पुस ६, २०८०
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
फागुन ७, २०७९
रुस–युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको बेलामा अमेरिकाले युक्रेनलाई सदाका लागि सहयोग गरिरहन नसक्ने भनी युद्ध टुंग्याउन खोजेको संकेत दिएको छ ।
अमेरिकी संस्थापन पक्षको भित्री कुरा थाहा पाउने द वाशिङटन पोस्टमा गत सोमवार (१३ फेब्रुअरी) मा प्रकाशित यास्मीन अबुतालेब र जोन हडसनको सामग्री अध्ययन गर्दा यस्तो संकेत पाइन्छ ।
‘यूएस वार्न्स युक्रेन इट फेसेस ए पिभोटल मोमेन्ट इन वार’ शीर्षकको उक्त सामग्रीमा युक्रेनलाई सदाका लागि हतियार दिन नसकिने अमेरिकी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमा आवश्यकता रहुन्जेलसम्म युक्रेनलाई सहयोग गरिरहने भनेका थिए । तर युक्रेनमा नष्ट भइरहेको पश्चिमी हतियारको अनुपातमा पश्चिमले हतियार निर्माण गर्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ हो ।
यस यथार्थलाई गत साता नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । नेटोका रक्षामन्त्रीहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्टोल्टनबर्गले साझेदारहरूले दिनसक्ने भन्दा बढी हातहतियार युक्रेनले नष्ट गरिरहेको र यसले पश्चिमका रक्षा उद्योगहरूलाई दबाब दिएको बताए ।
यो असी वर्षअगाडिको परिदृश्यभन्दा नितान्त भिन्न स्थिति हो । त्यतिखेर दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहँदा हिटलरको नाजी सेनाविरुद्ध साझेदारहरूलाई हतियार दिनका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डेलानो रूजभेल्टले लेन्ड–लिज सहमति गरेका थिए । त्यसक्रममा अमेरिकाका हतियार उद्योगले चौबीसै घन्टा हतियार उत्पादन गर्दै साझेदारहरूलाई पठाउने गरेको थियो । सोभियत संघको लालसेनाको शौर्य तथा अमेरिकी हतियारको सहयोगका कारण नाजीहरू त्यतिखेर परास्त भएका थिए ।
त्यही अनुपातमा हतियार उत्पादन गर्न अहिले अमेरिकी हतियार उद्योगलाई धौधौ परिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अफगानिस्तान युद्धसम्म आइपुग्दा अमेरिकाले आफूबराबरको शत्रुसँग लड्नै परेको छैन ।
तर अहिले युक्रेनलाई मोहरा बनाएर अमेरिकाले रुससँग छद्मयुद्ध गर्दा रुसी शक्तिलाई परास्त गर्न अमेरिकालाई कठिनाइ आइरहेको छ । अमेरिकाका युरोपेली तथा अन्य साझेदारहरूसँग त झन् उसको जति पनि हतियार छैन । उता रुसको हतियार उद्योगले चाहिँ चौबीसै घन्टा हतियार निर्माण गरी सेनालाई उपलब्ध गराइरहेको छ ।
युक्रेन युद्धरूपी ब्ल्याक होलमा पश्चिमी हतियार सकिरहेकाले अमेरिकालाई रणनीति परिवर्तनका लागि बाध्य बनाएको यथार्थ हो । यसका साथै अमेरिकाको राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित परिस्थितिले पनि हतियार सहयोगका विषयमा बाइडन प्रशासनलाई पुनर्विचारका लागि प्रेरित गरेको छ ।
गत नोभेम्बर महिनामा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले झिनो भए पनि बहुमत ल्याएको छ । त्यस झिनो बहुमतका कारण रिपब्लिकन पार्टीभित्रको ट्रम्पसमर्थक सांसदहरूको समूह फ्रीडम ककसले आफ्ना कुराहरू सशक्त रूपमा राख्ने मौका पाएका छन् ।
तिनैमध्ये एक सांसद म्याट गाएट्जले हालै एउटा प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त प्रस्तावले युक्रेनलाई अमेरिकाले दिँदै आएको सैन्य तथा आर्थिक सहयोग बन्द गर्नुपर्ने अनि युद्धरत सबै पक्षले शान्ति सम्झौता गर्नुपर्ने आग्रह गरेको छ ।
उक्त प्रस्तावलाई रिपब्लिकन पार्टीका ११ सदस्यले प्रायोजन गरेका छन् । हुन त यो प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने खासै सम्भावना देखिन्न तर यसले पार्टीको संस्थापन पक्षलाई पुनर्विचारका लागि बाध्य पार्न सक्छ भनी द गार्डियन पत्रिकामा जुलियन बोर्गर तर्क गर्छन् ।
हुन त रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट सभामुख निर्वाचित भएका केभिन मककार्थीले मध्यावधि चुनावअघि युक्रेनलाई ‘खाली चेक’ दिइरहन नसकिने भने पनि पछि चाहिँ सहयोग रोक्ने नभई प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउने मात्र भनेको बताएका थिए । तर फ्रीडम ककसका सांसदहरूले कृपाले सभामुख बनेका मककार्थीलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले जस्तो युक्रेनलाई समर्थन गरिरहने छुट छैन । अर्थात् बाइडन प्रशासनले युक्रेनलाई दिने नयाँ सैन्य तथा आर्थिक प्याकेज हाउसबाट पारित हुने कुनै सुनिश्चितता छैन ।
यस्तो स्थिति निर्माण भएकाले बाइडन प्रशासनले बिस्तारै युद्ध अन्त्य गर्नका लागि कूटनीतिक पहलको सोच बनाउन थालेको देखिन्छ । यस युद्धमा पश्चिमको पराजय भएको नदेखिने गरी यसलाई टुंग्याउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनी अमेरिकाले विचार गर्न थालेको छ ।
वाशिङटन पोस्टको सामग्रीले युक्रेनलाई भूभाग परित्याग गरेर भए पनि शान्ति सम्झौता गर्नका लागि अमेरिकाले प्रेरित गर्न खोजेको आशय पाइन्छ । त्यसमा लेखिएको छ– ‘आगामी केही महिना महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा बाइडनका शीर्ष अधिकारीहरूले युक्रेनीहरूलाई ठाडै बताएका छन् । युक्रेनले सम्भव भए जति भूभाग रुसको कब्जाबाट छुटाएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिनका लागि आगामी महिनाहरू महत्त्वपूर्ण छन् । अनि त्यसपछि बल्ल पुटिनसँग सम्झौतामा बस्न सकिन्छ ।’
यहाँ ‘सम्भव भए जति भूभाग फिर्ता लिने’ भन्ने शब्दावलि महत्त्वपूर्ण छ । युक्रेनले खार्किभ र खर्सनमा रुसलाई पछि हट्न बाध्य बनाएर केही भूभाग फिर्ता लिएको भए पनि त्यस गतिलाई अघि बढाउन सकेको छैन । अझै पनि युक्रेनको २० प्रतिशत भूभाग रुसकै नियन्त्रणमा छ ।
अझ डोनेत्स्क क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण शहर बाखमुत समेत रुसको नियन्त्रणमा पुग्न लागेको छ । गुमेको भूभाग युक्रेनले फिर्ता लिन सक्छ भन्नेमा पश्चिम विश्वस्त छैन ।
वाशिङटन पोस्टमा थप लेखिएको छ– ‘किएभमा गत महिना भएको सिधासिधा कुराकानीमा युक्रेनको लक्ष्य पश्चिमले बेहोर्न सक्ने हदसम्म निर्धारित गराउने बाइडन प्रशासनले प्रयास गरेको छ ।’ भनाइको आशय हो– क्राइमिया त परै जाओस्, डोनबास र अन्य क्षेत्रमा समेत रुसले नियन्त्रणमा लिएको भूभागमा युक्रेनले दाबी त्याग्नुपर्ने आवश्यकतालाई अमेरिकीहरूले जोड दिएका छन् ।
त्यसो त अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभानले गत नोभेम्बर महिनामै युक्रेनीहरूलाई वास्तविक माग तथा प्राथमिकताका बारेमा सोच्न थाल्न आग्रह गरेका थिए भनी द वाल स्ट्रीट जर्नलले खबर दिएको थियो । त्यो भनेको क्राइमियामा युक्रेनको दाबी परित्याग गर्ने निर्देशन हो ।
क्राइमियामा सम्भव नभए पनि कम्तीमा डोनबास तथा अन्य क्षेत्रमा रुसलाई युक्रेनले पछि हटाउन सकेको भए पश्चिमलाई पनि सार्थक सहयोग गरेको अनुभूति हुन्थ्यो । तर पछि हट्नुको साटो रुस झन् झन् अघि बढ्दै जाँदा अनि पश्चिमको हतियार आपूर्ति सकिँदै जाँदा अब शान्ति सम्झौतातर्फ लाग्नुपर्ने सोच अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमलाई आएको हुन सक्छ ।
गत जनवरी महिनामा अमेरिकी गुप्तचर निकायका प्रमुख विलियम बर्न्स गोप्य रूपमा मस्को पुगेर रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसमक्ष शान्ति प्रस्ताव राखेको स्विस–जर्मन पत्रिका नोए ज्युर्खर जाइटुङले खुलासा गरेको थियो । उच्चपदस्थ जर्मन अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकाले लेखेअनुसार, युक्रेनको २० प्रतिशत भूमि रुसलाई दिएर शान्ति गराउने प्रस्ताव बर्न्सले राखेका थिए । तर पुटिन र जेलेन्स्की दुवैले यसलाई खारेज गरेको बताइएको छ ।
हुन त अमेरिकाले यो रिपोर्ट पूर्णतया झूटो भएको बताएको छ । तर यसले शान्तिबहालीका लागि अमेरिकाले चाहना देखाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।
अमेरिकी विश्लेषक टेड स्नाइडरका अनुसार, युक्रेनी युद्धभूमिको यथार्थपरक मूल्यांकनपछि युक्रेनको विभाजन नै अघि बढ्ने बाटो हो भन्ने विषयमा अमेरिकीहरू सहमत हुन थालेको देखिन्छ । गत अप्रिल महिनामा रुस र युक्रेनले इस्तानबुल वार्ताका बेलामा गरेको सहमतिअनुकूल युक्रेन विभाजन गर्न सकिन्छ । त्यो भनेको रुसले क्राइमिया तथा डोनबासका केही भागहरू सदाका लागि आफ्नो बनाउने काम हो ।
तर रुसले डोनबासका साथै खर्सन र जापोरिजामा समेत जनमतसंग्रह गराई आफूमा मिसाएको घोषणा गरिसकेको छ । यस अवस्थामा ती भूभागबाट ऊ पछि हट्ला जस्तो लाग्दैन । पश्चिमी प्रतिबन्धले रुसको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित असर नपरेको अनि युक्रेनले रुसलाई नियन्त्रित भूभागबाट धेरै पछि धेकल्न नसकेको सन्दर्भमा रुसलाई अमेरिकाको प्रस्ताव मान्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन ।
त्यसमाथि रुसले परिचालन गरेका तीन लाख सैनिकहरू युद्धभूमिमा खटिन तम्तयार भएर बसेका छन् । अहिले बाखमुत क्षेत्रमा युद्ध गरिरहेका वाग्नर समूहका लडाकूसँगै नियमित रुसी सैनिकहरू पनि युद्धमा प्रवेश गरेमा युक्रेनले थप भूभाग गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले युद्ध रोक्नका लागि बाइडन प्रशासनले गर्न सकिने सबैखाले कूटनीतिक प्रयास गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
पढ्नुहोस् यो पनि :
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सहकारीपीडितको अर्बौं रकम अपचलनका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षविपक्षमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चेपुवामा परेका छन् ।&nb...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
प्रकृतिको नियम के भने जति माथि पुग्यो उति झुक्नुपर्ने, गएको ठाउँ हेर्नैपर्ने, गएको ठाउँमा फर्कनै पर्ने । ठूलाठूला बोइङ्गहरू आकाशमा उड्छन्, बादलपारीको मुलुकमा पुग्छन्, समुद्रपारीको मुलुकसम्म पुग्छन् तर, पनि उनीहरू त्...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...