बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
भदौ २८, २०७९
उत्तर कोरियाले आफ्नो स्थापनाको ७४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आणविक हतियारसम्बन्धी आफ्नो कानूनलाई थप कठोर बनाएको छ ।
गत शुक्रवार (९ सेप्टेम्बर)मा वार्षिकोत्सव मनाएको उत्तरले किम जोङ उनलाई सत्ताच्युत गर्न अमेरिका वा दक्षिण कोरियाले कोशिश गरेमा आणविक हतियारको उपयोग गर्न सकिने गरी कानून बनाएको हो । बिहीवार उत्तरको संसद् चौधौं सुप्रिम पिपुल्स एसेम्बलीको सातौं सत्रले उक्त कानून पारित गरेको हो ।
उक्त सत्रमा सम्बोधन गर्दै किमले आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने लक्ष्य अमेरिकाले लिएको र त्यस लक्ष्यप्राप्तिका लागि उत्तरलाई आणविक निःशस्त्रीकरण गर्न खोजेको बताए । त्यसैले किममाथि आक्रमण हुने संकेत पाइएमा उत्तर कोरियाली सेनाले शत्रुका विरुद्ध आणविक आक्रमण गर्न सक्ने अनुमति नयाँ कानूनले दिएको छ ।
त्यसका अतिरिक्त उत्तर कोरिया वा देशको नेतृत्वविरुद्ध परम्परागत वा आमविनाशकारी हतियार हुन लागेको प्रमाण भेटिएमा त्यसलाई रोक्न उत्तरले निवारक आक्रमण (प्रिएम्पटिभ स्ट्राइक) गर्न पनि नयाँ कानूनले अनुमति दिएकाे छ । अर्थात्, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा तथा शत्रु निवारणका लागि आणविक हतियार राखेको तर्क गर्ने उत्तरले अब आणविक हतियारको प्रथम प्रयोग समेत गर्न सक्ने भएको छ ।
सन् २०१३ मा उत्तरले बनाएको कानूनलाई नयाँ कानूनले विस्थापित गरेको हो । पुरानो कानूनमा उत्तरले आणविक हतियारसम्पन्न शत्रुको आक्रमण रोक्न वा प्रत्याक्रमण गर्नका लागि मात्र आणविक हतियार उपयोग गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले चाहिँ गैरआणविक हतियारको उपयोग रोक्नका लागि समेत आफूले आणविक हतियार प्रहार गर्न सक्ने गरी उत्तरले कानून बनाएको हो ।
यस कानूनले आणविक हतियार नभएका मुुलुकमाथि आक्रमण नगर्ने तर त्यस्ता मुलुकले आणविक हतियारसम्पन्न मुलुकसँग साँठगाँठ गरी उत्तरमाथि प्रहार गरेमा तिनलाई ध्वस्त पारिने प्रावधान राखेको छ । दक्षिण कोरियालाई विचार गरी त्यो प्रावधान राखिएको देखिन्छ ।
द डिप्लोम्याट पत्रिकामा विश्लेषक मिच शिनले नयाँ कानूनमार्फत आणविक हतियार उपयोगको सम्भाव्यतालाई किमले विस्तार गर्दा दुईवटा परिदृश्यको निर्माण भएको बताएका छन् । पहिलो, दक्षिण कोरियाका दक्षिणपन्थी राष्ट्रपति यून सुक–योलको कार्यकालभरि उत्तरले दक्षिणसँग कुराकानी गर्ने छैन । दोस्रो, उत्तर कोरिया अमेरिकासँग सिधै भिडन्त गर्न चाहन्छ ।
तर आफू जिम्मेवार शक्ति भएको र युद्ध गर्न पनि आफूले नचाहेको उत्तर कोरियाले स्पष्ट पारेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि उत्तर कोरियाली जनतामाथि आमविनाशकारी आक्रमण हुन लागेको जानकारी पाएमा आणविक हतियार प्रहार गर्न सक्ने भनी उत्तरले आफूलाई खतरनाक खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
त्यस अर्थमा नयाँ कानूनले उत्तर कोरियालाई अमेरिकाका लागि पहिलेको भन्दा खतरनाक शत्रु बनाएको छ । अमेरिका र दक्षिण कोरियाले गर्ने संयुक्त अभ्यासबाट नराम्ररी चिढिने गरेको उत्तर कोरियाले ती दुई देशबाट आक्रमण हुन लागेको अनुमान गरी आणविक हतियार उपयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई नयाँ कानूनले बढाइदिएको छ ।
अझ उत्तरले अमेरिकाको मुख्यभूमिसम्म पुग्न सक्ने अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र बनाइसकेको छ र त्यसमा आणविक वारहेड समेत जडान गर्न सक्ने क्षमता विकसित गरिसकेको छ ।
सन् २००६ मा पहिलोपटक आणविक हतियार परीक्षण गरेको उत्तरले अन्तिमपटक सन् २०१७ मा त्यस्तो परीक्षण गरेको थियो । अहिले पाँच वर्षको अन्तरपछि उत्तरले थप आणविक हतियार परीक्षण गर्न सक्ने आशंका विज्ञहरूले गरेका छन् । विशेषगरी अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग किमको शिखरवार्ता विफल भएपछि उत्तरले आणविक हतियार परीक्षण कुनै पनि बेलामा शुरू गर्न सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिँदैछ ।
बाइडन प्रशासनले चाहिँ उत्तर कोरियालाई ट्रम्पले जति पर्याप्त महत्त्व दिएकै छैन । युक्रेन युद्ध तथा चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण बाइडनले उत्तरमा ध्यान दिन नसकेका हुन् ।
बाइडन प्रशासनको ध्यान खिच्नका लागि उत्तरले सन् २०२२ मा मात्र ३० भन्दा बढी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ । विगत पाँच वर्षमा पहिलोपटक उसले अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र समेत प्रक्षेपण गरेको छ ।
नयाँ कानूनले उत्तरलाई आणविक हतियारसम्पन्न मुलुक बनाएको र यसबाट मुलुक पछि नहट्ने किमले बताएको भनी उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसीएनएले खबर दिएको छ । किमले उत्तरको हतियार बार्गेनिङ गर्ने वस्तु नभएको स्पष्ट पारे । अर्थात्, उनी अमेरिका तथा विश्वले उत्तर कोरियाको आणविक शक्तिलाई मान्यता दिनुपर्ने सोच राख्छन् ।
अमेरिकाले उक्त मान्यता दिए हुन्छ भनी त्यहाँको वायुसेनाका सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल जेम्स क्ल्यापरले हालै एक कार्यक्रममा बताएका छन् । ओबामा प्रशासनमा डिरेक्टर अफ नेसनल इन्टेलिजेन्सका रूपमा काम गरिसकेका र उत्तर कोरियाबारे राम्रो जानकारी राख्ने क्ल्यापरले इन्स्टिच्युट फर कोरियन अमेरिकन स्टडीज नामक संस्थाको कार्यक्रममा उक्त धारणा राखेका हुन् ।
उत्तर कोरियालाई प्रतिबन्ध लगाएर आणविक हतियार कार्यक्रमबाट विमुख गराउन नसकिएको यथार्थलाई स्मरण गर्दै क्ल्यापरले विश्वका नौमध्ये एक आणविक शक्ति उत्तर कोरिया पनि हो भनी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले अझ एक कदम अघि बढेर वाशिङटनमा उत्तर कोरियालाई कूटनीतिक उपस्थितिको अनुमति दिनुपर्ने र प्योङयाङमा अमेरिकाको सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् ।
उत्तर कोरियाप्रति अमेरिकाले व्यावहारिक नीति अपनाउँदै आणविक निःशस्त्रीकरणको राग अलाप्न छोड्नुपर्ने क्ल्यापरको धारणा छ । रणनीतिक धैर्य अपनाउँदै उत्तर कोरियालाई आक्रामक व्यवहार त्याग्नका लागि अमेरिकाले प्रेरित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
तर उत्तर कोरियालाई आणविक राष्ट्रको मान्यता दिइएमा अन्य मुलुकहरूले पनि आणविक हतियार निर्माण गर्न प्रेरणा पाउने पत्रकार डोनल्ड कर्कको तर्क छ । त्यसले पूर्वी एसियामा आणविक हतियारको होड बढाउने उनी बताउँछन् ।
सबभन्दा पहिले त उत्तरबाट सिधै जोखिमको अनुभव गर्ने दक्षिण कोरिया नै आणविक हतियार निर्माण गर्न खोज्नेछ । त्यस देशका राजनीतिकर्मीहरूले यस विषयमा केही नबोलेको भए पनि सर्वसाधारणले चाहिँ दह्रो निवारकका रूपमा आफ्नै आणविक हतियार हुन जरूरी रहेको धारणा राख्ने गरेका छन् ।
गत मे महिनामा असान इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडीजले गरेको एक सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७०.२ प्रतिशतले दक्षिण कोरियाको आफ्नै आणविक हतियार हुनुपर्ने बताएका थिए । आणविक हतियार निर्माण गरेकोमा विश्व समुदायले प्रतिबन्ध लगाउने भए पनि दक्षिणले त्यस्तो हतियार बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा ६३.६ प्रतिशतले राखेका थिए ।
अनि फेब्रुअरी महिनामा शिकागो काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सले गरेको सर्वेक्षणमा पनि ७१ प्रतिशत दक्षिण कोरियाहरूले राष्ट्रिय आणविक हतियार हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्थात्, अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आणविक छाताको सुरक्षामा दक्षिण कोरियालीहरूलाई भरोसा छैन ।
त्यो भरोसा नहुनुमा एउटा दह्रो कारण रहेको कोरियाली मामिलाका विश्लेषक एन्ड्रु साल्मोन बताउँछन् । उनका अनुसार, युद्ध भएछ भने अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि सिधै आक्रमण नगर्ने सम्भावना विकसित हुन सक्ने डर दक्षिण कोरियालीहरूले लिएका छन् । अमेरिकी आक्रमणको प्रतिकारमा उत्तर कोरियाले अमेरिकाका मुख्य शहरहरूमा आणविक आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले त्यो जोखिम अमेरिकाले नमोल्ने उनीहरूको अनुमान छ । त्यस्तो स्थितिमा दक्षिण कोरिया आफैं विनाशको भुमरीमा पर्नेछ ।
तर दक्षिण कोरियाली जनताले आणविक हतियारको इच्छा राखेको भए पनि त्यो विकास तथा उपयोग गर्न निकै कठिन छ । उससँग त्यो हतियार बनाउने क्षमता छ कि छैन अनि बनाएछ भने पनि कहाँँ परीक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छ ।
त्यसमाथि पूर्वी एसियाका महाशक्ति चीन र रुसले अमेरिकाको साझेदार दक्षिण कोरियालाई आणविक हतियार बनाउन देलान् र भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । उत्तरलाई जोखिममा पार्ने गरी दक्षिणले आणविक हतियार बनाउन खोजेमा रुस र चीन दुवैले त्यसमा अवरोध पुर्याउन सक्छन् ।
त्यसमाथि झन् नयाँ शीतयुद्धको आरम्भ भइसकेको सन्दर्भमा अमेरिका तथा उसका साझेदार जापान र दक्षिण कोरियाका विरुद्ध रणनीतिक प्रतिरोधका लागि उपयोगी मुलुक उत्तर कोरियाको भूराजनीतिक महत्त्व रुस र चीन दुवैलाई छ । उत्तरको आणविक क्षमतामार्फत अमेरिकालाई रणनीतिक दबाब दिन रुस र चीन दुवै इच्छुक हुनेछन् ।
उत्तर कोरिया आणविक रूपमा शक्तिशाली बन्दै जाँदा अनि त्यसको आणविक हतियारको उपयोगको दायरा विस्तार गर्दा विश्वमा आणविक युद्धको त्रास झन् गहिरिएको छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...