परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई अघि बढाउने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिएको छ । 

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार समितिको आइतवारको बैठकमा समिति सदस्यले सार्कबारे राखेको जिज्ञासामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले नतिजा नदेखिए पनि सार्कलाई अघि बढाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले बहुपक्षीय र क्षेत्रीय केही पक्षमध्ये सार्क स्थापनाको बडापत्रको परिभाषा तयार गर्दैखेरि आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा कुनै पनि विषयमा सबैको सहमति नभएसम्म अघि बढ्न सक्दैन भन्ने प्रावधानले प्रभाव पारेको बताए ।

नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि ८ वटा सदस्य राष्ट्रमध्ये एउटा मात्र भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नतिजा नदेखिएकाले त्यो जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक रहेको छ ।’ 

सन् १९८४ मा स्थापना भएको सार्कका सदस्य राष्ट्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भूटान, श्रीलंका र कान्छो सदस्यका रूपमा अफगानिस्तान रहेका छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा गरीबी निवारण गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सार्क पछिल्ला वर्षमा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो उठ्दै आएको छ ।