मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) विवाद अहिले फेरि सतहमा आएको छ । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने एमडीएमएस झन्डै ४ वर्ष हुन लाग्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदातासँग झन्डै ७८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यो रकम अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसके पनि एमडीएमएस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । एमडीएमएस सञ्चालनका लागि खरिद गरिएका महत्त्वपूर्ण सामान भन्सारमा अड्किएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले भन्सारमा अड्किएका सामान छुटाउन प्राधिकरणसँग हारगुहार गरिरहेको छ ।

नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेट ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न एमडीएमएस लागू गर्न खोजिएको हो । साथै, विदेशबाट चोरीछिपी मोबाइल ल्याएर नेपालमा बिक्री वितरण गर्दा नेपाल सरकारको राजश्व समेत चुहावट हुने गरेकाले त्यसलाई रोकेर राजश्वमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य समेत सरकारको थियो ।

२०७९ भदौ २० गतेदेखि आंशिकरूपमा सञ्चालनमा अए पनि एमडीएमएस पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

यस्तो छ एमडीएमएसको नालीबेली

नेपालमा एमडीएमएस लागू गर्ने विषयमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ झन्डै ७० लाख रुपैयाँ लगाएर इटालीयन कम्पनी ल्युरेसियाबाट डीपीआर गरेको एक कर्मचारीले बताए ।

त्यसपछि २०७५ सालमा एमडीएमएस खरिदका लागि प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङसहित टेन्डरको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । शुरूमा १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि ६ वटा कम्पनीलाई मात्र प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिले 'शर्ट लिस्ट' गरेको थियो ।

७ कम्पनी प्राविधिक प्रस्तावमै अस्वीकृत भएका थिए । प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण हुनका लागि ८० मा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

'शर्ट लिस्ट भएका ६ कम्पनी मध्ये ४ वटा कम्पनीले मात्र रिक्वेस्ट अफ प्रपोजल (आरएफपी) बुझाएका थिए,' प्राधिकरणका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'ती चार कम्पनीमध्ये दुईवटा कम्पनीको बिड सेक्युरिटी नै मिलेको थिएन । एउटा कम्पनीले बिड सेक्युरिटीको रकम आर्थिक प्रस्तावमा नराखी प्राविधिक प्रस्तावमा राखेको थियो भने अर्को कम्पनीको बिड सेक्युरिटीका लागि आवश्यक रकम मध्ये २० डलर कम राखिएको थियो ।'

शर्ट लिस्टमा परेका ती दुई कम्पनीमध्ये एम/एस मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि (नेपाल)- इन्फ्रा डाटाएनभी(बेल्जियम)- ग्रीन आईटी सोलुसन प्रालि (नेपाल) जेभीले ७० लाख ७१ हजार २०५ डलर प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसैगरी अर्को कम्पनी एम/एस न्युमेरा (मलेसिया)- ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि(भारत)- नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि (सिंगापुर) जेभीले ७४ लाख ९९ हजार ८८८ डलर प्रस्ताव गरेको थियो ।

मोलिलन जेभीले कम रकम प्रस्ताव गरेको भए पनि 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' का कारण उक्त कम्पनी छनोट नभएको दाबी प्राधिकरणका ती कर्मचारीले गरे ।

'प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिले उजुरी दिनका लागि ७ दिने सूचना प्रकाशित गर्दा मोबिलन जेभीमा संलग्न रहेका नेपालका साझेदार कम्पनीको एनसेल कम्पनीमा कारोबार रहेको भन्दै उजुरी आयो,' ती कर्मचारीले थपे, 'त्यसपछि प्राधिकरणले एनसेलसँग लिखित जवाफ माग्दा उक्त कम्पनीले एनसेलको सिम वितरण गर्ने गरेको भन्दै पत्र प्राधिकरणलाई पठायो । मोबाइल डिभाइसको डेटाका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोमा सिम वितरणको काम गर्ने कम्पनीलाई कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भन्दै अस्वीकृत गरिएको थियो ।'

त्यसपछि बाँकी एक मात्र कम्पनी न्युमेरा/ओएसआई/नमस्ते ग्लोबल जेभीलाई छनोट गरिएको थियो । उक्त जेभीले प्रस्ताव गरेको ७.६ मिलियन डलरमा नेगोसिएसन गरेर मोबिलनले प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा कम ७० लाख ६६ हजार ८८८ डलरमा सम्झौता गरिएको प्राधिकरणका ती कर्मचारीले खुलाए ।

७४ लाख ९९ हजार ८८८ डलर प्रस्ताव गरेकोमा ७ लाख ६६ हजार ८८८ डलरमा अर्थात् ४ लाख ३३ हजार डलर कम गरेर सम्झौता गरिएको थियो ।

'यसरी न्युमेरा जेभीसँग उक्त रकममा ठेक्काको सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्राधिकरणले १७ जुन २०१९ मा मोबिलनलाई बोधार्थ गर्दै न्युमेरालाई लेटर अफ इन्टेन्ट टु अवार्ड पत्र लेख्दै उजुरी दिन सात दिनको म्याद दिएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, सात दिनसम्म पनि मोबिलनले कुनै उजुरबाजुर नगरेपछि स्वतः न्युमेरासँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।'

प्राधिकरणका तर्फबाट उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रासाद लामिछाने, सहायक निर्देशक निराजन कोइराला, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल र ठेकेदारको तर्फबाट दातुक मोहम्मद शिहाव, अनुजसिंह र जमिल अहमदले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २०१९ जुनमा सम्झौता गर्दा अमेरिकन डलरको नेपाली मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३३ रुपैयाँ पुग्दा सम्झौता गर्दाको ७८ करोड रुपैयाँ लागत अहिले झन्डै ९० करोड पुगिसकेको छ । तर, पनि एमडीएमएस पूर्णरूपमा सञ्चालन भने हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्रमा उक्त सफ्टवेयर, हार्डवेयरसहित जडान गरेर सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्मले छानबिन गरिरहेको उनले खुलाए ।

काम शुरू हुन नसकेका कारण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयका एक सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर सम्बन्धित सबै फाइल छापामार शैलीमा जफत गरी लगेको ती कर्मचारीले खुलाए । सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको विशेष आग्रह/पूर्वाग्रहमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई समेत थाहै नदिई, सचिवलाई बाइपास गरी छानबिन गराएको ती कर्मचारीको आरोप छ । ठेक्का पाएको जेभीलाई अहिलेसम्म १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको उनले खुलाए ।

प्राधिकरणले साइट उपलब्ध नगराएको तथा आयात गरिएका सामानको एलसी नदिएका कारण समस्या : ठेकदार

एकातर्फले विभिन्न निकायले एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ ठेक्का पाएका जेभीका प्रतिनिधिले प्राधिकरणका कारण काम पूर्णरूपमा हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

'सम्झौता गर्दा खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयसम्म साइट नै उपलब्ध गराउन सकेन,' उक्त जेभीका प्रतिनिधिले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसपछि प्राधिकरणको चाबहिल शाखामा प्राइमरी डेटा सेन्टरका लागि साइट उपलब्ध गराउने भनेकोमा हालसम्म पनि प्राधिकरणले उक्त साइट हामीलाई उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।'

प्राइमरी डेटा सेन्टरका लागि चाबहिल शाखामा निर्माणाधीन भवन  :

प्राधिकरणको प्राइमरी डेटा सेन्टरका लागि साइट उपलब्ध नभएपछि सेकेन्डरी डेटा सेन्टरका लागि भन्दै सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयको जीआईडीसीमा ५ लाख अमेरिकन डलरको सफ्टवेयर, हार्डवेयरसहित इन्स्टल गरी मोबाइल दर्ता गर्ने काम सञ्चालन हुँदै आएको उनले बताए ।

जडान गर्नुअघि प्राधिकरणले थर्ड पार्टी टर्किस कम्पनी टीटीजीबाट भेरिफिकेसन गराएर उक्त सिस्टम जडान गरी सञ्चालन गरेको उनले खुलाए ।

'साढे २ वर्षदेखि सेकेन्डरी डेटा सेन्टरमार्फत काम हुँदै आए पनि प्राइमरी डेटा सेन्टरका लागि एक त प्राधिकरणले साइट उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने अर्कातर्फ हामीले ल्याएको कन्टेनरसहितको हार्डवेयर, सफ्टवेयरसहितका कन्टेनर वीरगन्ज भन्सारमा अड्किएर बसेका छन्,' ती प्रतिनिधिले थपे, 'हामीले चीनबाट आयात गरेको कन्टेनर वीरगञ्ज भन्सारबाट छुटाउनका लागि प्राधिकरणसँग एलसी माग्दा एलसी समेत दिएको छैन । सोही कारण सामान भन्सारमा अड्किएको छ ।'

वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किएको ४० फिटको विशेष कन्टेनर नै डेटा सेन्टर रहेको उनले बताए । 'त्यो कन्टेनर नै विशेष सर्भर राखी सञ्चालन गर्ने कन्टेनर हो । त्यो कन्टेनरभित्र विभिन्न किसिमका एप्लिकेसन सहितको सफ्टवेयर, हार्डवेयरसहितका सामग्री छन्,' उनले थपे, 'एक त प्राधिकरणले एलसी दिएन । अर्कातर्फ हामीले भन्सारबाट त्यसलाई निकाल्न लगाए पनि यहाँ काठमाडौंमा राख्ने ठाउँ नै छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म हामीलाई साइट उपलब्ध गराएको छैन, राख्ने कुन ठाउँमा ?'

वीरगञ्ज भन्सारले २०८० असोज ८ गते ७ दिनभित्र सामान लैजान भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि २०८० मंसिर २७ गते कन्टेनरसहितका सबै सामान जफत गर्ने भनेर अर्को सूचना निकालेको छ । 'हामीले भन्सार कार्यालयलाई हारगुहार गर्दै अहिले जफतको प्रक्रियामा नलगिदिन भनेका छौं,' उनले थपे, 'तर, प्राधिकरणले ती सामान भन्सारबाट ल्याउन पहल गरेको छैन ।'

प्राधिकरणका अर्का कर्मचारी भने अहिलेसम्म झन्डै १६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिए पनि काम खासै नभएकाले थप आयात गरिएको सामानको भुक्तानीका लागि एलसी नदिएको बताउँछन् ।

'टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, प्राधिकरणका उपल्लो तहका सबै कर्मचारी र पदाधिकारी तानिएका छन् । त्यही डरका कारण एमडीएमएसमा पनि कसैले एलसी दिन मानेनन्,' ती कर्मचारीले थपे, 'एमडीएमएसमा एलसी दिने वा नदिने भन्ने कुरा हुँदा टेरामक्स प्रकरणकै कारण लेखा अधिकृतले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । त्यसैले यस विषयमा  पनि फसिने हो कि भनेर कर्मचारीहरू डराएका छन् ।'

सम्झौतामा उल्लेख भएकामध्ये ९५ प्रतिशत जति सामान आफूहरूले किनेर नेपाल ल्याइसकेको भए पनि प्राधिकरणले साइट उपलब्ध नगराएका कारण एमडीएमएस पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसकेको न्युमेरा जेभीका प्रतिनिधिको जिकिर छ ।

२०७८ कात्तिक १० गते प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नै सञ्चार मन्त्रालयलाई एमडीएमएस प्रणालीका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्न कूटनीतिक च्यानलमार्फत व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै पत्राचार गरेको ती प्रतिनिधिले खुलाए ।

एमडीएमएस प्रणालीका लागि सेकेन्डरी साइटका लागि आवश्यक उपकरणहरू आयात गरी जीआईडीसीमा जडान भई सञ्चालनमा रहेको सोही प्रणालीको लागि प्राइमरी साइटको हार्डवेयर इक्विपमेन्टस आयातका लागि कूटनीतिक च्यानलमार्फत व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै मन्त्रालयलाई खनालले पत्राचार गरेका थिए ।

एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपश्चात नेपाल सरकारको राजश्वमा वृद्धि हुनुको साथै मोबाइल सञ्चालन तथा प्रयोग व्यवस्थित हुने र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत एमडीएमएस प्रणाली तत्काल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा समावेश भएकोमा उल्लेखित परियोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको हुनाले उक्त उपकरणहरू डिप्लोम्याटिक च्यानलमार्फत शीघ्र आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन हुन अनुरोध छ,' खनालले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यही पत्रानुसार सञ्चार मन्त्रालयले कूटनीतिक च्यानलमार्फत अनुरोध गरेपछि हार्डवेयरका कन्टेनरसहितका उपकरण चीनबाट आयात गर्दा अहिले प्राधिकरणले एलसी नदिएर ११ महिनादेखि वीरगञ्ज भन्सारमा अड्किएर बसेको ठेकेदार पक्षको गुनासो छ ।

उक्त प्रणाली सञ्चालन गर्नका लागि सोही जेभीले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई तालिम समेत दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार नै प्राधिकरणका ७ जना कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ ।

प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू अच्युतानन्द मिश्र, दिनेश मैनाली, सगुन शाक्य, सन्तोषराज तिमिल्सेना, सुरेन्द्र खत्री, कैलाश कार्की र कृष्णबहादुर कार्कीलाई उक्त प्रणाली सम्बन्धमा तालिम दिइएको जेभीका प्रतिनिधिले बताए । थाइल्यान्डको बैंककमा ५ दिनसम्म तालिम दिइएको थियो । 'तालिम दिने हाम्रै दायित्व थियो त्यो हामीले गर्यौं,' उनले थपे, '१ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएकोमा तालिमबापत प्राधिकरणले हामीलाई ८२ लाख ६५ हजार १३ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्‍यो । त्यसमा पनि हामीले क्लेम गरेको रकम प्राधिकरणबाट पाएनौं ।'  

प्राधिकरणकै ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूलाई विभिन्न किसिमका थप आर्थिक भार परेको समेत उनीहरूको गुनासो छ ।

'सम्झौता गर्दा अमेरिकन डलरमा भुक्तानी गर्ने भनेकोमा हामीलाई नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गरिएको छ । त्यसकारण पनि हामीलाई ठूलै घाटा भएको छ,' उनले थपे, 'त्यसबाहेक रिभर्स भ्याटमै २ करोड रुपैयाँ र ५ प्रतिशत तिर्नुपर्ने टीडीएस १५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा थप घाटा भएको छ ।'

सम्झौताअनुसार सञ्चालन भएको ५ वर्षसम्म अपरेसन र वारेन्टी समेत गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले ४ वर्षसम्म साइट उपलब्ध नगराएकाले थप समय लाग्दा घाटा थपिने गुनासो उनले गरे । सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिन एकपक्षीय रहेको उनको भनाइ छ ।

 'सञ्चार मन्त्रालयकै नीतिगत निर्णय, नीति तथा कार्यक्रममा पेस भएको एमडीएमएसको खरिद कार्यक्रम पारित भएर बजेट विनियोजन भई ठेक्का आह्वान भएर खरिद प्रक्रिया शुरू भएको अवस्थामा अहिले आएर छानबिन गर्नु भनेको आफैँ धामी आफैँ झाँक्रीजस्तो देखियो,' ती प्रतिनिधिले थपे, 'सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिन एकपक्षीय छ । न हामीलाई बोलाएर केही सोधपुछ गरेको छ, न त प्राधिकरणलाई केही सोधेको छ । आफूखुशी एकपक्षीय छानबिन गरी आफूअनुकूल प्रतिवेदन बनाएको छ ।'