टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीसहित २२ जनाको कैद माफी मिनाहा गर्ने प्रस्तावसहितको फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

कैद माफी मिनाहाका लागि २२ वटा फाइल बुधवार प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले लोकान्तरलाई  जानकारी दियो ।

रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गरी रिहा गर्ने तयारी भएको समाचारलोकान्तर डट्कमले नै खुलासा गरेको थियो ।

'गृह मन्त्रालयमार्फत रेशम चौधरीसहितलाई माफी मिनाहाका लागि २२ वटा फाइल आइपुगेको हो,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'राष्ट्रपतिले माफी गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर सिफारिश आउँछ ।'

बुधबार फाइल आए पनि बिहीवार सार्वजनिक बिदा परेकाले शुक्रवार मात्र त्यस विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्णय गर्न सक्ने स्रोतले बतायो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा माफी मिनाहाका लागि पुगेकामध्ये एमालेनिकट युवा संघ नेपाल रुपन्देहीका सदस्य प्रचण्ड थैवको हत्यामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण पन्तको फाइल पनि एक हो ।

त्यसैगरी चोरीडाँका मुद्दामा कसुदार ठहर भएका टोपबहादुर बुढाको फाइल पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।

यसका अलावा तराईका विभिन्न जिल्लाका कर्तव्य ज्यान, अंगभंग, ज्यान मार्ने उद्योगसहित मुद्दाका दोषीलाई माफी दिने गरी फाइल अगाडि बढाइएको छ ।

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन ती कैदीहरूको सजाय राष्ट्रपतिमार्फत माफी मिनाहा गराउने सरकारको तयारी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा 'राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानूनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने,' उल्लेख छ ।

त्यसैगरी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ ।

१५९ (१)मा 'अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रलायमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,' भनिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा (२) मा 'उपदफा (१)बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ,' भनिएको छ ।

स्मरणयोग्य कुरा, रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिलेसम्म आएको छैन ।

फौजदारी संहिताको दफा १५९ (३) मा 'उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्न सक्नेछ' भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको, पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय, कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको आधार हेर्नु पर्ने उक्त ऐनमा लेखिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा (४) मा भने 'उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी गर्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न सकिने छैन' भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्तीकरणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारसहित १० वटा मुद्दामा राष्ट्रपतिले पनि केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही कारण पनि निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपतिले कानूनी कुराहरू विचार गर्ने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ ।