सरकारले निवर्तमान मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियुक्त भएका वैरागीले बिहीवार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा परिषदको बैठकमा वैरागीले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका हुन् ।

वैरागीको कार्यकाल ३ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै राजीनामा गराएर उनको ठाउँमा डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको छ ।

सचिव बनेको ५ वर्ष हुन लागेकाले अर्याल ३ दिनपछि अवकाशमा जाँदै थिए । मुख्यसचिव बनिसकेपछि उक्त ५ वर्षे कार्यकालको सीमा अर्याललाई लाग्ने छैन । उनी अब उमेर हदका कारण मात्र अवकाश जानेछन् ।

कार्यकाल बाँकी रहेकै बेला राजीनामा गराएर वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार नियुक्त गरिएपछि उक्त विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ ।

आवश्यकताभन्दा पनि मान्छे व्यवस्थापन गर्न तथा जागिरकै लागि नयाँ पद सिर्जना गरिएको भनेर अधिकांशले आलोचना गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानमा रहेको उक्त प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषदमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति सदस्य हुन्छन् ।

त्यसैगरी रक्षासचिव परिषद्को सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । संविधानको उक्त दफामा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार भन्ने पद छैन ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सल्लाहकार पदको औचित्य नै नरहेको बताउँछन् ।

पद सिर्जना गरी जागिर दिने काम मात्र भएको उनको टिप्पणी छ ।

'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको भए हुन्थ्यो,' पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै पनि पद सिर्जना गर्नका लागि एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ । त्यो मापदण्डअनुसार पद सिर्जना भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्छ ।'

परिषद्ले विगतमा के कस्तो काम गर्‍यो भन्ने समेत थाहा नभएका बेला नयाँ पद सिर्जना गरिनुले जागिर खुवाउने उद्देश्य मात्र राखेको पुष्टि हुने उनले बताए ।

'आवश्यकता र औचित्य के कति छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । पद दिनकै लागि र कसैलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि नियुक्त गर्नु ठीक होइन,' कोइरालाले थपे ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सल्लाहकारको पद आवश्यक रहे पनि त्यसमा सुरक्षा विज्ञलाई नियुक्ति दिनुपर्ने बताउँछन् ।

'यो पद त आवश्यक नै हो किनभने हामी भू-परिवेष्ठित हुनुका साथै ओपन बोर्डर भएका देश हौं,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यस पदका लागि परराष्ट्रविद् भन्दा पनि सुरक्षा विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्थ्यो ।'

खनालले थपे, 'निवर्तमान मुख्यसचिवले यूएनमा काम गर्नुभएको छ । परराष्ट्र सचिव समेत हुनुभएको छ । उहाँको विज्ञता परराष्ट्रमा छ, सुरक्षामा हैन । उहाँको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा बुझेको विज्ञलाई राख्नुपर्थ्यो जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि बुझेको होस् ।'

संविधानविद् डा. विपिन कोइराला भने संविधान, ऐन र कानूनमा उक्त पद नभए पनि आवश्यकताको आधारमा कार्यकारिणीले पद सिर्जना गर्न पाउने बताउँछन् ।

'संविधान, ऐन, कानूनमा नभए पनि देशको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा कार्यकारिणीलाई त्यस्तो पद सिर्जना गरेर नियुक्त गर्ने अधिकार छ,' वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यो पदको औचित्य के हो, टीओआर के दिइएको हो, वस्तुगतरूपमा के आधारमा त्यो सेवा लिन खोजिएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ ।'