अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै मधेश प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवविरुद्ध झन्डै १८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री यादवसहित ७ जनाविरुद्ध असोज २१ गते मुद्दा दायर गरिएको हो । झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित सर्प पालन कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको कुनै मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो । कतिपयले यसलाई शुरूआत मात्र भनिरहेका छन् ।

विगत साढे ६ वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न मन्त्रीहरूविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विभिन्न मन्त्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका धेरै उजुरीहरू अहिले पनि छानबिनकै क्रममा छन् । त्यसैले पूर्वमन्त्री यादव नै अन्तिम भने हुने छैनन् ।

त्यसो त ५ वर्षसम्म मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सञ्चालित योजना 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान'अन्तर्गत साइकल खरिद तथा वितरणमा भएको अनियमितताका विषयमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ ।

साइकल खरिदमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २०७९ साउन १८ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव तथा कर्मचारीहरूसहित १० जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रतिवादी बनाएन ।

अख्तियारले राउतसँग बयान कागज गराएर उन्मुक्ति दिएको थियो । राउतमाथि मुद्दा दायर भए तत्कालीन संघीय सरकारको  सत्ता समीकरण नै फेरिन सक्ने परिस्थितिका कारण राउतमाथि मुद्दा नचलेको कतिपयले टिप्पणी पनि नगरेका होइनन् ।

साइकल खरिद प्रकरणमा राउत जोगिए पनि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत विभिन्न पोखरी सौन्दर्यीकरणदेखि होर्डिंग बोर्ड झुन्ड्याउने काम होस् वा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै सञ्चालित पूर्वाधार विकास निर्माणका विभिन्न योजनामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।

ती उजुरीहरूमाथिको छानबिनको अवस्थाबारे अख्तियारले केही प्रस्ट पारिसकेको छैन । छानबिन जारी नै छ वा, उजुरी तामेलीमा राखिएको हो वा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरिसकेको हो भन्नेबारे अख्तियारले खुलाएको छैन ।

त्यसो त २०७९ मा उनी चुनाव जित्न सफल भए पनि पार्टी नेतृत्वले नै उनलाई संसदीय दलको नेता नबनाएर दण्डित गरिसकेको छ । दोस्रोपटक पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका राउतलाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नै कारबाहीस्वरूप संसदीय दलको नेता बन्न नदिएको चर्चा चलेको थियो ।

मधेश प्रदेशमा विगत साढे ६ वर्षदेखि जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालकै नेतृत्वमा विभिन्न दल सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ । जसपाबाट सरोजकुमार यादव अहिले त्यहाँ मुख्यमन्त्री छन् । यादव विगतमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट मधेश प्रदेशमा सभामुख थिए । शुरूआतको तीन वर्षसम्म मधेशमा जसपा र राजपाकै संयुक्त सरकार थियो ।

जसपा र राजपाबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री बनेकाहरू माथि व्यापक आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको भए पनि उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले कुनै पनि मुद्दा दायर गरेको छैन ।

ती उजुरीहरू छानबिनकै क्रममा छन् । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्र पनि पछिल्ला सरकारमा सहभागी भएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा केही महिनाका लागि नेकपा एमाले पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो भने जनमत पार्टी सरकारमा सामेल नै छ । संघको सत्ता गठबन्धनअनुसार मधेश प्रदेशमा गठबन्धनका घटक दलहरू अहिले सरकारमा छन् ।

पहिले मन्त्री बनेकालाई जनताले नै गरे दण्डित

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादव २०७९ सालको प्रदेश सभामा पराजित भए । उनी केही वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र केही वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री थिए ।

त्यसैगरी पूर्व भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, पूर्व अर्थ मन्त्री बनेका शैलेन्द्र साह पनि २०७९ सालमा सप्तरी-२ (१) बाट पराजित भए । जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले उनलाई पराजित गरेका थिए । साह कृषि मन्त्री हुँदा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लाग्नुका साथै अर्थमन्त्री हुँदा करोडौं रकमका योजना रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रमा लगेको आरोप लागेको थियो । जनताले उनलाई निर्वाचित गरेनन् ।

कृषि मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री रहेका रौतहटका योगेन्द्र नारायण यादव पनि २०७९ को चुनावमा पराजित भए ।

पछिल्लो पाँच वर्ष नै मन्त्री रहेका र लोसपा हुँदै जसपा चुनेका पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय पनि २०७९ मा पराजित भए । हरेक वर्ष योजना रकमान्तर गरी व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लागेका रायलाई जसपाले टिकट नदिएपछि सर्लाहीबाट उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए, तर उनी पराजित भए । करोडौंको योजना उनले आफ्नो गाउँपालिका र गृह जिल्लामा लगेको भए पनि जनताले उनलाई दण्डित गरेका थिए ।

सोही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहेका र लोसपा हुँदै जसपाबाट चुनाव लडेका सुरेशकुमार मण्डल पनि २०७९ सालमा पराजित भए ।

झन्डै ३ वर्ष जति जसपाबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका धनुषाका ज्ञानेन्द्रकुमार यादव समेत २०७९ मा पराजित भए ।

यसरी हेर्ने हो भने जसपा र लोसपाबाट २०७४ मा प्रदेश सभामा चुनाव जितेर मन्त्री बनेकाहरूमध्ये धेरैजसो २०७९ मा पराजित नै भए । केही दोहोरिएका भए पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट भने अछुत छैनन् ।

लोसपाबाट संसदीय दलको नेता बनेर सरकारमा पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेका बाराका जितेन्द्र सोनलले २०७९ मा चुनाव त जिते तर उनीविरुद्ध दर्जनौं उजुरी अहिले पनि अख्तियारमा विचाराधीन नै छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा उनले करोडौंका योजनाहरूमा  अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । कतिपय उजुरीको छानबिनका क्रममा उनलाई अख्तियारले बोलाएर बयान समेत लिइसकेको छ ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको प्रिय पात्रको रूपमा हेर्ने गरिएका सोनललाई दोस्रोपटक संसदीय दलको नेता बन्न नदिनुले पनि उनी पार्टी नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्ट बुझिन्छ । आफ्नै क्षेत्रबाट जितेका अभिराम शर्मालाई ठाकुरले संसदीय दलको नेता बनाएका छन् । उनी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री थिए ।

उनीपछि नेपाली कांग्रेसबाट सोही मन्त्रालयको मन्त्री बनेका धनुषाका रामसरोज यादव जसोतसो २०७९ मा दोहोरिएका छन्, तर उनीमाथि पनि योजनाहरूमा आर्थिक अनियमितताको आरोप छ । पछिल्लो पाँच वर्षसम्ममा प्रदेश संसदीय दलको नेता बनेका यादव २०७९ मा चुनाव जिते पनि संसदीय दलको नेता बन्न पाएनन्, न त अहिले उनलाई पार्टीले मन्त्री बनाएको छ ।

जसपाबाट अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवमाथि अहिले पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । बारा-२ मा भएको उपचुनावमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जिताउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनी मुख्यमन्त्रीमा टिक्न सकेका हुन् । कलैयास्थित यादवको आलिशान महल नै उपेन्द्रलाई चुनावी कार्यालयका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।

यद्यपि उनी विगतमा पूरा ५ वर्ष सभामुख हुँदा व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । स्वकीयदेखि सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता आफ्नै खातामा बुझेर अनियमितता गरेको आरोप उनीविरुद्ध थियो । त्यति मात्र होइन, अन्य निर्माणका काम होस् वा सांसदलाई वितरण गरिएको ल्यापटप खरिद प्रकरणमा पनि अनियमितता भएको थियो ।

संसदीय क्षेत्र योजनामा पनि व्यापक अनियमितता भएको भन्ने विषयमा यादवकै नेतृत्वमा प्रदेश सभाले छानबिन समिति गठन गरेर कमिसन लिएर कामै नभएको योजनालाई पनि भुक्तानी दिलाउन उनले क्लिन चिट दिलाएको आरोप लागेको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने मधेश प्रदेश सरकारमा विगत ६ वर्षदेखि व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागिरहेको छ । आलोपालो सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा सामेल हुनुका साथै भागबण्डाका आधारमा सबैले करोडौंका योजना पाएपछि प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सकेनन् । प्रतिपक्षको अवस्थामा रहँदा समेत नेपाली कांग्रेस होस् वा नेकपा एमाले, तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा बसे ।

पछिल्लो सरकारको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई आवाज बनाएर मधेशमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी यसपटक सरकारमा सहभागी छ । शुरूदेखि नै गठबन्धन सरकारमा सामेल रहेको जनमतले पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । जनमतबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचार र कमिसनको आरोप लाग्न थालिसकेको छ । जनमत पार्टीले पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके मधेशमा पुराना दलको विकल्पको रूपमा हेरिएको जनमत पार्टीको भविष्य पनि खतरामा पर्ने सम्भावना छ ।