केही समयअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिले गर्दा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशमा प्रश्नहरू उठे । आयोग समेतको समग्र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी समेत परेको अवस्था छ  । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरू (आयोग) कानूनी हैसियतमा नै शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुन्छन्, न कि संवैधानिक हैसियतमा । संवैधानिक निकायहरू राज्यको अंग वा निकायका रूपमा रहन्छन् भन्ने एकदम सामान्य व्याख्या हो । जसलाई विश्वभरका मानव अधिकारका प्राज्ञहरूले कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गरेकै छन् । तर नेपालमा यसलाई स्वीकार गरिएन । 

हाल आयोगमा भएको नियुक्तिले संवैधानिक आयोगको हैसियत रहँदारहँदै पनि नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्ने मानव अधिकारकर्मी, राजनैतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीले कतै आयोगले सरकारको प्रतिरक्षामा कार्य गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि मानव अधिकार समुदायभित्र रहेको पाइन्छ ।  

नेपालका अन्य संवैधानिक निकायहरूभन्दा फरक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियम र विधिहरूले बाँध्ने गर्दछ । मानव अधिकार आयोगले अनिवार्यरूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव ४८/१३४ को पालना गर्नु पर्दछ । जसको पालनालाई सरकारले कानून, नीति, कार्यक्रम, बजेट आदिको माध्यमबाट सघाउने र समन्वय गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले अनिवार्य पालना समेत गर्नुपर्दछ  । उक्त प्रस्ताव पेरिस प्रिन्सिपलको नामले प्रख्यात छ ।

संसारभरका मानव अधिकार आयोगहरूले पेरिस प्रिन्सिपलको अक्षरश पालना गर्नु पर्दछ । जसलाई अनुगमन गर्नका लागि मानव अधिकार आयोगहरूको विश्वव्यापी छाता संगठन ग्लोबल एलायन्स फर नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन (ग्लोबल एलाएन्स) रहेको छ । ग्लोबल एलाएन्सको पुरानो नाम इन्टरनेसनल कोर्डिनेशन कमिटी अफ एनएचआरआई (आईसीसी) हो ।

साथै एसियाको मानव अधिकार आयोगहरूका लागि एसिया प्यासिफिक फोरम (एपीएफ) फर एनएचआरआई एसियाका मानव अधिकार आयोगहरूको छाता संगठनको रूपमा रहेको छ । नेपालको आयोग यी दुवै संस्थाहरूको सदस्य हो र प्रत्येक वर्ष यसले सदस्यता बापतको शुल्क नेपाल सरकारमार्फत यी दुवै संस्थामा बुझाउने गर्दछ । 

वार्षिकरूपमा यी दुवै संस्थाहरूले आयोगलाई विभिन्न प्रश्नावली पठाई आयोगहरूले गरेको कामको लेखाजोखा गर्दछ । एपीएफले आयोगको क्षमताको मूल्यांकन (क्यापासिटी एसेसमेन्ट) पनि गर्दछ । यी दुवै सामान्य लाग्ने प्रश्नावलीहरूले पनि आयोगको स्तर, हैसियत निर्धारण गर्दा आयोग स्वयंले प्रश्नावलीको उत्तरमा उजागर गरेको विषयहरूलाई समेत आधार र कारण बनाइन्छ ।

आयोगले पेरिस प्रिन्सिपलका अलवा ग्लोबल एलाएन्सको विधान एवं निर्देशनको पालनाका साथै यसको सब–कमिटी अफ एक्रिडिटेसनको (सब–कमिटी) निर्णयहरूको समेत पालना गर्नुपर्दछ । ग्लोबल एलाएन्सको सर्वोच्च निकाय ब्यूरो कमिटी हो र सब–कमिटीले अनुगमन, मूल्यांकन, सिफारिश र ब्यूरोको निर्देशन एवं निर्णयको कार्यान्वयन गर्दछ ।

ग्लोबल एलायन्सको सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको एक महत्त्वपूर्ण शाखा नेशनल इन्सिटच्युसन एन्ड रिजनल मेकानिजम शाखा जेनेभामा रहेकोछ ।

आयोगको नियुक्ति किन विवादित ?

आयोगको नियुक्ति राष्ट्रिय रूपमा विवादित किन भयो भन्ने विषयमा सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या घटाएर बैठक बसी संसदीय सुनुवाइ समेत छलेर तथा प्रतिनिधि सभा विघटित रहेको अवस्थामा भयो भन्ने सर्वविदितै छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा किन यो चासोको विषय बन्यो त ? आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको हुनाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पायो । कारण थियो आयोगको नियुक्ति पारदर्शी र पेरिस प्रिन्सिपलले निर्देशित गरे बमोजिम भएन ।

पेरिस प्रिन्सिपल जम्मा तीन पृष्ठको मात्र दस्तावेज हो । यसले सिर्फ सिद्धान्तहरूको उल्लेख गरेको छ । पेरिस प्रिन्सिपललाई ग्लोबल एलाएन्सको निर्णयहरूले थप परिष्कृत र प्रस्ट पारेको छ । जसअनुसार आयोगमा नियुक्ति संविधान वा कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार पेरिस प्रिन्सिपलले व्यवस्था गरेअनुसार गरिनुपर्दछ ।

नियुक्तिले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वयत्ततामाथि सरकारले नियन्त्रण गरेको भन्ने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबाट प्रकट भए । संविधान तथा कानूनमा भएको विधि र प्रक्रियाको पालना यसपटक अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिमा ग्लोबल एलाएन्सले आयोगविरुद्ध परेको उजुरी जाँचबुझपछि पाएन र अयोगलाई उजुरी सम्बन्धमा प्रस्टीकरण माग गर्‍यो ।

यसअघि आयोगले अन्य कुराका अलवा, संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा योग्य र क्षमतावान व्यक्ति संसदीय सुनुवाइमार्फत पेरिस प्रिन्सिपलले निर्देशित गरेको मपदण्डअनुसार हुने गरेको, नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान हुने र सार्वजनिक सुनुवाइ समेतको परिपालनाबाट आयोगमा नियुक्ति हुने तर्क र प्रमाण पेश गरेर नै आयोग ग्लोबल एलाएन्समा ‘क’ श्रेणीको आयोगको रूपमा दर्ज भएको हो ।

यस्तै दाबी नेपाल सरकारले मानव अधिकार परिषदको सदस्यता लिन प्रयोग गरेको थियो । मुख्यत: आयोग स्वयंले यसअघि ग्लोबल एलाएन्स समक्ष प्रस्तुत गरेको विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी भएको नियुक्तिले गर्दा नै यसले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पायो । नियुक्तिमा विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नभएकाले नियुक्ति संविधानबमोजिम नभएको भन्ने पहिलो र मूलभूत प्रश्न नै ग्लोबल एलाएन्सको हो ।

नियुक्ति किन पेरिस प्रिन्सिपल अनुरूप भएन भनी आयोगलाई ग्लोबल एलाएन्सअन्तर्गत रहेको सब–कमिटीले सचिवालयमार्फत केही प्रश्नहरू आयोगलाई सोधेको अवस्था छ  । आयोगबाट उक्त प्रश्नहरूको जवाफ पनि पठाइसकिएको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विवादित हुनुको आश्चर्यजनक तथ्य

आयोग कुनै कारणले खाली भएमा वा नयाँ नियुक्ति भएमा सोको जानकारी तत्काल ग्लोबल एलाएन्सलाई दिनुपर्दछ । यदि आयोगको सचिवालयले नयाँ नियुक्ति वा आयोगको पदावधि सकिएको जानकारी नदिएमा यसलाई विधानविपरीतको कार्य मानिन्छ । यदि ग्लोबल एलाएन्सले नियुक्तिको जानकारी अन्य स्रोतबाट थाह पायो भने स्वतः नियुक्ति प्रक्रियामा उसले शंकाको सुविधा र केही डिस्क्रिपेन्सी भएको छ भन्ने अनुमान गर्दछ ।

आयोगमा नियुक्तिपश्चात नेपालको नागरिक निगरानी समितिले नियुक्ति विधि र प्रक्रिया मिचेर भएको भनी विरोध जनायो । समितिको प्रेस विज्ञप्तिको आयोगले कुनै खण्डन गरेन । हाल यस समितिको प्रेस विज्ञप्तिलाई पनि सब–कमिटीले आयोगलाई सोधेको प्रश्नमा साभार गरेको छ ।  

मानव अधिकार संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका संस्थाहरू ह्यूमन राइट्स वाच, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्टले १ मार्च २०२१ संयुक्तरूपमा संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया समेत अवलम्बन नगरी आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति रद्द गर्नुपर्ने लगायत कुरा राखी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । यी तिनै मानव अधिकारका शक्तिशाली संस्थाहरू हुन् । एमनेष्टी र ह्यूमन राइट्स वाचले संयुक्त राष्ट्र संघमा सयौं समानान्तर बैठक र साइड इभेन्ट राखेका उदाहरणहरू छन् ।

यी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रेस विज्ञप्तिको खण्डनमा आयोगले अर्को प्रेस विज्ञप्ति मार्च ७ मा जारी गर्दै यी तीनैवटा संस्थाले नेपालको आन्तरिक मामिला र सार्वभौमिकतामा आघात गरेको आदि लगायत विषय उल्लेख गर्‍यो । मानव अधिकार विश्वव्यापी हुन्छ भन्ने यसको विशेषता हो । मानव अधिकारलाई भौगोलिक सीमाले छैक्दैन । यो ज्ञान आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमा पक्कै हुनुपर्ने हो ।

नयाँ आएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सबै कुरा केही दिनमा नै ज्ञात हुने विषय पनि होइन । हाल म्यानमारमा सैनिकद्वारा दिनहुँ भएका मानव अधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा सयौं प्रेस विज्ञप्ति र हजारौँ विरोधका आवाज सुनिएका छन् । यो पक्कै पनि म्यानमारको आन्तरिक मामला र सार्वभौमिकतामाथिको प्रश्न र प्रहार होइन । यो त विशुद्ध मानव अधिकारको विषय हो ।

कमजोर भाषा र आयोग आफैँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्षमा रहेको जस्ता कुराहरू उल्लेख भएको आयोगको यस प्रेस विज्ञप्तिले बलेको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिको पक्ष नेपाल हो आयोग होइन् ।

नेपालको आन्तरिक मामिला, सार्वभौमिकता र अदालतमा नियुक्ति सम्बन्धमा रहेको मुद्दा आयोगको प्रेस विज्ञप्तिको विषय बन्यो । यी विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रका थिएनन् । यी संस्थाहरूलाई उपयुक्त समय र स्थान अर्थात् जेनेभामा आयोगले जवाफ दिन सक्दथ्यो, यदि सब–कमिटीले उठाएको भए ।

संवैधानिक मानव अधिकार संस्था (कन्ष्टिच्युसनल एनएचआरआई) को हैसियत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाहरूभन्दा माथि र उच्च तहको हुन्छ । अयोगका कर्मचारीहरूले पनि भर्खर नयाँ नियुक्ति भएका आफ्ना पदाधिकारीलाई ग्लोबल एलाएन्स र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बारेमा यथेष्ट ज्ञानको अभावमा वा जानीजानी जानकारी नदिएको जस्तो देखियो ।

आयोगको प्रेस विज्ञप्तिले उत्तेजित बनेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालका केही एनजीओमार्फत नियुक्ति सम्बन्धमा औपचारिक उजुरी जेनेभा पुर्‍याए । 

सञ्चारमाध्यममा आए अनुसार २०७७ चैत २३ गते आयोगले उजुरीसँग सम्बन्धित जवाफ (डिफेन्स स्टेटमेन्ट) पठाइसकेको छ । आयोगले प्राप्त गरेको उजुरीसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाई त्यहाँबाट पनि आयोगले नियुक्तिको प्रतिरक्षामा नेपाल सरकारबाट पनि जवाफको अपेक्षा राख्यो ।

आयोगको यो कार्यलाई सामान्य रूपमा लिइनुपर्दछ । सरकारले गरेको अपराधको दण्ड आयोगले पाउनु हँुदैन । यस सम्बन्धमा ग्लोबल एलाएन्सका थुप्रै व्याख्या र निर्णयहरू छन् । यदि आयोगले नेपाल सरकारले तयार गरेको मात्र जवाफ पठाई आयोगका तर्फबाट कुनै पनि डिफेन्स स्टेटमेन्ट पठाएको छैन भने त्यो आयोगको दोस्रो भुल हुनेछ । पहिलो भुल आयोगले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर गरिसकेको छ ।
 
प्रेस विज्ञप्ति ननिकालेको भए उजुरी पर्दैन थियो त ?

सामान्यतया नपर्न पनि सक्दथ्यो । परे पनि यति धेरै नेपालकै संस्थाहरूबाट पर्ने थिएन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विशेष गरेर दक्षिण एसियाली आयोगहरूको नियुक्ति विवादित नै हुने गरेको अभ्यास रहेता पनि आयोग स्वयंमा स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था भएकाले र यहाँ नियुक्ति भई आउने पदाधिकारी जस्तोसुकै पृष्ठभूमि र  विधिबाट आए पनि उनीहरू आयोगको कार्य गर्न तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने प्रिन्सिपल अफ फङ्सनल अटोनोमी पदाधिकारीहरूमा रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

 सब–कमिटीबाट आयोगले प्राप्त गरेको उजुरीसम्बन्धी प्रश्नहरू आयोगको नितान्त आन्तरिक र गोप्य कुरा थियो । मानौं यो एक प्रकारको स्पष्टीकरण थियो । यो उजुरी सम्बन्धमा आयोगका कर्मचारीहरूले सञ्चार माध्यममा जानकारी नदिई मौन बस्नु पर्दथ्यो, किनभने आयोगको २०६८ को ऐन र वर्तमान संविधान बमोजिम आयोगको हैसियत ‘क’ श्रेणीको भएको हो र यी ऐन र संविधानमा कुनै संशोधन पनि भएका थिएनन् ।

आयोगले यो विषय डिफेन्स स्टेटमेन्टमा उल्लेख गर्नै पर्दछ । आयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो अस्त्र नै मौनता थियो । आयोग वा आयोगका कर्मचारीहरूले उजुरी परेका कुरा प्रकाशमा ल्याउनु हुँदैन थियो । विगतमा पक्तिंकारले आयोगको प्रत्यक्ष निर्देशनमा आयोगविरुद्ध परेको उजुरीको सम्बन्धमा गोप्य रूपमा कार्य गर्दथ्यो । तर, सब–कमिटीलाई नेपालको युनडीपीले (जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल डेस्कलाई र उक्त डेक्समार्फत सब–कमिटीलाई) र थाइल्यान्डमा रहेको फोरम एसिया नामक संस्थाको एसियन एनजीओ नेटवर्क अन नेशनल ह्युमन राइट्स इन्टिच्युसन भन्ने विङले सब–कमिटीलाई नेपालको नियुक्ति सम्बन्धमा जानकारी भने दिन्थ्यो ।

आयोग स्वयंले पनि यो मितिमा नियुक्ति भयो भनेर पदाधिकारीहरूको फोन नं. इमेल आइडी पठाउँदथ्यो । यो अवस्थमा सब–कमिटीबाट के कसो भएको भन्ने विषयमा मात्र पत्राचार हुन्थ्यो र स्वयं उसले नियुक्ति भएका पदाधिकारीलाई बधाई दिने गर्दथ्यो ।  उजुरी र पत्राचार नितान्त फरक विषय हुन् । उजुरीलाई सार्वजनिक नगरेको भए हालको जस्तो सञ्चारमाध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हंगामा शायद हुने थिएन ।

आयोगविरुद्ध आफ्नै देशका पाँचवटा मानव अधिकारकै क्षेत्रमा कार्य गर्ने एनजीओले किन उजुरी गरे त ? यो प्रश्न विनाउत्तर नै उत्तरित छ । जबजब आयोग र सरकारले बाटो बिराउँछन् तबतब नेपालका एनजीओ, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीको दबाब र यस प्रकारको उजुरीहरू जस्ता कार्य उदाहरणीय र प्रशंसनीय नै रहन्छन् ।

तर यक्ष प्रश्न के हो भने नियुक्ति हुनासाथ किन उजुरी परेन वा किन नियुक्तिको विरोध राष्ट्रिय स्तरमा भएन ? पछि पदाधिकारीहरूको शपथग्रहण पछि मात्र किन आयोगको नियुक्तिलाई विवादित बनाई नियुक्तिविरुद्ध ग्लोबल एलाएन्समा उजुरी गरियो ? यस प्रश्नको केही उत्तरहरू मध्ये उपयुक्त उत्तर शायद आयोगले अवश्य पनि खोजेको हुनुपर्दछ । 

के आयोगको स्तर घटुवा हुन्छ ?

आयोगहरूको एक्रिडिटेसन अर्थात स्तर ‘क, ‘ख’ र ‘ग’ प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरवलोकन हुने गर्दछ । हाल नेपालको पुनरवलोकन गर्ने समय होइन । पाँच वर्ष पूरा नभई पुनरवलोकन पनि सब–कमिटीले गर्न सक्दैन ।

तर कुनै आयोगविरुद्ध पेरिस प्रिन्सिपलको उल्लंघन वा पालना नगरेको, सम्बन्धित आयोग भएको राष्ट्रमा व्यापक मानव अधिकार उल्लंघन भइरहँदा पनि आयोगले कार्य नसकेको आदि अवस्थामा सब–कमिटीले जहिले पनि आयोगको स्तरलाई पुनरवलोकन गर्न सक्दछ ।

पाँच वर्षको समयावधि पूरा नभई गरिने पुनरवलोकनलाई स्पेसल रिभ्यू (विशेष पुनरवलोकन) भनिन्छ । यस प्रकारको पुनरवलोकन हुँदा आयोगको स्तरलाई एक्रिडिटेसन अन्डर रिभ्यूको श्रेणीमा राखिन्छ ।

आयोगको जवाफबाट सब–कमिटीलाई चित्त बुझ्दो नलागेमा आयोगको स्तर/श्रेणीलाई लिएर विशेष पुनरवलोकन हुनसक्छ ।

आयोगको नियमित पुनरवलोकन २०१९ मा भएको हो । अब अर्को रिभ्यु २०२३ मा हुनुपर्ने हो । तर आयोगविरुद्ध परेको उजुरीमा आयोगको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको, नेपाल सरकारले पेरिस प्रिन्सिपलको उल्लंघन गरेको, आयोगले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं खुला बनाउन नेपाल सरकारसँग माग एवं सिफारिश नगरेको आदि इत्यादि ठहरेमा सब–कमिटीले जेनेभामा आयोगलाई अन्तिम चरणको मौखिक प्रश्नहरू सोधेपछि (प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम) सब–कमिटीले आयोगको स्तर घटुवा गर्न ग्लोबल एलाएन्सको ब्यूरो कमिटीमा सिफारिश गर्दछ ।

सिफारिश बमोजिम ब्यूरोले अनुमोदन गरेपछि आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा झर्नेछ । ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा झरेपछि आयोग पाँच वर्षसम्म उक्लेर ‘क’ श्रेणीमा जान सक्दैनन् । ‘ख’ श्रेणीमा झारिसकेपछि ब्यूरोले पाँच वर्षसम्म निश्चित तोकिएको काम गर्न, कानून नियम आदि संशोधन गर्ने आदिजस्ता कुराहरू उल्लेख गरी गृहकार्य दिन्छ ।

यदि कुनै आयोगले पाँच वर्षअगावै वा निकै छोटो अवधिमा ब्यूरोले भनेबमोजिमको काम सम्पन्न गर्‍यो भने आयोगले पाँच वर्ष समय व्यतित हुनुअगावै नै स्पेसल रिभ्यु (विशेष पुनरवलोकन) माग गरी ‘ख’ बाट ‘क’ श्रेणीमा उक्लन माग गर्न सक्छ । स्पेसल रिभ्युका लागि आयोगले सब–कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई कूटनैतिक रूपमा लबिङ गर्नुपर्दछ ।

हाल आयोगमा यस सम्बन्धमा जानकार, अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क स्थापित गरेका र यस विषयमा  अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ । जानकार एवं अनुभवी कर्मचारीलाई राजीनामा दिन विवश बनाइएका विगतका घटना पनि छन् ।

आयोगको स्तर घटुवा भयो भने के हुन्छ ?

विश्वभरका मानव अधिकार आयोगहरूको वार्षिक बैठकमा स्तर घटुवा भएको घोषणा गरिनेछ । ‘ए’ स्टाटस लेखिएको पहिलो लहरबाट उठेर ‘बी’ स्टाटस भएको लहरमा बस्नुपर्नेछ । कुनै पनि आयोगका लागि यो अत्यन्त बेइज्जती र लज्जास्पद समय हुन्छ । तसर्थ, घोषणा हुने बैठकमा सम्बन्धित आयोगले भाग नै लिँदैनन् । सामान्यतया ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीको लहर खाली नै हुने गर्दछ । दक्षिण एसिया र अफ्रिकन राष्ट्रहरूले भने ‘क’ स्तर नहुँदा पनि भाग लिने गरेको पाइन्छ । 

ग्लोबल एलाएन्स र एपीएफको बैठकहरूमा बोल्ने आफ्नो विचार र भनाइहरू राख्ने अवसर प्राप्त हुँदैन । साथै मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्दछ । कुनै पनि बैठकमा सिर्फ अवजर्भर (दर्शक/स्रोता) को भूमिकामा रहनुपर्दछ ।

‘क’ श्रेणीमा भएका आयोगले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, सम्मेलन, तालिम आयोजना गर्न पाउँदछ । नेपालमा एपीएफको वार्षिक बैठक गर्ने पालो पनि परेको छ । नेपालले आयोजना गर्न असमर्थ छु भन्यो भने मात्र अर्को राष्ट्रलाई बैठक गर्न दिइनेछ । आयोगले यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्दैनन् । नयनबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन आयोगले एपीएफको बैठक नेपालमा आयोजना गरिसकेको छ । 

मानव अधिकार आयोग पेरिस प्रिन्सिपलसँग तदाम्यता राख्दैन र स्वतन्त्र छैन भन्ने सन्देश नै ‘क’ श्रेणीमा नहुनु हो । ‘क’ श्रेणीमा नभएका आयोगहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय दातृलगायत अन्य कूटनैतिक निकायहरूले आर्थिक (परियोजना) र अन्य प्रकारले सहयोग गर्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघीय एनएचआरआईको बैठक, सम्मेलन आदि सामान्यता जेनेभा र न्यूयोर्कमा आयोजना हुन्छन् । त्यसमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

आयोगको कर्मचारीहरूले एपीएफ र ग्लोबल एलाएन्सले आयोजना गर्ने तालिमहरूमा भाग लिन पाउने छैनन् । तर सहभागी संख्या अपुग भएमा सामान्यता ‘ख’ श्रेणीका आयोगको कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा भाग लिन दिइएको केही अभ्यासहरू भने पाइन्छ । 

नेपाल सरकारमाथि पनि मानव अधिकार परिषद्, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, नेपाल पक्ष भएको सन्धिसँग सम्बन्धित समितिहरूको बैठकमा निश्चय पनि आयोगको नियुक्ति र पछि स्तर घटुवा भएमा प्रश्नहरू उठ्नेछन् । जहाँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रतिरक्षा त अवश्य गर्नेछन् तर त्यो बेलाको समय अत्यन्त लज्जास्पद हुने गर्दछ ।

यसअघि के भएको थियो ?

यसअघि आयोगबाट तत्कालीन आयोगका सदस्य गौरी प्रधान र पंक्तिकारले जेनेभामा मौखिक डिफेन्स गरी आयोगको स्तरलाई बचाएको थियो । तत् पश्चात, सन् २०१० मा आयोग आफ्नो कर्मचारी नियुक्त गर्न स्वतन्त्र नभएको, आयोगले स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक कारोबार गर्न नसकेको र हरेक आर्थिक कारोबारमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोगमा आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको, लगायतका जानकारी एवं सूचनाको आधारमा सब–कमिटीले आयोगको स्तर ‘ख’ श्रेणीमा राख्न ब्यूरोलाई सिफारिश गरेको थियो ।

यस विषयमा ब्यूरोले थप अनुसन्धान गर्न चाहेकोले सब–कमिटीको सिफारिशलाई डिफर (अर्को बैठकमा सार्ने) गर्‍यो । यही अवस्थामा २०६८ सालमा आयोगको नयाँ ऐन आयो । नयाँ ऐन आउनासाथ २०६८ को ऐन पेरिस प्रिन्सिपलसँग बाझिएको भन्दै नेपालको एड्भोकेसी फोरमबाट (हाल पनि) उजुरी पर्‍यो । सन् २०१० को आयोगको स्तर घटाउने ब्यूरोले डिफर गरेको विषय र नयाँ ऐन उपरको उजुरी एकैसाथ हेर्ने भयो ।

तत् पश्चात अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले नेतृत्व गरेको आयोगको पदावधि समाप्त भई आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा भएका बखत हालका आयोगका सचिव र पंक्तिकारले नेपालबाट पटक–पटक सब–कमिटीको प्रश्न र जिरहमा समेत डिफेन्स स्टेटमेन्ट सब–कमिटीमा पठाई जेनेभामा मौखिक रूपमा नै प्रतिरक्षा गरेको थियो । जसको फलस्वरूप ‘ख’ श्रेणीको आयोगका लागि सिफारिश भैसकेको आयोगले ‘क’ श्रेणीको हैसियत नै पाउन सफल भयो । यो प्रतिरक्षामाथिको डिफर र नयाँ ऐनसँग सम्बन्धित थियो ।

नयाँ ऐनबमोजिम विशेषतः आर्थिक स्वतन्त्रता नभएको, आयोगको आर्थिक स्वतन्त्रता अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको, मानव अधिकार उल्लंघन भएको मितिले छ महिनाभित्र आयोगमा उजुरी दिनुपर्ने, आयोगको मुद्दा चलाउने सिफारिसमा मुद्दा चलाउन कि नचलाउने भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्न सक्ने आदि जस्ता थुप्रै आरोपहरू संलग्न थिए । नयाँ ऐनको व्यवस्थाबाट आयोग ‘ख’ श्रेणीमा झर्ने निश्चित थियो ।

अवस्था यस्तो थियो जुन बेला आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा थियो । सौभाग्यवशः ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेत भएको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको बेञ्चले २०६८ को ऐनमा भएका आयोगको स्वतन्त्रता र पेरिस प्रिन्सिपल विरुद्धका प्रावधानहरूलाई खारेज गरिदियो ।

खारेज भएका प्रावधानमा छ महिनाभित्रको हदम्याद, आयोगले क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्न नसक्ने, आयोगको मुद्दा चलाउने सिफारिशलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय महान्याधिवक्ताले गर्न सक्ने, आर्थिक विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिश लिनुपर्ने आदि व्यवस्थाहरू थिए ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयलाई पनि आयोगले सब–कमिटीसमक्ष जानकारी गराएको थियो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६९ फागुनको यस निर्णयले पनि आयोगको हैसियत ‘क’ श्रेणीमा राख्न मद्दत मिल्यो । २०६८ को ऐन सम्बन्धमा सब–कमिटीले स्पेसल रिभ्यू (विशेष पुनरवलोकन) गरेको थियो । 

आयोगले अब के गर्नुपर्दछ ?

आयोगको नियुक्ति विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले नियुक्तिलाई वैधता दिएमा वा नदिएमा पनि सब–कमटीले पेरिस प्रिन्सिपलको कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण  गर्ने नै छ । आयोगविरुद्ध परेको उजुरी वैध र तथ्यसंगत भएकाले नै सब–कमिटीले उजुरी सम्बन्धमा प्रश्नहरू आयोगलाई सोधेको हो । हालको अवस्थामा अब बल आयोगको कोर्टमा छ ।

यस अवस्थामा आयोगले अहोरात्र कार्य गरेर मानव अधिकार संरक्षणमा एक इञ्च पनि नचुकेको उदाहरणीय कार्य र सिफारिशहरू सार्वजनिकरूपमा देखाउन सक्नुपर्दछ । नियुक्तिमा जुनसुकै विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन भएता पनि आयोग आफ्नो कार्य र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम र स्वतन्त्र रहेकाले नियुक्तिपश्चात मानव अधिकार संरक्षण र सम्भावित उल्लंघन रोक्न गरेका कार्यहरूको फेरिहस्त सब–कमिटीमा आयोगले बुझाउन सक्नुपर्दछ ।

संसारभरका धेरै आयोगहरू ‘ख’ श्रेणीमा झर्न ठिक्क परेको अवस्थामा मानव अधिकार संरक्षणमा उत्कृष्ट कार्य गरेको आधारमा ‘क’ श्रेणीमा नै रहन सफल भएका दर्जनौं उदाहरण र ब्यूरोका निर्णयहरू रहेका छन् । आयोगले अन्य देशका यस्ता उदाहरणहरूलाई आफ्नो उजुरीविरुद्धको डिफेन्स स्टेटमेन्टमा उल्लेख गर्नै पर्दछ । 

आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा रहेको छ । प्रस्तावित यस विधेयकमा आयोगको अधिकारलाई संकुचित पार्ने र पेरिस प्रिन्सिपलसँग बाझिने थुप्रै प्रावधानहरू रहेका छन् । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्ले निर्णय गरेमा आयोगले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा आयोगले सरकारसँग उच्चस्तरीय बैठक र संवैधानिक सिफारिश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

गत वर्ष राष्ट्रपतिले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाइरहेका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता लिएको विषयमा आयोगले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्दछ तथा फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेर मानव अधिकार संरक्षण  र दण्डहीनता विरुद्धको कार्य देखाउन सक्दछ ।

आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले एक दशकअघि नै प्रमाणित फौजदारी अभियोगमा मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने सम्बन्धमा संयुक्त रूपमा कानूनी राय प्रकाशन गरी र तत्कालीन सरकारसँग विभिन्न चरणमा बैठकहरू समेत गरेको थियो । 

मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो शत्रु नै दण्डहीनता हो । दण्डहीनता रहेको अवस्थामा मानवअधिकारको प्रचलन हुन नै सक्दैन । नेपाल सरकारले रेशम चौधरी र आफ्ताब आलमको मुद्दा राजनैतिक उद्देश्यका निमित्त फिर्ता लिने योजना बनाइरहेको सम्बन्धमा आयोगले स्वयं जानकारीमा यस विषयलाई लिएर सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भविष्यमा नगर्नका लागि सिफारिश गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतमा आयोगले तत्कालीन एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निजको आयस्रोतबाट व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको आधारमा पीडीतलाई दिने क्षतिपूर्तिको केही अंश भराउन आदेश दिएको नजिर आयोग समक्ष छ । तसर्थ कैलाली घटना सम्बन्धमा अदालतबाट कैद ठेकिएका कसूरदारहरूको बिगो एवं जरिवाना समेत नेपाल सरकारले मिनाहा गर्ने वा तिरिदिने केही राजनैतिक दलहरूको योजनालाई समेत आयोगले साकार हुन दिनुहुँदैन ।

राजनीतिमा अपराध र अपराधको राजनीतिकरणको विषयमा यसअघिका आयोगहरूले बोल्दै आएको विषयलाई आयोगले निरन्तरता दिनुपर्दछ । चितवनका कैदी शिव पौडैल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी हवल्दार थमन विकका परिवारलाई न्याय दिन आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नैपर्दछ ।

सरकारले गरेको वा अब गर्न सक्ने मुद्दा फिर्तालाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने वा आयोगले नै अनुसन्धान गरेका माथिका घटना र न्यायका लागि आयोगले गरेकोे सिफारिशलाई सरकारको मुद्दा फिर्ता द्वारा तुहाइदिने ?

पढ्नुहोस्, यो पनिः

​प्रधानमन्त्री–जसपा नेता भेटवार्ता : दुई/तीन दिनभित्रै मुद्दा फिर्ता लिने प्रतिबद्धता 

आयोगले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य किन गर्नुभयो ? मानव अधिकार संरक्षणमा तपाईंको भूमिका के हो ? भनेर रेशम चौधरीको रिहाइको मागसहितको धर्नाबाट उठ्नेबित्तिकै गृहमन्त्रीलाई सोध्न सक्नु पर्दथ्यो । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापालाई आयोगमा बोलाई मानव अधिकार उल्लंघन बढेको सम्बन्धमा सोधपुछ गरेको आयोगको इतिहास रहेको छ । 

महिला हिंसा, यौनजन्य लैंगिक हिंसा, संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भएको ढिलासुस्ती तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिहरूसँग बाझिएका प्रादेशिक कानूनहरूको संशोधन एवं सिफारिश जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण यहाँ उल्लेख नगरिएका मानव अधिकार संरक्षणका अन्य कार्यहरू आयोगले गर्न सक्नुपर्दछ ।

नत्र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साख मरेको ‘ख’ श्रेणीको आयोगको रूपमा परिचित हुनेछ । यस्ता आयोगहरू विश्वभर ३३ ‘ख’ र १० ‘ग’ श्रेणीमा रहेका छन् ।

(लेखक मानवअधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध डेस्कका पूर्वकर्मचारी एवं ग्लोबल एलाएन्सको सचिवालय नेशनल इन्स्टिट्युसन एन्ड रिजनल मेकानिजम सेक्सनका पूर्वनेशनल इन्स्टिट्युसन फेलो समेत हुन् ।)