कैदीको कैद कम गर्न वा मिनाहा गर्नका लागि सरकारले पीडितको मञ्जुरी लिनुपर्ने भएको छ ।

कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको मञ्जुरी समेत लिई आममाफी दिनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।

नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय लिनुअघि पीडितको मञ्जुरी अनिवार्य हुने फैसला सुनाएको हो ।

'कैद कट्टी गर्ने/ कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता काम कारवाही र निर्णय गर्दा कानूननद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरी समेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरूसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरू समेतको समुचित रूपमा अनुशरण गरी तथा अवस्थानुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने,' सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीवार गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

रिगललाई करीब १२ वर्ष अझै कैदमा राख्नुपर्ने समेत सर्वोच्चको ठहर छ । 'कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुलउपर हुन बाँकी देखिएको एघार वर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने,' न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सञ्चार माध्यमका नाममा पनि विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन/प्रशारण नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

'अदालतमा विवादले प्रवेश पाएपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको (निर्णय भैनसकेको कतिपय विवादका सन्दर्भमा) सर्वसाधारणमा अनावश्यक शंका, उपशंका, भ्रम पैदा हुने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको सिलसिला प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा पनि कायम रहेको देखिएको छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिप्रति यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विषयमा अनावश्यक र भ्रमपूर्ण सूचना, जानकारी प्रचारप्रसार गरिएका विषयलाई कुनै सन्दर्भमा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था समेत रहन सक्तछ । त्यसैले विचाराधीन मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर अन्य सूचनाको आधारमा समाचार प्रकाशन प्रशारण नगर्न/नगराउन र अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गर्नू भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ,' फैसलामा उल्लेख  छ ।

​नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा तीनै तहका अदालतले रिगललाई जन्मकैदको सजाय गरेको भए पनि संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।

सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरिदिएपछि रिगल अब पुनः जेल जानेछन् । राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरी रिगललाई पुनः जेल पठाउनुपर्ने माग गर्दै चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले रिट दिएकी थिइन् । सोही रिटमा सर्वोच्चले बिहीवार फैसला सुनाएको हो ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :