अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गर्न गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बाधक देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले खारेज गरिने भनेर बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका विभिन्न निकायसहित पुनर्संरचना गरिने संरचनाहरू कृषि मन्त्रालयले भैपरी शीर्षकमा रकम विनियोजित गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ ।

न त खारेज हुनुपर्ने निकाय खारेज भएका छन् न एक अर्कामा गाभिएर पुनर्संरचना भएको छ । कृषि मन्त्रालयले ती योजना कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । उल्टै भैपरी आउने शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्री महतको घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने कृषि मन्त्रालयको तयारीले बजेटलाई असफल बनाउने संकेत गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कूल १० वटा बजेट उपशीर्षकमा १५० वटा मातहत कार्यालयहरूमा रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

बीउ प्रवर्द्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यस्तै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रमका लागि विगतजस्तो सोही शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छैन ।

त्यसैगरी  पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समितिको शीर्षकमा एक रूपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।

अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षबाट कृषि मन्त्रालय मातहत रहेको कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका थिए ।

सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय र खाद्य आयात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभेर एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत ल्याउने अर्थ मन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैगरी कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिने समेत उनले घोषणा गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनाअन्तर्गत ५८ वटा जिल्लामा सञ्चालित कार्यालयहरूलाई ४८ वटा जिल्लामा सीमित गरिने घोषणा गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत महोत्तरीलाई धनुषामा, उदयपुरलाई खोटाङमा, रौतहटलाई सर्लाहीमा, दोलखालाई रामेछापमा, पर्सालाई बारामा, मकवानपुरलाई चितवनमा, बाँकेलाई बर्दियामा, दैलेखलाई सुर्खेतमा, बाजुरालाई अछाममा गाभिने घोषणा गरिएको थियो ।

साउन १ गतेदेखि शुरू भएको नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अर्थ मन्त्री महतको घोषणाअनुसार कपासकपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज भइसक्नुपर्थ्यो । त्यसैगरी गाभिनुपर्ने निकायहरू गाभिएर पुनर्संरचना भइसकेको हुनुपर्थ्यो ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयको १० वटा विभिन्न बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । तर, अर्थमन्त्री महतको बजेट घोषणालाई कृषि मन्त्री बेदुराम भुसालले ठाडै चुनौती दिएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेल बजेट घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुनाले तत्काल भैपरी शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन् । 'पुनर्संरचना हुने हो भने पनि मंसिर महिनासम्म गर्ने भनिएको छ । पुनर्संरचना हुने हो वा होइन भन्ने पनि निर्णय भएको छैन,' सञ्जेलले लोकान्तरसँग भने, 'साउनबाट नै बजेटमा घोषणा भए अनुसारले कार्यान्वयन हुन सक्ने परिस्थिति नदेखिएकाले भैपरी शीर्षकमा बजेट विनियोजनगरी कार्यालयहरू पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन गरिएको हो ।'

बजेटमा घोषणा भएअनुसार साउन १ गतेदेखि कार्यन्वयनमा जाँदा विषादी परीक्षण गरिने कि नगरिने, भारतबाट आयात भइरहेको तरकारीदेखि माछाको क्वारेन्टाइन जाँच पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले तत्काल यथास्थितिमा सञ्चालन गरिएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री महतले बजेट घोषणा गरेपछि कृषि मन्त्रालयले २०८० जेठ १९ गते त्यस विषयमा अध्ययन गर्न सञ्जेलकै संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले जेठ २९ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले बजेट घोषणाअनुसार जान नसकिने सुझाव दिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा क्वारेन्टाइन, प्रयोगशाला, फार्म, केन्द्रहरूबाट नियमित रूपमा प्रवाह भइरहेको सेवाहरू बजेट कार्यान्वयन गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि कृषिजन्य उत्पादन तथा उत्पादन सामग्रीको आयात निर्यातको कार्य, व्यापार, सहजीकरण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका सेवाहरू ठप्प हुन जाने प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।

राष्ट्रियस्तरका अमूल्य आनुवांशिक स्रोत केन्द्रको रूपमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छीका फार्म तथा केन्द्रहरूलाई पूर्व तयारी तथा गहन अध्ययनविना पुनर्संरचना गरिँदा आनुवांशिक स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धनमा प्रतिकूल असर पर्ने र कृषकहरूलाई प्रवाह हुने उन्नत बिउबीजन, बिरुवा/बेर्ना तथा नश्ल भुराको स्वदेशी आपूर्ति शृंखला नै अवरुद्ध हुने कार्यदलले सिफारिश गरेको थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज हुँदा दूध संकलन तथा बजारीकरण कार्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

१७ प्रतिशत दूध संकलन तथा बजारीकरण औपचारिक क्षेत्रमार्फत् भइरहेकोमा आउने २० वर्षसम्म कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कपास विकास समिति खारेज गर्दा कृषकहरूले कपास रोपिसकेकोले नयाँ उत्पादनलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न हुने, परीक्षण भएका बीउ उपलब्ध गराउन समस्या हुने, पहाडी जिल्लामा आरम्भ गर्न लागिएको कपास खेती अवरुद्ध हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्यमीहरूले नेपालको कपास खरिद गर्न उत्साहित भएकोमा पुनः उनीहरू विदेशमै निर्भर हुन बाध्य हुने, धागो उद्योग र कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना संकटमा पर्ने भएकाले कपास विकास समिति खारेजी गर्न नहुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा अर्थमन्त्रीले बजेट वक्त्वयमा घोषणा गरेको भए पनि कृषि मन्त्रालयले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्यहरूको आधारलाई टेकेर निकट भविष्यमा पनि बजेट घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने कृषि मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ ।