जनकपुरधाम, १३ भदौ– सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको जग्गा, सम्पत्ति, भवन तथा भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई हस्तान्त्रण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको बेला बन्द रहेको चुरोट कारखानालाई प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडी वढाएका थिए ।

भविष्यमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर हुने र विधानसभा, मुख्यमन्त्री निवास, कार्यालय लगायत विभिन्न पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको आवश्यकता पर्ने हुनाले विगत चार बर्ष देखि पुर्णतः बन्द रहेको चुरोट कारखानालाई त्यस प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा कारखानाको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) हाल बन्द अवस्थामा रहेको छ । जचुकालिको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला स्थित ३३ विघा ३ कठ्ठा १२ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि संरक्षण गरी राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले २ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।




प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि पछि सम्बद्ध निकायबाट हुने निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी उल्लेखित जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरुको सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय नगर्ने, उल्लेखित जग्गा र भवन लगायतका संरचनाहरुको संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनि गृहमन्त्रालयको सचिव स्तरबाट २ जेष्ठ २०७४ मा निर्णय गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २० अषाढ २०७० को निर्णय अनुसार जचुकालिमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई पेअफ गरिएको र सोही निर्णयको आधारमा हाल जचुकालिको भौतिक सम्पतिको व्यवस्थापनका लागि भौतिक परीक्षण गर्ने कार्य भईरहेको उद्योग मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई जवाफ दिएको थियो ।

जचुकालिको आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ सम्मको लेखा परीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार तथा अन्य बैंक, वित्तिय संस्थाबाट जचुकालिले लिएको ऋण लगायत जचुकालिले भुक्तानी गर्नुपर्ने समेत गरी करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढी दायित्व रहेको देखिएकोले सो दायित्व फरफारकका लागि नेपाल सरकारले स्रोतको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

मुलुकको संघीय संरचना अनुसार बन्ने संघीय संरचनाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने संरचना लगायत पुर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक देखिएको भनि धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्तिको लागि ३ पुष २०७३ मा बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले जचुकालिको जग्गा, भवन तथा उपकरणहरु समेत संरक्षणको लागि उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपछि उक्त विषय सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) समक्ष पेश गर्न उद्योग मन्त्रीले ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए ।



त्यसपछि ८ जेष्ठ २०७४ मा गृहमन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था ‘ख’ शाखाले जचुकालिको जग्गा तथा भौतिक संरचना संरक्षण सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ४ जेष्ठ २०७४ मा भएको निर्णयको छायाँ प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पठाइएको थियो ।

लगत्तै १५ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जचुकालिको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरिएको थियो ।

१७ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सोही निर्णय अनुसार जचुकालिको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बस्नको लागि आवश्यक आवासको व्यवस्था गरिदिन भन्दै जचुकालिलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार भएपछि जचुकालिका लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौलाले आवश्यक व्यवस्थापनको लागि निर्देशन दिन भन्दै १७ साउन २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

हस्तान्तरण प्रक्रियाका जटिलता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई कारखानाको नाउँमा रहेको जग्गा, भवन र भौतिक संरचना, उपकरण तथा अन्य सम्पुर्ण भौतिक सामाग्रीको हस्तान्तरण कुन प्रक्रियाबाट गर्ने गराउने, सबै जग्गा भवन बुझाएपछि कारखाना (कम्पनी) को कार्य संचालन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सहित जचुकालिले उद्योग मन्त्रालयबाट निर्देशन मागेको देखिन्छ ।

हाल भईरहेको कारखानाको भौतिक परीक्षण कार्यको सम्बन्धमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, कारखानाले लिनुदिनु पर्ने दायित्व तथा भएका लेखा श्रेष्ता र लेखा परीक्षण गर्न गराउन बाँकी रहेका कार्यहरु कसरी सम्पादन गर्ने, हाल सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कहिले सम्म काममा लगाउने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ जचुकालिले उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

कारखाना (कम्पनी) को अस्तित्वको सम्बन्धमा के हुने, लिक्विडेशन गर्ने वा के गर्ने, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा सम्बन्धित कर कार्यालयमा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने, जनकपुर बाहेक अन्यत्र रहेका कारखानाको जग्गा तथा भवन र अन्य भौतिक सरसामान सम्पतिको जिम्मेवारी एवम संरक्षण कुन निकायबाट कसरी सम्पादन हुने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ कारखानाले उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारको २० अषाढ २०७० को निर्णयानुसार जचुकालिको सम्पति उद्योग मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने भनेर निर्णय भएकोमा हाल नयाँ निर्णयको सन्दर्भमा के गर्ने, कारखानाको लिनुदिनु दायित्व निकासा पछि हिसाव किताव राफसाफ र भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अबलम्बन गर्ने, कारखाना वादी र प्रतिवादी भई हाल विभिन्न अदालतमा चलिरहेको मुद्दाहरुका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने प्रश्नहरु उत्पन्न भएकाले ती प्रश्नहरुको जवाफ सहित आवश्यक निर्देशनका लागि जचुकालिका लेखा अधिकृत निरौलाले उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

त्यसपछि २२ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पुनः कारखानाको अधिनस्त जग्गा जमिन र संरचनाहरु गृहमन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सबै सम्पति सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा आएको हुनाले हाल सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा र केही सुरक्षाकर्मीहरुलाई तत्काल राख्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ कारखाना परिसर भित्रका कम्तिमा २ वटा विल्डिङग खाली गरी नेपाल प्रहरीको लागि उपलब्ध गराउन भनि जचुकालिलाई अत्यन्त जरुरी भन्दै पत्राचार गरिएको छ ।

सम्पति हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने: कारखाना

जवाफमा २३ साउन २०७४ मा जचुकालिले तत्काल कारखानाको सम्पत्ति जिल्ला प्रशासनको नाममा हस्तान्तरण गर्न कुनै निर्देशन नभएकाले हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बताएको छ ।

कारखानाको अधिनस्त जग्गा, जमिन र संरचनाहरु गृहमन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय सम्बन्धमा यस कारखानालाई तालुक निकायबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जचुकालिले जवाफ फर्काएको छ ।

२० अषाढ २०७० को नेपाल सरकारको निर्णयबाट कारखानाको सम्पुर्ण कामदार, कर्मचारीहरुलाई अवकास दिई उक्त निर्णय अनुसार नै उद्योग मन्त्रालय मातहत कारखानाको कर्मचारी पे अफ, लेखा श्रेष्ता अद्यावधिक, लेखा परीक्षण र भौतिक परीक्षण जस्ता कार्यहरु हालसम्पादन भएका र भईरहेको कारखानाले जनाएको छ ।

कतिपय निश्चित जिम्मेवारी तथा कार्यहरु अझै सम्पादनको प्रक्रिया र चरणमै रहेका हुनाले जचुकालि कानुनद्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएको र यसको कानुनी अस्तित्व तथा लिनुदिनु पर्ने दायित्व पनि जिवितै रहेका सन्दर्भमा कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धी निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै कारखानाका लेखा अधिकृत निरौलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ फर्काएको छ ।

कारखानाको तालुक निकाय उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र तोकिएको हस्तान्तरण विधि अबलम्बन गरी माग भए बमोजिमको सम्पति हस्तान्तरण गर्न कारखाना व्यवस्थापनलाई सहज हुने हुँदा उद्योग मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त नहुन्जेल पर्खन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्दै कारखानाले जवाफ दिएपछि कारखानाको सम्पत्ति हस्तान्तरण प्रक्रियामा कानुनी अड्चन देखा परेको छ ।

तर, पनि फेरि २५ साउन २०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागार्इंले कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ ।

४ जेष्ठ २०७४ को नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चुरोट कारखानाको सम्पतिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि कारखानाको काम गर्न तोकिएको अधिकारी, पदाधिकारी र निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ । त्यस यता उद्योग मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ दिएको छैन ।

२ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै हुन्छ: विमलेन्द्र निधि

‘दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो । पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा देशका पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्छन्,“राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो ।”



कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए भन्दै निधि भन्छन, “तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।”

“म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु ।” निधि भन्छन्, “चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा त्यसको चिठ्ठी पनि आईसकेको छ ।”

त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५/३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको निधि बताउँछन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका मात्र रहेको र विरगञ्ज महानगरपालिका भईसकेको अवस्थामा राजधानी विरगञ्ज त जाने होईन भन्ने सवालमा नेपाली कांग्रेसका नेता निधि भन्छन्, “मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।”

---

---