संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) गरिएका ८१ जनामध्ये २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भन्दै असार ११ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठक अनिर्णित रह्यो ।

न्यायाधीश नियुक्ति तथा विविध एजेन्डासहित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेन । ३ घण्टाभन्दा बढी छलफल भए पनि नियुक्तिका विषयमा निर्णय भएन ।

न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ सोमवारको बैठकमा लामो छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकेका कारण असार १३ गते बुधवार फेरि बैठक बोलाइएको बताउँछन् ।

'सोमवारको बैठकमा लामो छलफल भयो । खास गरेर न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा नीतिगत आधार के-के हुने, कुन-कुन क्षेत्रबाट कति ल्याउने भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो,' न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'योग्यलाई (नियुक्त) गरौं, राम्रोलाई गरौं भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । योग्य र राम्रोलाई नै गर्नेमा सबै सदस्य सहमत भएका छौं ।'

न्यायाधीशबाट नै बढी ल्याउने कुरा भएको उनले खुलाए ।

'विगतमा पनि जिल्ला न्यायाधीशबाट नै बढी ल्याउने गरिएको छ, त्यहीअनुसार न्यायाधीशबाट नै बढी आउन सक्छन्,' श्रेष्ठले थपे, 'त्यसैगरी कानून व्यवसायी र न्याय सेवाका कर्मचारीहरूबाट पनि मिलाएर न्यायाधीश नियुक्ति हुने सम्भावना छ ।'

सबैभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीशबाट, त्यसपछि वकिलबाट र अनि न्याय सेवाका कर्मचारीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको उनले खुलाए । कति न्यायाधीश, कति वकिल र कति कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न लागिएको भन्ने लोकान्तरको जिज्ञासामा उनले केही खुलाउन चाहेनन् ।

भागबण्डा नहेरिने र वरिष्ठता, योग्यता र इमान्दारितालाई  मात्र हेरिने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी न्यायपरिषदका अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी पनि सकेसम्म उचित पात्रलाई नै ल्याइने बताउँछन् ।

'न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को आधारमा हामीले 'इफिसिएन्सी जोन' पनि खडा गरेका छौं,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो 'इफिसिएन्सी जोन'को बाकसबाट राम्रोभन्दा राम्रोलाई न्यायाधीश छान्छौं ।'

भण्डारीले थपे, 'संविधान, ऐन, कानून र निर्देशिकाबमोजिम योग्यभन्दा योग्य छान्नका लागि यो-यो 'क्याटेगोरी' हुने भनेर हामीले पूर्वनिर्णय गरिसकेका छौं । अब त्यसमध्ये राम्राभन्दा राम्रालाई ल्याउँछौं ।'

'सर्टलिस्ट' गरिएका आवेदकहरूको विषयमा आएका उजुरीदेखि अन्य आवश्यक प्रमाण संकलन गरेर लामो समयदेखि छानबिन गरिएको समेत उनले खुलाए ।

'परेका केही उजुरी जेन्युन पनि छन्, केही आरोपका लागि मात्र उजुरी दिएको पाइएको छ,' उनले थपे, 'त्यसैले ती सबै कुराको विचार गरेर हामीले योग्यभन्दा योग्य, राम्रोभन्दा राम्रोलाई छान्छौं ।'

भागबण्डा, मोलाहिजा, सेटिङ आदिको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागिएको भनेर चलेको हल्लाका विषयमा प्रस्टीकरण दिँदै भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'त्यो सबै गलत कुरा हो । म आफैंले पनि सम्बद्ध व्यक्तिलाई अहिलेसम्म भेटेको छैन । हाम्रा भन्नेलाई त ल्याउँदै ल्याउदैनौं । बाहिर जे हल्ला चलेपनि न्यायाधीश नियुक्ति एकदम फेयर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहनुस् ।'

न्यायाधीश पदमा कार्यरत आवेदकको हकमा आवेदकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताका सम्बन्धमा दिएको राय प्रतिक्रिया, उनले गरेको फैसला वा आदेशको आधारमा विधिशास्त्रको विकासमा पुर्‍याएको योगदान, न्यायपरिषद्मा परेको उजुरी आदिको विषयमा न्याय परिषदले छानबिन गरेको छ । सोही आधारमा जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च अदालतका लागि सिफारिश गर्ने तयारी गरिएको हो ।

त्यसैगरी न्याय सेवाका कर्मचारीतर्फ वरिष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख, इमान्दारिता, सदाचार आदिको आधारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।

कानून व्यवसायीका हकमा आवेदकले अदालतमा नियमितरूपमा बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदासम्बन्धी गरेको कार्य, १० वर्षको ५० वटा फैसला, तीन वर्षको कानून व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करलगायतको विषयमा परिषदले छानबिन गरेको छ ।

ती सबैका आधारमा न्यायपरिषद् बैठकबाट २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्ने तयारी छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५३ (१) अनुसार न्याय परिषदमा १ अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अध्यक्ष छन् भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका रामप्रसाद भण्डारी र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।

यसअघिका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले ८१ जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो । 

३८ जना जिल्ला न्यायाधीश, २५ जना कानून व्यवसायी र १८ जना न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सूची प्रकाशित गरिएको थियो ।

'क्याडर जज'बाट नै अधिकांश न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशहरूको माग छ । जिल्ला न्यायाधीशहरूले न्याय परिषदमा त्यसका लागि सामूहिक निवेदन दिइसकेका छन् भने अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले न्यायाधीश पदबाट राजीनामा नै दिइसकेका छन् ।

मंगलवार नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै योग्य व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरेको छ ।

साथै विगतका परम्परा कायम राखी कानून व्यवसायीहरूको सम्मानजनक नियुक्ति सुनिश्चित गर्न पनि विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शिताको अभाव रही आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखी 'राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे'लाई प्रश्रय दिने विकृति हटाउन आवश्यक रहेको भनेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति हुँदादेखि नै न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार शुरू हुने गरेको भनेर हालका प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै संयोजकत्वमा विगतमा तयार विकृति, विसंगतिबारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले १ महिनाको अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्कीको अध्यक्षतामा बस्ने न्यायपरिषदको बैठकले गर्ने निर्णयबाट उनले नै केलाएका विकृति अन्त्य हुने हो वा होइन भन्ने हेर्न केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल बर एसोसिएसनका पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेल सर्टलिस्ट भएका ८१ जनामध्ये असल, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

विगतमा भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भए पनि अब त्यस्तो प्रवृत्ति पुनः दोहोरिन नहुने उनको कथन छ ।

'विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मापदण्ड नै गलत थियो होला, भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति भएको होला, अहिले सर्टलिस्ट भइसकेकामध्ये ल्याउनेभन्दा यसैको मान्छे भन्ने नहोला,' पौडेलले लोकान्तरसँग भने, 'सर्टलिस्ट भएकामध्ये खोज्दै जाँदा कोही कांग्रेस, कोही एमाले, कोही माओवादी हुन सक्छन् । तर, राजनीति नै गरेर आएका सर्टलिस्टमा खासै देखिएका छैनन् ।'

व्यक्तिगत व्यावसायिक करियरमा के कस्तो काम गरेका छन्, काम गर्दा कतै कुनै बदमासी, फट्याइँ गरेको, दाग लागेको छ कि छैन भन्ने कुरा न्यायपरिषद्ले हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

'संख्याको हिसाबमा वकिलबाट वा न्यायाधीशबाट घटीबढी भयो भन्ने मुख्य प्रश्न होइन,' पौडेलले थपे, 'न्यायाधीशबाट लाँदा पनि भएकामध्ये तुलनात्मक रूपले राम्रा, वकिलमध्येबाट पनि राम्रा मान्छे लानुपर्छ ।'

हरेक कुरा लेनदेन र भनसुनबाट मात्र हुन्छ भन्ने नकारात्मक राजनीति तथा सोचलाई हटाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।