सबै स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेपछि नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको छ । लामो समयको अन्तरालमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले स्थानीय सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका छन् । अब आम जनसमुुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक तथा आर्थिक विकासका मुद्दाहरू क्रमैसँग निरूपण गर्दै जानु स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अभिभारा हो । चुनाव प्रचाप्रसारका सिलसिलामा उरालिएका नारा र दिइएका आश्वासन राजनीतिक उपभोगका लागि मात्र होइनन्, कार्यान्वयनका लागि हुन् भनेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना वाचा र आश्वासनलाई कार्यक्रममा रूपान्तरित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन क्रियाशील नरही हुँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका जरालाई हरेक नागरिकको घरदैलोसम्म विस्तार गरेको छ ।

वास्तवमा स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका र नगरपालिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भ र बाह्य रक्षक हुन् । त्यसैले सर्वप्रथम हाम्रो ध्यान स्थानीय तहको संस्थागत विकास, सुदृढीकरण र संवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । स्थानीय तह जति सरल हुन्छन्, त्यति नै तत् क्षेत्रका जनताको सामाजिक, आर्थिक विकास आकांक्षाको सम्बोधन सहज हुन्छ । स्थानीय तह कानूनी रूपमा शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न रहेको तथ्य निर्विवाद छ । स्थानीय जनताको सर्वोपरि हितमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यो अधिकार र शक्तिको प्रयोगको हक निश्चयका साथ गर्न जरूरी छ ।

स्थानीय जनताले स्थानीय तहलाई आफ्नै संस्थाका रूपमा स्वीकार्नुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहको कार्यसम्पादन शैली जनमुखी हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तह दलगत राजनीतिका अखडा बन्नुहुँदैन । चुनावमा विजय प्राप्त गरेका प्रतिनिधिहरूले जनहितमा कुनै पनि काम गर्न सकेनन् भने स्थानीय तहसँग जनताको सम्बन्ध टाढिँदै जान्छ । स्थानीय तहको औचित्यमा नै प्रश्चवाचक हुनसक्छ । चुनावका बेला भोट माग्न घरघरमा आउने नेता चुनाव जितेपछि गाउँघरमा फर्किंदैनन् भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । अनाहककै यस्तो गुनासो गरेका होइनन्, त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिले निरन्तर जनतासँग जोडिरहनुका अतिरिक्त स्थानीय जनभावनालाई स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने विकासका क्रियाकलापसँग एकीकृत गराउँदै लैजानुपर्छ ।

नेताहरूप्रति जनताले भर गर्न छाडेका छन् । आफूले दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने नेताहरूउपर जनताको भरोसा नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । अब यस्तो स्थितिले निरन्तरता पाइरहनु मनासिब हुँदैन । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको अभिप्राय जनसमुदायको अधिकतम हितमा कार्यसम्पादन होस् भनेर हो । आफ्ना सानातिना विकासका आकांक्षा पूरा गराउन जनता जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रमा धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्देश्य यसमा निहित छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही जनता दुवैका लागि यो एउटा नयाँ अवसर हो । दुवै पक्षबाट यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग हुनु जरूरी छ । स्थानीय तहमा विद्यमान सानातिना समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो यो जिम्मेवारी आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । जनताको प्रत्यक्ष हितमा कार्यसम्पादन गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो योग्यता र नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्र तहको नेतृत्वमा पुग्नका लागि स्थानीय तहमा सफल नेतृत्व अभ्यास पक्कै पनि फलदायी हुन्छ । ‘धेरै जोगी मठ उजाड’ लोकोक्ति चरितार्थ हुन नदिन जनप्रतिनिधिहरूले आफूमा समन्वय राखी काम गर्नुपर्छ ।

संवैधानिक रूपमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले वास्तवमा आफ्नो परीक्षण शुरु भएको वस्तुतः बुझ्न जरूरी छ । जनमुखी, विकासपे्रमी छवि निर्माण गर्न सकेको खण्डमा नेतृत्व शृंखलामा स्वयं माथि उक्लिने बलियो सम्भावना त रहन्छ नै, आफ्नो मातृ पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न पनि मद्दत पुग्दछ । स्थानीय जनजीवनसँग गाँसिएका सामाजिक आर्थिक विकासका उदाहरणीय कार्यसम्पादन गरी परिश्रममा खरो उत्रिनसक्नु पर्दछ । स्थानीय तहले संस्थागत स्वरूप लिन बाँकी रहेको, कार्यसम्पादनको परिपाटी स्थापित भइनसकेको र स्रोत साधन पनि कम भएको अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले धेरैतिर हात हाल्नु श्रेयकर हुँदैन । सुनियोजित र सुव्यवस्थित ढंगबाट कार्यको थालनी गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन खासगरी सेवा प्रवाहलाई सुचारु, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ तुल्याउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ । कुनै सन्देह छैन, स्थानीय तहमा पनि थुप्रै समस्या छन् । आवश्यकताहरूकै गणना गरेर साध्य छैन । सबै आवश्यकता एकैपटक पूरा हुन कदापि सक्दैन । न साधन स्रोतको पहल हुन्छ, न त व्यवस्थापन क्षमता नै उपलब्ध हुन्छ । त्यसैले आवश्यकताको प्राथमिकीकरण पहिलो शर्त हो । निर्धारित प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपलब्ध साधनको कुशलतम उपयोग हुन जरूरी छ । केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान प्रत्येक गाउँलाई दामासाहीले बाँड्ने पुरानो परिपाटी अन्त्य गरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्रै साधन विनियोजन गर्नुपर्छ । कनिका छरेझैं सीमित साधन र स्रोत छिरोलेर कुनै विकास निर्माणको आशा गर्नु निरर्थक हुनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो स्वायत्ततालाई सबल तुल्याउन स्थानीय स्रोत परिचालनमा ध्यान पु–याउन जरूरी छ । अर्कासँग हात थापेर आफ्नो खाँचो टार्नुपर्ने अवस्थामा स्वायत्तता कमजोर हुँदै जाने तथ्य स्मरणीय छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै रूपमा स्वीकारेर तदनुरूप अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रदत्त अधिकार आफ्नो क्षेत्रको विकास र जनआकांक्षाको सम्बोधनका लागि हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै क्षेत्रगत कार्यसञ्चालन प्रक्रिया निर्धारण पक्कै पनि सरल हुन्छ । त्यसपछि स्थानीय तहको पदाधिकारी पूर्ण रूपमा काम गर्न अघि सर्नुपर्छ । अब अरूउपर दोषारोपण गरेर आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न मिल्दैन । कार्य सञ्चालनका लागि स्थानीय विशिष्टतालाई पनि ध्यानमा राखी आफैंले विधिनिर्माण गर्नुपर्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकुशलताबाट स्थानीय तह संस्थागत गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ तुल्याउने कार्य गर्नुपर्छ । अहिलेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले असल परम्पराको जग बसाउने ढंगले काम गर्नुपर्ने तथ्य मननीय छ । आफ्नो सीमा र सामर्थ्यलाई ख्याल राख्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सुव्यवस्थित ढंगबाट कार्य प्रारम्भ गर्नु वाञ्छनीय छ ।

तीनै चरणका स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाताले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएकाले लोकतन्त्रप्रति आफ्नो बलियो विश्वास व्यक्त गरेका छन् । लोकतन्त्रप्रति आम मतदाताले प्रकट गरेको यो विश्वास वास्तवमा स्थानीय तहमा विकासका नयाँ लहर ल्याउनका लागि हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनस्तरमा अभूतपूर्व राजनीतिक क्रियाशीलता बढेको छ । यो क्रियाशीलतालाई विकासको नयाँ लहर ल्याउने अभियानमा गोलबद्ध गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि संविधानको अंग बन्नुभन्दा समस्या झन् जटिल बनाउन सक्नुमा आफ्नो नेतृत्व कुशलता साबित हुने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । कतिपय ग्रामीण बस्तीहरूको अवस्था वास्तवमै अकल्पनीय र दयनीय छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको चाहना नितान्त जायज हो । अब स्थानीय विकास यसै दिशामा निर्देशित हुनुपर्दछ ।

लोकतन्त्र फगत औपचारिक नारामा सीमित राखिने विषय होइन, आम जनसमुदायको जीवनस्तर सुधारसँग गाँसिएको विषय हो । लोकतन्त्र समग्रमा समुन्नतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेर नै अहिले लोकतन्त्रका जरालाई तृणमूलतहका जनताको घरदैलोसम्म विस्तार गरिएको हो । स्थानीय तहका जनता अब विकासले गति लिन्छ, अनियमितिता र भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति हुँदैन र आफ्नो दैनिक जीवनचर्यामा सहजता आउँछ भन्ने अपेक्षामा छन् ।

जनताको यो अपेक्षाउपर तुषारापात भयो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्न जान्छ भन्ने कुरा यहाँ दोहो–याइरहनुपर्दैन । आफ्नो राजनीति सुरक्षित राखिरहन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास अनि जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ क्रियाशील रहनु जरूरी छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति अटुट आस्था राख्दै तदनुरूप गतिविधि प्रवर्द्धन गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक जीवनपद्धति बदल्नका लागि योगदान पु–याउनुपर्दछ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने निर्णय गर्न लहसिनुहुँदैन । बडो दुःखको कुरा के हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो लालसा देखाउन थालिसकेका छन् । आफूलाई प्रत्यक्ष लाभ पु–याउने निर्णय आफैंले गर्नु स्वस्थ अभ्यास किमार्थ होइन । यस्तो कार्य वास्तवमा अनैतिक हो । वास्तविक जनप्रतिनिधिले जनतालाई सेवा सुविधा पु–याउने कार्यलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जनमत प्राप्त गरेका प्रतिनिधिले सेवाप्रवाहलाई सरल, सुविधाजनक, गुणस्तरयुक्त र सर्वसुलभ तुल्याउन हरहमेशा ध्यान पु–याई सेवाग्राही जनताको मन पनि जित्नुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू अकर्मण्य, आत्मकेन्द्रित र दलगत स्वार्थमा लिप्त भए भने जनता जनार्दनसँगको उनीहरूको सम्बन्धमा ह्रास आउँछ र लोकतन्त्रको जगमा पनि चिरा पर्दै जान्छन् । भनिरहनपर्दैन जग नै कमजोर भएपछि लोकतन्त्र टिक्न गाह्रो हुन्छ ।

लामो समयको रिक्ततापछि आफ्ना प्रतिनिधि पाउँदा स्थानीय जनता दंग छन् । स्थानीय जनतामा सर्वथा नवीन उत्साहको प्रारम्भ भएको छ । गाउँ÷नगरपालिका निर्वाचनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता अन्त्य गरेको छ । डेढ दशकदेखि आफ्ना प्रतिनिधि पाउनबाट जनता वञ्चित रहेका छन् । प्रायः सबै स्थानीय तहको संरचना इन्द्रधनुषी छ । एकल राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै रहेका स्थानीय तह बिरलै छन् ।

जुनसुकै दललाई प्रतिनिधित्व गर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिहरू आपसमा मिलेर जनताका हितमा काम माग्नुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव र चर्को विमति भएमा विकास प्रक्रियामा नराम्रो असर मात्रै पर्दैन, केन्द्रमा निहित अधिकार जनताको घर दैलोमा पु–याउने यो अभ्यास पनि सार्थक हुन सक्दैन । त्यसैले पार्टीगत पहिचान भिन्न भिन्न भएपनि जनप्रतिनिधिहरू आपसमा समन्वय गरी विकास प्रक्रियालाई गति दिनेतिर उन्मुख हुनुपर्छ । समझदारी र मेलमिलापको एउटा नयाँ संस्कृति निर्माण गर्नु अहिलेको खाँचो हो । नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो सोच बदल्न जरूरी छ ।

---

---