डिसेम्बर १० का दिन संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यस दिनलाई परम्परागत रूपमा आशन ग्रहण, भाषण, पुरस्कार वितरण र जलपानसहित मनाइरहेको छ तर यही आयोगको नियुक्ति पारदर्शी नभएको, नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आयोगको क्षमता, आयोगले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धमा र आयोगको स्वतन्त्रता देखाउनको लागि गरेको ठोस कार्यहरूको विषयमा समेत विविध प्रश्नहरू ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल हयूमन राइटस इन्स्टिच्युसनले राखेको थियो ।

जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीको आयोगबाट ‘ख’ श्रेणीको आयोगमा स्तर घटुवाको सिफारिस गत ८ नोभेम्बर २०२२ मा एलायन्सले गरेको छ । एलायन्सले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अवस्थाबारे समेत आयोगलाई प्रश्न गरेको थियो । 

विशेषतः पेरिस प्रिन्सिपलको (संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नम्बर ४८/१३४) पालना नभएको र तोकिएको सर्वमान्य विधि एवं प्रक्रिया बमोजिम नियुक्ति नभएको कुरालाई ग्लोबल एलाएन्सले तथ्यगत रूपमा उठाएको छ । यसले नेपालको समग्र मानव अधिकार अवस्था कमजोर भएको सन्देश प्रवाह गर्दछ । 

ग्लोबल एलायन्स अफ नेसनल हयूमन राइट्स इन्स्टिच्युसन र अन्य थप जानकारीका लागि यो पनि हेर्नुहोस् –

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न– स्तर घटुवाको खतरा कति ?

घटुवा किन ?

आयोगको नियुक्ति यसअघिको तत्कालीन सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाएर, सरकारको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिबीच भागबण्डा गरी संसदीय सुनुवाइ समेत छलेर नियुक्ति गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटित रहेको अवस्था भएकाले आयोगको नियुक्ति पारदर्शी र पेरिस सिद्धान्तले निर्देशित गरेबमोजिम नभएकाले नै यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासो पायो । केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि सरकारले नियन्त्रण गरेको भन्ने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठे ।

नेपालकै गैरसरकारी संस्थाहरूले नै आयोगविरुद्ध एलायन्समा नियुक्ति संविधान र कानूनबमोजिम नभएको भनी उजुरी समेत गरेका थिए । 

एलायन्सले आफ्नो स्रोतबाट प्राप्त गरेको जानकारी, प्राप्त उजुरी तथा पेरिस सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेअनुसार गत वर्ष एलायन्सले आयोगलाई संविधान तथा कानूनमा भएको विधि एवं प्रक्रियाको पालना भएको अवस्था अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिमा पाएन । नियुक्ति, विधि एवं प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी संविधान बमोजिम नभएको भन्ने यक्ष प्रश्न नै एलायन्सको थियो । एलायन्सले आयोगलाई पर्याप्त सफाइको मौका समेत दियो । यसमा आयोगको जवाफमा उल्लेख गरिएका कुराहरू पक्कै पनि एलायन्सका लागि चित्तबुझ्दो भएन । जवाफमा पेरिस सिद्धान्तको पालना नभएको पाइएपछि आयोगलाई विशेष पुनरावलोकन गरी ‘ख’ श्रेणीको आयोगमा घटुवा हुने निर्णय भएको हो । सामान्यतः आयोगहरूको स्तर निर्धारण प्रत्येक ५ वर्षमा हुनुपर्नेमा, पेरिस सिद्धान्तको व्यापक उल्लंघन भएको अवस्थामा भने एलायन्सले आयोगको श्रेणी निर्धारण गर्न विशेष पुनरावलोकन गर्ने गर्दछ । कुनै पनि देशको आयोगको विशेष पुनरावलोकन हुनु भनेको त्यो देशमा पेरिस सिद्धान्तको पालना हुँदैन र जुन देशमा पेरिस सिद्धान्तको पालना हुँदैन, त्यहाँ मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धन हुन सक्दैन भन्ने सन्देश हो । हाल नेपालको अवस्थाले यही सन्देश दिएको छ । विशेष पुनरावलोकन अक्टोबर २०२२ मा भएको थियो ।

एलायन्सले कुनै पनि आयोगको स्तरोन्नति गर्दा वा घटुवा गर्दा यसअघि एलायन्ससमक्ष सम्बन्धित आयोगले पेश गरेको तथ्य, प्रमाण, कागजात, विद्यमान संविधान र कानूनको पनि सूक्ष्म अध्ययन गर्दछ । यसअघि आयोगले ‘क’ श्रेणीमा निरन्तरता पाउने बेला अन्य कुराका अलावा आयोगको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा योग्य र क्षमतावान व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरेर, पेरिस सिद्धान्तले निर्देशित गरेको मापदण्डअनुसार हुने गरेको, नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सार्वजनिक रूपमा आह्वान (यसअघिको आयोगको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुपूर्व, संवैधानिक परिषद्ले इच्छुकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरी संसदीय सुनुवाइ समेत भएको थियो) हुने प्रमाण र दस्तावेज पेश गरेर नै आयोग एलायन्समा निरन्तर रूपमा ‘क’ श्रेणीमा दर्ज हुँदै आएको थियो । यस पटकको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक परिषद्बाट इच्छुक उम्मेदवारका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान नै गरिएन । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा जन्मेर द्वन्द्वको दौरान मानव अधिकार संरक्षणमा उल्लेखनीय कार्य गरेकै आधारमा पनि स्थापना लगत्तैदेखि आयोग ‘क’ श्रेणीमा यसअघि समावेश हुँदै आएको थियो । आयोगको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समेत अदालतले गरेको छैन । 

एलायन्सले स्तर निर्धारण पुनरावलोकन हुनसक्ने सम्भावनालाई देखाउँदै विशेष पुनरावलोकनमा आयोगलाई जम्मा ४ वटा मुख्य प्रश्नहरू सोधेको थियो । ती सबै प्रश्नको जवाफ वा लगाइएको आरोपको खण्डन वा प्रतिरक्षा आयोगले तथ्यगत र प्रमाणको आधारमा एलायन्ससमक्ष राख्न सकेको देखिएन । आयोगको नियुक्ति नहुँदा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने सामान्य कुरालाई पनि न त आयोगले राख्न सक्यो, न त अन्य देशका नजिर, एलायन्सको पुरानो निर्णय तथा आयोगले नै २००७ देखि विभिन्न समयमा आफैं प्रस्तुत गरेका तथ्य र प्रमाणकोे आधारमा अन्तर्वार्ता तथा लिखित जवाफको क्रममा भन्न र लेख्न सक्यो । अर्थात् आयोगको तर्फबाट प्रभावकारी प्रस्तुतीकरण, प्रतिरक्षा र व्याख्या भएन । 

आयोगले नियुक्ति भई संसद्को पुनःस्थापना नहुञ्जेलसम्म गरेका प्रभावकारी काम, मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा प्रभावकारी सम्बोधन, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरी मानव अधिकार संरक्षण र पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा गुणात्मक परिवर्तन आएको । नेपालको मानव अधिकारको क्षेत्रमा व्यापक प्रवर्द्धनात्मक कार्य गरी यति संख्याका व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा दक्ष बनायौं भन्ने खण्डीकृत तथ्यांक सहितको कुनै पनि विवरण पेश गर्न सकेको एलायन्सको प्रतिवेदनमा देखिँदैन । आयोगको सबैभन्दा ठूलो यस प्रकारको कमजोरीको वास्ता न पदाधिकारीले नै गरे, न त यस सम्बन्धी जिम्मेवारी लिएर बसेका कर्मचारी नेतृत्वले नै । आयोगले संवैधानिक भ्याकुम रहेको संवैधानिक परिषद्, जहाँ सभामुख र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भएपछि नेसनल इन्स्टिच्युसनलाई भ्याकेन्ट (खाली) राख्न नसकेको सामान्य तर्क पनि प्रस्तुत गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो । यसपटक एलायन्सले पहिले लिखित रूपमा र पछि टेलिफोनको माध्यमबाट आयोगसँग सवालजवाफ गरेको थियो ।

वास्तवमा आयोगको नियुक्तिदेखि संसद् पुनःस्थापनाको दिनसम्म आयोगले कुनै पनि प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको पाइँदैन । आयोगले एलायन्समा पठाएको जवाफमा ५ वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको, विविध विषयमा नागरिक समाजसँग कार्य गरेको, मानव अधिकार रक्षकको सम्मेलन गरेको, संक्रमणकालीन कानूनमा टिप्पणी गरेको, स्थानीय निकायको निर्वाचन अनुगमन गरेको, राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको आदि जस्ता निरन्तर रूपमा हुने कार्यहरू उल्लेख गरेको थियो । ‘क’ श्रेणीमा रहन मद्दत पुग्ने प्रभावकारी कार्य आयोगले नगरेकाले नै देखाउन सकेन होला । केवल नियमित रूपमा गरिने कार्य, सम्मेलन, वार्षिक प्रतिवेदन, रणनीतिक योजना, निर्वाचन अनुगमन जस्तो कार्य मात्र गरेको भनी आयोगले एलायन्ससमक्ष आत्मसर्मपण नै गर्‍यो ।

एलायन्सले गत २०२२ नोभेम्बरको प्रतिवेदनमा आयोगलाई महिला विरुद्धको विभेद, जातीय विभेद, आदिवासी, यौनिक अल्पसंख्यक र अन्य अल्पसंख्यकहरूको सम्बन्धमा कार्य गर्न नसकेको कुरा समेत उल्लेख गर्‍यो । वास्तवमा यस सम्बन्धमा आयोगबाट संरक्षणात्मक कार्य भएकै थिएनन् । पेरिस प्रिन्सिपल त परै जाओस्, आयोगले घरेलु कानून समेत पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । लामो समयसम्म सचिवको नियुक्ति नै गर्न नसक्नुबाट आयोगको सचिवालय र नेतृत्व कमजोर रहेको देखिन्छ । 

यसअघि ग्लोबल एलायन्सको सबकमिटी अफ एक्रिडिटेसनको बैठकमा भाग लिएका र इन्स्टिच्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण) भएका कर्मचारीहरूलाई आयोगमा नै राख्न विगतमा आयोगले पहल गरेन । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी जसले एलायन्सको पुनरावलोकन बैठकहरूमा भाग लिई आयोगलाई निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा राख्न सफलता प्राप्त गरे, त्यस्ता अनुभवले खारिएका विज्ञहरूसँग रायसुझाव, परामर्श संकलन गर्न पनि आयोगले उचित ठानेन ।

गत वर्ष आयोगको नियुक्ति पश्चात ह्यूमन राइट्स वाच, एमनेस्ट्री इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले आयोगको नियुक्ति सच्याउन १ मार्च २०२१ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति आयोगले खण्डन गर्नु, आयोगको साथमा विषयगत संवैधानिक निकायहरू मिली नियुक्तिलाई वैध ठहर्‍याउन आफैं प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु जस्ता गम्भीर भुलहरू आयोगले गर्दै आएको छ । 

उपसंहार

मूलतः पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने परम्परा रहेको पूर्व प्रधानन्याधीशहरूको उच्च नैतिक बल र सम्मान आदिको तुलनामा हालको आयोगको हैसियत घरेलु वा राष्ट्रिय रूपमा नै नियुक्तिको बखत नै घटुवा भइसकेकोे तथ्यमा दुईमत छैन । जसलाई एलायन्सले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वैधानिकता दिँदैछ ।

एलायन्सले आफ्नो सिफारिसमा आयोगलाई १ वर्षको समयसीमा दिँदै पेरिस सिद्धान्तहरूसँग आयोग अनुरूप (मेल) भएको आवश्यक प्रमाण कागजात उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ । के उपलब्ध गराउने अब ? आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अध्यादेश बमोजिम भएकै हो ? सार्वजनिक सुनुवाइ नभएकै हो ? नियुक्ति पूर्व सार्वजनिक आह्वान नभएकै हो ? एलायन्सले स्तर निर्धारणका लागि उद्धरण गर्न लायकको संरक्षणात्मक कार्य आयोगबाट हुन नसकेकै हो ? यस अवस्थामा आयोगले १ वर्षको साटो अरु जति वर्ष थप पाए पनि यी कुराहरू भएकै हुन् भनेर आवश्यक प्रमाण र कागजात उपलब्ध गराउन नै सक्दैन । तसर्थ आयोगको गरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई कायम राख्ने प्रस्थानविन्दु आयोगका पदाधिकारीहरूको राजीनामा नै हो तर एलायन्सले निर्णय गरिसकेको हुनाले राजीनामा पश्चात पेरिस सिद्धान्त बमोजिम नयाँ नियुक्ति भए पनि ‘क’ श्रेणीमा जान १ वर्ष कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

(लेखक ग्लोबल एलायन्सको सचिवालय ओएचसीएचआर, नेसनल इन्स्टिच्युसन एण्ड रिजनल मेकानिजम सेक्सन–जेनेभाका पूर्व नेसनल इन्स्टिच्युसन फेलो समेत हुन् ।)