माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
मंसिर २८, २०७९
विश्व व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएर बहुध्रुवीयतातर्फ प्रवेश गर्न लाग्दा महाशक्तिहरूले आफ्नो प्रभावको निरन्तरताका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् ।
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई द्विबहुध्रुवीयता भनिएको छ किनकि यसमा अमेरिका र चीनले आफ्नो प्रभाव सबभन्दा बढी पारिरहेका छन् । प्रभाव विस्तारका लागि यी दुवै महाशक्तिहरू लागिपरेको बेलामा अफ्रिका महादेश पनि विशाल भूरणनीतिक मैदानका रूपमा उदय भइरहेको छ ।
विशेषगरी चीनले अफ्रिकामा विभिन्न पूर्वाधार तथा मानवीय विकासका काम द्रुत गतिमा बढाएर प्रभाव सुदृढ गरेपछि अमेरिकाले आफू पछि परेको अनुभव गर्दै अफ्रिकीहरूलाई फकाउन थालेको छ । त्यसैक्रममा मंगलवार (१३ डिसेम्बर) देखि वाशिङटन डीसीमा तीन दिवसीय अमेरिका–अफ्रिका नेतृत्व सम्मेलन शुरू भएको छ । उक्त सम्मेलनमा अफ्रिकाका ५४ मध्ये ४९ मुलुकका प्रमुखहरू सहभागी छन् ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन आज अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले ‘कीनोट’ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । आजै अफ्रिकामा व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिका विषयमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू पनि राखिएको छ ।
एक्काईसौं शताब्दीमा विश्व राजनीतिको मियो आन्ध्र (एट्लान्टिक) बाट सरेर प्रशान्त महासागरमा आइपुगेको सन्दर्भमा अफ्रिका महादेशले पनि अनन्त सम्भावना बोकेको छ ।
विभिन्न आँकडाहरूमा अफ्रिकाका ५४ राष्ट्रमध्ये आधाभन्दा बढीको जनसंख्या सन् २०५० सम्ममा दोब्बर बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उच्च जन्मदर तथा घट्दो मृत्युदरका कारण अफ्रिकासँग जानसांख्यिक पूँजीमा अभिवृद्धि हुने बताइएको छ । त्यतिखेर अफ्रिकामा विश्वको २५ प्रतिशत जनसंख्या हुनेछ ।
यस वृद्धिले भूराजनीति, विश्व व्यापार, प्राविधिक विकास तथा आप्रवास संरचनालाई समेत प्रभाव पार्ने अफ्रिका रिसर्च इन्स्टिच्युटका निर्देशक एडवर्ड पाइस द गार्डियन पत्रिकामा लेख्छन् । भूराजनीति र व्यापारमा अफ्रिकाको महत्त्व भविष्यमा बढ्ने देखेको भएर नै अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि कोशिश गरिरहेको हो ।
त्यसमाथि चीनले विगत दुई दशकदेखि अफ्रिकामा व्यापक संख्यामा पूर्वाधार विकास गरेकोले पनि अमेरिकालाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपरेको हो ।
चीनले २० वर्षको अवधिमा अफ्रिकामा १०० वटा बन्दरगाह, एक हजारवटा पुल, १० हजार किलोमिटर रेलमार्ग, एक लाख किलोमिटर राजमार्ग, दुई लाख किलोमिटर अप्टिकल फाइबर (ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि) बनाएको सोमालियाका लागि चिनियाँ राजदूत फे शङचाओले सोमालियाली अनलाइन पत्रिका हीरानमा लेख प्रकाशित गरी जानकारी दिएका छन् ।
चीनले यत्ति विशाल पूर्वाधार निर्माणमा अफ्रिकालाई सघाएकोमा अमेरिकाले चाहिँ चीनको बढ्दो प्रभाव हानिकारक छ भनी अफ्रिकीहरूलाई सचेत गराउने काम मात्र गरेको छ ।
वाशिङटनमा भइरहेको सम्मेलनमा अमेरिकाका रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले चीनको आर्थिक प्रभाव बढिरहेको भए पनि चिनियाँहरूले पारदर्शिता नअपनाउने गरेको अनि त्यसले भविष्यमा अस्थिरता जन्माउने चेतावनी दिए । त्यसैगरी रुसले अफ्रिकाभरि सस्तो हतियार उपलब्ध गराई अनि भाडाका सैनिकहरू तैनाथ गरी अस्थिरता फैलाइरहेको पनि उनले बताए ।
अफ्रिकामा चीन र रुसको बढ्दो प्रभावलाई यसरी अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ तर त्यस प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सामर्थ्य उससँग छैन । बरू आफ्नो प्रभाव पनि बढाउनका लागि उसले कोशिश चाहिँ गरिरहेको छ । तीन–तीन वर्षमा हुने चीन–अफ्रिका सम्मेलनकै सिको गर्दै अमेरिकाले अमेरिका–अफ्रिका सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।
सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाइडनले आगामी तीन वर्षका लागि अफ्रिकालाई ५५ अर्ब डलर सहयोग योजना सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । सन् २०२५ सम्म अफ्रिकाका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिनका लागि अमेरिकाले ४ अर्ब डलर लगानी गर्नेछ ।
अफ्रिकालाई फकाउनका लागि बाइडनले प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको समूह जी२० मा अफ्रिकी संघ (अफ्रिकन युनियन) लाई पनि समावेश गर्नका लागि पैरवी गर्ने कुरा वाशिङटनमा चलिरहेको सम्मेलनमा आज अभिव्यक्त गर्ने कार्यक्रम छ । केही महिनाअघि बाइडनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा अफ्रिकालाई स्थायी सदस्य बनाउने प्रस्तावमा समर्थन गर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी गत अगस्ट महिनामा बाइडन प्रशासनले सबसहारान अफ्रिकाका लागि नयाँ रणनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा अफ्रिकाको महत्त्वलाई जोड दिइएको थियो र अफ्रिकाका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग रक्षा सहकार्य विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
अमेरिकाले लोकतन्त्रका लागि जोड दिइरहँदा अफ्रिकाले असहज अनुभव गर्ने गरेको छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकारका शर्तहरू पूरा नगरेमा अमेरिकाले खुलेर अफ्रिकी मुलुकहरूलाई सहायता गर्न चाहँदैन ।
अफ्रिकामा अहिले पनि राजमार्ग, रेलमार्ग, बाँध तथा जलविद्युत् विकासका लागि अर्बौं डलर आवश्यक छ । अफ्रिकामा चीनले विशाल रकम लगानी गरिरहेको छ तर उसले पश्चिमको जस्तो कुनै पनि शर्त लाद्ने गरेको छैन । त्यसैले अफ्रिकीहरू चीनसँग सम्झौता गर्न लालायित रहन्छन् ।
तर अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले चिनियाँ लगानी तथा ऋण प्रवाह जोखिमपूर्ण भएको बताउने गरेको छ । चीनले चर्को मूल्यमा ब्याज असुुल्ने अनि तिर्न नसक्नेको जमीन हडप्ने काम गरी ऋण पासो थापिरहेको भाष्य अमेरिकाले निर्माण गरेको छ ।
तर वास्तविकता बेग्लै छ । ऋण तिर्न नसक्ने अफ्रिकी मुलुकहरूलाई चीनले कर्जा माफ गरिदिएको छ । गत अगस्ट महिनामा चीनले १७ वटा अफ्रिकी मुलुकहरूलाई दिएको २३ थरी ऋण माफ गरिदिएको थियो ।
चीनको ऋण पासो भनी पश्चिमले बनाएको भाष्यलाई प्रतिकार गर्ने जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा चाइना अफ्रिका रिसर्च इनिसिएभकी निर्देशक डेबोरा ब्रटिगमको अनुसन्धानमा सन् २००० देखि २०१९ को बीचमा चीनले अफ्रिकालाई दिएको ३ अर्ब ४० करोड डलरको ऋण माफ गरिदिएको उल्लेख छ ।
चीनले यसरी खुला हृदयका साथ जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार देखाइरहेकोमा पश्चिमले भने अफ्रिकालाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाएको छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार, अफ्रिका लगायत विकासशील मुलुकहरूको विदेशी ऋण ९० खर्ब डलरभन्दा बढी छ । तीमध्य अधिकांश ऋण अमेरिका, युरोपेली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले प्रवाहित गरेका हुन् । तर अमेरिकी प्रचारबाजी संयन्त्रले ऋण पासो भन्ने शब्दावलि निकाल्यो अनि त्यसलाई चीनसँग लगेर जोडिदियो ।
पश्चिमले अफ्रिकालाई गरेको सहयोग निरर्थक रहेको विषयमा विश्लेषिका डाम्बिसा मोयोले ‘डेड एड ः ह्वाई एड इज नट वर्किङ यान्ड हाउ देयर इज ए बेटर वे फर अफ्रिका’ नामक पुस्तकमा विस्तृत चर्चा गरेकी छन् । पश्चिमी सहयोगले अफ्रिकाका विकासशील मुलुकहरूलाई विदेशी सहायतामा निर्भरता, भ्रष्टाचार, बजार अव्यवस्था तथा थप गरीबीको दुष्चक्रमा फसाएको उनको तर्क छ ।
पश्चिमले यसरी आर्थिक सहायतामा कुव्यवस्थापन गरिरहँदा चिनियाँ पूर्वाधार विकासले वास्तविक रूपमा अफ्रिकालाई गरीबीबाट मुक्त गराउन सफल भएको छ ।
अमेरिकाले अफ्रिकीहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने हो भने चीनले गरेको जस्तै उदाहरणीय कार्य गर्नुपर्नेछ । चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभलाई टक्कर दिनका लागि ल्याएको पार्टनरशिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर यान्ड इन्भेस्टमेन्ट परियोजनामा अफ्रिकीहरूलाई समावेश गराउनका लागि अमेरिकाले अहिले चलिरहेको सम्मेलनमा जोड दिने अपेक्षा छ ।
त्यसमार्फत अफ्रिकामा पश्चिमको निजी क्षेत्रको लगानी गराउन अमेरिकाले पहल गर्न खोजेको छ । तर सहायता कार्यान्वयनमा थप गति दिनका लागि अमेरिकाले अझै बढी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अमेरिकी अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् ।
पहिला पनि अफ्रिकाका लागि आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता गर्ने अनि सहायता रकम चाहिँ उपलब्ध नगराउने काम गरेकाले अमेरिकाको गफ अफ्रिकीहरूले पत्याउन गाह्रै देखिन्छ । चरम गरीबीविरुद्धको अभियान चलाउने तथा गरीब मुलुकहरूलाई धनीले दिने आर्थिक सहायताको निगरानी गर्ने संस्था वान क्याम्पेनले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा अमेरिका सहितका धनी मुलुकले प्रतिज्ञा पूरा नगरेको विषयमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यससँगै अमेरिकाले अफ्रिकीहरूप्रति राख्ने गरेको जातिभेदी धारणाले पनि अफ्रिकीहरूलाई उसप्रति विश्वास गर्न कठिन छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हाइटी र अफ्रिकी मुलुकहरूलाई अत्यन्तै घिनलाग्दो ठाउँ (शिटहोल) भनेका थिए ।
अहिले भइरहेको अमेरिका–अफ्रिका सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचारको हेडलाइन छ : बाइडन इज ब्रिंगिङ अफ्रिकन लीडर्स टु वाशिङटन, होपिङ टु इम्प्रेस । यहाँ ब्रिंगिङ (ल्याउँदैछन्) भन्ने शब्द आपत्तिजनक छ किनकि त्यसले ईसाको १७औं शताब्दीबाट १९औं शताब्दीसम्म कायम रहेको दासव्यापारको छनक दिन्छ । त्यतिखेर अफ्रिकाबाट मानिसहरूलाई अमानवीय ढंगले अमेरिका ल्याएर चरम शोषण गर्ने गरिन्थ्यो ।
सम्मेलनमा बाइडनले अफ्रिकी नेताहरूलाई निमन्त्रण गर्दैछन् (इन्भाइटिङ) भनेको भए सुहाउँथ्यो । अमेरिकी संस्थापन पक्षको आवाज बोल्ने न्युयोर्क टाइम्सको यस रंगभेदी अभिव्यक्तिले अमेरिकी सोच छताछुल्ल बनाएको छ ।
अनि सम्मेलन आयोजनाको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाले अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेका राष्ट्रपति इम्मर्सन मनाङगग्वाका छोरामाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकालाई भन्दा चीनलाई बढी महत्त्व दिएकाले राष्ट्रपति मनाङगग्वालाई यसअघि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो भने अहिले छोरामाथि पनि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । यसले अन्य अफ्रिकी मुलुकहरूलाई अमेरिकाको विश्वास आर्जन गर्न असहयोग गरेको छ ।
अफ्रिकी नेताहरूले सबैसँग कारोबार गर्न खोजिरहेका हुन्छन् तर अमेरिकाले उनीहरूलाई रुस र चीनसँग बच्न सल्लाह दिइरहेको माथि अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिनको भनाइबाटै झल्किइसकेको छ । अफ्रिकी संघका अध्यक्ष तथा सेनेगलका राष्ट्रपति म्याकी सालले आफूहरूले कुरा गर्दा पश्चिमाहरूले ध्यान दिने नगरेको र त्यसलाई बदल्न चाहेको बताएका छन् । फलानोसँग कारोबार नगर, हामीसँग मात्र गर भनी कसैले पनि आफूहरूलाई भन्न नपाउने उनको अडान छ ।
उनको भनाइ सुन्दा उनी अमेरिकामा निराश हुन सक्ने देखिन्छ किनकि तीन दिने सम्मेलनमा अमेरिकीहरूले प्रत्येक अफ्रिकी मुलुकका प्रमुखसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने समय पाउँदैनन् । त्यसैले यो सम्मेलन समस्या समाधान भन्दा पनि देखावटीमा सीमित हुन सक्ने सम्भावना छ ।
तर यस सम्मेलनले अफ्रिका समस्यै समस्याले घेरिएको बिरामी भन्दा पनि अवसरै अवसरले भरिएको जीवन्त महादेश बनिसकेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ । रुस र चीनले अफ्रिकाको त्यही उज्ज्वल भविष्यको आकलन गरी आर्थिक तथा सैन्य साझेदारी अघि बढाएको सन्दर्भमा अमेरिका पनि पछि पर्न नहुने भनी अफ्रिकालाई फकाउन थालेको छ । विश्व बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरिरहँदा अफ्रिका पनि एउटा सशक्त ध्रुवका रूपमा उदय हुनु सुखद वास्तविकता हो ।
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...