पाकिस्तानका अभिजात वर्गले उठाएको भए पनि सर्वसाधारणसम्म त्यसको प्रतिफल पुग्न पाएको छैन । त्यसैले पाकिस्तान राजनीतिक  र आर्थिक समस्याको भुमरीमा परेको छ । संवैधानिक प्रक्रियालाई बारम्बार कुल्चिइएको तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई जरा गाड्न नदिइएकोले यस्तो समस्या जन्मिएको हो । 

सन् १९४७ मा भारतीय उपमहाद्वीपबाट बेलायती उपनिवेशवादीहरूको बहिर्गमनसँगै भारतको विभाजन भएर पाकिस्तानको निर्माण भएको हो । वर्ल्डडेटा डट् इन्फोका अनुसार, यस ७५ वर्षको अवधिमा पाकिस्तान विश्वको ४२औं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । तर सन् १९७१ मा आफूबाट छुट्टिएको पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् बंगलादेश (३३औं स्थान) को तुलनामा उसको अर्थतन्त्र कमजोर नै देखिन्छ ।

पाकिस्तान स्वतन्त्रताप्राप्तिको समयदेखि नै राजनीतिक रूपमा अस्थिर रहिआएकाले गर्दा अर्थतन्त्र तथा राज्यका अन्य क्षेत्रहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालमा जस्तै त्यस देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूरा अवधिको कार्यकाल चलाउन सकेको छैन । अनि निर्वाचित सरकारलाई विभिन्न कालखण्डमा सेनाले अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन चलाउने गरेको छ । 

पाकिस्तानी सेना दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो मुलुक भारतप्रति पूर्णतः नकारात्मक भइदिँदा पनि देशको आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरतामा योगदान पुगेको देखिन्छ । स्वतन्त्रताप्राप्तिदेखि नै भारतसँगको द्वन्द्वका कारण पाकिस्तानको अधिकांश ऊर्जा विनाशकारी गतिविधिमा खर्च भइरहेको छ । 

आफूलाई भूआर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने आकांक्षा राखेको भए पनि कश्मीरमा भारतसँग परोक्ष युद्ध (प्रोक्सी वार) तथा देशभित्र विभिन्न आतंकवादी र अतिवादी शक्तिहरूसँग लडिरहेको पाकिस्तानलाई उक्त आकांक्षा साकार गराउन धेरै मुश्किल देखिएको छ । 

पाकिस्तानको अर्थतन्त्र अहिले महंगीको भारमा थिचिएर छटपटाइरहेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान राख्नका लागि बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग प्याकेज लिन अनि दातृसमुदायसँग भिक्षा माग्न पाकिस्तान बाध्य भइरहेको छ । 

आर्थिक समस्यालाई पाकिस्तानको सामन्तवादी समाज संरचनाले थप खराब बनाएको छ । पाकिस्तानी विश्लेषक उजैर एम युनुसका अनुसार, देशमा अझै पनि सामन्तवाद हावी छ । 

विशेषगरी सिन्ध र पञ्जाब राज्यमा विशाल भूक्षेत्र सामन्तहरूको नियन्त्रणमा छ । सम्पत्तिको अधिकार नागरिकलाई प्रत्याभूत गराउन राज्यले नसकेका कारण प्रभावशाली अभिजातहरूले गरीबगुरुवासँग भएको सानो क्षेत्रफलको जमीन समेत हडपिरहेका छन् । त्यसले पनि अतिवादलाई मलजल गरिरहेको छ ।

प्राविधिक तथा वैज्ञानिक शिक्षाको साटो धार्मिक शिक्षामा जोड दिइएका कारण पाकिस्तानले आफूसँग भएको विशाल युवा जनशक्तिको सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ । साँघुरो मजहबी शिक्षाका कारण पाकिस्तान अतिवादी जन्माउने भूमिमा परिणत भएको छ । 

त्यसका साथै पाकिस्तान पानी लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको अभावका कारण पनि कठिन चुनौती बेहोरिरहेको छ । अहिले नै पाकिस्तानमा पिउनयोग्य पर्याप्त (वार्षिक रूपमा प्रतिव्यक्ति एक हजार घन मिटर) पानी उपलब्ध छैन भने जलवायु परिवर्तनले त्यस समस्यालाई थप बल्झाउने देखिन्छ । ऊर्जाका अन्य स्रोतहरू पनि पाकिस्तानमा बिस्तारै सकिन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम भयानक हुने देखिन्छ ।

आणविक हतियारले सुसज्जित संसारको एक मात्र मुस्लिम राष्ट्र भएको हैसियतले पाकिस्तानको अस्थिरता एसिया प्रशान्त क्षेत्र मात्र नभई विश्वकै लागि पनि खतराको सूचक हो । 

त्यसमाथि अझ विश्वमा विकसित हुँदै गरेको नयाँ शीतयुद्धमा पाकिस्तानको भूरणनीतिक अवस्थितिले दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । 

अहिले अमेरिकी परराष्ट्रनीतिको प्रमुख चासो नै एसिया प्रशान्त क्षेत्र हो । त्यहाँ चीनको प्रभाव बढ्न नदिनका लागि अमेरिकाले विभिन्न प्रयास थालेको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको प्रमुख परियोजनाका रूपमा रहेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर समेतका कारण पाकिस्तानमा चीनको अत्यधिक प्रभाव परेको तथ्यलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन । 

चीनलाई पाकिस्तानको बाटो हुँदै अरब सागरसम्म जोड्ने उक्त परियोजनाले मलक्का जलसन्धिमा आउन सक्ने बाधाको विकल्प दिने भएकाले बेइजिङले यसलाई अत्यधिक महत्त्व दिएको हो । मध्य, पूर्वी, दक्षिण र पश्चिम एसियासँग जोडिने मियोका रूपमा पाकिस्तान रहेकाले समग्र युरेसियाली क्षेत्रको सम्पर्क सञ्जालका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको बीआरआईमा पाकिस्तान महत्त्वपूर्ण सदस्य हो ।

बीआरआईलाई असफल बनाउनका लागि सबै किसिमको हत्कण्डा अपनाइरहेको अमेरिकाले पाकिस्तानी परराष्ट्रनीतिलाई चीन र रुसतर्फ ढल्काउने इमरान खानलाई सत्ताच्युत गर्न भूमिका खेल्यो । अमेरिकासँग पुनः सम्बन्ध कायम गर्न खोज्ने पाकिस्तानी सेनाको अभीष्ट त्यसमा सहयोगी बन्यो । 

इमरान खानको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री बनेका शहबाज शरीफले पाकिस्तानलाई युद्धोत्तर जापान र जर्मनीसँग तुलना गरी अमेरिकाको सहयोगी राष्ट्र बनाउने छनक देखाएका छन् । 

अमेरिकाले अफगानिस्तानमा ‘ओभर द होराइजन’ कारवाही चलाउनका लागि पाकिस्तानमा सैन्य अड्डा बनाउन खोज्दा इमरानले रोकेका थिए भने शरीफले त्यसको अनुमति दिने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यस्तो स्थिति आएछ भने युरेसियाली एकताको प्रक्रिया जोखिममा पर्न सक्छ । 

शीतयुद्धको बेलामा सोभियत संघ कमजोर बनाउनका लागि अमेरिकाले मुजाहिद्दीनहरूलाई गरेको सहयोगमा पाकिस्तानको केन्द्रीय भूमिका थियो ।

अनि अमेरिकाको ट्विन टावरमा भएको आक्रमणपछि तत्कालीन बुश प्रशासनले चलाएको आतंकवादविरुद्धको युद्धमा पनि पाकिस्तान अमेरिकी साझेदार बनेको थियो । तर त्यो नीति पाकिस्तानका लागि दुईधारे तरवार साबित भयो किनकि अतिवादीहरूलाई जन्माउन भूमिका खेलेको पाकिस्तानका लागि उनीहरू नै समस्याको कारण बनिरहेका छन् । 

जे होस्, अमेरिकाको प्रमुख गैरनेटो साझेदारका रूपमा रहेको पाकिस्तानमा इमरान खानले पश्चिमविरोधी आवाज चर्काएपछि सेनाले असहज अनुभव गर्दै उनलाई सत्ताच्युत गराएको हो । यससँगै अमेरिकासँग पुनः लाभ लिनका लागि सेनाले पाकिस्तानी भूमिमा सैन्य अड्डा राख्नका लागि अनुमति दिने आशंका गर्न सकिन्छ ।

तर पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका पूर्वप्राध्यापक हुमायुँ खानका अनुसार, अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले पाकिस्तान भन्दा भारतलाई नै बढी महत्त्व दिनेछ । त्यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानले चीनसँग थप निकट सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ वा कट्टर दुश्मन भारतको भन्दा कम महत्त्वको भूमिकामा सन्तुष्ट रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तो दोस्रो दर्जाको भूमिका पाकिस्तानी सेनालाई कत्तिको पाच्य हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । 

त्यसैले अमेरिकालाई कुन हदसम्म पाकिस्तानी भूमिमा भित्र्याउने हो भन्ने विषयमा सेनाले चिन्तन गरिरहेको हुनुपर्छ । यसमा उसले निकै सोचविचारपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ किनकि भारतबाहेक उसका सबै छिमेकीहरू अमेरिकाप्रति नकारात्मक छन् । 

नयाँ शीतयुद्धमा आफ्नो भूरणनीतिक अवस्थितिको फाइदा उठाएर पाकिस्तानलाई समृद्ध बनाउन त्यहाँका अभिजात वर्गले भूमिका नखेलेमा स्थिति नाजुक हुने देखिन्छ । 

अहिले नै पाकिस्तानमा समस्याका विभिन्न कारकतत्त्वहरू विद्यमान छन् । आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद, अल्पसंख्यकमाथिको अत्याचार, व्यापक भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि, लैंगिक विभेद, कमजोर शिक्षाप्रणाली लगायतका चुनौतीलाई सम्बोधन नगरिएमा पाकिस्तान दक्षिण एसियाको ‘डाइनामाइट’ बन्ने खतरा छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

पाकिस्तानको संसद् विघटन र पुन:स्थापनाको भित्री कथा: ... अनि सेनाले पनि छाड्यो इमरानको साथ !