राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई सचिवमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेपछि आयोगका कर्मचारीदेखि सदस्यसमेत विभाजित भएका छन् ।

आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मनोज दुवाडी र लिली थापाले खरेललाई सचिव बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने अर्का सदस्य मिहिर ठाकुरले त्यसको विरोध गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोगको उक्त निर्णयमा सह-सचिवहरू यज्ञ अधिकारी र डा. टीकाराम पोखरेल पनि असहमत छन् । आयोगले गठन गरेको सचिव छनोट सिफारिश समितिले प्रस्ताव गरेका तीनजना सह-सचिवमध्ये दुईजनाको समान अंक राखेर सिफारिश गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो ।

आयोगले सचिव नियुक्तिका लागि आयोगका वरिष्ठ सदस्य सूर्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा प्रशासनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष डा. काशीराज दाहाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी संकायकी डीन कुसुम शाक्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिश समिति गठन गरेको थियो ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार उक्त समितिले सह-सचिवद्वय यज्ञप्रसाद अधिकारी र मुरारीप्रसाद खरेललाई समान अंक ६७.३ दिएर एक नम्बरमा सिफारिश गरेको छ । स्रोतका अनुसार पहिले फारम दर्ता गरेको आधारमा अधिकारीको पहिले लेखिएको छ ।

त्यसैगरी अर्का सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेललाई ६४.२ अंक दिएर दोस्रो नम्बरमा सिफारिश गरिएको छ । खरेल आयोगका कायममुकायम सचिव हुन् भने पोखरेल प्रवक्ता छन् । अधिकारी वरिष्ठताका आधारमा पहिलो सह-सचिव हुन् ।

सिफारिश समितिले दशैंअघि नै सिलबन्दी प्रस्ताव आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको थियो । समिति संयोजक ढुंगेल र सदस्य दाहाल आयोगमा पुगेर दशैंअघि सिल नखोल्न अनुरोध गरेका थिए ।

दशैं बिदापछि कात्तिक १२ गते सचिव नियुक्तिको एजेन्डासहित आयोगको बैठक बसी उक्त सिलबन्दी प्रस्ताव खोल्दा दुईजनालाई समान अंक दिएर प्रस्ताव गरेको खुलेको आयोग सदस्य ठाकुरले बताए ।

'समान अंक दिएका कारण दुईमध्ये कसलाई छान्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन,' ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, 'लोक सेवा आयोगको ऐन, नियमावली र निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा समान अंक भएको बेलामा बढुवा गर्ने आधारलाई लिएर जाने विषयमा छलफल भएको थियो ।'

अन्तिममा निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा भएको प्रावधान ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधार लिने कुरामा सहमति भए पनि कसलाई सिफारिश गर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले खुलाए ।

१३ गतेको बैठकमा पनि कुनै निर्णय नभएको उनको दाबी छ ।

'खरेललाई नै गर्ने हो भने आयोगको ऐन संशोधन गरेर ५ वर्षका लागि नभएर २, २ र १ वर्षका लागि सम्झौता गरेर नियुक्ति गरौं भन्ने प्रस्तावमा पनि अध्यक्षज्यू मान्नुभएन,' ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, 'साढे २ वर्ष तोकेर दुईपटक सम्झौता गर्न भने अध्यक्षज्यू सहमत हुनुभयो । तर, खरेलजीले मेरो कार्यकक्षमा आएर मलाई पाँच वर्ष नै चाहियो भनेर भन्नुभयो ।'

कामुका रूपमा २ वर्ष र सचिवका रूपमा ५ वर्ष गरी ७ वर्षसम्म एकै व्यक्तिको सत्ता चल्ने कुरा उचित नभएको उनको तर्क छ । कर्मचारीमाथि आयोगका सदस्यको कुनै पनि पकड नभएको र सचिवले नै एकछत्र कब्जा गरेकाले आफूले त्यसको विरोध गरेको उनको कथन छ ।

'हामी नियुक्त भएर आयोगमा उपस्थित भएको दिन तत्कालीन कायममुकायम सचिव वेदप्रसाद भट्टराई हामीलाई स्वागत गर्न समेत आउनुभएन,' उनले थपे, 'पछिसम्म पनि उहाँले हामीलाई असहयोग गरिरहनुभयो । उहाँ पनि ३ वर्ष जति कामु र ५ वर्ष कन्फर्म गरी आठ वर्षसम्म सचिव भएर आयोगमा आफ्नै सत्ता सञ्चालन गर्नुभएको थियो । '

कात्तिक १५ गते ठाकुरको कार्यकक्षमा (लोकान्तरकर्मी) पुग्दा आयोगका उपसचिव सुबोध पोखरेल पनि आइपुगेका थिए । उनले सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिशमा हस्ताक्षर गर्न अध्यक्षले बोलाएको बताए । तर, ठाकुरले म जान्नँ, माइन्युट मेरै च्याम्बरमा ल्याउनुस् भन्ने जवाफ दिए । त्यसपछि पोखरेल सचिवमा अहिलेका कायममुकायम सचिव खरेललाई नियुक्ति गर्ने गरी निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सिफारिस गर्ने भन्ने निर्णयसहितको माइन्युट लिएर पोखरेल ठाकुरकोमा आएका थिए ।

माइन्युट हेरेपछि ठाकुरले '१२ गतेको मिति राखिएको रहेछ, १२ गते त कुनै निर्णय नै भएको थिएन, खरेललाई के आधारमा नियुक्त गरिएको हो, हस्ताक्षर गर्दिनँ' भन्ने जवाफ दिए । आयोगका अध्यक्षसहित बाँकी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसके पनि ठाकुरले हस्ताक्षर गरेनन् ।

'सिफारिस समितिले खरेल र अधिकारीलाई बराबर अनि पोखरेललाई कम अंक दिएर सिफारिस गरेकोमा तीनमध्ये बढी उपयुक्त को हुन सक्छ ?' भनेर ठाकुरले १३ गते फेसबूकमा स्टाटस समेत लेखेका थिए ।

ठाकुरको उक्त स्टाटसमा दोस्रो नम्बरमा कम अंकसहित सिफारिश गरिएका उम्मेदवार डा. टीकाराम पोखरेलले पनि प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

'सचिव सिफारिसमा जटिलता सिर्जना भएकाले हालसम्मको छनौटसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आयोगले रद्द गर्ने, कार्यविधिमा भएका/देखिएका त्रुटि, कमजोरी, रिक्तता हटाई कार्यविधि संशोधन गर्ने, निष्पक्ष र पारदर्शी भई छोटो समयमा कार्य गर्न सक्ने गरी नयाँ छनोट समिति बनाई पुनः सचिव छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आयोगलाई विवादको भूमरीबाट मुक्त गराउन हाललाई यो भन्दा अर्को विकल्प छैन,' आयोगका प्रवक्ता तथा सचिवका लागि उम्मेदवार समेत रहेका पोखरेलले ठाकुरको फेसबूक स्टाटसमा कमेन्ट गरेका छन् ।

त्यसपछि फेरि कात्तिक १४ गते आयोगका सदस्य ठाकुरले आफू यज्ञ अधिकारीको पक्षमा खुलेको भन्दै फेसबूकमा लेखे, जुन कुराले विवादलाई झनै बढाउने काम गरेको छ । ठाकुरले खरेलमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप समेत लगाएका छन् ।

'कामुसचिव खरेलले आयोगको साधन स्रोत व्यापक दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आधिकारिक प्रमाणहरू समेत प्राप्त हुन आएको छ । अतः उनलाई सचिवमा नियुक्तिको सिफारिश गर्न मनासिव नहुने मेरो राय छ । सिफारिश समितिले १ नम्बरमा सहसचिव यज्ञ अधिकारीको नाम समेत सिफारिश गरेको र उहाँ नै योग्यता, कार्यकुशलता, इमान्दारी तथा ज्येष्ठताको आधारमा सचिव पदमा सर्वाधिक उपयुक्त हुने मेरो राय छ,' ठाकुरले फेसबूकमा लेखेका छन् ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा ठाकुरले अनियमितताका यथेष्ट प्रमाणहरू आफूसमक्ष आइपुगेको बताए ।

'२०६६ सालमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत हुँदा खरेलले निमित्त कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा आफूभन्दा दुई तहमाथि सह-सचिवको तलब खानुभएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि त्यसलाई बेरुजु भनेको प्रतिवेदन नै प्राप्त भएको छ,' ठाकुरले थपे, 'निमित्त भई कामकाज गरेबापत दुई तहमाथिको स्केल भुक्तानी लिनुका साथै उहाँमाथि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा १ लाख हजार ४९९ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १ लाख ३२ हजार ७०९ रुपैयाँसहित कुल २ लाख ४४ हजार २०८ रुपैयाँ बेरुजु अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको देखिएको छ ।'

त्यसबाहेक युएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको एसएसपी नामक कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको उनको आरोप छ ।

'कुनै वर्ष ३ करोड, कुनै वर्ष ४ करोड, कुनै वर्ष ५ करोड रुपैयाँ उक्त कार्यक्रममा खर्च हुन्छ,' ठाकुरले थपे, 'तर,त्यसको अडिट हुँदैन । कहिले नगरकोट गयो, कहिले कता गयो अनि अन्तरक्रियाका नाममा खर्च गरेको भनिन्छ । ती खर्चमा पनि अनियमितता भएको छ ।'

ठाकुरले लगाएका आरोपका विषयमा खरेलसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी आयोग अध्यक्ष मगरको कार्यकक्षमा व्यस्त भएकाले कुराकानी हुन पाएन ।

ठाकुरकै कार्यकक्षमा भेटिएका दुई दाबेदार (अधिकारी र पोखरेल)ले भने उक्त निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताए ।

'सिफारिश समितिले गरेको मूल्यांकनसहित सिफारिश प्रतिवेदन र आयोगले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि तत्काल उपलब्ध गराउन आयोगका अध्यक्षज्यूलाई भेटेर भनिसकेका छौं,' उनीहरू दुवैजनाले लोकान्तरसँग भने, 'प्रतिलिपि पाएपछि आफ्नो गुनासो राख्न हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानूनी कारबाहीका लागि अदालत पनि जान्छौं ।'

यसअघिका सचिव वेद भट्टराईको पदावधि सकिँदा भट्टराईले दोस्रो वरियतामा रहेका सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेललाई निमित्त सचिव बनाएर गएका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठतामा रहेका सहसचिव मुरारी खरेललाई भट्टराईले निमित्त दिएनन् । त्यसको दुई दिनपछि आयोगले निर्णय गरेर खरेललाई नै अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि कामुसचिव नियुक्ति गरेको थियो ।

सामान्यतया कायममुकायम पद बढीमा ६ महिनाका लागि दिइन्छ, तर खरेल २ वर्षदेखि कामु सचिव छन् । सचिव नियुक्तिका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि खरेलले १ वर्षपछि मात्र कार्यविधि बनाएका थिए । उक्त कार्यविधि बनेपछि आयोगले २०७९ असारमा ३ महिनाको म्याद दिएर आयोगका सदस्य ढुंगेलको संयोजकत्वमा सिफारिश समिति गठन गरेको थियो ।

तर, तीन महिनासम्ममा सिफारिश समितिले सचिव नियुक्तिका लागि विज्ञापन समेत गर्न सकेन । म्याद सकिन लागेपछि कार्यविधिमा रहेको मूल्यांकनको प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको हुनाले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै समितिले आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि फेरि ३ महिनाको म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि कार्यविधि संशोधन गरेर सिफारिश समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

आयोगमा कार्यरत सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुने हैनन्, सचिवमा नियुक्त हुनुपर्छ । आयोगले गरेको निर्णयसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि सचिव नियुक्त हुने प्रावधान छ ।

आयोगको सचिव सिफारिशसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ पहिलो संशोधन सहितमा सचिव हुनका लागि स्नातकोत्तर हुनुपर्ने, निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको वा संवैधानिक निकायको सहसचिव सरहको पदमा रही मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको वा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा अविछिन्नरूपमा उच्च अधिकृतस्तरको पदमा १५ वर्ष कम गरी अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कुनै विषयमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेको, न्यूनतम् योग्यताबाहेकको अन्य कुनै विषयमा अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकोलाई विशेष योग्यताको रूपमा लिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

शैक्षिक योग्यता, विशेष योग्यताकाबाहेक तालिम, कार्यानुभव, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कृति प्रकाशन, कार्ययोजना, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई मूल्यांकनको आधारका रूपमा लिइएको छ ।

समान अंक दिएर सिफारिस समितिले सिफारिश गरेका तथा आयोगले पनि निर्णय गरेका खरेलको योग्यताभन्दा अन्य दुई उम्मेदवारको अंक बढी हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको तर्क छ ।

'कामुसचिवले न त विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, न उहाँसँग अतिरिक्त स्नातकोत्तरको उपाधिसहित विशेष योग्यता छ,' आयोगका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'पोखरेलले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन् भने अधिकारीले पनि कानून र राजनीतिशास्त्र गरी दुई विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेका छन् ।'

तर, सिफारिश समितिका सदस्य प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भने निष्पक्ष ढंगले नै विज्ञले आ-आफ्नो अंक दिएर सिफारिश गरेको बताउँछन् ।

'हामीले आ-आफ्नो तरिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अंक दिएकोमा कसको कति-कति आयो भन्ने कुरामा आयोगले आफैं निर्णय गर्ने हो,' दाहालले थपे, 'अन्तर्वार्ताको नम्बर, अन्य नम्बर सबै जोडेर कसलाई निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले निर्णय गर्न सक्छ । अन्तिम निर्णायक आयोग आफैं भएकाले उसले विविध पक्ष हेरेर निर्णय गरेकै हुनुपर्दछ ।'

विद्यावारिधि गर्ने र नगर्नेको पनि समान अंक आउनुमा तालिम, कार्य योजना प्रस्तुतीकरण, अंग्रेजी भाषाको दक्षता आदिलाई आधार लिइएको स्रोत बताउँछ ।

'विद्यावारिधि गर्नेले थप ५ अंक पाउने हो तर, विद्यावारिधि नगर्नेले पनि तालिम, कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण आदिले विद्यावारिधि नगरेको उम्मेदवारभन्दा अंक बढ्न गएको हो,' त्यो स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'अंग्रेजी भाषामा प्रस्तुति दिन सकिनेलाई बढी अंक दिइने भन्ने कुरा पनि मूल्यांकनको आधारमा लेखिएको छ । विद्यावारिधि गर्ने उम्मेदवारले नेपाली भाषामा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ । अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायसँग संवाद, छलफल गर्न आवश्यक अंग्रेजी भाषामा उहाँको भन्दा अर्काको प्रस्तुति राम्रो भएकाले उहाँले बढी नम्बर पाउनुभएको हो ।'

लोकसेवा आयोग नियमावलीमा भएको प्रावधानलाई आधार मानेर खरेललाई सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताए ।

'नम्बर बराबर भएको अवस्थामा के गर्ने भनेर लोकसेवा आयोगले तोकेका आधारहरू छन्, त्यसैका आधारमा निर्णय भएको हो,' अध्यक्ष मगरले लोकान्तरसँग भने ।

लोकसेवाको सबै पद्धति फलो गरेर जोड्दा २ नम्बर बढी आएकाले खरेललाई सचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको आयोगकी सदस्य लिली थापाले लोकान्तरसँग बताइन् ।

भिजन प्रस्तुतीकरण, प्रकाशन, लेखन, तालिम आदिबाट मूल्यांकन गर्दा खरेलको बढी अंक आएको थापाको भनाइ छ ।

अन्य संवैधानिक आयोगमा निजामती कर्मचारी र निजामती सेवाकै सचिव खटिने भए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आयोगका आफ्नै कर्मचारी छन् । अनुपराज शर्मा अध्यक्ष भएको बेलामा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाहेक आयोगका सबै कर्मचारीलाई स्थायी गरिएको थियो । आयोगमा करीब २ सयजना कर्मचारी छन् । ९ जना सह-सचिवको दरबन्दी रहेकोमा ४ रिक्त छन् भने २० जना उपसचिव, ३० शाखा अधिकृत छन् । अन्य दरबन्दी रिक्त रहे पनि कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरको दरबन्दी पूर्ण छ ।

सचिवले नै आयोगको कर्मचारी प्रशासन चलाउने, आयोगका कर्मचारीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने र आयोगबाट भए/गरेका सबै निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनेदेखि आर्थिक प्रशासन समेत चलाउने भएकाले सचिव पदमा आकर्षण बढी छ । आयोगकी सदस्य थापाका अनुसार खरेललाई ३ वर्षका लागि सचिवमा नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको हो ।

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवदेखि मन्त्रीसम्म, नागरिक समाजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समेत सचिवले नै समन्वय गर्ने हुनाले शक्ति केन्द्रसँगको पहुँचका हिसाबले पनि सचिव पदमा आकर्षण छ ।

विदेश भ्रमण गर्न पाउनेदेखि तलब भत्ता समेत बढी हुने हुनाले उक्त पदका लागि मारामार हुने गरेको हो ।