आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारशिला हो । आवधिक निर्वाचनविना लोकतन्त्रको भाष्य नै बन्न सक्दैन । निर्वाचनले लोकतन्त्र, कानूनी शासन र संविधानवादको जगको संस्थागत सुदृढीकरण गर्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको निर्वाचनले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रकटीकरण गर्छ । निर्वाचनमा लोकतन्त्रका सुन्दर, सबल, कमजोर र पाखण्डयुक्त पक्ष पनि प्रस्टरूपमा देख्न सकिन्छ ।

एक स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनले उक्त निर्वाचनमा विजयी हुने राजनीतिक दललाई मुलुकभित्र शासन र सत्ताको उपभोग प्रयोग गर्ने वैधानिक र नैतिक अधिकार प्राप्त हुनुका अतिरिक्त आमजनताको सहभागितालाई व्यापकरूपमा परिचालन गरी त्यस लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको वैधतालाई बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउँदछ ।

निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित भएर मात्र पुग्दैन

लामो समयसम्म हामीले निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नै निर्वाचनको शक्ति देख्यौं । निश्चय नै नाम मात्रको, शासकले आफ्नो शक्तिको आडमा वा नियन्त्रणमा गराउने निर्वाचनमा जनताको सहभागिता वा मतको अभिव्यक्ति प्रकट हुन सक्तैन । तथापि निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा भएर मात्र निर्वाचनको सार्थकता रहन्न ।

निर्वाचनमा जनताले आफूलाई, आफ्नो भरोसायोग्य, समाज र देशका लागि केही गर्न सक्ने सक्षम, क्षमतावान्, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बुझेको, आवाजविहीन जनताको आवाज बुलन्द गर्नसक्ने जनप्रतिनिधिको छनोट गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । देशमा दिगो शान्ति, समृद्धि, विकास र सुशासनका लागि इमानदार, सक्षम एवं दूरदर्शी जनप्रतिनिधिको आवश्यकता पर्छ । स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका लागि समेत योग्य र सक्षम व्यक्तिको चयन हुन सक्नुपर्छ । यसरी नै देश र जनतालाई धोका दिने अनि भ्रष्टाचार गर्ने नैतिकहीन जनप्रतिनिधिलाई सत्ताच्युत गरी कानूनी दायरामा ल्याउन तथा विकृति, विसंगति र जनताका भावनाविपरीत गतिविधि गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई तह लगाउन सक्ने अवस्थामा जनता रहनु पर्छ ।

आवधिक निर्वाचनको माध्यमद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट नागरिकले नागरिकका अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नका लागि एउटा असल, जनताप्रति उत्तरदायी, राज्य र नागरिकप्रति समर्पित, उच्च नैतिक आचरण भएको, उच्च राजनीतिक संस्कार भएको प्रतिनिधिको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि र निर्वाचनमा असल, नैतिकवान, उच्च राजनीतिक संस्कार भएको उम्मेदवारले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ ।

निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा भएर मात्र निर्वाचनको उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन । निर्वाचनमा आफूले मतदान गर्ने उम्मेदवारको सार्वजनिक जीवनको सम्बन्धमा थाहा पाउनु र सुसूचित हुन पाउनु सार्वभौम नागरिकको मौलिक हक हो । निर्वाचनको स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्‍चित गर्न उम्मेदवारको सान्दर्भिक विवरणहरू सार्वजनिक भई जनसमक्ष आउनु वाञ्छनीय छ । यसबाट सार्वभौम नागरिकको मतदान तथा छनौटसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अझै विवेकसम्मत हुने आधारशिला निर्माण हुन मद्दत पुग्छ । निर्वाचनमा जनताले उम्मेदवारको विषयमा आधारभूत जानकारी प्राप्त गर्ने, उम्मेदवारको शैक्षिक, फौजदारी विवरणलगायतका जानकारीमा पहुँच राख्ने र सोको आधारमा उम्मेदवारको बारेमा आफ्नो धारणा तय गरी मूल्यांकन गर्न सक्ने स्थिति पनि रहनुपर्छ । उम्मेदवारको बारेमा सही र पर्याप्त सूचना प्राप्त भएन भने जनताले विवेकसम्मत मतदान गर्ने अवस्था रहन्न ।

 उम्मेदवारको पृष्ठभूमिसार्वजनिकहुन आवश्यक

निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारको खास पृष्ठभूमिको पहिचान हुन नसक्दा, जनताले यससम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा शिक्षित र चेतनशील नागरिकले पनि उम्मेदवारको वास्तविक मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । उम्मेदवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि, दर्शन र अजेण्डाप्रति जानकार भएर मात्र पुग्दैन, उम्मेदवारको शैक्षिक, व्यावसायिक, आपराधिक पृष्ठभूमिको विषयमा समेत जनतालाई सूचना पुग्नुपर्छ । निर्वाचनमा जथाभावी उम्मेदवारी दर्ताले राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण झाँगिँदै गएको छ ।

राजनीति अपराधीकरण हुनु र अपराधलाई राजनीतिकरण गरिनु निकै चिन्ताजनक विषय हो । सिंगो मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा सिंगो राष्ट्रले बाटो बिराउन थाल्दछ । त्यसमा पनि राजनीतिमा अपराधीकरणले राजनीति क्षेत्रलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्थालाई नै धरासायी बनाउँछ । राजनीति र राज्यका निकायहरूमा बढ्दो आपराधिक प्रवृत्तिको मुख्य स्रोत चुनावी पद्धति पनि हो । यस्तो मुहान सफा नगरी राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय र अंगहरू सुध्रिन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसका लागि आपराधिक र समाजविरोधी क्रियाकलापसँग जोडिएका नेता/कार्यकर्तालाई किनारा लगाउन र इमान्दार नैतिकवान नेता कार्यकर्तालाई स्थापित गर्दै जानु अनिवार्य हुन्छ ।

असामाजिक र आपराधिक घटनामा संलग्न वा आरोपित व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा जनताले चिन्नुपर्छ । जनताले चिनेमा मात्र उनीहरूलाई निर्वाचित हुनबाट रोक्न सक्छन् । फौजदारी पृष्ठभूमिका, राज्यलाई कर नतिर्ने, अदालतमा मुद्दा चलेका र सजाय पाएका व्यक्तिहरू समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, राजनीतिक दलले उनीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने, तिनका बारेमा जनताले थाहा नपाउँदा तिनले निर्वाचन समेत जित्ने गरेका उदाहरण खास गरी भारत र नेपालमा देखिन्छ ।

सन् २०१४ मा सम्पन्न भारतको संसदीय चुनावमा कुल ५४५ सिटका लागि ८, १६३ उम्मेदवार उठेका थिए । यीमध्ये १, ५८५  छवटा राष्ट्रिय पार्टीका मात्र थिए । यीमध्ये १, ३९८ अर्थात १७ प्रतिशत उम्मेदवारमाथि आपराधिक मुद्दा चलिरहेको थियो । सो निर्वाचनको नतिजा हेर्दा १८५ सांसद आपराधिक रेकर्ड भएका व्यक्ति चुनिएर लोकसभामा आए । त्यो कुल संख्याको ३४ प्रतिशत हो । सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारमध्ये ४,९६ माथि आपराधिक मुद्दा थियो । नतिजा आउँदा २३३ अर्थात ४३ प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवार चुनिएर लोकसभा आएका थिए ।

निर्वाचनमा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिने विषयलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेका केही महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूलाई दृष्टान्तको रूपमा यहाँ उल्लेख गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । एक मुद्दामा (dated 13th March, 2003 in Civil Appeal No. 490 of 2002 (People’s Union for Civil Liberties and another v Union of India) उम्मेदवारको आपराधिक पृष्ठभूमिको विवरण र आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा (facilitated disclosure of full background including criminal antecedents and financial status of every candidate in the form of affidavit.) घोषणा हुनुपर्ने गरी अदालतले आदेश दिएको थियो । यसैगरी ( No. 784 of 2015 (Lok Prahari Vs. Union of India & Others) and WP (C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr. the Court on 25th September, 2018 directed vide Para 4) मा देहायको आदेश जारी गरिएको पाइन्छ । Each contesting candidate shall fill up the form as provided by the Election Commission and the form must contain all the particulars as required therein.

It shall state, in bold letters, with regard to the criminal cases pending against the candidate.

If a candidate is contesting an election on the ticket of a particular party, he/she is required to inform the party about the criminal cases pending against him/her.

The concerned political party shall be obligated to put up on its website the aforesaid information pertaining to candidates having criminal antecedents.

The candidate as well as the concerned political party shall issue a declaration in the widely circulated newspapers in the locality about the antecedents of the candidate and also give wide publicity in the electronic media. When we say wide publicity, we mean that the same shall be done at least thrice after filing of the nomination papers.”

भारतको सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सो आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि भारतको निर्वाचन आयोगले १० अक्टोवर २०१८ मा विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको थियो । यसैगरी अदालतको अपहेलनासम्बन्धी निवेदनमा ( no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011) सन् २०२० मा देहायको आदेश जारी भएको देखिन्छ । “ We have also noted that the political parties offer no explanation as to why candidates with pending criminal cases are selected as candidates in the first place. We therefore issue the following directions in exercise of our constitutional powers under Articles 129 and 142 of the Constitution of India:

It shall be mandatory for political parties (at the Central and State election level) to upload on their website detailed information regarding individuals with pending criminal cases (including the nature of the offences, and relevant particulars such as whether charges have been framed, the concerned Court, the case number etc.) who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates.

The reasons as to selection shall be with reference to the qualifications, achievements and merit of the candidate concerned, and not mere “winnability” at the polls.

This information shall also be published in :

One local vernacular newspaper and one national newspaper;

(b) On the officials social media platforms of the political party, including Facebook &Twittter.

These details shall be published within 48 h ours of the selection of the candidate or not less than two weeks before the first date for filing of nominations, whichever is earlier.

The political party concerned shall then submit a report of compliance with these directions with the Election Commission within 72 hours of the selection of the said candidate.

If a political party fails to submit such compliances report with the Election Commission, the Election Commission shall bring such non-compliance by the political party concerned to the notice of the Supreme Court as being in contempt of this Court’s orders/directions.”

सो आदेश कार्यान्वयनका लागि भारतको निर्वाचन आयोगले ६ मार्च २०२० मा विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरेको अवस्था छ । भारतको अभ्यास हेर्दा राजनीतिक दलले आपराधिक घटनामा जोडिएको वा आरोप लागेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनुपरेमा त्यसको जानकारी ७२ घण्टाअघि निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्ने र उम्मेदवार छनोट गरेको ४८ घन्टाभित्र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको आदेश छ । कुनै राजनीतिक दलले आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन चाहन्छ भने उसको सबै आपराधिक पृष्ठभूमिको जानकारी अनिवार्य रूपमा आफ्नो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्वीटरमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने समेत आदेश छ ।

नेपालमा भारतको जस्तो भयावह अवस्था त छैन, तथापि हामीकहाँ पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका केही व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार भई चुनाव पनि जितेको दृष्टान्त देखिएको र आगामी दिनमा यो प्रवृत्ति बढ्ने सम्भावना रहेकाले यो विषयलाई अब कानूनी रूपले सम्बोधन गर्न धेरै सम्बोधन गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ ।

उम्मेदवारको अयोग्यता र आपराधिक पृष्ठभूमिको पहिचान फरक विषयहरू हुन् । केही खास किसिमका अवस्था भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन हाम्रो संविधान र कानूनले रोक लगाएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, संघीय कानूनले अयोग्य मानिएको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।

“कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- क) नेपालको नागरिक, (ख) मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, (घ) कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी सोही ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ” (क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको, (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, (ग) निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्ध कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएको, (ङ) संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, (छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेखित कसूरबाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, (ज) प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, (झ) कैदमा बसेको अवधिभर र (ञ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ ।

यस्तै किसिमको व्यवस्था प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा १२ मा पनि छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले केही खास कसूरमा दोषी ठहर भएका र सजाय भुक्तान अवधिको आधारमा व्यक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने र उम्मेदवार भई जितेमा पनि निजले विजेताको हैसियतले कार्य गर्न नपाउने अवस्था छ ।

निश्चय नै यो व्यवस्थाले खास आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाई अपराधको राजनीतिकरण हुन नदिन महत्त्वपूर्ण आधार खडा गरेको छ । तथापि यो व्यवस्था मात्र आफैंमा पर्याप्त छैन । सो दफामा उल्लिखित आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा कसैको उजुरी परेकोमा बाहेक निर्वाचन आयोगले सोको तथ्य पहिचान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

यसबाहेकका अन्य फौजदारी पृष्ठभूमि रहेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन अयोग्य नभए पनि निजहरूको आपराधिक पृष्ठभूमिको विषयमा जनताले मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले समेत थाहा पाउन नसक्ने अवस्था छ । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिई विजय समेत हासिल गरेको उदाहरण समेत देखिएको छ ।

यति मात्र नभई केही खास आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चुनाव जितेकोमा निर्वाचित सदस्यको हैसियतले काम गर्न नपाउने भए पनि निजको पद रिक्त भएको मानी उपनिर्वाचन हुने कानूनी व्यवस्था नहुँदा त्यस्ता व्यक्तिको सदस्यता कायम रहने तर सदस्यको हैसियतले काम गर्न नपाउने बडो अचम्मको अवस्था हाम्रो कानूनमा छ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कानूनले रोक नलगाएकोमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने तर निजले चुनावि जितेमा विजेताको हैसियतमा काम गर्न नपाउने अवस्था छ ।

हाम्रो कानूनी प्रबन्धमा रहेका रिक्तताहरू

फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको वा कुनै सजाय भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा सो सम्बन्धमा निजले मनोनयन दाखिला गर्दा सोको तथ्य खुलाई स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने कुनै कानूनी प्रावधान छैन ।

विदेश जाँदा आफ्नो आपराधिक पृष्ठभूमि यकिन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरीबाट जारी हुने चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाजस्तै निर्वाचनमा उम्मेदवारले आपराधिक अभिलेखको प्रहरी प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई कुनै राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएमा सो को कारण खोल्नुपर्ने, निजको आपराधिक पृष्ठभूमिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि हामीकहाँ छैन ।

उम्मेदवारीको मनोनयन दाखिल गर्ने बखतमा नै आफ्नो फौजदारी अभिलेख र पृष्ठभूमिको बारेमा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने र प्रहरीबाट जारी हुने फौजदारी अभिलेखसम्बन्धी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट प्रबन्ध हुनुपर्नेमा अझैसम्म पनि यस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था भएको छैन ।

यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्यताको व्यवस्था गर्नु र उम्मेदवारको फौजदारी अभिलेखको विवरण पेश गर्नु दुई फरक कानूनी व्यवस्था हुन् । कतिपय फौजदारी कसूरमा मुद्दा चल्नु, सजाय पाउनु र सजाय भुक्तान गरेको कारणले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्यता सिर्जना हुँदैन । फौजदारी कसूरमा जाहेरी पर्नासाथ निजविरुद्ध मुद्दा चल्नासाथ कुनै व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नै नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु संविधानसम्मत र न्यायसम्मत पनि हुँदैन ।

कसूर ठहर नभएसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनको नजरमा निर्दोष मानिन्छ । यसमाथि जाहेरी पर्नासाथ, अनुसन्धानको क्रममा थुनामा पर्नासाथ वा मुद्दा चल्नासाथ निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लाग्ने हो भने कानूनको शासन मजबुत नभएको र कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूको निष्पक्षता स्थापित भइनसकेको समाजमा आफ्नाविरोधी वा प्रतिद्वन्द्वीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गराउने राजनीतिक अभीष्ट वा नियतका कारण कोही व्यक्ति शिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई पनि यहाँ हेक्का राखिनु पर्छ ।

यहाँ भन्न खोजिएको के मात्र हो भने सबै किसिमका फौजदारी पृष्ठभूमिका कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य नहुने भए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेश गर्ने उम्मेदवारको फौजदारी अभिलेखको बारेमा जनताले थाहा पाउनु निर्वाचनका लागि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताले विवेकसम्मत मतदान गर्नका लागि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि थाहा पाउनुपर्छ । यो जनताको अधिकार हो । हामीकहाँ जनताको यो अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन ।

आफूले मत दिने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, नैतिक स्तर, शिक्षा, व्यवसायलगायतका सान्दर्भिक विवरणको सूचना र जानकारी मतदाताले पाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी दिँदा नै निजको केही खास व्यक्तिगत विवरणहरू खुलाउनुपर्ने गरी हाम्रो कानूनमा व्यवस्था नभएको र निर्वाचन आयोगबाट समेत यससम्बन्धी निर्देशिका बनेको देखिँदैन । सम्बन्धित उम्मेदवारको फौजदारी अभिलेखको सम्बन्धमा कुनै पनि विवरण खुलाउन पर्ने बाध्यकारी प्रावधान देखिन्न । सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको छ/छैन ? निजविरुद्ध फौजदारी कसूरमा मुद्दा परेको छ/छैन ? निजलाई फौजदारी कसूरमा कुनै अदालतबाट सजाय भएको भए सो सजाय भुक्तान भएको छ/छैन ? भन्ने आधारभूत विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै लिखित रूपमा स्व-घोषणा गर्नुपर्ने गरी कानून बन्नुपर्नेमा बनेको छैन । उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै फौजदारी अभिलेख सम्बन्धमा प्रहरीबाट जारी हुने प्रमाणपत्र समेत अनिवार्य दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन ।

उम्मेदवारले पेश गरेको स्व-घोषणा विवरण समेत निर्वाचन आयोगले वेबसाइटमा वा सार्वजनिक माध्यमबाट जनताले पहुँच राख्न सक्ने गरी राख्नुपर्नेमा हामीकहाँ यसतर्फ सोचसम्म पुगेको छैन । यसका साथै सम्बन्धित उम्मेदवारले राज्यलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै राजस्व तिर्न/बुझाउन बाँकी छ/छैन ? अदालतबाट बिगो, जरिवाना, क्षतिपूर्ति निर्धारण भएकोमा सो निजले बुझाएको छ/छैन ? निजलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा राखिएको छ/छैन? यसबारे सोचिनु आवश्यक छ । निजको शैक्षिक योग्यता, व्यवसायको विवरण समेत उम्मेदवारी दिँदा नै स्व-घोषणा गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था भएको छैन । सम्बन्धित उम्मेदवारले स्व-घोषणा गरेको विवरण गलत वा झुटो देखिएमा निजको उम्मेदवारी नै रद्द हुनेसम्मको व्यवस्था समेत छैन । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले माथि उल्लिखित विवरणहरू मनोनयनपत्र दाखिला गर्दा नै खुलाउनुपर्ने गरी मनोनयन फारमको व्यवस्था भएको छैन । उम्मेदवारको सो विवरण निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रबन्ध पनि छैन ।

यसैगरी कुनै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको हकमा निजलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलले सो उम्मेदवारको बारेमा निजको शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, निजको कर बक्यौताको अवस्था, आपराधिक अभिलेखको विवरण आफ्नो दलको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था पनि छैन । कुनै राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिले माथि उल्लिखित विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलमा पनि पेश गर्नुपर्ने र सो विवरण सो दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी प्रबन्ध पनि छैन ।

अब हुनुपर्ने प्रबन्ध

मुलुकमा अब हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियामा मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दाखिला गर्दाको बखतमा नै केही खास विवरणहरू समेत लिखित रूपमा स्वयं घोषणा गरी खुलाउनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध गरी यस्तो विवरण आयोगको वेबसाइटमा राख्नुका अतिरिक्त सार्वजनिक हुने उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । राजनीतिक दलका तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दाखिल गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो आपराधिक पृष्ठभूमिसहितको लिखित जानकारी आफ्नो राजनीतिक दलमा दिनुपर्ने र निज उम्मेदवारको मनोनयन निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दर्ता गर्दा सो विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

निजको उम्मेदवारीमा दाबी विरोधको प्रक्रिया समाप्त भई नामावली प्रकाशित भएको दुई दिनभित्र सम्बन्धित राजनीतिक दललाई उम्मेदवारको सो विवरण सो दलको वेबसाइटमा राख्न लगाउनेसम्बन्धी प्रबन्ध निर्वाचन आयोगले मिलाउनु पर्छ । यस प्रक्रिया र चरणमा देहायका विवरणहरू आवश्यक हुन्छन्- (क) उम्मेदवारविरुद्ध कुनै फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको छ/छैन? (ख) उम्मेदवारले कुनै फौजदारी कसूरमा सजाय पाउने गरी अदालतबाट फैसला भएको छ/छैन? (ग) उम्मेदवारलाई फौजदारी कसूरमा कुनै सजाय हुने गरी फैसला भएको भए निजले त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको छ/छैन? (घ) निजको फैजदारी अभिलेख सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । (ङ) अदालतको कुनै फैसलाबमोजिम निजले कुनै बिगो, जरिवाना वा शुल्क बुझाउन बाँकी छ/छैन? (च) प्रचलित कानूनबमोजिम निजले राज्यलाई राजस्व तिर्न वा बुझाउन बाँकी छ/छैन? (छ) निज प्रचलित कानूनबमोजिको कालोसूचीमा रहेको अवस्था छ/छैन? (ज) निजको शैक्षिक योग्यता र व्यवसायको विवरण । उम्मेदवारले गरेको स्व-घोषणा गलत वा झुटो देखिएमा जुनसुकै बखत निजको उम्मेदवारी तथा निजले चुनाव जितेको भए विजेताको हैसियत समाप्त भई पद रिक्त भएको मानिने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

निर्वाचनमा सार्वभौम नागरिकलाई असल, सक्षम र भरलाग्दा उम्मेदवारहरू चुन्न सहज बनाउन यी प्रबन्धहरू गर्नका लागि कुनै जटिलता देखिन्न । निर्वाचन आयोगले अब हुने निर्वाचनमा नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । भारतीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशनबाट हाम्रो निर्वाचन आयोगले पाठ सिक्न जरुरी छ ।

उल्लिखित विवरणहरू निर्वाचनको मनोनयन दाखिला गर्दा नै खुलाउने सम्बन्धमा निर्वचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिकाबाट नै आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । यसका लागि ऐनमा नै सबै कुराहरू लेखिरहनु अनिवार्य छैन । स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको आयोगले निर्वाचन स्वच्छताका लागि ऐनको अधीनमा रही नियमावली र निर्देशिकाबाट समेत माथि उल्लिखित विवरणहरू उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्दा घोषणा गर्नुपर्ने र निजको फौजदारी अभिलेखका विषयमा नेपाल प्रहरीबाट जारी हुने प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरी सो अनुसारको मनोनयन फारामको विकास गर्न सक्छ र गर्नु पनि पर्छ । स्मरणीय छ, यी विवरणहरूको सम्बन्धमा आफ्नो नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था गर्नका लागि निर्वाचनको सम्बन्धमा विधायिकाले बनाएको कुनै ऐनले निर्वाचन आयोगलाई रोकेको अवस्था छैन । पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिने विषयलाई नियमित गर्ने विषयमा हाम्रो निर्वाचन आयोगले सामान्य सोच पनि नराखेको लाजमर्दो अवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा निर्वाचन आयोगबाट भर्खर सार्वजनिक गरिँदा पनि निर्वाचन आयोगले यसमा पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन । यो स्थिति अन्त्य गरी अब हुने निर्वाचनमा यस सम्बन्धमा अनिवार्य रूपले कानूनी व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमाथि रचनात्मक दबाब दिन आवश्यक छ ।