अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको झन्डै ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि फैसला हुन सकेको छैन ।

२०७६ माघ २२ गते अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्व सचिवहरू छविराज पन्त, दिनेश अधिकारी, दीप बस्न्यात, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, दायर भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अंग नपुगेका कारण मुद्दा अड्किएर बसेको छ विशेष अदालतले विभिन्न आदेश गरेको छ, तर अधिकांश सरकारी निकायले आदेशबमोजिम कागजात पठाएका छैनन् ।

आफैंले गरेको आदेश कार्यान्वयन गराउन विशेष अदालतले पुनः पूरक आदेश गर्दा पनि सरकारी निकायले आदेशबमोजिमको अभिलेख अदालतमा नपठाइदिँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लम्बिँदै गएको हो ।

कागजात झिकाउन विशेषको आठ बुँदे आदेश

२०७९ फागुन ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश  श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय बलभद्रप्रसाद बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुले ८ वटा बुँदामा आदेश गरेका थिए ।

२०२१ मंसिर १७ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउन पहिलो बुँदामा आदेश गरिएको थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको मिति २०१८ चैत १९ गतेको पत्रानुसार सम्पत्ति जफत हुने भनी बडाहाकिम र मजिस्ट्रेटहरूका नाममा गरिएको परिपत्रअनुसार सुवर्ण शमशेर जबरासहितका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरिएको छ/छैन, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरी जफत गरिएको भए तत् सम्बन्धी फाइल झिकाउनू भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन विशेष अदालतबाट २०१९ असार २२ गते सुवर्ण शमशेर जबरालाई कैद र सर्वश्वसहित सम्पत्ति जफत गर्ने भनी फैसला भएको भन्ने प्रतिवादीका कानून व्यवसायीको भनाइ रहेको २०१९ असार २२ मा भएको फैसलासहितको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ छ, त्यहाँबाट झिकाउनू भन्ने आदेश पनि गरिएको छ ।

विवादित जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० असार १८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको र २०६४ जेठ २० गतेको बैठकबाट केही जग्गाहरू सरकारी कायम गर्ने भनी गरेका निर्णयहरूको सक्कल फाइल अख्तियारबाट झिकाउनू भन्ने आदेश समेत गरिएको थियो ।

त्यसैगरी कुनै विवादित जग्गाको विषयमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले हाल साबिकको निर्णय गरेको भनी बहसका क्रममा जानकारी भएकाले उक्त मितिको हाल साविक निर्णयसम्बन्धी मिसिल मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट झिकाउनू भन्ने आदेश गरिएको छ ।

शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको आयोगका प्रतिवेदनकर्ताहरूसँग बुझ्नुपर्ने देखिँदा अख्तियारबाट झिकी उपस्थित भएमा बकपत्रका लागि पेश गर्ने आदेश पनि गरिएको छ ।

विवादित जग्गाको मोहीको १ र ३ नम्बर अनुसूची भए भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट झिकाउने आदेश गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०६६ माघ ८ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय झिकाउनू भनी यस अदालतबाट २०७८ चैत १३ गते भएको आदेश कार्यान्वयन नभएको हुँदा उक्त आदेशानुसारको कार्य गर्नू भनी आदेश गरिएको थियो ।

आदेश कार्यान्वयन गर्न पूरक आदेश

विशेष अदालतले गरेको उक्त आदेशबमोजिम केही निकायले फाइल पठाए पनि केही सरकारी निकायले फाइल खोज तलास जारी रहेको भन्ने जवाफ पठाएका कारण विशेष अदालतले माथि उल्लेख गरिएकै आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न फेरि पूरक आदेश गरेको छ ।

प्रतिवादीहरूबाट कागज गराई खुलाउन लगाई देहायबमोजिम पूर्व आदेश कार्यान्वयन गरी नियमानुसार पेश गर्नू भनी २०८० वैशाख २८ गते पूरक आदेश गरिएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको फाइल अझै फेला नपरेको तथा खोजतलास जारी नै रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विशेष अदालतलाई जवाफ दिएपछि विशेष अदालतले पुनः पूरक आदेश गरेको हो ।

'जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको २०७९ चैत ६ गतेको चलानी नम्बर २१४० भएको पत्र लेखी आदेशानुसारको फाइल खोजतलास गर्दा फेला नपरेको साथै खोजी कार्य जारी रहेको र फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराइने भन्ने व्यहोरा लेखी आएको देखिँदा पूर्वआदेश बमोजिम अविलम्ब खोज तलास गरी फाइल पठाईदिन भनी पत्राचार गर्नू,' पूरक आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयसम्बन्धी विषयमा पनि गृह मन्त्रालयले पूर्व आदेशबमोजिम फाइल नभेटिएको भन्ने लिखित जवाफ पठाएपछि विशेष अदालतले पुनः पूरक आदेश गरेको छ ।

'गृह मन्त्रालयले चलानी नम्बर ३६८, २०७९ चैत १ गतेको पत्र लेखी सक्कल–सक्कल कागजात फेला पर्न नसकिएको भनी बेहोरा लेखी आएको देखिँदा आदेश अनुसारको सक्कल कागजातहरू के कति कारणले फेला पार्न नसकिएको हो सोको जवाफ सहित अविलम्ब खोज तलास गरी पठाइदिनू भनी पत्राचार गर्ने,' पूरक आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सुवर्ण शमशेरलाई कैद र सर्वश्वसहित सम्पत्ति जफत गर्ने भन्ने फैसलासहितको मिसिलका लागि पनि पूरक आदेश भएको छ ।

'तत्कालीन विशेष अदालतबाट २०१९ असार २२ गते  सुवर्ण शमशेर जबरालाई कैद र सर्वश्वसहित सम्पत्ति जफत गर्ने भनी भएको फैसलाको सक्कल मिसिल खोज तलास गर्दा र गर्न लगाउँदा फेला नपरेको भनी बेहोरा लेखी आएको देखिँदा सो सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नरहने भए के कहाँ रहन्छ, सो को जवाफ माग गरी खुली आए सोही निकायबाट माग गर्न पत्राचार गर्ने,' विशेषको अर्को पूरक आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वआदेशबमोजिम अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको फाइल भने विशेष अदालतमा पठाइसकेको विशेष अदालतका शाखा अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले बताए ।

त्यसैगरी पूर्व आदेशबमोजिम शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको आयोगका प्रतिवेदकहरूमध्ये पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव कुमार थापा र उपसचिव गणेश आचार्यको बकपत्र गराइसकेको रेग्मीले बताए । उनीहरूको बकपत्र २०७९ चैत १६ गते नै भएको रेग्मीले बताए ।

त्यसैगरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले पनि हालसाबिक निर्णयसम्बन्धी मिसिल विशेष अदालतमा पठाएको छ । सरकारी कायम गर्ने भनी निर्णय गरेको अख्तियारको फाइल पनि विशेष अदालतमा आइसकेको रेग्मीले बताए ।

त्यसैगरी पूर्व आदेशानुसार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले विवादित जग्गाको मोहीको १ र ३ नम्बर अनुसूची फाइलमा मोहीको लगत छैन भनेर जवाफ पठाएको रेग्मीले खुलाए ।

यसरी विशेष अदालतले आदेश गरेबमोजिमको सक्कल मिसिल फाइलहरू नआएकै कारण फैसला हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

'फाइल भेटिँदैन, फाइल छैन भनेर लेखी आएको भए त्यसअनुसार अदालतले आफ्नो कारवाही अगाडि बढाउँथ्यो होला,' रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, फाइल खोजी गरिरहेका छौं, खोजतलास जारी नै छ भन्ने लेखी आएको हुँदा जबसम्म फाइल खोज तलासको क्रम जारी रहन्छ, तबसम्म अंग पूरा भएको मानिँदैन ।'

ललितानिवाससँग सम्बन्धित सक्कल फाइलहरू सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त नहुँदा मुद्दाको सुनुवाइ लम्बिँदै गएको छ ।

यसबीचमा सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गरेर सरकारले कीर्तेमा मुद्दा चलाएको छ । ४ पूर्वमन्त्रीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आइतवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । यस मुद्दामा प्रतिवादीको बयान भइरहेको छ ।