कतै हिलाम्यै ठाउँ देखियो भने ‘ढोर मेलाको हिलोजस्तो’ भन्ने ढोरपाटन वरपरका बासिन्दाको चलन हो । यस वर्ष (२०८० भदौ १४)को जनैपूर्णिमाको छेको ढिला पर्यो । जनैपूर्णिमा ढिला परेसँगै झरी पनि परेन । यसैकारण यसपाली ढोरपाटन उपत्यका सफासुग्गर थियो । भदौको दोस्रो साता ढोरपाटन उत्तरगंगा बराहको दर्शन गर्न र मेला भर्न जानेको घुइँचो हुने नै भयो । 

यातायातको सहज पहुँचले ढोरपाटन उपत्यकाको रौनक झन् बढ्दै गएको छ । सरासर गए काठमाडौंबाट ढोरपाटन एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ । यसपाली ढोरपाटन फन्को मार्दा काठमाडौंबाट एकै दिनमा पुगियो । मध्यपहाडी लोकमार्गको नमूना शहर बसाल्ने योजना ढोरपाटनको मुकाम बुर्तिबाङलाई छ । प्रस्तावित उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना (८ सय २८ मेगावाट)को हल्ला ! नेपालको एकमात्रै शिकार आरक्ष, पर्यटकीय क्षेत्र सबै प्रकारबाट ढोरपाटनको नाम न सुन्ने कमै छन् ।

स्थानीय रुपमा ‘ढोर’ भन्नाले समथर हो र  ‘पाटन’ चरणको परिभाषा दिएर ढोरपाटन भनिएको हो । यसको ऐतिहासिक पक्षलाई केलाउँदा लुम्बिनीको रोल्पा, रुकुम (पूर्वी–पश्चिम)सम्म ढोरपाटनको सीमा फैलिएको छ । बागलुङको निसी–भूजीमा बस्ने १८ मगराँत क्षेत्रका मगरहरूले बोल्ने ‘खाम मगर भाषा’बाट यसको नाम रहेको छ ।

उत्तर दिशामा गंगा नदी बग्ने मुहानका कारण ‘उत्तर गंगा’ भएको स्थानीयहरूको तर्क छ । जनैपूर्णिमामा हिन्दूहरूले जनै फेर्ने र अन्य जातिले पिण्ड चढाउने पवित्रस्थल भएकाले त्यसलाई गंगा भनिएको हो । जहाँ जनैपूर्णिमाको दिन बर्षेनी हजारौं भक्तजन स्नान, पूजाआजा गर्न र बलि दिन पुग्छन् ।

ढोर बरहाथानकै मुहान बनेको उत्तर गंगाले ढोरपाटनलाई अर्को पर्यायवाचीकै रुपमा चिनाएको छ । वर्षको एक दिन ढोरपाटन छिर्न बाध्य बनाउने उत्तरगंगा मेलाको महत्वले ढोरपाटनको थप महत्व बढाइदिने गर्दछ । मध्यहिमाली भेगको उत्तरी अक्षांशमा रहेको ढोरपाटन उपत्यकाकै नामबाट ढोरपाटन शिकार आरक्षको नामाकरण गरिएको छ ।

किन विकास भएन ?

गएको पछिल्लो दशकदेखि ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना (८२८ मेगावाट) निर्माण हुने भनियो । जसको २०७५ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) पनि गरियो । जुन परियोजनाको परिकल्पना गराएको छ, त्यसले मुलुकका लागि साँच्चिकै उदाहरणीय बन्ने छ । जसले त्यस क्षेत्रको कायापलट नै हुनेमा दुई मत देखिन्न । अहिलेसम्म ढोरपाटनबासीको एउटै चहाना छ, परियोजना बन्छ, मुआब्जा पाइन्छ, विकास हुन्छ । यसैले उनीहरूले यसलाई सहज रुपमा लिएका छन् । तर संरक्षित क्षेत्रको ऐन–कानूनले गरेको अवरोधका कारण परियोजना बन्ला, मुआब्जा पाइएला भन्ने सपना केवल ‘मृगतृष्णा’ सरह बन्ने देखिन्छ ।

ढोरपाटन विकास किन भएन ? यो यात्रा सांसद देवीप्रकाश भट्टचनको अगुवाइमा भएकाले स्थानीयको प्रश्न स्वभाविकै थियो । ढोरपाटन विकासका लागि लहैलहैमा भनिएका परियोजना, मनोगत ढंगले कोरिएका विकासका खाकाले हुँदैन भन्ने तथ्य यसपालीको यात्रा र अहिलेसम्मका व्यवहारले छर्लङ्ग देखाएको छ । 

उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खरिपाटी भक्तपुरले २०७५ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्यो । प्रतिवेदनअनुसार आंकलित वहाव ७८.०६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ । आयोजनाको मूल विशेषता जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । वर्षाको पानी जम्मा पारेर ऊर्जाको उच्च माग रहेको समयमा आवश्यकताअनुसार बढीमा १२ घण्टासम्म सञ्चालन गर्न सकिने गरी परियोजनाको संरचना तय गरिने ईआईएको प्रतिवेदन मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत १२० अर्व रुपैयाँ (यो २०७५ को अध्ययनमा देखिएको हो, हालको लागत स्वभाविक रुपमा बढ्न जान्छ ।) लाग्ने ‘ईआईए’को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्चपहाडी र मध्यपहाडीको बीचमा २६ हजार ९६०.४५ हेक्टरमा परियोजना निर्माण हुने भनिएको छ । बाँधका लागि निसीखोला ५ को गावा र आयोजनाको इन्टेक काङ्ग खोला र उत्तरगंगा खोलाको दोभानमा नजिक राख्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसरी उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गरियो त्यसले धेरैलाई भ्रम सिर्जना गर्यो । जुन प्रतिवेदन तयार गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षित ऐन¬–२०२९, संरक्षित क्षेत्रभित्र भैतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति–२०६५ समेतको ख्याल गरिएको छैन । कार्यनीतिको दफा–५ ले त्यति ठूलो परियोजनाको परिकल्पना गरेको छैन । तर ढोरपाटनमा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ८२८ मेगावाट भनेर स्थानीयलाई रणभुल्लमा पारियो । स्थानीय अझै सोही आसमा रहेका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ०७८ जेठ १३ मा कार्यनीतिको दफा–५ संशोधन गरेको छ । कार्यनीतिले व्यवस्था गरेअनुसार १ मेगावाट बनाउने भन्नेमा २५० मेगावाट थप्ने गरी संशोधन गरियो । तर मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र वन मन्त्रालय विरुद्धको रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आदेश जारी गरेको छ ।

जसमा संरक्षित क्षेत्रमा २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् निर्माण गर्न सकिने आदेश जारी गरिएको छ । जसको पूर्णपाठ ०८० जेठ ३२ मा आएको छ । यही आदेशबाट थाहा हुन्छ, ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न झन् गहिरिएको छ । दशक अघिदेखि स्थानीयलाई मुआब्जा दिने र ८२८ मेगावाट विजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने हल्लाको यतिखेर मुकुण्डो उघारिएको छ ।

‘मुआब्जा पूरै दिएर सरकारको नीति अनुसार परियोजना छिटो सम्पन्न हुनु पर्यो । ८२८ मेगावाट बन्नु राम्रो हो । वातावरणीय हिसाबले आरक्षका जनावरलाई असर नपरोस् । स्थानीयलाई चलन चल्तीका आधारमा मुआब्जा सहजै दिने व्यवस्था होस्’, सांसद भट्टचनले भने, ‘स्थानीयलाई सकेसम्म धेरै शेयर धनी बनाउने र प्रतिफल उनीहरूले नै पाउने गरी परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । सीमा जोडिएका ढोरपाटन, निसीखोला र रुकुम पूर्वसम्मले मुआब्जा पाउनु पर्छ ।’

पैmसलाको पूर्णपाठ आएकाले अर्को कार्यविधि बनाएर छिट्टै वातवरणीय प्रभावका लागि मूल्याङ्कन गरिने आश्वासन तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीले दिएको भट्टचनले बताए ।

ढोरपाटन उपत्यका आरक्षको नाममा !

ढोरपाटन उपत्यकाको विकासको बहस लामै समयदेखि भएको छ । विकासको मोडलबारे छलफल हुँदैगर्दा पछिल्लो पटक झन् नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ, ढोरपाटन उपत्यकाभित्र । ढोरपाटन नगरपालिकाको सीमा देउरालीसम्म मात्रै रहेको भेटिएको छ । ढोरपाटन उपत्यकाको शतप्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा बर्षौदेखि स्थानीयले भोगचलन, बेचबिखन, लालपूर्जा लिएर बसेका छन् । तर अहिले ती क्षेत्र निकुञ्जभित्र परेको नक्सा देखिएपछि अर्को झमेला आइपरेको छ ।

ढोरपाटन उपत्यकाभित्र पर्ने नबी, सेलपाखे, छेन्तुङ, निसेलढोरका भोगचलनको जग्गामा निकुञ्ज परेकोबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज र सरोकारवाला बसेर बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने जग्गा–जमिन र स्थानीयबासीबीच समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन माथि (केन्द्रमा) पठाउन र राष्ट्रिय निकुञ्जले सुझाएको सांसद भट्टचनले बताए । ढोरपाटन किन विकास भएन भन्ने विषय सरकारले अब गर्ने ‘ईआईए’ र नयाँ बन्ने कार्यविधिले निर्धारण गर्नेछ । उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना (८ सय २८ मेगावाट) निर्माण हुने वा नहुनेबारे सरकारले प्रष्ट पारेपछि ढोरपाटनको नयाँ गुरुयोजना तय हुनेछ । 

संरक्षित क्षेत्रमा खासगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा हुनुपर्ने हो । संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्ने स्थानीयको सहकार्यमा वन्यजन्तुको संरक्षण, प्रवर्द्धनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रको आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म त्यसको प्रबन्ध गरिएको छैन । पछिल्लो पटक ढोरपाटन नगरपालिकाको सीमा क्षेत्र देउराली र अहिलेसम्म भोगचलन भई लालपुर्जा भएका जग्गाको विवादले झन् समस्या सिर्जना गरेको छ । यसको समाधान ढोरपाटन शिकार आरक्ष र स्थानीयको समन्वयबाट मात्रै समाधान हुने भट्टचन बताउँछन् ।

बँदेलको व्यवस्थापनमा चुनाैती

ढारपाटन संरक्षित क्षेत्र भएकाले बँदेलको बथान निक्कै बढ्को छ । ढोरपाटन शिकार आरक्ष छिर्ने द्वार–द्वालीदेखि माथि आलु, मकै, जौ, उवा, फापर आदि बालीलाई बँदेलले पूरै बिनास गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । बँदेलबाट बाली बिनास रोक्न स्थानीयको माग छ । पछिल्लो पटक बँदेल ‘फार्मिङ’को ऐन बनेको छ । अर्कोतिर त्यसलाई शिकारको व्यवस्था गर्ने नियमावली बनाउनेबारे छलफल भएको सांसद भट्टचनले बताए ।

०४६ सम्म जंगली जनावर खेतीबारीमा पसेर बाली नास गरेमा मार्न पाउने व्यवस्था थियो । स्थानीय हातहतियारबाट बाली विनासकारी जंगली जनवारलाई मार्न पाउने व्यवस्था ०४६ पछि हटाइएको छ । उक्त ऐनलाई परिमार्जन गरी व्यवस्थित गर्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल अघि बढेको उनले बताए ।

‘घरेलु हतियारले बाली बिनाशकारी जंगली जनावर मार्ने व्यवस्था ०४६ सम्म थियो । अहिले त्यसलाई थप परिमार्जित गरेर शिकार खेल्ने व्यवस्था गरेर राजस्व समेत बढ्ने गरी ऐन बनाउनु पर्छ’, भट्टचनले भने । मन्त्रालयबाटै शिकारीलाई बँदेल शिकार गर्ने अनुमतिपत्र व्यवस्था गरेर जानुपर्ने उनले तर्क छ ।

‘एकजना शिकारीलाई कम्तीमा २० हजार रुपैयाँ राजस्व लिएर अनुमति दिए हुन्छ । शिकारीको शौख पनि पूरा हुने, उसले एउटा बँदेल मारेर बेच्दा ५० हजार हाराहारी पनि पर्न जाने । राज्यसँगै र व्यक्तिलाई समेत दोहोरो फाइदा हुने भएकाले ऐन बनाउनु पर्छ भन्ने हो’, उनले भने । 

बाली बिनास गर्न बारीमा आउने बँदेललाई शिकारीले मारेपछि त्यस क्षेत्रमा बँदेलको बथान पुनः दोहोर्याएर कमै आउने गरेको स्थानीय किसान बताउँछन् ।