कुनै पनि देश कत्तिको विकसित छ भन्ने कुराको मूल्यांकन नै त्यस देशको पूर्वाधार हेरेर गर्ने गरिन्छ । विकास र समृद्धिको सबैभन्दा पहिलो सर्त पूर्वाधार हो । तर, नेपाल पूर्वाधार विकासको दृष्टिले निकै पछाडि छ ।

पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ, तर कतिपय नीतिगत जटिलता र केही विषयमा स्पष्ट नीति नै नहुँदा पूर्वाधार विकास सुस्त छ ।

पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य समय सुहाउँदो र स्पष्ट नीति नभएसम्म पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्न नसकिने बताउँछन् ।

'विकास बजेट खर्च भएन भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । सरकारी 'राउन्ड टेबल'मा बहस हुँदा हाम्रा नीति र कानून राम्रा छन्, कार्यान्वयनमा समस्या भयो कुरा आउने गरेको छ, तर हाम्रा नीति नै त्रुटिपूर्ण छन्, तिनलाई नसुधारेसम्म प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै काम गर्नुस् भनेर निर्देशन दिए पनि केही हुनेवाला छैन ।'

कर्मचारीहरूले अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा बनाएका नीतिले जटिल समस्याको समाधान नदिने उनले बताए ।

'२००७ सालदेखि नै हाम्रा ऐन, कानून र नीति कर्मचारी संयन्त्रको अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा बनेका छन् । नीति निर्माणमा अनुभवको महत्त्व त हुन्छ, तर त्यसले नवीन र जटिल समस्याको समाधान दिँदैन,' आचार्यले थपे ।

स्मार्ट नीति नभएसम्म मुख्य समस्याहरू हल नहुने उनको तर्क छ ।

'योजना कार्यान्वयनको चरणमा ठेकेदारको नियतको समस्या हुन्छ । स्मार्ट नीति छ भने बदनियत भएको मान्छेलाई पनि सुनियतमा ल्याउन सकिन्छ,' आचार्यले भने, 'विदेशीले एउटा नियमावलीको नियम चेन्ज गर्नुपर्‍यो भने पनि २ वर्ष रिसर्च गर्छ । हाम्रा नीति र ऐन कानून भने कार्यान्वयन पक्षमा ध्यानै नदिई बनेका छन् ।'

नीतिगत कारणले कति समस्या भएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले क्रसर उद्योगको उदाहरण दिए ।

'क्रसर उद्योगसम्बन्धी नीति हेर्नुस् न, बस्तीबाट यति, खोलाबाट यति, नदीबाट यति, वनबाट यति, स्कूलबाट यति दूरी हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यहाँ कसैले मन्दिरबाट पनि यति दूरी चाहिन्छ भन्ने घुसाइदियो,' आचार्यले थपे, 'कसैले सबै नीति पालना गरेर क्रसर उद्योग खोल्छु भन्यो भने चन्द्रमामा जानुपर्छ । सोहीकारण ७० प्रतिशत क्रसर उद्योग इलिगल भए । इलिगल भएपछि टिक्नका लागि पनि ठेकेदार, डन, गुन्डालाई पैसा दिनुपर्‍यो । त्यसको सिधा असर निर्माण सामग्रीको मूल्यमा पर्न गयो, अनि पूर्वाधारका आयोजना महंगा हुन पुगे ।'

सरकारी 'डकुमेन्ट'मा निर्माण उद्योग भन्ने विषय नै उल्लेख नरहेको भन्दै उनले निर्माण उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

'हामी त यस्तो भइसक्यौं कि रोडाढुंगा छुनै हुँदैन भन्छौं, तर राजस्थानबाट माटो ल्याउँछौं । त्यहाँ पनि खनेरै ल्याउने हो नि ! हामी पनि डाँडा काटेर ढुंगामाटो भारत निर्यात गरौं न,' उनले भने ।

उनले सार्जनिक खरिद ऐन र नियमावली पनि लगानीमैत्री बन्नेगरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

'सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्‍यो । अहिले त अवस्था यस्तो छ कि कुनै पनि सरकारी कर्मचारी आयोजना प्रमुख भएर जानै चाहँदैन,' डा. आचार्यले भने ।

उनले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नहुनुको कारण पनि औंल्याए ।

'पहिला त डीपीआर नै गतिलो बनाउँदैनौं । हाम्रा सरकारी नियमकानूनका कारण डराईडराई निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायी पनि अन प्रोफेसनल भए, थोरैमा बिड हाल्दिने, अनि परेपछि भाग्ने समस्या छ । बदमास कम्पनीहरू जोगिए, ठेक्कापट्टा र राजनीतिको नेक्सस तोड्नुपर्‍यो,' उनले भने ।

वातावरण पनि जोगाउने र विकास निर्माण पनि नरोकिने गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि जग्गाप्राप्ति र ईआईएसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने बताए ।

कन्सल्टेन्टमा पनि समस्या रहेको भन्दै उनले प्राविधिक इञ्जिनीयरिङ थप प्रोफेसनल हुनुपर्ने बताए ।

'सारमा भन्नुपर्दा पूर्वाधार नीतिलाई नै समीक्षा गरेर डेलिभरी ओरिएन्टेड बनाउनु आवश्यक छ । डेलिभरी गर्ने समय, बजेट र गुणस्तरलाई सुधार गर्नुपर्‍यो । स्मार्ट नीति छ भने बदनियत भएको मान्छेलाई पनि सुनियतमा ल्याउन सकिन्छ,' उनले थपे ।

पूर्वाधारमा किन भित्रिएन लगानी ?

पूर्वाधार तथा इन्भेस्टमेन्ट विज्ञ समेत रहेका इन्जिनियर रामबहादुर घिमिरे नीतिगत र रेगुलेसनको पार्टमा रहेको समस्याका कारण ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिन नसकेको बताउँछन् ।

'सबैभन्दा पहिलो समस्या त नीतिगत नै हो । कसैले नेपालमा आएर लगानी गर्‍यो भने उसले रिटर्न लैजान निकै गाह्रो छ । यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था नै छैन हामीसँग । साथै, रेगुलेसनको पार्टमा पनि संघ, स्थानीय तह, प्रदेश कसले गर्ने भन्ने समस्या छ, यी कुराहरू तत्काल मिलाउनुपर्छ ।'

नेदरल्यान्ड्सको इरास्मस युनिभर्सिटीका फेलो समेत रहेका घिमिरेले पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने 'वान डोर पोलिसी' आवश्यक रहेको बताए ।

'हाम्रो र रुवान्डाको गरिबीको चरण उस्तै थियो । तर उनीहरूले पूर्वाधार विकासमा अहिले धेरै काम गरिसकेका छन् । त्यहाँ 'रुवान्डा डेभलपमेन्ट बोर्ड' भन्ने छ । बोर्डमा गएपछि पूरै काम हुन्छ । हाम्रोमा पनि लगानी बोर्डको कन्सेप्ट त त्यो छ, तर संरचना त्यस खालको छैन । ऊ पनि अर्थमन्त्रालय जानुपर्‍यो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जानुपर्‍यो, वन मन्त्रालय जानुपर्‍यो, पुरानै संरचना रहेसम्म धेरै आशा गर्न सकिन्न ।'

आन्तरिक लगानी सुदृढीकरण गर्नका लागि पनि नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि 'नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक' निफ्राको स्थापनालाई सकारात्मक भन्दै उनले लगानीमैत्री नीति आवश्यक परेको बताए । नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोषलगायतसँग ठूलो परिमाणमा पैसा थुप्रिएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त पैसा पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिने पनि बताए ।

'डबल डिजिटको इन्ट्रेस्ट रेटले थेग्नै सक्दैन । टेलिकम, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष लगायतसँग खर्बौं पैसा छ । त्यो पैसा फाइनान्सियल इन्स्टिच्युटलाई दिने, त्यसपछि बल्ल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युटले लगानी गर्दा ब्याजदर महंगो पर्न गयो । यसमा केही नीतिगत व्यवस्था गरेर निफ्रामार्फत पूर्वाधारमा सहज र सुपथ लगानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।'

लगानीको सबाल र निफ्राको उपस्थिति

समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा पूर्वाधार विकासमार्फत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा वृद्धि हुन सकेको अवस्थामा मात्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन्छ । तर, पूर्वाधार विकासमा राज्यको मात्र लगानी निकै गाह्रो विषय हो ।

राज्य पूर्वाधारमा मात्रै लाग्यो भने सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन सक्छ, त्यसैले नै पूर्वाधारमा निजी लगानीको समेत आवश्यकता महसुस भई निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी भइरहेको छ ।

त्यसैका लागि नेपालमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) स्थापना भई सञ्चालनमा समेत रहेको छ ।

'विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने Public Private Partnership (PPP) को अवधारणा अंगीकार गरी लगानी जुटाएको देखिन्छ । मूलतः ऋणको भारलाई सहजता प्रदान गर्न रणनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले महत्त्व बोकेका परियोजनाहरूमा राज्यले Viability Gap Funding तथा Annuity Model अवधारणामार्फत पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गरेको देखिन्छ । हामीले पनि सोही अनुरूप अघि बढ्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत विषयमा कहाँ के आवश्यक पर्छ, सोको अध्ययन गरिरहेका छौं,' निफ्राका सीईओ रामकृष्ण खतिवडाले भने ।

बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्ने परियोजनाको पर्याप्तता, प्रतिस्पर्धी रेट र अन्य प्रक्रियागत कुराहरू निफ्राका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको रेटिङ र हेजिङसम्बन्धी कार्यविधि तथा वैदेशिक मुद्राको कारोबार गर्दा नियामक निकायसँग लिनुपर्ने स्वीकृतिजस्ता विषयहरू समेत व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने उनले बताए ।

'इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भनेको कुनै एउटा ‘पर्टिकुलर इश्यू’ (विशेष क्षेत्र) मा मात्र काम गर्ने नभई राष्ट्रिय पूर्वाधारको प्राथमिकतासँग मिलेर काम गर्ने बैंक हो। यसमा कुनै एक सेक्टर वा सरोकारवाला मात्र नभई सरकार र समग्र स्टेकहोल्डर संलग्न हुन्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयको संलग्नता हुन्छ भनेपछि यो सबैको साझा संस्था हो,' खतिवडाले भने, 'उदाहरणका लागि भारतकै कुरा गर्दा भर्खरै ऐनअनुसार एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ। त्यसमा सरकारको सेयर २५ प्रतिशत छ । उसले गरेका यससम्बन्धी कामलगायत सबै स्वामित्व सरकारले लिइदियो। यसको अर्थ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले समर्थन गरेका कुरालाई सरकारले पनि समर्थन गरिदियो। त्यसले कस्ट अफ फन्ड निकै घट्यो, अनि पूर्वाधार विकासमा सहजता र सहकार्य भयो ।'

पूर्वाधार विकासमा निफ्राको उपस्थिति अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउन प्रोजेक्टको पाइपलाइन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले यस कार्यमा सम्पूर्ण सरोकारवालाको सहयोग चाहिने बताए ।

पूर्वाधार विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरू पनि पूर्वाधार विकासमा लाग्ने हो भने निफ्रालाई अझै बलियो बनाउँदै नीतिगत स्पष्टता आवश्यक पर्ने धारणा राख्छन् ।