संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति नलिई लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि कोचिङ/ट्युसन पढाइरहेका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका ७० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनपछि उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । कार्यालय समयमै पनि सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग गरी कोचिङ पढाउने गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

७० जनाको नाम नै किटान गरी परेको उजुरीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उजुरीको छायाँप्रतिसहित २०८० जेठ २ गते पत्राचार गरेको थियो ।

अख्तियारले पत्र पठाएर निर्देशन दिए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शुरूमा कारबाही गर्न तयार थिएन ।

'हाम्रै मन्त्रालयका उच्च ओहोदाका कतिपय कर्मचारीले समेत कोचिङ पढाउने गरेकाले कारबाही गर्न शुरूमा मन्त्रालय तत्पर भएन । कारबाही रोक्नका लागि ती कर्मचारीहरूले सचिवदेखि मन्त्रीसम्म लबिङ गर्नुभएको थियो,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'हाम्रै मन्त्रालयका सहसचिवदेखि सचिवसम्मले कार्यालय समयमा कोचिङ पढाइरहेको भन्दै अर्को उजुरी पनि अख्तियारमा परेपछि मात्र असार १५ गते ७० जना कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।'

स्पष्टीकरणमा यति दिनभित्र जवाफ पेश गर्नू भनेर लेख्नुपर्नेमा समयसीमा नतोकिएको उनले खुलाए । असार १५ गते नै स्पष्टीकरण सोधिएकोमा अहिलेसम्म २० जनाजतिले मात्र जवाफ दिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

जवाफ दिनेहरूले कार्यालय समयबाहेक सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नगरी कोचिङ पढाउने गरेको जिकिर गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि ट्युसन पढाउन स्वीकृति नपाए पनि स्वीकृतिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गराइसकेको तर निवेदन मन्त्रालयमै होल्ड भएको जिकिर पनि उनीहरूले गरेका छन् । स्पष्टीकरण सोधिएका ७० जनामध्ये करीब ५० जनाले अहिलेसम्म जवाफ पठाएका छैनन् ।

विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीहरू र विभिन्न आयोग, कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीले समेत कार्यालय समयमा आफ्नो कार्यालयमा नभई कोचिङ सेन्टरमा पढाउने गरेका छन् ।

कर्मचारीहरू कार्यालय जाने र हाजिरी गरी कोचिङ पढाउनका लागि हराउने गर्दा कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको काम नै हुँदैन ।

'एक त सरकारी गाडी चढेर कोचिङ जान्छन्, त्यसमा पनि पढाउने कामबाहेक अन्य काम, प्रचार, प्रवर्द्धनका लागि पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई कोचिङ सञ्चालकहरूले प्रयोग गर्छन्,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, 'बिहान-बेलुका कोचिङ पढाउने कर्मचारीहरू त्यसै पनि थकित हुन्छन्, उनीहरू सरकारी कार्यालयमा थकान मार्न आउँछन् ।'

कार्यालयमा आएको समयमा पनि भोलि कोचिङमा के पढाउने भनेर शैक्षिक सामग्री तयार पार्नमै ती कर्मचारीहरू व्यस्त रहने गरेको उनले खुलाए ।

कतिपय कर्मचारीहरू अहिले दिनमा कार्यालयमै हुँदा पनि कार्यालयको काम नगरी अनलाइन कक्षा पढाउने गरेको उनले बताए ।

'प्रतिपिरियड (घण्टी) पाँच हजार रुपैयाँ कोचिङ सञ्चालकले दिने गर्छन् । एकदिनमा मात्रै ५ देखि ७ वटासम्म कक्षा लिँदा २५ हजार रुपैयाँदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म दैनिक आम्दानी हुने गरेकाले सबैजसो कर्मचारीहरूको ध्यान कोचिङमा केन्द्रित भएको हो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

रद्द गरिएको मापदण्ड फेरि ब्युँताइँदै

एकातर्फ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा कर्मचारीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर आन्तरिक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने अर्कातर्फ कोचिङ पढाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले मापदण्ड बनाइरहेको छ ।

कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेकको समयमा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गर्ने भनी मापदण्ड नै बनाउन लागिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार त्यसका लागि प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाले मापदण्डको मस्यौदा समेत बनाइसकेको छ ।

'शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद आचार्यले २०८० साउन ५ गते मापदण्डसम्बन्धी टिप्पणी नै उठाइसकेका छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले त्यो मापदण्ड छलफलकै क्रममा छ, निर्णय हुन बाँकी छ ।'

निजामती सेवा ऐनको दफा ४९ (क) को उपदफा (२)को (घ) र (ङ) बमोजिम लोकसेवा आयोगमा पढाउन पाउने गरी मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको हो ।

कर्मचारीलाई कार्यालय समयबाहेकको समयमा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पूर्व स्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड यसअघि २०७३ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको थियो ।

'निजामती कर्मचारीलाई व्यापार, व्यवसाय वा अन्य कार्य गर्न पूर्वस्वीकृति दिनेसम्बन्धी मापदण्ड– २०७३' जारी गरिएको थियो ।

निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४८ बमोजिम व्यापार, व्यवसाय गर्न वा सोही ऐनको दफा ४९ (क) को उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम प्रवचन दिन वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न र कार्यालय समयबाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न पूर्वस्वीकृत दिने सम्बन्धमा उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो ।

२०७३ मंसिर १० गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड लागू गरेपछि कर्मचारीहरू कार्यालय समयमै कोचिङ पढाउन जाने गरेका थिए ।

प्राज्ञिक प्रवचन, अनुसन्धान तथा कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि भनेर स्वीकृति लिने र कोचिङ पढाउन जाने विकृति मौलाएपछि मन्त्रिपरिषदबाट नै उक्त मापदण्ड रद्द गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसयता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिने गरिएको भए पनि त्यस्ता निवेदनउपर मन्त्रालयले कुनै निर्णय नै नगरी होल्ड गरेर राख्ने गरेको छ । तर, होल्ड भएकाहरू पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म कोचिङमै व्यस्त देखिएपछि अख्तियारको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि त्यसलाई फेरि निरन्तरता दिनका लागि २०७३ सालकै मापदण्डजस्तै फेरि पनि मापदण्ड बनाउन लागिएको हो ।

बिहानबेलुका कार्यालय समयबाहेक आफूसँग भएको ज्ञानलाई उपयोग गरी आर्थिक उपार्जन गर्न पाउनुपर्ने धेरैजसो निजामती कर्मचारीहरू जिकिर गर्छन् ।

घुस लिएर भ्रष्टाचार गर्नुको साटो कोचिङ पढाएर सम्पन्न हुनु सुशासनका लागि राम्रो पक्ष रहेको उनीहरूको जिकिर भए पनि त्यसको नाममा कार्यालय समयमै पढाउनका लागि हराउने, कार्यालयमा हुँदा पनि सिर्जनशील नहुने गरेकाले बहालवाला निजामती कर्मचारीको साटो सेवानिवृत्त कर्मचारीले मात्र पढाउन पाउनुपर्ने कतिपयको जिकिर छ ।

हेर्नुहोस्, पुरानो मापदण्ड :