नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आफू बर्खास्तगीमा पर्न लागेको थाहा पाएर राजीनामा दिएको खुलेको छ ।

प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सोमबार नै खनाललाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुर्‍याएकी थिइन् ।

'हिजो (सोमवार) नै मन्त्रीज्यूले अध्यक्षलाई बर्खास्त गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराइसक्नुभएको थियो,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'राजीनामा नगरेको भए आजै बर्खास्तगीको निर्णय आउन सक्थ्यो ।'

खनाललाई २०७६ को साउनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार र वर्तमान सरकार दुवैलाई उनले सहयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

खनालको ठाउँमा सञ्चार मन्त्री शर्माका प्राविधिक सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई ल्याउने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री–अध्यक्ष टसलको चुरो कुरो

पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न चाहेकी छिन् । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग गरेका थिएनन् ।

'अहिले धेरै ठाउँमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्टसहित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका टावरहरू नजिक-नजिक छन्,' स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, 'सोहीकारण काठमाडौंमै पनि एकै ठाउँमा तारहरू लत्रिएर फोहोर भएको छ । त्यसलाई नियमन गर्न छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी बनाउने सरकारको तयारी भएपनि उहाँ (खनाल)ले सहयोग गरिरहनुभएको थिएन ।'

कम्पनी बनाएर नियमनको काम गर्दा टावर व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र 'क्यापिटल कस्ट' पनि घट्ने मन्त्रीको तर्क छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत खनालले सहयोग नगरेको बुझाइमा मन्त्री रहेको स्रोतले दाबी गर्‍यो ।

'डिजिटल नेपाल' कार्यक्रमअन्तर्गत आईसीटी सेन्टर सञ्चालन गर्न सरकारले गत वर्ष १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अध्यक्ष खनालले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगेका कारण कामै नभएर उक्त रकम फ्रिज भयो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको छ, तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

'हुलाक कार्यालय र प्रत्येक वडा कार्यालयमा डिजिटल नेपालसम्बन्धी आईसीटी सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ,' उनले थपे, 'लोक सेवा आयोगकै फारम भर्न, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय आदि कुनै पनि सरकारी कार्यालयको काम गर्न वडा कार्यालय र हुलाक कार्यालयमार्फत नाममात्रको शुल्क लिएर सुविधा प्रदान गर्ने सरकारको नीतिलाई सफल बनाउन भन्दा पनि असफल बनाउन खनालले भूमिका खेल्नुभयो ।'

त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा 'स्मार्ट स्कूल'का लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ, तर त्यसलाई पनि खनालले अगाडि नबढाएको उनले खुलाए ।

'प्रत्येक प्रदेशमा एउटा स्टुडियो बनाएर अंग्रेजी, विज्ञान र गणितको कक्षा सञ्चालन गरी ग्रामीण विद्यालयमा पढाउने सरकारको स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम अगाडि बढाउन उहाँले कुनै पहल लिनुभएन,' प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा अन्य देशले फड्को हानिरहेको अवस्थामा खनालले भएका लाइसेन्स पनि खारेज गरेकोमा सरकार खुशी नरहेको उनको भनाइ छ ।

'स्मार्ट टेलिकम प्रालि, यूटीएजस्ता दूरसञ्चार कम्पनीलाई त उहाँले ध्वस्त नै पारिदिनुभयो,' प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले थपे, 'स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न समेत सक्नु भएन ।'

सीजी, नेपाल स्याटेलाइटजस्ता कम्पनीले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने भनेर लिएको लाइसेन्स समेत खारेज गरेर दूरसञ्चार सेवालाई ध्वस्त पारेको उनले बताए ।

पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमको ग्राहक बढे पनि आम्दानी भने घट्दै गएकोमा समेत सरकार चिन्तित थियो ।

'दिगम्बर झा अध्यक्ष हुँदा डेढ सय अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी नेपाल टेलिकमको मात्रै हुन्थ्यो,' उनले थपे, 'तर, अहिले ग्राहकको संख्या, प्रयोग गर्ने समय समेत बढ्दा पनि आम्दानी घटेर ८० अर्बमा खुम्चिएको छ ।'

कर्मचारी पनि बेखुशी

खनालसँग कर्मचारीहरू पनि बेखुशी रहेको पाइएको छ । खनालले आफ्ना नातेदारलाई मात्र बढुवा गर्ने उद्देश्य राखेर लामो समयदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको बढुवा रोकेको कर्मचारी युनियनका एक प्रतिनिधिले बताए ।

'उहाँले आफ्नो सानीआमाका छोरा दीपेश आचार्य र साली सुनिता पाण्डेलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको नियमित हुने बढुवा नै रोकिदिनुभयो,' ती प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने, 'यतिसम्म भयो क खनालविरुद्ध प्राधिकरणका कर्मचारीहरू अदालत समेत पुगे । बढुवा खुलाउन तीनपटक आदेश पनि भयो, तर उहाँले मान्नु भएन । बाध्य भएर कर्मचारीले अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा नै हालेका छन् ।'

प्राधिकरणमा एउटा मात्र युनियन रहेकोमा खनालकै कारण प्राविधिक र प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको छुट्टाछुट्टै युनियन बनेको उनले खुलाए ।

यस विषयमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष खनालसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन गर्दा पनि उठेन ।