संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखले ‘सुरक्षा थ्रेट’को विषय उठाएपछि अहिले एक प्रकारको तरंग पैदा भएको छ ।

नेपालको सुरक्षा अवस्था र सामाजिक, धार्मिक विषय कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरले संसदीय समितिमा उठाएको विषयले दर्शाउँछ ।

पछिल्लो समय नेपालमा पहिचान र धार्मिक विषयको असन्तुष्टि तथा आन्दोलनले राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले उठाएका थिए ।

देशमा हुने अपराधका घटनादेखि देशी र विदेशी चलखेलसम्म मिहिन ढंगले हेरिरहेका संगठनका प्रमुखहरूले यो विषय उठाउनुले यसको गाम्भीर्यतालाई अझ प्रस्ट पार्छ ।

पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेलले यस्ता विषय राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रहरी प्रमुखहरूले कुरा उठाएको हुन सक्ने बताए ।

‘देखिएको सुरक्षा थ्रेटका विषयमा सरकारले नै केही गर्नसक्छ भन्ने लागेको खण्डमा सरकारका संवैधानिक अंगहरूमा बोल्ने गर्छन्,’ पूर्व एआईजी पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारबाटै समस्या समाधान हुन्छ भनेर संसदीय समितिमा सुरक्षा प्रमुखहरूले बोल्नुभएको हुनसक्छ ।’

विद्यमान सुरक्षा चुनौतीका विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।

आईजीपीद्वय अर्याल र कुँवरले असोज ४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा देशमा धर्म र पहिचानको मुद्दासम्बन्धी विषय मुख्य सुरक्षा चुनौती रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।  

प्रहरीका आईजीपी कुँवरले ताप्लेजुङ र त्यससँग जोडिएका घटना, कोशी प्रदेशमा उठेको पहिचानको विषय लगायतले सुरक्षा चुनौती थपिएको बताएका थिए । 

‘अहिले साम्प्रदायिक कुरा धेरै आएका छन् । धरानमा गाई काटेको कुरादेखि लिएर हिन्दू–मुस्लिम, पहिचानवादी र अरूका कुरा होलान्,’ आईजीपी कुँवरले संसदीय समितिमा ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए, ‘एकदमै फ्रजाइल भएको अवस्थामा यसलाई पनि अलिकति युनिफाइड ढंगले हेर्नुपर्ने हो कि ! एउटा नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।’

उनले धार्मिक रूपमा धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, पर्सालगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती उब्जिइरहेको बताएका थिए । तराईमा धार्मिक विषयले सुरक्षा चुनौती बढाएको उनको ब्रिफिङ थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालले पनि देशमा भएका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा शान्ति सुरक्षाबारे थप विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । उनले धार्मिक संघ–संस्थाले देशका वडा–वडासम्म संगठन विस्तार गरेकाले त्यसले भविष्यमा सुरक्षा चुनौती खडा हुनसक्ने बताएका थिए ।

‘अहिले वडासम्म धार्मिक संस्थाहरूले आफ्नो संगठन विस्तार गरेका छन् । भोलि धार्मिक रूपमा विकास हुँदै गयो भने हाम्रो जस्तो देशमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छ,’ समितिमा आईजीपी अर्यालले भनेका थिए । 

उनले पनि कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीको विषयमा राज्यले बेलैमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

‘कोशी प्रदेशमा जातीय कुराहरू उठेको छ । अहिले यहाँसम्म पुगेको छ, कहाँसम्म पुग्ने हो भन्ने खालको विश्लेषण गर्नु एकदमै जरुरी छ,’ अर्यालले भनेका थिए, ‘यसको उपाय राजनीतिक रूपमा खोज्ने हो वा प्रशासनिक रूपमा ? तत्काल शुरूआत गरेनौं भने असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ ।’

यो विषय संसदीय समितिमा उठेपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतवार सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका आईजीपीद्वयलाई लिएर तराई र पूर्वको सुरक्षाको विषय बुझ्न विराटनगर गएका छन् । यसले पनि सुरक्षा अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ ।

पछिल्लो समय भएका घटना र सुरक्षा थ्रेटको विषय राजनीतिसँग पनि जोडिएकाले त्यतैबाट सम्बोधन हुनुपर्ने गृहमन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी बताउँछन् । 

‘पूर्वको पहिचानलगात विषय राजनीतिक पनि भएकाले त्यताबाट सम्बोधनको पहल हुनुपर्छ, त्यसका लागि गृहमन्त्रालयले जानकारी गराइसकेको छ,’ सह–प्रवक्ता अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार पछिल्लो समय पहिचान, धर्मलगायत विषयलाई लिएर केही समूहले सरकारी निकायमा ताला लगाउने, धर्ना दिने, मोटरसकाइल र्‍याली निकाल्ने, नेता तथा सासंदलाई कालोझण्डा देखाउने गतिविधि गरिरहेका छन् । 

सोही कारण विशेष चनाखो हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

समस्या आउँदा सुरक्षा निकाय संवेदनशीलको जस्तो देखियोः सुरक्षा विज्ञ 

पछिल्लो समय पहिचान र धार्मिक विषयमा उठेका सबालहरूबारे राज्यका अन्य ‘एजेन्सी’ निष्क्रिय हुँदा सुरक्षा निकाय संवेदनशील जस्तो देखिएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले बताए । 

धर्मका विषयमा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्न धार्मिक नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर अवाञ्छित गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी पहल गर्नुपर्ने मल्लको बुझाइ छ ।

‘धर्मको विषयलाई समाधान गर्न धार्मिक गुरुहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ र छलफल पनि गराउनुपर्छ,’ ठकुरीले लोकान्तरसँग भने, ‘यसले गर्दा केही मात्रामा समस्या समाधानको बाटो खोल्छ ।’

राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायसँग मिलेर यस्ता विषयको विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई समुदाय स्तरबाटै निरुत्साहित गर्न पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘सीडीओ अफिसलाई पूर्ण सक्रिय बनाएर प्रत्येक जिल्लामा जनस्तरबाट सूचना ल्याएर समाधान गर्न खोज्यो भने मात्रै यसको समाधान हुनसक्छ, नत्र भने यसले लामो रूप लिएर भविष्यमा समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ पूर्व डीआईजी मल्लले भने ।

यस्तै पूर्व एआईजी विश्वराज पोखरेलले राजनीतिक स्तरबाट उत्पन्न समस्याको समाधान त्यहीँबाट नै हुनुपर्ने बताए । उनको बुझाइमा यस्ता समस्या समाधानमा सुरक्षा निकाय प्रयोग गर्दा झन् समस्या बल्झिन सक्छ । 

राज्यले यस्ता विषयलाई सरोकारवालासँगको छलफलमा टुङ्ग्याउनुपर्ने पूर्व एआईजी पोखरेलले बताए ।

‘यो सुरक्षा थ्रेट (चासो) आमजनताबाट उठेको छ । यो सुरक्षा निकायले होइन, सरकार आफैंले बसेर हल गर्न सक्नुपर्छ,’ पूर्व एआईजी पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।