अवैध मोबाइलको 'ग्रे मार्केट'का कारण मासिक ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व चुहावट भइरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लागू भएको मोबाइल म्यानेजमेन्ट डिभाइस सिस्टम 'एमडीएमएस' रोकिएको छ ।

२०८० पुस १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर एमडीएमएस रोकेकी हुन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समेत एमडीएमएस लागू गर्ने भनिएको थियो ।

यसअघि २०८० भदौ ११ गते सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर एमडीएमएस लागू गर्ने कार्यका लागि सहमति दिएकी थिइन् । तर, २०८० पुस १७ गते मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै उक्त सहमति हाललाई स्थगन गर्न तथा एमडीएमएसका कार्यक्रम सम्बन्धमा कानून बमोजिमबाहेक कुनै भुक्तानी नगर्न/नगराउन भन्दै पत्राचार गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रका कारण प्राधिकरणले लागू गरेको एमडीएमएस प्रणाली अहिले रोकिएको छ । झन्डै ९० करोड रुपैयाँको लागतमा एमडीएमएस प्रणाली स्थापना गर्न ठेक्का पाएको न्युमेरा जेभीले ल्याएको करोडौंको सामान वीरगञ्ज भन्सारमा गत ११ महिनादेखि अड्किएको छ । ठेकेदारलाई राज्यका तर्फबाट जम्मा १६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

'अहिलेसम्म हामीले दिएको भुक्तानी जम्मा १६ करोड जति छ । तर, ठेकेदारले त्यो भन्दा निकै बढी खर्च गरिसकेको छ । उसैले जडान गरेको सफ्टवेयर, हार्डवेयर सिस्टमबाट राज्यले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गरिसकेको छ,' उनले थपे ।

ठेकेदार कम्पनीले यसअघि नै सिंहदरबारमा प्रणाली जडान गरेर लागू गरिसकेको तथा प्राधिकरणले दिएको सहमतिअनुसार नै चीनबाट सामान आयात गरेर ल्याइएको हो । तर, प्राधिकरणले एलसी नबनाइदिँदा सामान भन्सारमा अड्किएको छ ।

अवैध मोबाइलको कारोबार गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरिदिएका कारण एमडीएमएस रोकिएको मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मलहोत्रा बताउँछन् । 'नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार ग्रे मार्केटको छ । यस विषयमा सञ्चार मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई हामीले पटक–पटक भनिसक्दा समेत एमडीएमएस रोक्नका लागि उहाँहरूलाई गलत ब्रिफिङ भएको छ,' मलहोत्राले भने ।

एमडीएमएस ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन शुरू गरेको थियो ।

अख्तियारले छानबिन  शुरू गरेकै बेलामा सञ्चार मन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर एमडीएमएसमा अनियमितता भएको भनेर एकपक्षीय तरिकाले प्रचारबाजी गराएर एमडीएमएस रोक्न लगाएको प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीको बुझाइ छ ।

'एमडीएमएसमा कुनै पनि किसिमले अनियमितता भएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमवालीअनुसार नै ठेक्का आह्वान भई ठेक्का सम्झौता गरिएको हो,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिएपछि दोस्रो कम रकम प्रस्ताव गर्ने न्युमेरा जेभीसँग नेगोसिएसन गरेर त्योभन्दा पनि कम रकममा सम्झौता गरिएको हो ।'

एमडीएमएस लागू भएर फुल फ्लेजमा जान लाग्ने स्थिति देखिएपछि सञ्चारमन्त्रीको अस्वाभाविक सक्रियता बढेको ती कर्मचारीको दाबी छ ।

'जुन–जुन प्रोजेक्टमा राज्यलाई फाइदा हुन्छ र अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई नोक्सानी हुन्छ, त्यस्ता प्रोजेक्ट रोक्न मन्त्रीज्यूको अस्वाभाविक सक्रियता र चासो बढेको पाइएको छ,' ती कर्मचारीले भने ।

एमडीएमएस रोक्ने विषयमा सञ्चारमन्त्रीको अस्वाभाविक चासो देखिएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।

'सञ्चार मन्त्रालयले एमडीएमएस सम्बन्धमा भएको कागजात मागेको थियो, हामीले दियौं,' प्राधिकरणका ती कर्मचारीले थपे, 'अनि एकपक्षीय तरिकाले आफूखुशी अख्तियारले गरिरहेको छानबिनलाई समेत प्रभावित पार्न सञ्चार मन्त्रीले प्रचारबाजी गराएर एमडीएमएस रोक्न निर्देशन दिनुभयो ।'

प्राधिकरण आफैं स्वायत्त संस्था भएकाले सञ्चारमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर दिएको निर्देशन त्यसै पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर दिएको भन्ने चर्चा छ ।

एनसेल, नेपाल टेलिकम, स्मार्ट र हेल्लो नेपालसहित चारवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक अपरेटरलाई टार्गेट गरेर प्राधिकरणले एमडीएएस लागू गर्न आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर र हार्डवेयरसहितको सिस्टम इन्सटल गराएर एमडीएमएस शुरू गरेको थियो । सिस्टमको ९० प्रतिशत डेटा सिंहदरबारको जीआईडीसीलाई प्राइमरी साइट तथा हेटौंडा र चाबहिलसहित वैकल्पिक स्थानमा सेकेन्डरी साइट बनाउने र १० प्रतिशत रिटर्नडेन्ट (जगेडा) अप्ठ्यारो परेको बेलामा डेटा सेन्टरबाट काम गराउने गरी प्राधिकरण अघि बढेको उनले खुलाए ।

एमडीएमएसको सिस्टम लागू भइसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयले एमडीएमएसको बजेट नै रोकिदिएपछि ठेकेदारले आयात गरिसकेका सामग्रीको समेत प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न नसकेको उनले खुलाए ।

'सम्झौताअनुसार नै बाँकी सिस्टम समेत जडान गर्नका लागि प्राधिकरणले ठेकेदारलाई सामान आयात गर्न कार्यादेश दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले एमडीएमएसका लागि एनटीएको बजेट रोक्ने काम गर्‍यो,' उनले थपे, 'परिणामस्वरूप एनटीएका लेखा अधिकृतले राजीनामा नै गरेर जानुपर्‍यो ।'

प्रधानमन्त्रीलाई समेत गलत ब्रिफिङ भएको उनको दाबी छ ।

'ठेकेदारले अहिलेसम्म केही काम नगरेको, कुनै सामान नल्याएको भन्दै गलत ब्रिफिङ गरिएको छ,' उनले थपे, 'जबकि न्युमेराले जीआईडीसीबाट काम  शुरू गरिसकेको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा समेत उसको समान ११ महिनादेखि अड्किएको कुरा बारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही जानकारी नै गराइएन ।'

एमडीएमएस प्रोजेक्ट फेल गराउन शुरूदेखि नै लागिपरेका अवैध मोबाइलवालाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा लिएर नेगेटिभ ब्रिफिङ गरेको हुनाले अहिले एमडीएमएस रोकिन पुगेको तर्क उनले गरे ।

'चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एमडीएमएसमा ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, प्राधिकरणको बजेटमा त्यसलाई पारित नै हुन दिइएन,' प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'केही बोर्ड सदस्यले उक्त बजेट खर्च गर्न नसकिने भनेर रिमार्क्स नै लेख्नुभयो ।'

सञ्चार मन्त्रीको भूमिका शंकास्पद

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हालै राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा दबाबका कारण उनले राजीनामा दिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले  आफ्ना प्राविधिक सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन चाहेकी छन् ।

भण्डारी व्यवसायी उपेन्द्र महतोका मान्छे भएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले खुलाए । 'भण्डारीले विगतमा उपेन्द्र महतोको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था स्मार्ट कम्बोडियामा सीईओ भएर काम गरिसकेका छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'उनलाई सञ्चार मन्त्री शर्माले शुरूमा नेपाल टेलिकमको सीईओ बनाएर लान खोजेकी थिइन्, तर त्यसमा विरोध भएपछि त्यो प्रयास सफल भएन ।'

खनालले राजीनामा दिएपछि सञ्चार मन्त्री शर्माले आफूनिकट नवराज अधिकारीलाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरेकी छन्, जबकि उनीभन्दा सिनियर रवीन्द्र झालाई कार्यबाहक दिइएन ।

बोर्डमा अहिले नवराज अधिकारी, कृष्ण पोखरेल, रवीन्द्र झा र गोकर्ण सिटौला गरी ४ सदस्य छन् । रविन्द्र झा र गोकर्ण सिटौला सीजी ग्रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् भने अधिकारी र पोखरेल माओवादीनिकट मानिन्छन् । सीजी ग्रुप र माओवादीनिकट बोर्ड सदस्यहरूले एमडीएमएसको बजेट पास हुन नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका श्रीमान कृष्णध्वज खड्काको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

'उनको उठबस प्रायःजसो अवैध मोबाइल कारोबार गर्नेहरूसँग हुने गरेको छ,' सञ्चार मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले भने, 'मन्त्रालयका सहसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मलाई प्रोटोकलबाहिर गएर निर्देशन दिने काम पनि गर्छन् ।'

सञ्चार मन्त्रीले राज्यको हितभन्दा अवैध कारोबारीहरूको हितमा काम गरिरहेको आरोप ती कर्मचारीले लगाए ।

नेपाल टेलिकममा विगत १० वर्षदेखि १० प्रतिशत बिलिङ लिकेज भइरहेको छ । '३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ उठेको महसुलभन्दा कम बिलिङ हुन्छ । धेरै व्यापारीले त्यसबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका छन्,' प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले भने, 'तर, नयाँ बिलिङ मशिन किनेर ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँको बिल असुलउपर गरौं भन्दा मन्त्रीज्यू मान्नुहुन्न ।'

१० वर्ष अगाडि खरिद गरिएको मशिनलाई हरेक वर्ष अपग्रेड गराउने, मर्मत सम्भार गराउने तथा मशिनको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिने काम गरेर भेन्डरलाई ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ फाइदा पुर्‍याउने काम मन्त्री स्वयंले गरेको दाबी ती कर्मचारीले गरे ।

दूरसञ्चार सेवा ऐन संशोधन गर्नका लागि प्राधिकरणले पटक–पटक प्रस्ताव गर्दा पनि मन्त्री शर्मा उक्त विधेयक संसद्मा लान इच्छुक नदेखिनुले पनि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।

'अवैध व्यापार गर्नेहरूलाई नियमन गरेर राजश्व वृद्धि गराउने कामलाई सञ्चारमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार देख्नुहुन्छ' उनले थपे, 'राज्यले नै नीति तथा कार्यक्रममा पारेको कार्यक्रम, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई भ्रष्टाचारको नाममा रोक्ने सञ्चार मन्त्रीले नेपाल टेलिकमको बिलिङमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न कुनै चासो देखाउनुहुन्न । कर छलि हुने कामलाई मद्दत गर्नेगरी उहाँले दूरसञ्चार सेवा ऐन संशोधन गर्न चासो नदेखाउनुले पनि उहाँको बदनियत प्रस्ट देखिन्छ ।'

यी विषयमा सञ्चारमन्त्री शर्मासँग कुरा गर्न खोज्दा उनको मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेन ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

फस्टाउँदै मोबाइलको 'ग्रे मार्केट': ८० लाख अवैध सेट प्रयोगमा, मासिक ३० करोड राजस्व घाटा

९० करोडको एमडीएमएस खरिदको नालीबेली- के हो यथार्थ ?