ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेसँगै केही पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

सरकारी कागजात कीर्ते गरी ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नुका साथै संगठित अपराधको कसूरमा संलग्न रहेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । यसै क्रममा सचिव राउतलाई आइतवार (असार २४ गते) पक्राउ गरिएको हो ।

सचिव राउत माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत थिए । यही प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नै ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएकाले निर्णय गर्ने त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीहरू पनि तानिने आधार प्रस्टै देखिन्छ । उक्त प्रस्ताव तयार पार्नका लागि टिप्पणी उठाउने, सदर गर्नेदेखि प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीसम्म यस प्रकरणमा तानिएका छन् । समान केसमा कर्मचारीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्म तानिएको हुनाले निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पनि तान्नुपर्ने दबाब प्रहरीमाथि बढ्दै गएको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने, विस्तारित क्षेत्रका जग्गावालालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप बाहिर जग्गा दिने र मोहीलाई क्षतिको आधा हिस्साबराबर बाहिरको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। २०६७ वैशाख ३१ गते ललितानिवासको जग्गा स्रेस्ता दाखिला-खारेज तथा दर्ताको अधिकार सोझै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी २०६९ सालमा ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

‘नीतिगत निर्णय’ भएकाले दुवै प्रधानमन्त्रीलाई छुन नमिल्ने भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थिएन ।

त्यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई भवन निर्माणका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री दलबहादुर रानाले लगेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको थियो ।

२०७२ जेठ १४ गते १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैधानिकरूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरेर बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा किनेको एनआरएनएको दाबी छ ।

जग्गा खरिद गर्नुअघि एनआरएनएले खरिद गर्न लागेको जग्गाको विवरणसहित राजस्व मिनाहाका लागि सरकारलाई निवेदन दिएको थियो । यो निवेदनपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार २०७२ वैशाख ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँबराबर राजस्व समेत मिनाहा भएको थियो ।

त्यसपछि विधिवत् रूपमा संघको नाममा जग्गा पास भएपछि सम्बन्धित नियकायबाट अनुमति लिएर भवन निर्माण प्रक्रिया थालिएको एनआरएनएले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ ।

त्यसअघि २०४७ साल जेठ १४ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पञ्चायत सरकारले जफत गरेको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारका नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उक्त जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुईपटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी भएको थियो ।

२०७६ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको १३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गर्ने सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, व्यापारी गरी १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायतमाथि मुद्दा लगाएको थियो ।

समान निर्णयमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई भने क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिइएको थियो । अख्तियारले मुद्दा दर्ता नगरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट विचाराधीन अवस्थामा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भने ललितानिवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न राज्य संयन्त्र नै लागेको आरोप लगाउँछन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनु पर्ने जिकिर उनको छ ।

'अख्तियारले ती दुई जनालाई छाडेर मुद्दा दर्ता गरेपछि मैले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेकै छु । अहिले अब सीआईबीले ती दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर मुद्दा हाल्ने हो भने म सीआईबीविरुद्ध पनि मुद्दा हाल्छु,' न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, 'मुख्य मान्छे जसले खुकुरीले मान्छे काट्यो त्यसलाई मुद्दा नलाग्ने, अनि खुकुरी बनाउने आरनवालालाई मुद्दा लगाउने भन्ने हुन्छ ? सरकारी जग्गा जाने बाबुराम र माधव नेपालको हस्ताक्षरले, अनि कर्मचारी, बिचौलिया भनेर पुर्जा दिई जग्गा दर्ता गरिदिनेलाई मात्र मुद्दा लगाएर हुन्छ ?'

राजपत्रबाट अधिग्रहण गरी ल्याएको सरकारी जग्गा कीर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको अवस्थामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनको कथन छ ।

'कागज प्रमाण नै नहेरी शुरूमा अख्तियारले सरकारी जग्गा निजी भएको भनिदिएको छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन फैसला गरिदिएको छ,' न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, 'कसैले फैसला गरे वा कसैले मिलापत्र गरे पनि त्यो जग्गा निजी हुन सक्दैन, त्यो सबै सरकारी जग्गा नै हो ।'

४६ सालमा बहुदल आएपछि अञ्चलाधीश कार्यालयको कागज डढाउनुपछाडि यही ललितानिवासको जग्गा खाने नियत देखिएको उनको आरोप छ । 'जग्गा अधिग्रहण गरेको फाइल त अञ्चलाधीशको कार्यालयमा थियो । अब त्यो डढाएपछि सिद्धियो । बहुदलपछि यो हाम्रो जग्गा हो भनेर उनीहरूले फिर्ता लिए,' न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भ्रष्टाचारको विषयमा क्याबिनेटले गरेको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने भन्ने ऐनमै व्यवस्था रहेकाले अख्तियारले मुद्दा नचलाए पनि फौजदारी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न कुनै अवरोध नभएको बताउँछन् ।

'सिद्धान्ततः क्याबिनेटले निर्णय गर्दा क्याबिनेटको कुनै खास मन्त्री यसमा संलग्न छन् भने मन्त्रीले नै निर्णय गरेको भए पनि सीआईबीले छानबिन गर्न सक्छ,' बडालले लोकान्तरसँग भने, 'तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि स्वतः यो छानबिनको दायरामा आइहाल्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा पो ऐनले प्रोटेक्ट गरेको थियो ।'

प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई कुनै कानूनी अड्चन नरहेको उनको दाबी छ ।

'किसुनजीले गरेको क्याबिनेटको निर्णय पालना गरेबापत अरूलाई कीर्ते र जालसाजीको मुद्दा लाग्छ भने सुशील कोइरालादेखि माधव नेपाल हुँदै बाबुरामजीसम्मको क्याबिनेट कसरी चोखो हुन्छ त ?' उनले थपे, 'प्रहरीले तान्ने हो वा होइन त्यो प्रहरीको विषय हो । तर, सैद्धान्तिकरूपमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा क्याबिनेटलाई बचाउ भए पनि अन्य मुद्दाको हकमा क्याबिनेटका कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै गरेको गल्ती वा बदमासीउपर समेत छानबिन गर्न प्रहरीलाई कुनै कानूनले अवरोध सिर्जना गरेको छैन ।'

यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य सरकारी कागजात कीर्ते र संगठित अपराध मुद्दाको दायरामा आउने सबैलाई तान्ने बताउँछन् ।

'हामीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अनुसन्धानको दायरामा जो-जो आउँछन्, ती सबै तानिन्छन्,' एसएसपी आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसमा मन्त्रीदेखि अन्य जो परे पनि तानिन्छन् ।'

यो प्रकरणमा ४०६ जनाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भनी आएको विषयमा पनि उनले त्यो सीआईबीको आधिकारिक धारणा नरहेको खुलाए । 'कतिजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो, वा थप के कतिजना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनसक्छ, त्यस विषयमा हामीले अहिलेसम्म आधिकारिक केही भनेकै छैनौं,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

उनले यस्तो दाबी गरे पनि सीआईबीले अख्तियारजस्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई नतान्ने लगभग निश्चितजस्तै रहेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयलाई हामीले दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि हामी मन्त्रिपरिषदको निर्णयसम्म पुग्न नसकेकै हो,' ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले ललितानिवास प्रकरणमा पनि बाहिर धेरै फन्डा चलेका छन् । तर, हामी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका विषयमा जाने अवस्था छैन ।'

अहिलेको सत्ता गठबन्धनका घटकमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको एकघटक हुनुका साथै समाजवादी मोर्चाका घटक पनि रहेकाले प्रचण्डले आफ्नै सरकार ढाल्ने दुष्प्रयास गर्न नसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

त्यसैगरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि अहिलेको सरकारमा सहभागी रहेको हुनाले त्यस्तो काम नगर्न प्रचण्डलाई राजनीतिक दबाब रहेको बताइन्छ ।

१२ जना पक्राउ, ६ पूर्वमन्त्री, १२ पूर्व सचिव देखि सहसचिवहरू समेत छानबिनको दायरामा

२०६७ सालमा शाखा अधिकृत हुँदा टिप्पणी उठाएका हालका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे, तत्कालीन नापी विभागका सर्वेक्षक ध्रुवप्रसाद अर्याल पक्राउ परिसकेका छन् ।

त्यसैगरी जग्गा हडपेको कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, समरजंग कम्पनीका पूर्व प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम, नक्कली मोही बनेका देवनारायण महर्जन, काठमाडौं महानगरपालिकाका बहालवाला अधिकृत शिवजी भट्टराई, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, तत्कालीन नापी अधिकृत घमनकुमार कार्की पक्राउ परिसकेका छन् ।

२०६७ सालमा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा ललितानिवासको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा गुमेको थियो । त्यो बेलामा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साह थिए । दीप बस्न्यात सचिव थिए ।

अख्तियारले 'पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहित जगन्नाथ पनेरू, कृष्णबहादुर राउत, नारायणगोपाल मलेगो, सञ्जयकुमार साह, अच्युतानन्द पोख्रेल, डबलसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त र प्रशान्त पौडेलको हकमा ‘पछि यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहे–भएको पुष्टि भएमा सोहीबखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा नचलाउने' भनेको थियो ।

ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको प्रकरणमा ६ जना पूर्वमन्त्रीहरू मुछिएका छन् ।  तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभुनारायण चौधरीले २०६३ पुस २५ गते टिप्पणी सदर गरेका थिए ।

त्यसैगरी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छादारले २०६६ चैत २९ गते एउटा र ०६७ असार १८ गते अर्को गरी दुईवटा टिप्पणी सदर गरेका थिए ।

तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले २०६६ साल वैशाख १७ गते टिप्पणी सदर गरेका थिए भने भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री सञ्जयकुमार साहले २०६६ सालमा टिप्पणीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले २०६९ भदौ ८ गते टिप्पणी सदर गरेका थिए भने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दिनानाथ शर्माले पनि २०६९ असोज २४ गते शिक्षा समितिमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

त्यसैगरी तत्कालीन १२ जना सचिवहरू छविराज पन्त, शंकरप्रसाद सुवेदी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो, रविन्द्रमान जोशी, धरणधीर खतिवडा, राजमानसिंह मल्ल, भेषराज शर्मा, दिनेशहरि अधिकारी, कृष्णचन्द्र पौडेल, सुरेशमान श्रेष्ठ र माधवप्रसाद रेग्मी पनि मुछिएका छन् ।

तत्कालीन सहचिवहरू कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी, प्रमेबहादुर खापुङ, शंकरप्रसाद सुवेदी, उमानाथप्रसाद आचार्य, राजीव गौतम, पुरुषोत्तम पौडेल, सुरोजराज कर्णिकार, लोकनाथ उप्रेती, जीतबहादुर थापा, कृष्ण राउत, बालकृष्ण श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद अधिकारी, तेजराज पाण्डे, पुरुषोत्तम घिमिरे र रुद्रकुमार श्रेष्ठ मुछिएका थिए ।